संसदमा दुईतिहाइको दरिलो साथसहित ३ फागुन, २०७४ मा सत्तारोहण गरेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्दैछ । मिडिया, आलोचक र प्रतिपक्ष पनि सरकारका कामकाजको ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखाउन तम्तयार छन् । सरकारका अधिकारीहरू विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि आधार तयार भएको दाबी गर्छन् भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको सरकारको आर्थिक विकास र सुशासनतर्फको एकवर्षे यात्रा औसतभन्दा पनि कमजोर रहेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।

विकास र समृद्धिको सपना देखाएर सिंहदरबार पुगेको स्थिर सरकारको कार्यसम्पादन अघिल्ला सरकारहरूभन्दा खासै फरक नहुँदा समर्थकलाई निराश पारेको अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “सरकारले ठूलो लगानी भित्र्याउन, नीति सुधारमा फड्को मार्न, अर्थतन्त्र र परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनका लागि अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन ।” पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी भने सरकारको कार्यसम्पादनबाट निराश हुनुपर्ने ठाउँ नभएको दाबी गर्छन् । “तर, निराशा बेचेर जनमतलाई प्रभावित पार्न खोजिएको छ”, उनी भन्छन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका वर्ष दिनमा के फेरिएको छ ? आम नागरिकको जवाफ हुन सक्छ– ‘सबैथोक उस्तै छ ।’ सत्तारुढ हुँदा आम नागरिकमा जगाइएको उत्साह कायम राख्न नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । अझ्; विकास, समृद्धि र सुशासनतर्फ लम्किएको छनक दिनुपर्नेमा तदारुकता, कार्यान्वयन क्षमता र त्यसका लागि आवश्यक विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता समेत औसत मात्रै भएपछि सरकारले आम नागरिक र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको ऊप्रति रहेको सदाशयता गुमाइरहेको छ ।

विपक्षी दल निष्प्रभावी हुँदाको सजिलो तथा आम नागरिकको सदाशयता सिर्जित सहज शासनको एकवर्षे अवधि प्रभावकारी नभएकै परिणाम हुन सक्छ– चुनावी परिणामबाट हतप्रभ विपक्षी दलहरू पनि सरकार विरुद्ध सडकमा जुर्मुराउन थालेका देखिन्छन् । यसबाट सरकारले सहज शासनको अवसर गुमाएको र थप आलोचित हुँदै जाने अनुमान गर्न कठिन छैन ।

इतिहासमै बलियोमध्येको सरकारले आफ्नो क्षमता र उपलब्ध अभूतपूर्व अवसरको सदुपयोग गर्न अलमलिंदा विकास र समृद्धिको जग हाल्ने अवसर खेर फालिरहेको विवेकशील साझ पार्टीका नेता एवम् पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । “कुन लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो बाटो समात्ने भन्नेमै सरकार स्पष्ट छैन, विकासको नयाँ बाटो पर्गेल्न त परै जाओस्, यथास्थितिको गति समात्न सकेको पनि देखिएन”, आचार्य भन्छन् ।

यद्यपि, कतिपय पाटा आशा लाग्दा पनि छन् । प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धता र ऊर्जाशीलता सकारात्मक छ । आर्थिक तथ्यांक र सूचकांकहरूले पनि आशा र आशंका दुवैतिर संकेत गरिरहेका देखिन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धि जस्ता पक्षले आशा जगाएका छन्, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सजग हुनुपर्ने खालको छ ।”

आर्थिक वृद्धिमा गति, नियन्त्रित महँगी

मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमामा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने काम संसारका अधिकांश सरकारहरूको मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ । सार्वजनिक नगरिए पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको आशालाग्दो रिपोर्टिङ राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित थियो । कमजोर पूँजीगत खर्चका बाबजुद कृषि, निर्माण, खुद्रा तथा थोक व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा भएको विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाएको तथ्यांक विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । “आयात र खपतको तथ्यांकले अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखाउँछ, यसले उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिलाई सघाउँछ” अर्थमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक डा.रामशरण खरेल भन्छन् ।

वितेका दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले क्रमशः ७.४ र ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको पृष्ठभूमिमा यो वर्षको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिले दिगो विस्तारको संकेत गरेको डा.खरेल बताउँछन् । “आगामी आर्थिक वर्षदेखि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तय भएको छ”, खरेल भन्छन् ।

गएको एक दशकमा नेपालले औसत ८.४९ प्रतिशतको वार्षिक मूल्यवृद्धिको सामना गर्‍यो । तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखिको न्यून मूल्यवृद्धि दर यो वर्ष पनि कायम हुने देखिएपछि सरकारले महँगीका लागि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था छैन । राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, मंसीर महीनासम्ममा मूल्यवृद्धि दर ३.७ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा ४.२ प्रतिशत थियो । त्यसो त, लक्ष्य अनुसार नभए पनि गएको वर्षभन्दा झ्ण्डै एकतिहाइले बढेको राजस्व, वैदेशिक सहायता रकममा भएको वृद्धि जस्ता पक्ष सन्तोषजनक नै छन् ।

सरकारको पहिलो बजेटले लोकरिझयाइँ भन्दा आर्थिक स्थायित्व र अनुशासनमा जोड दिनुले सरकारको दिशा सही भएको संकेत गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले दोहोरो वासलात नियन्त्रणका लागि गरेको पहल, भन्सार बिन्दुमा कडाइ, व्यापारीलाई अनुचित कर छूट खारेज जस्ता सुधारका प्रयास सकारात्मक र थिति बसाल्न केन्द्रित छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झैता गरेका ओलीले त्यसको प्रोटोकल टुंग्याएर हस्ताक्षर गरेका छन्, जसको दीर्घकालसम्मै महत्व रहनेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं भारतसँग ऊर्जा ब्याङ्किङमा सरकारले गरेको साझेदारी, नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई भारतीय बजार खुला गर्न भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिका सच्याउन गरेको पहल महत्वपूर्ण छन् । त्यस्तै, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका कतिपय परियोजना निर्माणको तीव्रता सकारात्मक छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि छुट्याइएको वार्षिक बजेटको ८० प्रतिशत रकम पहिलो आधा वर्षमै खर्च हुनुले यसको तीव्र गति देखाउँछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन मार्फत ४० प्रतिशतसम्म क्षमता विस्तार, हवाई रात्रि सेवा विस्तार लगायतका पहलकदमीलाई प्रशंसा गरिएको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा चाप

आर्थिक वर्षको सात महीनामा पूँजीगत खर्च २३ प्रतिशत हाराहारी हुनुले पूर्वाधार विकासमा सरकारको गति सुस्त भएको देखाउँछ । ब्याङ्कहरूले भोगिरहेको लगानीयोग्य पूँजीको चर्को अभाव र महँगो ब्याजदरका कारण मारमा परिरहेका उद्योगी÷व्यापारी तथा ओरालो लागेको पूँजीबजार सबैको नाभी सरकारी खर्चमा गएर जोडिएको छ । अर्थात्, सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न सके यी समस्या क्रमशः सहज हुनेछन् ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका तामाकोशी जलविद्युत्, मेलम्ची खानेपानी जस्ता परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन । कतिपय परियोजनामा प्रमुख र कर्मचारीहरूको लामो समयदेखि अभाव रहँदा काम अड्किएको छ । भारतीय दूतावास र एशियाली विकास ब्याङ्कले आफ्नो लगानी रहेका परियोजनामा प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई पत्र पठाउनु परेको थियो । संघीय व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन नहुँदा र सडक, पुलका दर्जनांै परियोजना संघ कि प्रदेश अन्तर्गत भन्ने विवाद कायमै रहँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

अर्काेतिर, ठूला परियोजना अघि बढाउन रकमको अभाव पनि सरकारका लागि समस्या भएको छ । सरकारले चैतमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरे पनि यसअघिको अनुभव हेर्दा प्रतिफल आउनेमा आशंका छ ।

वैदेशिक व्यापार घाटाका कारण खुम्चिंदो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप मात्र परेको छैन, यसैका कारण सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामै देशले वैदेशिक व्यापारमा रु.५ खर्ब ७९ अर्ब (गएको वर्ष भन्दा ३६.१ प्रतिशत बढी) घाटा खेपिसकेको छ । यसकै कारण भुक्तानी सन्तुलन (देश भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) रु.८५ अर्ब ३२ करोड नोक्सानीमा छ ।

भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेपछि वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पनि लगातार संकुचन देखापरेको छ । गएको असारमा १० अर्ब ८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मंसीरसम्ममा ७.९ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब २९ करोड डलरमा ओर्लिएको छ । यो सञ्चितिले ७.८ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात मात्र धान्न सक्छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा आइसकेको नभए पनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति यही दरमा घट्दै गए अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्छ ।

त्यसो त, वैदेशिक व्यापारको घाटा वर्तमान सरकारको पालामा मात्र सिर्जित समस्या होइन र छोटो अवधिमा यसलाई कम गर्न सकिंदैन । यस्तो समस्यासँग जुध्ने तत्काललाई एउटै अस्त्र उपलब्ध छ– त्यो हो रेमिटेन्सको भरथेग । हुण्डी नियन्त्रण मार्फत औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भिœयाउन सरकारले गरेको पहल र त्यसकै कारण देखिएको रेमिटेन्सको वृद्धिदर उत्साहजनक छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या वर्ष दिनका बीचमा ४० प्रतिशत घटे पनि रेमिटेन्स ३१.९ प्रतिशत (डलरमा १९.२ प्रतिशत) ले बढेर रु.३ खर्ब ७७ अर्ब पुगेकाले मात्र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा केही सन्तुलन आएको हो । त्यसैले, अर्थतन्त्रको टेको बनेको रेमिटेन्स कुनै कारणवश धर्मराए अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्ने जानकारहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।

हतास व्यवसायी

त्रिशूली नदीमा २१६ मेगावाटको विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि कोरियन लगानीकर्ताले सरकारी दैलो चहार्न थालेको वर्षौं बित्यो । तर, अनेकौं सरकारी झ्न्झवातका बीच परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । नाइजेरियन व्यावसायिक समूह डाङ्गोटेले नेपालमा दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कारखानाका लागि चुनढुंगा खानी खोज्न थालेको पाँच वर्ष पुग्यो, तर भेट्टाएको छैन । तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएको चुनढुंगाको खानीका दुई सरकारी बोलपत्र आह्वानमा डाङ्गोटेले प्रतिस्पर्धा पनि गर्‍यो, तर प्राविधिक क्षमता नपुगेको भनेर उसलाई छनोट गरिएन । डाङ्गोटेका नेपाल प्रतिनिधि रूप रावल सरकारले पटक–पटक खानी दिने भने पनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताउँछन् । नेपालको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण चित्रण गर्न यी दुई घटना काफी छन् ।

विश्व ब्याङ्कको डुइङ बिजनेस र्‍याङ्किङमा नेपाल झ्न् खस्कनुको पछाडि व्यवसायीका लागि प्रक्रियागत झ्मेला एक प्रमुख कारण भएको उल्लेख छ । उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका उद्योग र लगानी सम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूको सेवा प्रवाहको तरिकामा कुनै फेरबदल आएको छैन । नीतिगत सुधार त परै जाओस्, लगानीकर्तालाई सहज पार्ने प्रक्रियागत सुधार पनि नभएको बरु मन्त्रीहरूमा बेलाबखत देखिने ‘वाम धङधङी’ ले झ्नै अप्ठ्यारो पारेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

राजनीतिक दर्शनका आधारमा सरकार उदार आर्थिक नीति विपरीत देखिंदैन, तर यही संशयकै कारण निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ कै स्थितिमा छ । ‘व्यवसायीलाई जेलसम्म हाल्न सक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री मातृका यादवको शैलीसँग त निजी क्षेत्र त्रस्त नै छ, अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले पनि निजी क्षेत्रको कुरा नसुनेको आरोप लाग्छ । एक व्यवसायी भन्छन्, “अर्थमन्त्रीको ज्ञान र इमानदारितामा कुनै शंका छैन, तर हाम्रा मर्का सुन्ने धैर्य उहाँमा छैन ।”

आन्तरिक र बाह्य लगानीका तथ्यांकहरू पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने गरिका छैनन् । यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गएको वर्षको यही अवधिको तुलनामा झ्ण्डै ४५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ‘नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने’ घोषणा गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पाँच महीनामा जम्मा ५ करोड ८९ लाख डलरमा सीमित छ, जुन पछिल्लो तीन वर्षयताकै न्यून हो । गएको आर्थिक वर्षको यही अवधिमा वैदेशिक लगानी १० करोड ७७ लाख डलर थियो । त्यस्तै, यो वर्षको पहिलो ६ महीनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जम्मा रु.१० अर्ब २३ करोड मात्र छ, जुन गएको वर्षको यही अवधिको तुलनामा करीब एक चौथाइ थोरै हो ।

त्यस्तै उद्योग दर्ताको संख्या बढे पनि लगानी प्रतिबद्धता रकम घटेको छ । गएको वर्षको पहिलो ६ महीनामा दर्ता भएका २३५ ठूला उद्योगले रु.१ खर्ब ६३ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता देखाएकोमा यो वर्षको पहिलो ६ महीनामा दर्ता भएका २६८ उद्योगले रु.१ खर्ब १५ मात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । व्यवसायीहरूले लगानी प्रवद्र्धनका लागि ठोस नीतिगत पहलकदमी लिन र कार्यान्वयन गर्न सरकार सुस्त भएको बताउँदै आएका छन् ।

आत्मसमीक्षाको खाँचो

आम नागरिकको भरोसा तथा संसदमा बलियो समीकरण ओली सरकारका लागि अभूतपूर्व अवसर भए पनि वर्ष दिनमा अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थिरताको लाभ उठाउन सकेको भए सरकारले रिफर्म तथा सुशासनलाई नयाँ दिशा र गति दिनसक्थ्यो, तर संरचनागत सुधार र ब्रेक थ्रू गर्ने पहलकदमी लिन सकेन ।” सरकारका एक सचिव कुनै पनि विषयमा मिहिन विश्लेषण नगरी झवाट्टै निर्णय दिइहाल्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रवृत्ति घातक रहेको देख्छन् । अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे भन्छन्, “अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास, न्यून पूँजीगत खर्च र अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा असफलताले सरकारको समग्र आर्थिक नीति नै असफलताउन्मुख देखिन्छ ।”

उसो त सरकारले सेवा प्रवाहमा छरितोपन तथा सुधार ल्याउन सकेको छैन । थप खर्च नगरी आम नागरिकलाई तत्काल दिन सक्ने उपहार भनेकै मालअड्डा, यातायात कार्यालय, श्रम र वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय, राहदानी विभाग, उद्योग विभाग, कृषि कार्यालय लगायत आम जनताको सोझ्ै काम पर्ने सरकारी कार्यालयमा सहज र झ्न्झ्टरहित सेवा प्रवाह हो ।

त्यस्तै, सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाएको दाबी गरे पनि आम नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा सुविस्ता नपाउनु, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइए पनि प्रभावकारिता नदेखिनुले सरकारी सुधारको प्रयासले काम नगरेको देखाउँछ ।

‘भ्रष्टाचारी जो भए पनि नछोडिने’ अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याउँदै आए पनि ‘वाइडबडी विमान खरीद’, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार आदिको छानबिनमा सरकार संवेदनशील देखिएको छैन । यसैप्रति टिप्पणी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी स्थायी सरकारबाट जनताले सुशासनको अपेक्षा गरे पनि सरकार कुशासनको दलदलमा परिरहेको भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विकास र सुशासनका लागि मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिए पनि त्यसले खास परिवर्तन ल्याएन । त्यसमाथि, राजनीतिक रूपमा विभाजित ब्यूरोक्रेसीले परिणामभन्दा प्रक्रियागत र रकमी कुरामा अल्झइरहेको व्यवधानलाई राजनीतिक नेतृत्वले चिर्न सकेन । पूर्वाधार विज्ञ डा.आचार्य नीतिगत प्रस्थानबिन्दुमै सरकार चुकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कार्यान्वयनको दक्षता र व्यवस्थापकीय सीप दुवैको अभाव खट्किएको देखियो ।”

सरकार विज्ञहरूसँग उदार छलफलभन्दा पनि सीमित घेराबाट प्राप्त सूचना र सुझवका आधारमा चलिरहेको आरोप छ, अर्थशास्त्री सापकोटाको । पूर्वाधार विज्ञ डा. आचार्यको पनि विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा विज्ञ टोली मार्फत सुझव लिने अभ्यासलाई सरकारले ख्याल नगरेको बताउँछन् । हुन पनि, राष्ट्रिय योजना आयोग निष्प्रभावी हुँदा प्रधानमन्त्री आर्थिक मामिलामा अर्थमन्त्री डा.खतिवडामै निर्भर देखिन्छन् ।

समग्रमा, सरकारको एकवर्षे शासनकाल न उत्साहजनक छ, न असफल नै । ओली सरकार न आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम दिन सफल भएको छ, न विपक्षीले आकलन गरे जस्तो बर्बादीतिर गएको छ । त्यसैले, सरकारसँग भरोसा गरिरहेका तर एकवर्षे कार्यसम्पादनबाट हतप्रभ र निराश आम जनताको विश्वास कायम राख्न सरकारले इमानदार र निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विज्ञ डा.आचार्य भन्छन्, “नियतवश होइन, सीप र दक्षता नपुगेर एक वर्ष खेर गयो भन्ने इमानदार स्वीकारोक्ति सहित नयाँ प्रस्थानबिन्दु तय नगरे सरकारको दिशा ओरालै हुन पुग्छ ।”