जनअपेक्षा सम्बोधनलाई नै आधारभूत मापदण्ड मान्ने हो भने ३ फागुनमा वर्षगाँठ मनाइरहेको प्रचण्ड बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आलोच्य छ । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओली गएको वर्ष दिन सरकारको आधार वर्ष भएको र यसबीचमा सरकारले ‘आश्चर्यजनक सक्रियता’ देखाएको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग किरण नेपालले गरेको अन्तर्वार्ताको सारः

बिक्रम राई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

म त्यति धेरै फरक त पाउँदिनँ तर जिम्मेवारीहरू भने फरक छन् । पहिलो कार्यकालमा भर्खरै बनेको संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती बन्यो– नाकाबन्दी । नाकाबन्दीको हलचलमै केही महीना बिते । दृढ अडान सहितको दृष्टिकोण मार्फत सम्मान पाउने गरिको कूटनीतिक प्रयास र नीति बनाएर अगाडि बढ्दा अरु धेरै काम गर्ने समय नै भएन । यद्यपि हामीले काम गर्यौं । हाम्रो नीति कार्यक्रम तथा बजेट साक्षी छ । मधेशको नारा लगाऔं या पहाडको; गरीबको होस् या महिलाको– बजेट र नीति योजनाले सबैलाई सम्बोधन गरेका थिए । तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन । असफल बनाइयो ।

यसमा अरु कारण थिएन । मेरो नेतृत्वमै देश विकास हुने खतरा लाग्यो कतिलाई । लोकप्रिय हुने भयो भन्ने डर पैदा भयो । अहिले पनि भइरहेको त्यही हो । हिजो देश विकास हुने खतरा मात्रै लागेको थियो उनीहरूलाई, अहिले चाहिं देश विकास हुने नै भयो भनेर तर्सिएका छन् ।

अहिले हामीले संविधानले भनेका संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्‍यो, संरचनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्‍यो । कानूनहरू बनाउनुपर्‍यो । कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्‍यो । मैले छाडेपछिको दुई वर्ष त कानून निर्माण सम्बन्धी केही काम नै भएनछ । अहिले आएर ती सबै काम गर्नुपरेको छ । कर्मचारी समायोजनका काम गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले गरेका कामहरू किन महसूस भइरहेको छैन त ?

अहिले काम भइरहेको नदेख्नेले कहिल्यै देख्दैनन् । न पुल बनेको देख्छन् न बाटो बनेको । सामाजिक सुरक्षामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि औपचारिक सरह गरिएको छ, देख्दैनन् । सामाजिक सुधारको सन्दर्भमा, समानताको सन्दर्भमा, न्यायको सन्दर्भमा जे भएको छ, त्यो पनि देख्दैनन् ।

पहिलो कार्यकालमा मलाई नाकाबन्दी विरुद्ध लडेर राष्ट्रवादको छवि बनाएर, त्यही नाराको आडमा लोकप्रिय भएको भन्ने गलत व्याख्या गरिएको पाउँछु । यस्तो देखाइन्छ कि मानिलिऊँ, त्यो मैद्वारा सिर्जित कृत्रिम परिस्थिति थियो, जसमा म केवल अभिनय गरिराखेको थिएँ । देशप्रेमलाई नाटकीय लाभ–हानिका रुपमा परिभाषित गर्न खोजियो । अहिले तिनै व्याख्याकारहरू भन्छन्, ‘त्यतिखेर राम्रो काम गरेको थियो, लोकप्रिय थियो ।’ नक्कली राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, आडम्बरी राष्ट्रवाद ! भनेर त्यतिबेला विरोध गर्ने यी तिनै हुन्, जो बरोबर मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकारको स्मरण गर्छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जो आज मैले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको विरोध गरिरहेका छन्, तिनले त्यतिबेला पनि विरोध नै गरेका थिए ।

मैले गृहमन्त्री होस् या परराष्ट्र मन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान लगायत धेरै महत्वपूर्ण कामहरू देखिने गरी गरेको थिएँ । अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रियता र विकास निर्माणमा लागिपरेकै छु । अहिलेको विरोध सरकारको नीति, दृष्टिकोण नभएर, काम गर्न नसकेर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नबढेर, बिग्रिएर होइन । काम देखेर सहिनसक्नु, खपिनसक्नु भएर हो । आत्तिएकै कारण विरोध भइरहेको हो ।

त्यसो भए आत्तिने चाहिं को हुन् ?

देखिरहनु भएकै छ नि ! भर्खरै सञ्चारमाध्यममा भारतीय खेलाडी, कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने पत्रको सन्दर्भको कुरा आयो । जबकि यसबारे कुनै निर्णय नै भएको छैन । तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धुमिल पार्न कसरी परिस्थितिहरूलाई उक्साइँदैछ । मदिरा विरुद्ध सरकार उभियो भनियो, खै त कुनै कानून ? खै त संसदमा बहस भएको ? ‘नेपाल जस्तो देशमा सदाचार नियम !’ भनेर उधुम मच्चाइयो । केही व्यक्तिहरू त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मै पुगे– ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो’ भन्दै । माइतीघरमा आमसभा गर्न पाइएन त लोकतन्त्र नै समाप्त भयो भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू रुवावासी गर्ने माहोल बन्यो– ‘लोकतन्त्रका खातिर !’ कहिले लड्नुभयो उहाँहरू लोकतन्त्रका खातिर ? हामी हौं, लोकतन्त्रका लागि लड्ने । थितियुक्त, सुसंगत, परिष्कृत, परिमार्जित लोकतन्त्र हाम्रो ‘बिजनेस’ होइन, आदर्श हो– जसका लागि हामीले जीवन समर्पण गरेका छौं ।

तपाईंकै बुझाइमा, यो नेपाली समाजको कस्तो मनोविज्ञानको उपज हो ?

नेपाली समाज कहाँ छ र विरोधमा ? अलिकति मान्छे जो हल्ला गरिरहेछन् तिनै हुन् र नेपाली समाज ? जुन झूट, भ्रम र जनता अलमल्याउने कुरा भइरहेको छ, ती जनताको तहबाट आएकै होइनन् । यस्ता हल्लाहरूको प्रभाव निर्णायक तह (जनता) मा पथ्र्यो भने न अस्तिको निर्वाचनमा त्यस्तो परिणाम आउँथ्यो, न म नै यहाँ हुन्थें । त्यसैले यो समाजको नभई ‘केही’ को हल्ला हो । मेरो कुरा नपत्याउने हो भने पनि ठीकै छ, फेरि चुनाव आइहाल्छ ! रोक्न सके भयो नि त !

वास्तवमा जनताले कुरा बुझेका छन् । उनीहरूले बुझेका छन्, यत्रो वर्ष गरीब रहेको देश यही सरकारले एक वर्षमा बनाएको होइन । बरु, एक वर्षमा गरीबी निवारणतर्फ, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने सन्दर्भमा, युवालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा के कति काम भएको छ जनताले स्पष्ट देखेका छन् ।

मैले अघिल्लो कार्यकालमा नै झोलुङ्गे पुल मार्फत तुइन विस्थापनको काम थालें । सरकार ढलेसँगै त्यो रोकियो । तर, अब तुइनको समस्या छैन । तुइनबारे फिल्म खिच्नेहरूले छिटै खिचे हुन्छ । किनभने, तुइन इतिहास बन्नेछ ।

म प्रष्ट भन्छु– हामी देश बदल्छौं । परिस्थिति बदल्छौं । हामी जनचाहना अनुकूलको समाज बनाउँछौं । तीव्र गतिले ।

विपक्षीहरूको त हो नै । वास्तवमा यो ‘आइडियोलोजिकल बायसनेस’ पनि हो । ‘आइडियोलोजिकल प्रेजुडिसेस ।’ मैले डावोसमा त्यतिकै भनेको होइन । हिजो भएका कुकामका लागि आजको सरकारको आलोचना ? यस्तो पनि हुन्छ ? बरु हामी हिजोका गल्ती सच्याउँदैछौं । अहिलेसम्मका शासकहरूले देशलाई गरीब बनाए । गरीबीको त्यही तस्वीर खिचेर सरकारलाई ‘अनपपुलर’ बनाउने काम भइरहेको छ ।

कार्यकालको एक वर्षको उपलब्धि र कार्यसम्पादन समग्रमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

पहिलो त विल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी लाग्यौं । यही नयाँ प्रणालीभित्रै संविधानसँग असहमत र अस्वीकार गर्नेहरूलाई समेत सँगै लिएर हिंडन सकिएको छ । हामीकहाँ हिजोको जस्तो संसदीय ‘वेस्टमिन्स्टर’ भन्दा थप विशेषता सहितको सर्वथा नयाँ प्रणाली छ । हाम्रो अहिलेको प्रणाली भित्र संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्तिपृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि अटाएको छ । हाम्रो जस्तो बहुजातीय र विविधतायुक्त मुलुकले अपनाएको नयाँ प्रणालीभित्र वेस्टमिन्स्टरको जस्तै संसदीय प्रणाली पनि छ, ‘बाइक्यामेरल’ (दुई सदनात्मक) व्यवस्था पनि छ । संसदीय प्रणालीमा जित्नेले सरकार सञ्चालन गर्छ । जबकि यहाँ समानुपातिक प्रणाली पनि छ, संसदीय प्रणाली भनेको समानुपातिक प्रणाली होइन ।

यस्तो परिस्थितिमा नयाँ संविधानले ल्याएका संरचनागत प्रणालीगत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्‍यो । एक वर्षभित्र यति सहजै संरचनागत सञ्चालन, त्यसको कारुणिक र व्यावहारिक पक्ष, पूर्वाधार, भौतिक संरचना तयार गर्नुपर्‍यो । शक्तिको बाँडफाँड, काम र जिम्मेवारीको व्यवस्थापन, कार्यान्वयनका लागि अध्ययन र कानून बनाउन गृहकार्य गर्नुपर्‍यो ।

स्थानीय तहसम्म ‘पावर डिभोलुसन (शक्ति हस्तान्तरण)’ भएको छ । तर त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने ? यो सजिलो कुरा होइन । पहिले एउटा मात्रै सरकार थियो, अहिले ७५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र एक संघीय सरकार छ । ७६१ वटा विभिन्न तहका सरकार तालमेलयुक्त ढङ्गले सञ्चालन हुनु सजिलो कुरा होइन । तर हामीले सहज व्यवस्था गर्यौं ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा असाधारण ढङ्गले हामी लागिरहेका छौं । धारा १६ देखि ४८ सम्मको मौलिक हकमध्ये ४७ र ४८ कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । यी कानून संविधान बनेको तीन वर्षभित्र अर्थात् ३ असोज २०७५ सम्म बनाइसक्नुपथ्र्यो । तर, ३ फागुन २०७४ मा म जब दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएँ, त्यतिबेला कानूनको मस्यौदा समेत थिएन । तर पनि सबै कानून त बने । अब संसदीय निर्वाचनको एक वर्ष भित्रै बनाइसक्नुपर्ने कानूनहरू २१ फागुनभित्रै सक्नुपर्नेछ । यी काम पनि लगभग सकिएका छन् ।

केही पनि नभएको अवस्थामा आएर यतिसम्म गर्नुले देखिन्छ, हामी ठीक गरिरहेका छौं । यो आश्चर्यजनक सक्रियता हो । वास्तवमा यी काम नै आगामी दिनका पूर्वाधार हुन्, खम्बा हुन् ।

अनि विकास निर्माण नि !

एक वर्षमा कति बाटो, पुल, झोलुङ्गे पुल बने ? कति विमानस्थलको स्तरोन्नति भयो ? म धेरै वर्णन गर्न चाहन्नँ । खोज पत्रकारिता गर्नुहुन्छ नि तपाईंहरू । तुलना गरेर देखाइदिनुस् ।

विकास वा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मुलुकमा नयाँ युगको शुरुआत भएको छ । चीनसँग बाटो खोल्यौं हामीले । प्रोटोकल पनि तयार पार्यौं । यसले नेपाललाई बेग्लै उँचाइमा पुर्‍याएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धले पनि नयाँ उँचाइ पाएको छ । हिजो (भारततर्फ) बाटो बनोस् कि बाँध– नेपाली भूमि डुबानमा पर्‍याप¥यै थियो । सरकार बोल्न सक्दैनथ्यो । यसबारे बोल्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनें । सर्वे टोलीहरू पठाइएको छ । आउँदो वर्षायामभन्दा अगाडि नै डुबानको समस्या अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छु । र, सहमति पनि भएको छ ।

जलमार्ग त हाम्रो कल्पनामा पनि थिएन । तर मैले पानीजहाजको कुरा गरें । केही टिप्पणीकारहरूले मजाकमा उडाउन खोजे । तर, यसबारे त २०२७ सालमै केही काम भइसकेको रहेछ । तर ‘इनल्याण्ड वाटरवेज’ अर्थात् नदीको बाटो भएर वा भनौं नदीको पानी बाटोहरूमा प्रयोग गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेन । हामीले अध्ययन गरेका छौं– समुद्रसम्म पुग्न पनि अब जलमार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ । परिकल्पना बाहिरको कुरो अब हुन्छ । हामी स्याटेलाइट पनि आफ्नै बनाउँदैछौं । त्यसो गर्न सके हामी ‘आईटी ब्लकेड’ मा पर्दैनौं । आत्मनिर्भर हुन्छौं ।

मजाक बनेको जलमार्ग, रेलमार्ग नै हाम्रो आवश्यकता हो भनेर कसरी अनुभूत भयो ?

अस्ति डावोस गएँ । त्यहाँको तापक्रम माइनस १७/१८ डिग्री सेल्सियस थियो । केही मिटर बाक्लो हिउँ जमेको थियो । नुन हालेर बाटा मात्रै खुला पारिएका थिए । त्यस्तो ठाउँमा शहर चलेका छन् । कारोबार, उद्योग धन्दा, जीवन चलेका छन् । आम्दानी पनि राम्रो । केही उच्च हिमाली भेग बाहेक हाम्रो देश त अत्यन्त उर्वर छ । खनिज छन् । तर, पनि देश गरीब छ । अरब मुलुकमा चाहिं खाद्यान्नको अभाव नहुने, हामीकहाँ चाहिं भोकमरीको समस्या हुने ? यो हुनुपर्ने कुरै होइन । शासकीय कुरीति, षड्यन्त्र, स्वार्थ, अव्यवस्थाले यस्तो अवस्था बनाएको हो । मजाक त यो हो नि ! यस्तो मजाकमा देशलाई पुर्‍याउने ?

देशको सम्पूर्ण सम्भावना प्रयोग गरेर क्रियाशील जनशक्तिको प्रयोग गरी देश समृद्ध बनाऔं, बनाउन सकिन्छ भन्दा कतिपयलाई यत्रो आपत्विपत् किन परेको ? एक जनाले भने– ‘हामीले डेमोक्रेसी ल्याएको के यही दिन देख्नका लागि हो ?’ म भन्छु, ‘पक्कै होइन, उहाँले डेमोक्रेसी ल्याएको आफ्नो लुटतन्त्र कायम गर्न थियो ।’ तर, अब यहाँ वास्तविक लोकतन्त्र चल्छ । लुटतन्त्र चल्दैन ।

म लोकतन्त्रलाई यसरी प्रयोग गर्दिनँ कि तपाईं मसँग कुस्ती खेल्न आउनु परोस्, या अपमानित भएर बस्नुपरोस् । अहिले त वाक्स्वतन्त्रताका नाममा तथानाम भन्ने, सुन्नुपर्नेले बेइज्जती महसूस गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काको चरित्रहत्या गर्ने, असभ्यता देखाउने त अपराध हो । अनि मैले तपाईं अपराध गर्दै हुनुहुन्छ नभन्ने ? अहिले समाजलाई लचकदार बनाउने, जोड्ने, गोडमेल गराउनेहरूमाथि नै हमला गर्ने, अमानवीयतातर्फ समाजलाई धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ ।

यति ‘ठूल्ठूला सपना’ देखाउने प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा चाहिं यथेष्ट लगानी आएन भन्ने टिप्पणीप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यहाँ अधिनायकवाद छ, लगानीमैत्री वातावरण छैन, यस्तो छ÷उस्तो छ भनेर भ्रम फैलाउन संगठित प्रयास भएको छ । यहाँका राजनीतिक पार्टीले ‘विदेशीहरू यहाँ आउन सक्ने वातावरण छैन, सुरक्षा छैन’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्छन् । यस्ता शक्तिहरूले हिंसामा उद्यत, चरम लुटपाट र धम्क्याएर पैसा उठाउने विप्लवको पार्टीको विरोध गरेको सुन्नुभएको छ ? छैन । उनीहरू त म जे भन्छु, त्यसैको विरोध गर्न पछि लागेका छन् । म उनीहरूसँग बहस गरिराख्न चाहन्नँ । किनकि ‘दिस इज वेस्ट अफ टाइम’ ।

संविधान कार्यान्वयन, कानून निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमै तपाईंको एक वर्ष बित्यो, सरकारसँग आगामी वर्षका लागि के कस्ता योजना छन् ?

यो वर्ष हामीले ‘ग्लिम्प्स् अफ फ्यूचर (भविष्यको झलक)’ देख्यौं, ‘फाउण्डेसन फर फ्यूचर (भविष्यका लागि आधार)’, हाल्यौं, ‘पिल्लर्स फर फ्यूचर (भविष्यका लागि स्तम्भ)’, उठायौं । ‘डिरेक्सन फर फ्यूचर (भविष्यको दिशा)’ देखायौं ।

त्यसैले हामीले भन्यौं, यो आधार वर्ष हो । सुशासन र विकास हाम्रो आगामी वर्षको योजना हो । भ्रष्टमाथि उधुम कारबाही हुन्छ । अहिले म त्यसैको अध्ययन गरिरहेको छु । भ्रष्टाचारीको अनुहार होइन, व्यवहार हेरेर कारबाही गर्छु भन्दा पनि ‘अनुहार नहेरेर कारबाही गर्दा जोकोही भ्रष्टाचारीको सूचीमा पर्ने भयो’ भनी विरोध गरे । यस्तो लाग्छ, केही मानिसले मेरो विरोध गर्न कसम खाएरै लागिपरेका छन् । तर हाम्रो संकल्प छ, देश बनाउने ।