जंगबहादुर राणाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु अघिसम्म देशमा शासन सञ्चालन गर्ने र जनतालाई थितिमा बाँध्ने लिखित कानून नै थिएन । कानून एकीकृत एवं संहिताबद्ध गर्ने काम आजभन्दा १६५ वर्षअघि उनकै पालामा शुरू भयो । आवश्यक ऐन, कानून, विधान, नियम आदि तर्जुमा गर्न जंगबहादुरले विधायिकाको स्वरूपमा ‘ऐन खाना’ नामको छुट्टै निकाय खडा गराएका थिए ।

वि.सं १९०३ मा कोत पर्व रचेर देशको शासन अधिकार कब्जा गरेका जंगबहादुर लगत्तै भण्डारखाल पर्व मार्फत झ्न् शक्तिशाली भए । १ माघ १९०६ मा बेलायतको राजकीय भ्रमणमा गएका उनी एक वर्ष २२ दिनसम्म विदेश शयरमा रमाए । त्यसबेला बेलायतसँगै फ्रान्सको भ्रमण गरेका उनले रामरमाइलो मात्र गरेनन्, त्यहाँको शासन पद्धति, कानून र न्याय प्रणाली पनि अध्ययन गरे । त्यो भ्रमणबाट फर्केपछि उनले १९०८ देखि करीब दुई वर्ष लगाएर कानून, ऐन र नियमहरूलाई लिपिबद्ध गराए । सभ्यताको शिखरतिर लम्किरहेका युरोपेली मुलुकहरूको कानून प्रणाली बुझ्ेर शासन पद्धतिलाई व्यवस्थित रूपमा हिंडाउन कानून तर्जुमा गर्नु तत्कालीन अवस्थामा प्रगतिशील कदम नै थियो ।

राणा शासनकालमा कानून निर्माणको मुख्य आधार धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जस्ता ग्रन्थ हुने गर्थे । सामाजिक ऐन तर्जुमा वा खारेज गर्दा धर्मशास्त्रमा विरोध पर्न जान्छ कि भनी धेरै विचार गरेर मात्र निर्णय गरिन्थ्यो । औपचारिक रूपमा नखुलाइए पनि मुलुकी ऐन तर्जुमा गर्दा पनि धर्मशास्त्रलाई आधार बनाइएको छ ।

पहिलो श्री ३ महाराज जंगबहादुरको अग्रसरतामा बनाइएको नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रले वि.सं. १९१० पुस २३ गते जारी गरेका थिए । पाँच भागमा बाँडिएको ऐनमा १६३ महल अर्थात् परिच्छेदहरू छन् । कुनै परिच्छेदमा ११ दफा र कुनैमा २० दफा छन् । प्रस्तावनामा “आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै व्यहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा प्राणी सबैलाई जात माफिक एकै सजाय होस् घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त भारदार समेत राखी कौशल गरी कौशलमा ठहर्‍या बमोजिम...” भनी लेखिएको छ ।

श्री ३ वीरशमशेरको राज्यकालमा १९४२ सालपछि नयाँ मुलुकी ऐन छापिंदा पनि पाँच भागमै निकालियो । तर, जंगबहादुरको पालाको मुलुकी ऐनमा पाँच भागबारे नखुलाइए पनि पछिल्ला छपाइमा विस्तृत व्याख्या गरिएको थियो । पहिलो भागमा देवानी फौजदारी कारबाही, खोर झयालखाना, दण्ड सजाय सम्बन्धी ऐन, दोस्रो भागमा स्रेस्ता अड्डाखाना सम्बन्धी ऐनहरू, तेस्रो भागमा देवीगुठी, घर जग्गाजमीन, साहू आसामी, दामासाही, नासो धरौटी, रजिस्ट्रेशन, अंशबण्डा, धर्मपुत्र, दान दातव्य, अपुताली सम्बन्धी प्रावधान छन् । यस्तै, चौथो भागमा गालीबेइज्जती, कुटपिट, ढाँट ठग लुच्चा, ज्यान सम्बन्धी, चोरी, आगो लगाउने, खोटाटक चलन आदि फौजदारी ऐन र पाँचौं भागमा धर्म, जातपात, करणी सम्बन्धी ऐनहरू छन् ।

शुरूआती समयतिर त मुलुकी ऐन किन्न समेत हुकुम प्रमाङ्गी चाहिन्थ्यो । जुद्धशमशेरको पालादेखि केही खुकुलो भयो रे ! राणा खलकबाहेकका मानिसले रेडियो राख्न पनि हुकुम प्रमाङ्गी चाहिन्थ्यो ।

पहिलो संविधान

शासन पद्धति लामो समय मुलुकी ऐनमा निर्भर रहिरहँदा देशको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान राणाशाहीमै आयो । श्री ३ पद्मशमशेरलाई इतिहासमा रुञ्चे, कायर आदि उपेक्षाबोधक सम्बोधन गरिएको पाइन्छ । तर, उनकै शासनकालमा पहिलो संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ बनेको थियो । ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसूची रहेको वैधानिक कानून त्यसबेला जारी हुन भने सकेनछ ।

उक्त वैधानिक कानूनले देशमा निर्वाचनको आधार तयार गरेको मानिन्छ । यसमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको जग तथा स्थानीय विकासको आधार मानिने स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू पनि थिए । तर, उक्त कानून देशको पहिलो निर्वाचन ‘म्युनिसिपल चुनाव’ (३ जेठ २००४) भएको आठ महीनापछि मात्र आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको तथ्य भेटिन्छ ।

राणा शासन अन्त्यपछि मात्र नेपालमा पहिलो पटक संविधान जारी भयो । राजा त्रिभुवनले नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरेका थिए ।