“म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ, अघिल्लो दिन वक्तव्य नदिई नहुने केही कारण परेको थिएन । त्यो त्यस्तो जरूरी विषय पनि थिएन । जुन भाषा प्रयुक्त भयो, त्यो अलि उपयुक्त भएन ।”

प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २३ माघमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा बोलेका कुरा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित थियो । कारण थियो– प्रम ओली स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा रहेका बेला दाहालले भेनेजुएलामा भएको सत्तापलटमा अमेरिकालाई आरोपित गरेर विज्ञप्ति निकालेपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा देखापरेको चिसोपन । डावोसबाट फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र पार्टीबाट छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर दाहालको विज्ञप्ति सृजित ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास गरेका प्रम ओलीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसँग छलफल समेत गरेका थिए । यी प्रयासबाट नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन मेटिएकाले हुन सक्छ, प्रम ओलीले ‘कोही एक जना साथीले दिएको वक्तव्यकै पछाडि देश–देशबीचको सम्बन्ध अडेको हुँदैन’ सम्म भन्न भ्याए ।

सिंहदरबारमा एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यहोर्नु परेको सम्भवतः पहिलो झ्ट्का थियो, यो । सरकारको कार्यसम्पादन अन्य विषयमा फितलो र विवादित बनेको टिप्पणी हुँदै आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने एक हदसम्म प्रशंसित नै थियो । पछिल्लो प्रकरण भने सरकार नभई मूलतः प्रम ओलीको दल र त्यसमा पनि अध्यक्ष दाहालको भूमिकाबाट सृजित थियो । कूटनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा आशालाग्दो पहल शुरू गरेका प्रम ओलीले यो प्रकरणलाई पनि सुझ्बुझ्पूर्ण तवरबाटै सुल्झएर नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न नदिने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, “अमेरिका र नेपालबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई हामीले उच्च महत्व दिएका छौं । कहिलेकाहीं अस्पष्टता आउन सक्छन्, त्यसलाई वार्ताका माध्यमबाट सुल्झउन सकिन्छ, सुल्झएका पनि छौं ।”

छिमेकपछि विश्व मञ्चमा

भेनेजुएला प्रकरणले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा देखापरेको तरंगलाई छाड्ने हो भने सरकारका कटु आलोचकहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सरकारले एक वर्षमा खेलेको भूमिकालाई कटाक्ष गरिहाल्दैनन् । हुन पनि, प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि सन्देहपूर्ण अवस्थामा रहेको निकट छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न उल्लेख्य भूमिका खेले । त्यो पहलले भारतसँगको सम्बन्धमा कायम असमझ्दारी र अविश्वास घटाएपछि दुवै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले निरन्तरता पनि पाए ।

प्रम ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अर्को छिमेकी चीनसँग विस्तार गरेको सम्बन्धलाई ठोस आकार दिने पहल समेत दोस्रो कार्यकालमा अघि बढाए । उनले उत्तरी छिमेकको भ्रमण गरेर चीनसँगको विस्तारित सम्बन्धलाई थप उँचाइमा पुर्‍याइने सन्देश दिए । त्यही पहलकै फलस्वरूप चीनसँग भएको पारवहन सम्झैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा सहमति जुट्यो । सबभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं नेपाल चीनको पोल्टामा पुगेको भन्ने खासगरी भारतीय पक्षले लगाएको आरोपलाई प्रम ओलीले व्यवहारबाटै गलत सावित गरिदिए । चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई उनले भारतको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाएनन्, एकखाले सन्तुलित अवस्थामै राखे । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार लेखनाथ पौडेल भन्छन्, “भारतसँगको सन्देहमा रहेको सम्बन्ध सुधार गर्नु र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउनु यो सरकारको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।”

पछिल्लो दशकमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक पहल मुख्य गरी दक्षिण र उत्तरका दुई छिमेकमा सीमित हुन पुगेको थियो । आन्तरिक राजनीतिमा समेत हावी हुनपुगेका छिमेकीका स्वार्थहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध पूरै ओझेलमा परेको थियो । नेपालका विकास साझ्ेदारका रूपमा अमेरिका, बेलायत लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सम्बन्धले निरन्तरता पाए पनि त्यसमा न्यानोपन थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले नजिकका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गरेपछि शक्तिराष्ट्र र बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध जोड्ने पहलको समेत थालनी गरे । १७ वर्षपछि अमेरिकामा भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय औपचारिक भ्रमण र त्यसक्रममा भएको महत्वपूर्ण कार्ययोजना सहितको छलफल त्यसको दृष्टान्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू यो भ्रमणपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध बेग्लै उँचाइमा पुगेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस वर्ष डावोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा निम्त्याइनु विश्व जगतमा सम्बन्ध विस्तारकै महत्वपूर्ण कडी हो । प्रम ओलीले यसबीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासँगै कोस्टारिका भ्रमण समेत गरे । छिमेकी मुलुकबाट फैलिंदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई पटक युरोपका मुलुक र एक पटक जापानको भ्रमण गरेर कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी दिने पहल गरे । प्रत्यक्ष अनुभूति हुने नतिजा आउन समय लागे पनि यस्तो पहलले विगतमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतले राख्दै आएको धारणा बदल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले यो एक वर्षमा सरकारले महत्वपूर्ण आधार खडा गरेको छ” प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराई भन्छन्, “राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संविधानमा लेखिएका विषयहरू संस्थागत गर्ने, आर्थिक विकास मार्फत जनताको जीवनमा अनुभूति हुने गरिको परिवर्तन ल्याउने योजना अघि बढाइरहँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि त्यसमै उन्मुख गराउनुपर्नेछ ।”

सम्बन्धको परीक्षण

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा तयार पारेको ‘सुशासन र समृद्धिका लागि आधार वर्ष’ शीर्षकको ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा ‘छिमेक नीति र परराष्ट्र नीति’ शीर्षकमा उल्लेख छ– “नेपालले ‘सबैसँग मित्र, कसैसँग पनि छैन शत्रुता’ को नारामा आफ्नो छिमेकी सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ । विश्वमा देखिने गरी आफ्ना भनाइ अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको छ ।”

छिमेकीसँग होस् या बाँकी विश्वसँगको, सम्बन्ध कति सुमधुर छ भन्ने मापन द्विपक्षीय मामिलामा हुने व्यवहारबाट हुन्छ । यो कसीमा हेर्दा भारतसँग सम्बन्ध सुधार भयो भनिए पनि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र र पर्यटन उद्योगमा प्राण भर्ने अतिरिक्त हवाई रुट दिन भारत तयार भएन । पञ्चेश्वर परियोजना लगायत विगतमा भारतसँग भएका सहमति र सम्झैताहरू कार्यान्वयनको तहमा गएकै छैनन् । अरू त अरू, भारतसँगकै सहमतिमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेका जटिलता फुकाउन र विगतका सन्धि–सम्झैता पुनरावलोकनका लागि सुझव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझन समेत भारतले आनाकानी गरिरहेको छ ।

नाकाबन्दीपछि चीनसँग विस्तारित सम्बन्धको सार भनेकै मूलतः पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा चिनियाँ सहयोग र लगानी भित्रिने अपेक्षा थियो । बहुचर्चित चिनियाँ रेलको प्रसंग यसैसँग जोडिन्छ । तर, सिगात्से आइपुगेको रेल काठमाडौंसम्म ल्याउन चीनले पछिल्लो समय अनुदान सहयोग वा आफूले लगानी गर्नेभन्दा नेपाललाई ऋण दिन जोड गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू भारत र चीनसँगको सन्तुलित र सुमधुर भनिएको सम्बन्धमा यस्ता कुराले संशय बढाएको बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरू भने राजनीतिक स्थायित्व मार्फत आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग लिन सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेको जिकिर गर्छन् ।

पाँच वर्षलाई जनादेशप्राप्त सरकारका निम्ति एक वर्ष पर्याप्त समय होइन, तर अगाडिको बाटो तय गर्न एक चौथाइ समय थोरै पनि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार लेखनाथ पौडेल सरकारका पाँचवर्षे प्राथमिकता र उद्देश्य स्वाभाविक भए÷नभएको र त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने/नपर्ने निक्र्योल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संगठित योजना तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । “चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा हार्दिकता छ भन्ने अनुभूति गराउन उनीहरूका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै लागू गराउन र खासगरी संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा पश्चिमा मुलुकहरूले देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न पनि जरूरी छ” पौडेल भन्छन्, “अहिलेसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीति शक्तिराष्ट्रमुखी मात्र देखियो । रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने लाखौं नेपाली हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकतामै परेका छैनन्, अब त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेर शक्तिराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धलाई मानवीय तथा आर्थिक सहायताका लागि सदुपयोग गर्ने मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मान्यताले विगतदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आएको छ । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा.भेषबहादुर थापा परराष्ट्र नीति राष्ट्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने बाह्य पक्ष भएकाले कहिलेकाहीं विचलन देखा परे पनि सबैजसो सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । “सत्तामा आउनुअघि फरक धारणा राख्ने दलहरू पनि सत्तामा पुगेपछि संविधानदेखि अन्य परम्पराले बाँधिन्छन्, तर पछिल्लो समय चनाखो र होशियार हुने मात्र नभई अनुशासित हुनुपर्ने प्रवृत्ति समेत देखापरेको छ” डा.थापा भन्छन्, “प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विचारधारा र सम्बन्ध फरक–फरक हुनसक्छन्, तर राष्ट्रलाई नै आघात पार्ने कुरा हुन नदिन सबैले संविधानको दायराको ख्याल गर्नुपर्छ । यो लक्ष्मणरेखा नाघियो, विदेश नीतिमा आफूबीचमै भिन्नता आयो भने हाम्रो राष्ट्रिय हितमै आँच आउने र बाह्य जगतले फाइदा लिने अवस्था आउँछ ।”