बिक्रम राई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो एक वर्षका उपलब्धिहरू समेटेर सार्वजनिक गर्न लागेको ‘रिपोर्ट कार्ड’ को शीर्षक हो, यो । ३ फागुन २०७४ मा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त ओलीले सिंहदरबारको कमान सम्हालेको यो साता एक वर्ष पुग्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यतिखेर त्यही ‘रिपोर्ट कार्ड’ लाई अन्तिम प्रारूप दिने क्रममा छ । त्यसमा लिपिबद्ध उपलब्धिका बुँदाहरू पढ्दा लाग्छ– सरकारले यो एक वर्षमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को आधार तयार पारेको छ । तर, आलोचकहरू भन्छन्– यो एक वर्ष, सिंहदरबारमा शक्तिशाली सरकार भएको अनुभूति नै हुन सकेन ।

संसदमा दुईतिहाइ बहुमतको साथ पाएको र अहिलेसम्मकै बलियो मानिएको सरकारबारेको विरोधाभासपूर्ण यस्तो बुझइ नै अहिलेको वर्तमान हो । यो अवधिमा सरकारले काम नै नगरेको चाहिं होइन । अस्थिरताको लामो चक्र व्यहोरेको मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आभास दिलाएको यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वका कामलाई गति दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको जटिल र संवेदनशील कामले बाटो समातेको छ, अनेकन् आशंकाबीच तीन तहका सरकार चलायमान छन्, कूटनीति र अर्थतन्त्रतर्फ कतिपय अर्थपूर्ण कामको थालनी भएको/हुने क्रममा छन् । यस क्रममा सरकारले जनताको अपेक्षा, विद्यमान स्रोतसाधन र आफ्नै क्षमताको परीक्षण वा परख अवधि पार गरेको छ ।

चुलिंदो नागरिक अपेक्षामा खरो उत्रन र आशा जगाउनमा केन्द्रित हुन नसक्नु बेग्लै कुरा, सरकारबाट यसबीचमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै नीतिगत निर्णय र व्यवहार भने भएनन् । सरकार राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासका सम्भावना पहिल्याउन छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै विश्व मञ्चमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा अघि बढेको देखिन्छ । तर, यो अवधिमा ‘केही काम भएको’ वा ‘हुने क्रममा रहेको’ अनुभूति जनमानसमा दिलाउन सरकार असफल नै रह्यो । आम नागरिकका के कुरा, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेता र कार्यकर्तामा ‘सरकारले केही गर्न नसकेको’ असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

सरकारको पहिलो एक वर्षको कार्यकाल मूल्यांकनका क्रममा हिमाल ले भेटेका तथ्यहरूले पनि यही भन्छ– आम अपेक्षामा खरो उत्रन नसके पनि यो सरकार बर्बादीको अवस्थामा पुगिसकेको छैन । कतिपय राम्रा कामको थालनी गरिए पनि जनस्तरमा त्यसको अनुभूति गराउन नसक्नुमा स्वयं सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।

सामान्यतः सरकारका दुई वटा छवि हुन्छन्– राम्रा कामहरूबाट बन्ने उज्यालो छवि, र अर्को विरोधाभासपूर्ण कार्यशैली–व्यवहार सिर्जित कालो धब्बा । डा.गोविन्द केसीको १६औं आमरण अनशनप्रति देखाइएको हदैसम्मको बेवास्ता, निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याकाण्डका दोषीसम्म पुग्न असफल राज्य–संयन्त्रको रवैया, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट हुने गरेका हलुका, विरोधाभासपूर्ण टिप्पणी आदिले सरकारबारेको आमधारणा नकारात्मक बनाउन सहयोग गरे । र, तिनैले भएका कतिपय राम्रा कामलाई सर्लक्कै छोपिदिए । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा स्थानीय सरकार र जनहितका मुद्दाहरूको सम्बोधनमा प्रादेशिक सरकार जिम्मेवार हुने भए पनि संघीय (केन्द्र) सरकार अनुदार देखिंदा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । यसको एकमुष्ट दोष पनि सिंहदरबारमाथि आइलाग्यो ।

कार्यकालको दोस्रो वर्षमा टेक्दै गर्दा प्रम ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नागरिक असन्तुष्टिसँगै विपक्षी र आफ्नै पार्टीभित्रका आलोचकबाट समेत विरोधका स्वर चर्को हुँदैछन् । दुवैखाले स्वरलाई मत्थर पार्दै नागरिक तहमा बलियो सरकारको अनुभूति दिलाउने बाहेक प्रम ओलीसामु अर्को विकल्प छैन । सरकारको परीक्षणको घडी सकिएको छ । अब प्रतीक्षा छ, नतिजाको । यस्तो नतिजा, जसले नागरिकलाई सरकार कुरा होइन, काम गरिरहेको भान परोस् । दुःखजिलोमा सरकार आफूसँगै एकाकार भएको आभास होस् ।