संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसअनुसार आगामी १० चैतदेखि शुरू हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । अहिले उत्तरपुस्तिका छपाइ प्रदेशले गरिरहेको छ भने प्रश्नपत्र संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छापिरहेको छ । यो वर्ष स्थानीय सरकारको समन्वयमा परीक्षा सञ्चालन गरिने बोर्डकी उपमहानिर्देशक जयन्ती सत्याल बताउँछिन् । “सुरक्षा, व्यवस्थापन लगायतका कारण अहिले नै स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सकिएन” उनी भन्छिन्, “कानूनी आधारमा पनि सबै अधिकार स्थानीयमा गइनसकेकाले हामीले हेर्नुपरेको हो ।”

सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारमा शिक्षा सम्बन्धी कानून बन्न नसकेर शिक्षक नियुक्तिदेखि विद्यालय सञ्चालनका अन्य क्रियाकलाप ठप्पप्रायः छन् । कानून आयोगले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझएको ७ महीना बितिसकेको छ । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐन संसदमा पेश गरेका छैनन् । मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल ऐन छिटै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् ।

जानकारहरू भने निजी विद्यालय सञ्चालन, यसको नियमन, भर्ना शुल्क, अनुगमन र सामुदायिक विद्यालय सुधारका रणनीतिमा स्वार्थ नमिल्नु र केन्द्रले शक्ति हस्तान्तरण गर्न नचाहेका कारण ऐन आउन नसकेको बताउँछन् । मस्यौदा संसदमा पेश हुनासाथ ऐन बनेर आउने नभई छलफलका लागि समितिमा जान्छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र उपसमितिमा छलफल भएपछि फेरि संसदमा आउने ऐन पारित हुन भने त्यति सजिलो छैन । समयमा ऐन आउन नसक्दा समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

अलपत्र भर्ना अभियान

शिक्षा मन्त्रालयको २०७४ सालको तथ्यांक अनुसार देशभर ६६ हजार ५६८ बाल विकास केन्द्र छन् । गएको वर्ष ८४.१ प्रतिशत बालबालिका भर्ना भएको बाल विकास केन्द्रबाट कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी ७२ प्रतिशत मात्रै भए ।

शैक्षिक सत्र २०७५ शुरू भएलगत्तै मन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरू भयो । अभियान सफल बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका समाचार पनि आए । तर, आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका ती बालबालिका विद्यालय गइरहेका छन् वा छैनन्, न नेतालाई जानकारी छ न मन्त्रालय वा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई नै । केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्मा भन्छन्, “भर्ना अभियान अन्तर्गत अभिभावकत्व ग्रहण गरेर कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने तथ्याङ्क नहुँदा समस्या छ ।”

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भने समस्या विद्यालय भर्ना अभियानमा मात्रै नभई विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउनेमा रहेको बताउँछन् । “सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी ल्याउने भन्ने मात्रै सोच्यो, त्यसपछि पढ्ने वातारण बनाउन भने ध्यान दिएन”, उनी भन्छन् ।

योजना मात्रै

सरकारले शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २२ पुसमा ४७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझयो । प्रतिवेदन बुझेको एक महीनाभन्दा बढी हुँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे न कुनै प्रतिक्रिया दिएका छन्, न त कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा अहिले २३ हजार शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । विषयगत शिक्षक र विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिल्न सकेको छैन । प्रतिवेदनमा आगामी तीन वर्षपछि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने, ए–लेभल जस्ता शिक्षा प्रणालीलाई नेपाली परिवेश अनुकूल बनाउने, आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नेदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्नेसम्मका बुँदा छन् ।

महत्वाकांक्षी योजना मात्रै बनाउने तर कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउनुले सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नै नचाहेको शिक्षाविद्हरू टिप्पणी गर्छन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारको निकै राम्रो प्रतिवेदन बनेको बताउँदै आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् डा.कोइराला भन्छन्, “तर, सरकारले यही प्रतिवेदनलाई पनि अलपत्र पार्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । नत्र प्रतिवेदन बुझेको महीना दिन बित्दा समेत थन्काएरै राख्नुपर्ने के छ ?” वर्तमान सरकारले शिक्षामा गरेको एक मात्र राम्रो काम यही प्रतिवेदन भएको उनी बताउँछन् ।

सरकारका धेरै योजना कागजमै सीमित भइरहेका बेला निजी विद्यालय तथा सरोकारवालाको विरोधबीच आउन लागेको नयाँ शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा कसरी विश्वास गर्ने ? आयोगका सदस्य–सचिव एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव अर्याल तीन तहका सरकार, विशेषगरी स्थानीय सरकारको सक्रियतामा नयाँ नीति कार्यान्वयन हुने दाबी गर्छन् ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको अवस्थामा केन्द्र भने अधिकार हस्तान्तरण गर्न हच्किएको शिक्षाविद् डा.कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिज्ञले अधिकार र शक्ति आफैं केन्द्रित गर्न चाहेका छन् ।”

मस्त केसी