योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली निर्माण, सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति वितरण शुरू र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरकारका पाँच महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट ।

१९ मंसीरमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम घोषणा गर्दा अनावश्यक तामझम र ठूलो प्रचारबाजी गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिए पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दा नेपाली श्रम बजार सुरक्षित हुनेमा उद्योगी–व्यवसायी, श्रमिक संगठन समेत विश्वस्त छन् ।

दशकौंदेखि माग हुँदै आएको श्रमिकलाई पेन्सन, बीमा, औषधोपचार, आश्रित परिवारलाई सहयोग लगायतका सुविधा सहितको सामाजिक सुरक्षा योजनाले गरिखाने वर्गको जीवन सुरक्षित बनाउनेमा दुईमत छैन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका मागहरू सम्बोधन गरेको बताउँछन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारका पालामा संसदबाट पारित भएको सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्दा वर्तमान सरकारले अनावश्यक प्रचार गरेको भन्दै आलोचना गरे पनि यो कार्यक्रमले श्रमिक हित हुने स्वीकारेको छ ।

के भयो एक वर्षमा

सरकारले नियमनको दायरा भन्दा बाहिर रहेको श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्सिङ) व्यवसायलाई श्रम नियमावली मार्फत कानूनी दायरामा ल्याएको छ ।

देशभर स्थापना भएका ११ श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगार सेवा र सातै प्रदेशका केन्द्रबाट श्रम स्वीकृति दिन शुरू गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई काठमाडौं आउनै पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक रु.९ हजार ७०० बाट वृद्धि गरी रु.१३ हजार ४५० पुर्‍याइएको छ । यसको कार्यान्वयनमा चुनौती भए पनि सरकारले इमानदार प्रयास थाल्ने हो भने मुलुकभरका ठूलो संख्याका श्रमिकहरू यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । श्रमिकले पाउने तलब र अन्य वित्तीय सुविधा अनिवार्य रूपमा ब्याङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले पनि यसको अनुगमन र नियमन सहज हुनेछ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई न्यूनतम ब्याजदरमा रु.१० लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रमले देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ । रोजगारका अवसरलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले १ फागुनबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटा स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र श्रमिकलाई जोड्ने गरी काम गर्नेछन् । यो कार्यक्रमले प्रत्येक परिवारका एक जनालाई वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने र रोजगारी दिन नसके ५० दिन बराबरको ज्याला निर्वाह भत्ताको रूपमा दिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण गर्ने निर्देशिका, श्रम नियमावली, विदेशी नागरिक श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, श्रम अडिट मापदण्ड, ईंटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नु पनि उपलब्धि भएको मन्त्री बिष्ट बताउँछन् ।

चुनौती कम छैन

श्रमिक र रोजगारदाताको हितमा रहेको भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाताको सहभागिता भने उत्साहजनक छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार २० माघसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा सहभागिताका लागि ९५० रोजगारदाता प्रतिष्ठान मात्र दर्ता भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नयाँ कार्यक्रम भएकाले अहिले सहभागिता कम भए पनि अन्ततोगत्वा सबै प्रतिष्ठानहरू कोषमा दर्ता हुनैपर्ने बताउँछन् । प्रमुख ट्रेड यूनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भने सामाजिक सुरक्षा कोषको सफल कार्यान्वयन नै सरकारका लागि चुनौती रहेको बताउँछन् । श्रेष्ठ सरकारले न्यूनतम तलब बढाए पनि चिया बगान लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले श्रम ऐनले तोकेका सुविधाहरू पाउन नसकेको बताउँछन् । “सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रम नियमावली जारी हुनु वर्तमान सरकारले गरेको सकारात्मक शुरूआत हो” मन्त्री बिष्ट भन्छन्, “अब हामी ऐनले दिएका सुविधाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अवस्थामा छौं ।”

सरकारले श्रम बजारलाई सम्मानयोग्य बनाउने घोषणा गरे पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरा भित्र समेट्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सरकारले घोषणा गरेका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा सीप अभावमा धेरै नेपाली युवा कम तलबमा काम गर्न बाध्य भएको र उद्योग प्रतिष्ठानले पनि दक्ष कामदार पाउन नसकेको बताउँछन् । कामदारको दक्षता वृद्धिका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको परिसंघका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । मन्त्री बिष्ट भने श्रमिकको सीप विकासका लागि इटहरी, भैंसेपाटी र बुटवलमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताउँछन् ।

बेथिति रोक्ने प्रयास

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका बेथिति नियन्त्रणको पहल गरेको छ । केही म्यानपावर कम्पनीले फर्जी माग पत्र तयार गरी कामदारलाई अलपत्र पार्ने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न १ जेठबाट त्यस्तो मागपत्र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरकारको यो निर्णयले गर्दा कूटनीतिक नियोग नभएका देशहरूबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन समस्या परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । युरोपका सबै देशमा नेपालको कूटनीतिक कार्यालय नहुँदा साइप्रस, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, माल्टा जस्ता देशबाट आउने रोजगारीको अवसर बन्द भएको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन १२ कात्तिकमा मलेशियासँग श्रम सम्झैता गरेको सरकारले जापान, ओमान, मरिसस् र कतारसँग पनि श्रम सम्झैता गर्ने तयारीमा छ । नेपाली युवाहरूको मुख्य गन्तव्य रहेका यी देशहरूसँग सम्झैता भएमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक सोल, क्वालालम्पुर, दोहा, अवुधावी, मस्कट र जेद्दामा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा स्थानीय कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा मिलेमतोमा ठगी गर्नेलाई गरिएको कारबाहीले वैदेशिक रोजगार सुधारको प्रयास भए पनि सरकारले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार नीति र श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णय अहिले पूर्ण कार्यान्वयन भइनसक्दा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएको मन्त्री बिष्ट बताउँछन् । अत्यावश्यक ऐन र नियम निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र अबको प्राथमिकता कार्यान्वयनमा हुने भएको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न नसक्नु, रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना नहुनु, श्रम ऐनका प्रावधान अनुसार सबै प्रतिष्ठानमा सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै बिष्ट आगामी एक वर्षभित्र यी यावत् समस्या समाधान भइसक्ने दाबी गर्छन् ।