काठमाडौंको बालाजुस्थित मासु पसलमा काम गर्ने १५ वर्षीय बालकले गएको २५ साउन दिउँसो १ बजेतिर खेल्दै त्यहाँ पुगेकी सात वर्षीया बालिकालाई नजिकैको बालुवा डिपोको टहरामा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेको थियो । अदालती कारबाहीमा रहेका बालक हाल भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा छन् ।

१२ असोज साँझ् करीब ६ बजे काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–४ पुरानो गुह्येश्वरी बस्ने १३ वर्षीय बालकले घरमा कोही नभएको बेला छिमेककी ६ वर्षीया बालिकालाई बोलाएर जबरजस्ती करणी गरे । बालिकाले पिसाब गर्दा दुख्यो भनेपछि उनकी आमाले सोधखोज गर्दा उक्त घटना खुलेको थियो ।

पछिल्लो ६ महीनामा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालीमाटीमा परेका जबरजस्ती करणीका यस्ता ११२ उजुरीमध्ये २३ वटाका अभियुक्त १८ वर्षमुनिका बालक छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जबरजस्ती करणीका उजुरीमा ३१३ मध्ये १९१ जना १७/१८ वर्षसम्मका बालक थिए । उक्त वर्ष देशभरि दर्ता भएका सबै जबरजस्ती करणीका मुद्दाका अभियुक्तमध्ये सो उमेर समूहका मात्रै ११.४ प्रतिशत थिए ।

यो तथ्याङ्कले किशोर उमेरलाई लक्षित गरी यौन र नैतिक शिक्षाको कार्यक्रम चलाउन जरूरी देखिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी बताउँछन् । हरेक समस्याको कानूनी समाधान नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “अभिभावकहरूले छोराछोरीका गतिविधि, बढ्दो उमेरसँगै बदलिने आनीबानी र सरसंगतप्रति निगरानी बढाउनुपर्छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शुरूआती ६ महीनामा देशभर प्रहरीमा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीका ९१९ मुद्दामा १,०७९ अभियुक्त थिए । जसमा १३८ जना १८ वर्षमुनिका छन् । तीमध्ये पनि चार जना त १० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, २०७४/७५ मा कर्तव्य ज्यानको अभियोग लागेका १,०९३ मध्ये १९ जना १६ वर्षमुनिका छन् । उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको छ ।

देखासिकी गर्ने जिज्ञासु उमेर

गएको असोज पहिलो साता ललितपुरस्थित एक विद्यालयमा पाँच वर्षमुनिका एक बालक र बालिका दिउँसो खाजा खाने समय सकिंदा पनि कक्षाकोठामा फर्केनन् । शिक्षिकाले खोजी गर्दा उनीहरू शौचालयमा एकअर्काको गुप्ताङ्ग खेलाइरहेका भेटिए । सोधखोज गर्दा बालिकाबाट घरमा अभिभावकबीचको यौन व्यवहार देखेको कुरो खुल्यो । बालबालिकाले धेरै कुरा आफूभन्दा ठूलाहरूका व्यवहारबाट सिकेर नक्कल गर्ने बताउँदै ती शिक्षिका भन्छिन्, “यस्ता कुरामा अभिभावकहरू एकदमै सचेत हुनुपर्छ ।”

बालबालिकाको अगाडि मदिरा, चुरोट, खैनी आदिको सेवन गर्नु उनीहरूको खराब सिकाइको शुरूआत हुने गरेको पनि शिक्षकहरूको अनुभव छ । मद्यपान र धूमपानको आम प्रयोगले बालबालिकालाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्दा सरसंगतबाट अपराध कर्मतिर डोर्‍याउन सक्ने अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग बताउँछन् । “हरेकजसो जमघट र भोजभतेरमा ठूलाहरूले मदिरा र चुरोट खाएको देखेका बच्चालाई तिनको अम्मलबाट जोगाउन परिवारको ध्यान गएको पाइन्न” उनी भन्छन्, “यस्तो अम्मलको साइनो आपराधिक मनोवृत्ति बढाउनमा पनि रहन्छ ।”

खुल्दो समाज, बढ्दो आप्रवासन र प्रविधिको विकासले भित्र्याएका डिजिटल डिभाइसलाई नियन्त्रण गर्न अक्षम पारिवारिक वातावरणका कारण बालबालिका जटिल अवस्थासँग जुधिरहेका हुन्छन् । शहरका साँघुरा डेरामा बस्ने परिवारका वयस्कहरूले आपसी गोपनीयता बालबालिकाबाट लुकाउन नसक्दा उनीहरू यौन अभ्यासमा लाग्ने गरेको मनोवैज्ञानिक डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “अभिभावकले यस्ता कुरामा विचार नपुर्‍याउँदा बालबालिकाहरू उचित÷अनुचित थाहा नपाउँदै कुलतमा फसिसकेका हुन्छन् ।”

यौनलाई वर्जित विषयमा नखुम्च्याई जिज्ञासु उमेरका किशोरकिशोरीलाई शरीरका अंगहरूको विशेषता र यसको उपयोगिताबारे राम्ररी बुझए सम्भावित जोखिम टर्ने डा. ठगुन्ना सुझउँछन् । यस्तै, बालिकाहरूलाई नराम्रो छुवाइ र यौन दुव्र्यवहारबारे अभिभावकहरूले ज्ञान दिए उनीहरूले आफूमाथि हुने दुव्र्यवहारबारे थाहा पाएर प्रतिवाद गर्ने वा अरूलाई बताउने जस्ता सुरक्षात्मक अभ्यासको विकास हुन्छ । उनी इन्टरनेटको माध्यमबाट पोर्नसाइटहरूमा पहुँचले बालबालिकालाई यौनको लत र अपराधको दलदलमा लैजाने भएकाले रोकथाम गर्न अभिभावकलाई सुझउँछन् ।

काठमाडौं कालीमाटीस्थित नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी इन्चार्ज, प्रहरी निरीक्षक चेतना पोखरेल पनि शारीरिक र मानसिक परिवर्तन तीव्र रूपमा हुने कौतूहलपूर्ण किशोरवयमा अञ्जानवशको सिकाइले अपराधको तहसम्म पुर्‍याउन सक्ने बताउँछिन् । उनी कलिलै उमेरमा इन्टरनेटको लतमा पर्नु, अभिभावकको निगरानी कम हुनु, नैतिक मूल्यलाई बेवास्ता गरिनु जस्ता पाटोलाई यसको कारण ठान्छिन् । उनी भन्छिन्, “बच्चा फकाउन इन्टरनेट सहितको ग्याजेट थमाइदिने खराब बानी अभिभावकले जतिसक्दो छिटो त्याग्नुपर्छ ।”

लागूपदार्थ सेवन र ओसारपसारमा पनि बालबालिकाको संलग्नता कम छैन । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लागूपदार्थको कुलत र ओसारपसारमा संलग्न भएको अभियोगमा २२१ जना बालक र ६ जना बालिका पक्राउ परेका थिए । उक्त अवधिमा लागूपदार्थ सम्बन्धी कसुरमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संलग्नता ९ प्रतिशत देखिएको थियो । पछिल्लो डेढ वर्षमा ३११ बालबालिका लागूपदार्थको दुव्र्यसन तथा ओसारपसारमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परे । बालबालिकालाई सजिलै प्रलोभनमा पारेर गलत कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने बुझ्ेका तस्करहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा लागूऔषधको भरिया बनाउने गरेको अपराधशास्त्री प्रधानाङ्ग बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्ममा भक्तपुरसँगै पोखरा र विराटनगरमा रहेका बाल सुधार गृहमा रहेका कुल २८३ बालबालिकामध्ये १८३ जना जबरजस्ती करणी, ५० जना ज्यान सम्बन्धी र २५ जना लागूपदार्थ ओसारपसारका कसुरदार थिए । यस्तै, चोरी मुद्दाका १०, हत्या प्रयासका ६, मानव बन्धक र अप्राकृतिक मैथुनका ३÷३ र जालीनोट, सवारी ज्यान र आगलागीका १÷१ कसुरदार थिए ।

बालबालिका खराब अम्मलमा लाग्नुमा राज्यको नीति र कार्यान्वयन पक्षमा तालमेल नहुनु पनि एउटा कारण हो । विद्यालय हाताबाट ५०० मिटर क्षेत्रसम्म मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्न नपाइने शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरीत विद्यालयसँगै जोडिएका पसलमा ती वस्तु बिक्री हुँदा बालबालिकामा खराब सिकाइ बढिरहेको भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा रहेको विद्यालयकी प्रिन्सिपल रेखा पोखरेल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “कानून बनाउँदैमा समस्या समाधान हुने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजान सबैको ध्यान जानुपर्छ ।”

उनी सुधार गृहमा बसेर फर्केको बालक पटक–पटक पुरानै अपराधको अभियोगमा फर्केर आउने गरेको बताउँछिन् । सुधार गृहबाट फर्कने बालबालिकालाई घर र समाजले सकारात्मक काममा लाग्न सहयोग नगर्दा उनीहरूले फेरि बिजाइँ दोहोर्‍याइरहेको उनको ठम्याइ छ ।

सच्चिंदै सजाय

मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि कसुरमा सजाय गर्न पाइँदैन । कानूनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले गर्ने कुनै पनि कसुरलाई बाल बिजाइँको रूपमा परिभाषित गरेको छ । ११ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाले कुनै बिजाइँ गरे अदालतले बढीमा ६ महीनासम्म सुधार गृहमा राख्ने फैसला गर्न सक्छ । तर, नाबालिगलाई कैदमा नराख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीतको यो कानूनी व्यवस्थालाई कानूनबेत्ताहरू अस्वाभाविक ठान्छन् । नेपाल बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र समेत भएकोले १८ वर्षमुनिकालाई नियन्त्रणमा राख्नु अन्यायपूर्ण कार्य हठर्छ ।

तर मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा भएका केही व्यवस्थाले बालबालिकालाई कैदमा राख्न सकिने देखिन्छ । २०७४ को दफा ४५ (२) मा दश वर्ष वा त्यसभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई कैदको सजाय गर्दा बढीमा ६ महीनासम्म कैदको सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३६ (२) मा पनि दश वर्ष वा सोभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए सम्झईबुझई छोडिदिने र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुर हेरी ६ महीनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राखिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता रामेश्वर न्यौपाने यसलाई संसदले ‘कानून बनाउँदा गरेको गल्ती’ भन्छन् । सरकारले समेत यसलाई कानूनी त्रुटि मान्दै सच्याउने प्रक्रियामा लगिसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कानून शाखाकी प्रमुख सरिता रायमाझी बताउँछिन् । “कानूनको मस्यौदा हतारमा बनाउँदा र गहिरो अध्ययन नगरी पारित गर्दा भएको यो त्रुटि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत सच्चिने प्रक्रियामा छ”, उनी भन्छिन् ।