एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाइएको बारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवत्ता नारायण रेग्मी भन्छन्, “रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न त्यसो गरिएको हो।”

यो नयाँ व्यवस्था होइन, ऐनमा भएकै व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकामा समावेश गरेर रोजगारी सिर्जनाका लागि उपयोग गरेका हौं । सार्वजनिक खरीद ऐनमा रु.१ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने र त्यस्तो आयोजनामा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

डोजरको प्रयोग रोक्दैमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ त ?

श्रमशक्तिको उपयोगबाट सम्भव हुने काममा मेशीनरी औजार प्रयोग नगर्दा धेरै मानिसले रोजगार पाउन सक्छन् । साना ग्रामीण सडक बनाउन डोजर नलगाई मानिसले नै काम गर्ने भएपछि त्यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यस्तो खालको अभ्यास त पहिला पनि भएकै हो ।

गाउँका युवाहरु विदेशिएर श्रमशक्तिको अभाव भएका बेला यो व्यवस्था कति व्यावहारिक होला त ?

उनीहरु स्वदेशमा काम नपाएर विदेशिएका हुन्, त्यसलाई रोक्न पनि यो व्यवस्था व्यावहारिक छ । देशमै रोजगार पाएपछि उनीहरु विदेश जाँदैनन् ।

कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

हामीले नीति बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले हो । यो कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गर्ने भएकोले कार्यान्वयन नहुने कुनै कारण छैन ।

यसले त साना आयोजनाको अवधि लम्बिएला नि !

त्यस्तो लम्बिंदैन । मानिसले गर्न नसक्ने काममा प्राविधिज्ञको सिफारिशमा मेशीनरी औजारको प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसको अनुगमन पनि स्थानीयस्तरबाटै हुनुपर्छ ।