सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलामा ‘अमेरिकी हस्तक्षेप’ को विरोध गर्दै ११ माघमा निकालेकोे वक्तव्यले सरकारदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससम्मको पूरक र प्रतिस्पर्धी वक्तव्यको शृंखला शुरू गरिदियो, जसले नेपालको विदेश नीतिलाई जगैदेखि उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

अध्यक्ष दाहालकै वक्तव्यको असर थियो, एक साताभित्र सत्तारुढ दलले तीनपल्ट, सरकारले एकपल्ट र प्रमुख प्रतिपक्षले एकपल्ट वक्तव्य निकाले । यसै विषयमा अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग भेटे, परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखामा अमेरिकी असन्तोष दर्ज भयो, नेपाली राजदूतले वाशिङ्टनमा विषय प्रष्ट पार्नुपर्‍यो र नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा वाक्युद्ध चल्न थाल्यो । यो तहसम्मको असमञ्जस्य सृजना गर्ने भेनेजुएला प्रकरण सतहमा सामान्य लागे पनि गहिराइमा नेपाली कूटनीतिक कमजोरीको परिचय दिने प्रतिनिधि घटना बन्न पुगेको छ ।

योसँगै हाम्रो विदेश नीतिका सन्दर्भमा केही पुराना प्रश्न सतहमा आएका छन्, र धेरै नयाँ प्रश्न जन्मिएका छन् । वक्तव्यको औचित्य सावित गर्न सम्झ्ना गरिएको असंलग्नताको सान्दर्भिकताबाट प्रश्नहरू शुरू हुन्छन् ।

असंलग्न आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व–राजनीति अमेरिकी नेतृत्वको लोकतान्त्रिक–उदारवादी र सोभियत संघ नेतृत्वको साम्यवादी राजनीतिक कित्तामा विभाजित थियो । दुवै मुलुकले अन्य राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक–सामरिक सहयोगमा आफ्नोे विचार समेत निर्यात गर्न थाले । त्यो प्रतिस्पर्धा धेरै अवस्थामा अप्रिय र छद्मभेषी भइदिंदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखेर तेस्रो विश्वका देशले दुवै धुरीमा संलग्न नरहने नीति अँगाले जसमा नेपाल पनि सामेल भयो ।

असंलग्नताको महŒव करीब ४० वर्षसम्म सघन रह्यो । ३० वर्षअघि सोभियत संघको विघटन भएसँगै साम्यवादी रंग बोकेका पूर्वी युरोपका मुलुकहरूले उदार लोकतन्त्र अँगाले, विश्व एकध्रुवीय भयो । आज हाम्रासामु महŒवपूर्ण पुरानो प्रश्न हो– असंलग्नताको अभ्यास आजको विश्वमा सम्भव छ ? असंलग्नताको वकालतले वर्तमान एकध्रुवीय दुनियाँको नेतृत्व गरिरहेको मानिने अमेरिकासँग सिङ जुधाउने ‘स्पेस’ दिन्छ ? बहु ध्रुवीयतातर्फ चलायमान आजको विश्वमा अमेरिकाको ‘प्रि–एम्प्टिभ’ उपस्थितिको ठाउँ कति बाँकी छ ?

बलियाको विश्व

१८औं शताब्दीका जर्मन विचारक कार्ल क्लाउसविचले आफ्नो पुस्तक अन वार मा राज्यहरूबीच हुने युद्ध अर्थात् शक्तिको अत्यधिक प्रयोगलाई फरक माध्यमबाट राजनीतिको निरन्तरताका रूपमा अथ्र्याए । उनको कथन शक्तिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति आम मानिसले कल्पना गरेजस्तो न्यायपूर्ण मान्यतामा अडेको हुँदैन भन्ने थियो । हेनरी किसिंजरले आफ्नो पुस्तक अन चाइना मा शक्ति–सन्तुलनको पश्चिमा राजनीतिक प्रयोगलाई अनिवार्य सिद्धान्त मानेका छन्, जसले बलियो शक्तिलाई आत्मानुशासनमा राख्न त्योभन्दा बलियो निवारक शक्ति विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरू आन्तरिक राजनीतिमा आफ्ना नागरिकलाई अधिकार दिन्छन्, उच्चतम न्यायिक सिद्धान्तको पालना गर्छन् । परन्तु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मञ्चमा आउनासाथ उनीहरू आफूसँग उपलब्ध शक्तिको प्रयोग गर्छन् । आजको विश्वव्यवस्था स्पष्टतः न्याय र समानतामा आधारित छैन, बरु यो आनुपातिक शक्तिको यथार्थवादी प्रयोगमा आधारित छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्त केवल मतदानका लागि हो । सुरक्षा परिषद्मा निर्णय लिने प्रक्रिया, महŒवपूर्ण मुद्दामा ल्याइने प्रस्ताव लगायतका विषयमा भिटो प्रयोग गर्ने स्थायी सदस्यको बहुमतले गर्ने निर्णय हावी हुन्छ, जुन प्रायः अमेरिकापक्षीय हुन्छ । कोसोभो, बोस्नियादेखि इराक, सिरिया, अफगानिस्तान र आतंकवाद विरुद्धको लडाईंसम्ममा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यको विरोध हुँदाहुँदै अमेरिकी नेतृत्वले चाहे अनुसार बहुराष्ट्रिय सेना परिचालन भयो ।

११ सेप्टेम्बर २००१ मा न्यूयोर्कमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले आफ्नो पक्षमा नउभिने राष्ट्रलाई दुश्मन घोषित गरे । अहिलेका अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भेनेजुएला मामिलामा राष्ट्रसंघभित्रै त्यसको झ्ल्को दिंदै भनेका छन्– ‘अब राष्ट्रहरूले एउटा पक्ष रोज्नैपर्छ ।’ उनको आशय प्रष्टै छ– भेनेजुएलामा अमेरिकी नीतिको समर्थन नगर्ने देशलाई अमेरिका विरोधी मानिनेछ । शक्तिको यस्तो खुलेआम प्रदर्शन र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आधारभूत चरित्र हो । कहाँ र कति शक्ति भन्ने विषय मात्र प्रयोगकर्ताको छनोट र बाह्य कारणबाट निर्धारित हुन्छ ।

सीमित नागरिकताको प्लेटोकालीन नगर–राज्य आधारित प्राचीन प्रणालीदेखि वेस्टफालियन मान्यतामा विकसित राष्ट्र–राज्यको वर्तमान विश्वप्रणालीसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तुलना गर्दा आजको विश्वव्यवस्थालाई अमेरिका बाहेकको अर्को कुनै शक्तिले नेतृत्व गरे पनि शक्ति प्रयोगको मान्यता फरक हुनसक्ने आधार देखिंदैन । विद्यमान विश्वव्यवस्थाका बलिया सदस्यले समेत भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकी ‘साम्राज्यवाद’ को भत्र्सना गरिहाल्ने आँट गरेका छैनन् । तसर्थ ‘बोली चिप्लिएकै’ मान्दा पनि पुष्पकमल दाहालको ‘आँट’ अप्रत्याशित थियो ।

भर्खरै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई समकक्षीको औपचारिक निम्तोमा अमेरिका भ्रमण गराएर नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ उँचाइ थपिएको दाबी भइरहेका बेला सरकार सञ्चालक दलकै एक अध्यक्षबाट विरोधी वक्तव्य जारी हुनु अमेरिकाका लागि सामान्य थिएन । तत्कालै उसले कूटनीतिक ‘डेमार्श’ मार्फत आफ्नो असन्तोष नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पुर्‍यायो र दाहालको भनाइ नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा हो/होइन भन्ने प्रष्ट गर्न आग्रह गर्‍यो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले असंलग्न नीति अनुसार १५ माघमा अपेक्षाकृत सन्तुलित वक्तव्य निकाल्यो । परराष्ट्रका अधिकारी र वाशिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतले परिस्थिति सम्हाल्न प्रयास गरिरहे पनि संशयको शृंखला रोकिएको छैन । यो प्रकरणले निकै छोटो समयमा तीव्रताका साथ नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा अविश्वास बढायो ।

कूटनीतिको खैरो रंग

निकोलस मादुरोको पक्षमा उभिएको ठानिएका चीन र रूसले जारी गरेका औपचारिक वक्तव्यमा अत्यन्तै सावधानीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरिएको छ । उनीहरूले कुनै मुलुक विशेषको नाम उल्लेख नगरी भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने, त्यहाँका सबै पक्षले आपसी संवादद्वारा समस्याको हल खोज्नुपर्ने भनेका छन् । भारतीय धारणा पनि उनीहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

कूटनीतिमा सही समयमा सही कुरा भन्नु जति आवश्यक छ, गलत कुरा नभन्नु झ्नै जरूरी छ । अप्रिय विषय पनि प्रतिस्पर्धीलाई स्वीकार्य हुने गरी व्यक्त गर्न कूटनीति चाहिएको हो । सीधा भन्न सकिने विषयलाई कूटनीतिक भाषामा व्यक्त गरिनुको कारण के हो भने, यसले पछि गरिने व्याख्या र विश्लेषणका लागि ठाउँ दिन्छ । त्यसैले कालो वा सेतोमा गरिने कित्ताकाटको सट्टा खैरो मध्यमार्ग कूटनीतिज्ञको रोजाइमा पर्छ ।

आधुनिक प्रविधि र बदलिंदो विश्वराजनीतिका कारण हाम्रासामु नयाँ प्रश्नहरू जन्मिरहेका छन् । नयाँ प्रश्नको सृजनशील जवाफ पुरानो ढर्राको राजनीतिले दिन सकिरहेको छैन । नयाँ प्रश्नले अध्ययन, अनुसन्धान र फराकिलो मन्थनको अपेक्षा राख्छ । पुरानो ढर्राले आफैंलाई सर्वज्ञाता ठान्छ, सानो कोटरीमा रम्छ र नयाँ तरिकाले प्रश्नको हल खोज्ने कार्यशैलीलाई उपेक्षा गर्छ । संसारले शीतयुद्धपछि ३० वर्षको यात्रा तय गरिसक्यो, हाम्रो विदेशनीतिको सोच भने उस्तै छ ।

आजको नेपालले अमेरिकासँग वा विश्वका अन्य राष्ट्रसँग राख्न चाहेको वा राख्नुपर्ने सम्बन्धका खास आधारहरू पञ्चशीलको सिद्धान्त र पारस्परिक सम्मान नै हुन् । सिद्धान्ततः यी विषयसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । विगत ३० वर्षदेखि दुनियाँ अभ्यस्त भएको अमेरिकाकेन्द्रित एक ध्र्र्रुवीयतालाई आज हिमालय क्षेत्र वरपर, चीन र भारत केन्द्रबिन्दु भएको आर्थिक र सामरिक प्रगतिले बहुध्रुवीयतातर्फ धकेल्न थालेको छ । यद्यपि आर्थिक अन्तरसम्बन्धलाई विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्यापार संगठन तथा सामरिक पक्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन मार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको अमेरिका–युरोप केन्द्रित विश्वराजनीति तत्काल अन्य ध्रुवको नियन्त्रणमा गइहाल्ने देखिंदैन ।

अहिलेको विश्वव्यवस्था विशुद्ध बहुध्रुवीय भइसकेको छैन, त्यसतर्फ चलायमान मात्र छ । चीन र रूसको महत्वाकांक्षाले अमेरिकी शक्तिलाई चुनौती दिइरहेको छ । क्षेत्रीय रूपमा भारत आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दै ‘विश्वगुरु’ बन्ने नयाँ भूमिका खोजिरहेको छ । अष्ट्रेलियादेखि दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल आफ्नै भूगोलबाट विश्व–भूमिका खोज्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । यो प्रतिस्पर्धाको अवधि कति हुन्छ भन्न सकिन्न । के चाहिं भन्न सकिन्छ भने अबको केही दशक चल्ने यो प्रतिस्पर्धाले नेपाल जस्ता देशको कूटनीतिमा अहिले भेनेजुएला वक्तव्यले जस्तै परीक्षा लिइरहन्छ ।

त्यस कारण अब हामीले आफैंसँग केही नयाँ प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने र तिनको हल खोज्नुपर्ने भएको छ । एउटा वक्तव्यले जग हल्लाउने कूटनीतिक प्रणालीको दिगोपनमा कति विश्वास गर्ने ? बदलिंदो परिवेशमा नेपालले क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा खोजेको भूमिका कस्तो हो ? त्यो भूमिका निभाउन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको वास्तविक क्षमता कति छ ? परराष्ट्र नीतिको भरपर्दाे अध्ययन, अनुसन्धान कति र कसरी हुन्छ ? त्यस्तो अनुसन्धान राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा कति प्रतिबिम्बत हुन्छ ?

पर्दाभित्र हुनुपर्ने दुनियाँ

‘राज्य पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन हुन्छ’– दार्शनिक कौटिल्यको यो मान्यता प्राचीन भए पनि आधुनिक कूटनीतिमा झ्नै लागू हुन्छ । तीता–मीठा बहस, वादविवाद र तर्क–वितर्क नेपथ्यमा निख्रिएपछि बाँकी बचेको असल चाहिं कूटनीतिको पर्दा अगाडि देखिनुपर्छ । यसो भन्नुको अर्थ राज्य अपारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, अति पारदर्शी वा उत्तरदायी दाबी गरिएका देशहरूमा पनि राज्य सञ्चालनका आन्तरिक गोपनीयता खोलिंदैन । भेनेजुएला मामिलामा प्रेस वक्तव्य ल्याउँदा त्यसले पैदा गर्ने परिणाम र प्रतितर्कको आन्तरिक विश्लेषण न त सत्तारुढ दल, न सरकार वा प्रतिपक्षले नै गर्‍यो । विदेश नीतिको सञ्चालन जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार र प्रतिपक्षको फरक धारणा आउनु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हुन्छ भन्ने हेक्का रहेको देखिएन ।

कूटनीति तत्काल परिणाम देखिने विधा वा पेशा होइन । कुनै पनि विषयमा निरन्तरको मिहिनेत र सञ्चार जगतले सृजना गर्ने कोलाहलबाट पर रहेर स्वयम्–सञ्चालित हुने कूटनीतिले मात्र परिणाम दिन सक्छ । उच्चस्तरका भेटघाट र शिखर वार्ताहरू पर्दा पछाडि बसेर महीनौंको अध्ययन, मिहिनेत र तयारीको कामबाट सम्भव भएका हुन्छन् । कूटनीति यस्तो विधा पनि हो जसमा महीनौंको मिहिनेतलाई एकछिनको लहडले गल्र्यामगुर्लुम ढाल्न सक्छ ।

इतिहासका दृष्टान्त

पञ्चायतकालमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय नारायणहिटीले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्‍यो । त्यसैको सिको गरेर बहुदलकालमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासपात्रलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै विदेश सल्लाहकार रहने र उनले नेतृत्व गर्ने दलको पनि आफ्नै विदेश विभाग बनाउने चलन चल्यो । तर, राजदूत नियुक्ति र निरुद्देश्य विदेश भ्रमणमा असीमित रुचि राख्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा कूटनीतिक क्षमता विकासको मुद्दा कहिल्यै परेन ।

इतिहासका दृष्टान्तले नेपाली कूटनीतिको परिचालन क्षमता भने विभिन्न समयमा नदेखाएका होइनन् । छिमेक र एकथरी दुनियाँले अवरोध गर्दागर्दै इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय बर्मामा लिएको प्रसंग बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । बर्मेली प्रधानमन्त्री ने विनको निमन्त्रणामा रहँदा त्यहाँका इजरायली राजदूतसँग भेट गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने बीपी मन्त्रिपरिषद्ले पहिल्यै गरेको निर्णय बमोजिम नेपाल–इजरायल दौत्य स्थापना गर्ने कदम चालिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा बीपीको चीन भ्रमण त्यसबेला बर्मा हुँदै भयो । ने विन आफैं चाहिं बीपीका समाजवादी मित्र उ नु (पूर्व प्रधानमन्त्री) लाई सैनिक ‘कु’ द्वारा विस्थापित गरेर सत्तामा आएका निरङ्कुश शासक थिए । उनको दलको नाम भने समाजवादी नै थियो ।

अमेरिकासँग राजनीतिक सम्बन्धमा जटिलता देखिएको भेनेजुएला अध्यायमा मात्र होइन । पत्रकार सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक प्रयोगशाला मा लेखेका छन्, ‘२०६२ मंसीरमा नेपालका बहुदलपक्षीय राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच गर्न लागिएको १२ बुँदे समझ्दारी रोक्न नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरिआर्टी दिल्ली नै पुगेर प्रयास गरेका थिए ।’ नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न उक्त सम्झैता गरेको राजनीतिक दलको तर्कलाई खण्डन गर्दै मोरिआर्टीले भनेका थिए– ‘१२ बुँदे समझ्दारीले हिंसा रोक्नुको साटो हिंसाको प्रयोगलाई राजनीतिक दलको समर्थन दिलाउँछ ।’

अर्कोतिर मोरिआर्टीको राजनीतिक नेतृत्व त्यसको केही महीना अघिदेखि नै लोकतन्त्र समर्थक दलहरूको पक्षमा उभिन थालिसकेको थियो, कम्तीमा पनि सिनेटको स्तरमा । मोरिआर्टीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई थप समय दिनुपर्ने वकालत गरिरहेका बेला अमेरिकी सिनेटका आठ सदस्यले नेपालको मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुशील प्याकुरेललाई सिनेटको मानवअधिकार समितिमा व्याख्यान दिन निमन्त्रणा गरे (हे.निमन्त्रणाको प्रति) । दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र नागरिक अधिकार खोस्ने राजाको कदमको विपक्षमा खुलेर उभिएका प्याकुरेललाई नेपालबाहिर जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

राजाको समर्थनमा उभिएका मोरिआर्टी आफ्ना प्रतिष्ठित सिनेटरको निमन्त्रणा कार्यान्वयन गराउनैपर्ने बाध्यता दरबारलाई सुनाएर प्याकुरेललाई ‘एस्कोर्ट’ गर्दै एअरपोर्टसम्मै पुगे । कदाचित प्याकुरेलको गिरफ्तारी भएको भए मोरिआर्टीको कूटनीतिक क्षमतामाथि वाशिङ्टनमा प्रश्न उठ्थ्यो । १५ दिनको अमेरिका बसाइमा प्याकुरेलले टेड केनेडीदेखि जो बाइडेन (पछि बाराक ओबामाका उपराष्ट्रपति) सम्मलाई नेपाली जनताको रोजाइका पक्षमा उभिन मनाए । त्यसपछि प्याकुरेललाई युरोपेली संसदले ब्रसेल्स निमन्त्रणा गर्‍यो, जहाँ उनले युरोपलाई नेपाली लोकतन्त्रको पक्षमा ल्याउने प्रयास गरे ।

यी दृष्टान्तले भन्छन्– ‘ट्र्याक वान’ कूटनीति कतिपय अवस्थामा औपचारिक मात्र हुन सक्छ । दुई देशबीच अविश्वास गहिरिंदा औपचारिकतामा जानुअघि राष्ट्रहितको पक्षमा उभिन सक्ने व्यक्ति र संस्थाले ट्र्याक १.५ वा २ बाट विश्वास बढाउने भूमिका खेल्न सक्छन् ।

भेनेजुएला मामिला अहिलेलाई साम्य भए पनि यसका आयाम र असर दूरगामी छन् । दुईतिहाइको सरकारले इतिहासका दृष्टान्त खोतलेर हेरे प्रश्नको सामना गर्ने क्षितिज फराकिलो पार्न अवश्य मद्दत पुग्नेछ ।