५-११ फागुन २०७५ | 17-23 February7 2019

खारेज गरिनुपर्छ

Share:
  

‘विद्यार्थी संगठनको औचित्य’ (२७ माघ–४ फागुन) टिप्पणी घतलाग्दो छ । हुन पनि, आफूले प्राप्त गरिरहेको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ, यो पढाइले आफ्नो जीवन सहज बनाउन र अवसरहरू प्राप्त गर्न सघाउँछ वा सघाउँदैन भन्नेतर्फ कुनै चासो नै नभएका व्यक्तिहरू विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा छन् ।

गुणस्तरीय पठनपाठन, नियमित मूल्यांकन, समयमै नतिजा प्रकाशन, बजारसँगको समन्वय आदि विषयमा विद्यार्थी संगठनले ध्यान दिंदैनन् । आफ्ना माग भनेर सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्देशन अनुसार परिचालित हुने र गैरशैक्षिक गतिविधिमा लिप्त रहने यस्ता संगठनले शैक्षिक क्षेत्रमा आतंक नै सिर्जना गरिरहेका छन् । शैक्षिक उन्नयनमा लाग्नुपर्ने, अवसरको खोजी गर्नुपर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्दै व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितका लागि उपयोग हुनुपर्नेमा विद्यार्थीहरू राजनीतिक दल र यस्तै संगठन मार्फत बन्द, आगजनी, तोडफोड, अराजकतामा लगाइरहेका छन् ।

२०४६ सालसम्मको बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा विद्यार्थी संगठनहरूले दिएको योगदान बिर्सन सकिंदैन । तर, त्यो बेला जागरुक युवाहरू संगठित हुने, भेला हुने ठाउँ शैक्षिक संस्था मात्र थिए भन्ने पनि बिर्सन हुँदैन र त्यही आधारमा अहिले अराजकता सिर्जना गर्ने छुट दिइन हुँदैन । अहिले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारका लागि काम गर्ने हो भने विद्यार्थी संगठनको औचित्य रहन सक्छ । तर, दलका भरिया भएर अराजकता फैलाउने, विद्यार्थीलाई नै शिक्षाबाट वञ्चित गरेर राजनीतिक दलको झेला बोक्न विवश बनाउने संगठनहरू तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ ।

अर्पणा गौतम, इमेलबाट

मननीय सुझाव

हिमाल को नियमित स्तम्भ उकालो लाग्दा मा बढ्दो प्लास्टिकको प्रकोप नियन्त्रणका लागि मुलुकभर नागरिक अभियान सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि सरकारी तहबाट अगुवाइ गर्न दिइएको सुझव मननीय छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मले आफू सहभागी हुने कार्यक्रममा प्लास्टिकका पताकादेखि गिलास, झेला र अन्य वस्तु प्रयोग नगर्न आग्रह गर्ने वा त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने सुझव वास्तवमै उपयुक्त छ । साँच्चिकै यस्तो हुन सकेमा प्लास्टिक विरुद्धको सचेतना ह्वात्तै बढ्नेछ ।

तर, २०७२ सालमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौं उपत्यकामा ३० माइक्रोनभन्दा कम बाक्ला प्लास्टिकका वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध लागू गर्न समेत सरकारले रुचि नदेखाइरहेको यथार्थ हाम्रासामु छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक होउन् वा अन्य सभा–सम्मेलन— प्लास्टिकका पानी बोतल र गिलास टेबलमै सजाइएका तस्वीर देख्न पाइन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणबारे नेपालमा आजसम्म भएको अध्ययनका नाममा सन् २०१३ मा एशियाली विकास ब्याङ्कले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनबाहेक अरू केही छैन ।

यस्तोमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने हो भने प्लास्टिकको प्रकोप बढ्दै जाला, घट्ने छैन । बरु प्लास्टिकका वस्तु प्रयोग भएका सरकारी कार्यक्रम समेत नागरिक तहबाटै बहिष्कार गर्न सके केही उपलब्धि होला कि ।

नरेन्द्रमान बिजुक्छे, अनलाइनबाट

प्रेरक प्रसंग

‘विषादी निषेधित नाम्जे’ (२७ माघ–४ फागुन) रिपोर्टमा धनकुटाको साँघुरीगढीका किसानले खेतमा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी हाल्न छोडेर जैविक मलको प्रयोग बढाएको प्रसंग प्रेरणादायी छ । वर्षौसम्म खेतमा बेहिसाब रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी खन्याएका किसानले आजित भएपछि शुरू गरेको यस्तो प्रयासले विषादीयुक्त खान्कीबाट मानव स्वास्थ्यमा परेको असर कम गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै नाम्जे वरपरको क्षेत्रलाई पूर्णरूपले अर्गानिक बनाउन एक जना विदेशी स्वयंसेवकले लिएको अठोटलाई आधुनिकताको नाममा सफल हुन नदिइएको थाहा पाउँदा भने दुःख लाग्यो ।

वैकुण्ठ अधिकारी, इमेलबाट

रित्तो धेरै हो कि !

‘परीक्षण सकियो, परिणामको खोजी’ (२७ माघ, ४ फागुन) आवरण रिपोर्टले सरकारको रिपोर्टकार्ड प्रस्तुत गरेको छ— ५० प्रतिशत अंक दिएर । तर, अन्तर्वार्ता सहितको प्याकेज रिपोर्ट र टिप्पणी मात्रै विश्लेषण गर्दा पनि ५० प्रतिशत पुगेको देखिंदैन । रिपोर्टमै औंल्याइएका सरकारका कमजोरीहरूको चाङ उपलब्धिभन्दा निकै ठूलो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफैंले अरू दलप्रति लक्ष्य गर्दै नेपालमा लगानी आउन नदिने संगठित प्रयास भइरहेको आरोप लगाए पनि ‘गिलास आधा रित्तो’ रिपोर्टले सरकारकै गतिविधि लगानी भित्र्याउने गरिका छैनन् भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । गिलासमा खाली भाग नै धेरै हो कि ?

सुरेश झा, इमेलबाट

comments powered by Disqus

रमझम