गएको १९ मंसीरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू गर्दा तामझम गरेको भन्दै आलोचना खेपेको सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ १ फागुनमा सामान्य रूपमा घोषणा गर्‍यो । यसले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल आन्तरिक श्रम बजारमा हुने जनशक्तिको माग, वर्षेनि भित्रने जनशक्तिको संख्या, उपलब्ध रोजगारी र बेरोजगारको तथ्यांक आदिबारे कतै जानकारी पाइँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको ‘रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मा सबै स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रले वडा कार्यालयबाट संकलित तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने भएकाले उल्लिखित सम्पूर्ण जानकारी थाहा हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायराभित्र समेट्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल यो कार्यक्रमले बजारमा श्रमिकको माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन सहयोग गर्ने बताउँछन् । “अहिले श्रम बजारमा कम सुविधा दिएर काममा लगाउने र व्यवसायीले खोजे जस्तो श्रमिक नपाउने जस्ता समस्या छन्” उनी भन्छन्, “तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वयबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर ती समस्या निराकरण गर्छौं ।”

कार्यक्रममा के छ ?

संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको हो ।

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार नागरिकलाई सीप अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख छ । कुनै परिवारमा एक जनालाई पनि १०० दिन बराबरको रोजगारी दिन नसके ५० दिनको ज्याला बराबरको रकम जीवन निर्वाह भत्ताका रूपमा दिने सरकारको योजना छ । निर्देशिका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कम्तीमा १०० दिन काम नपाउने व्यक्तिले काम नपाएको दिनको आधा रकम भत्ता पाउनेछन् । तर, बेरोजगारलाई काम र भत्ता दिने नाममा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने नियत लुकेको भनेर टीका–टिप्पणी भइरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट राजनीतिक आस्थाका आधारमा भत्ता नबाँडिने बताउँछन् । “देशमा काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्ने योजना अनुसार यो कार्यक्रम ल्याइएको हो” उनी भन्छन्, “विभिन्न एक दर्जन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।”

देशभरका स्थानीय तहमा आगामी चैतबाट काम शुरू गर्ने रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा रोजगारदाताको सूचना संकलन गरेर रोजगारी खोज्न सहयोग गर्नेछ । कुनै व्यक्तिले बेरोजगार भन्दै वडा कार्यालयमा दिएको निवेदन गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि मान्य हुनेछ । अनुमोदित सूचीका आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारी खोज्ने र बेरोजगार भत्ता सिफारिश गर्ने भएकाले कार्यक्रम पारदर्शी र विवादरहित बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाले तीनवटै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूमा रोजगार सूचना केन्द्रमा दर्ता भएका श्रमिक नै उपलब्ध भएसम्म अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सरकारी परियोजनाहरूमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गरिरहेका विदेशी कामदार रोक्न सघाउने सरकारको अपेक्षा छ । यो नियमले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय कामदारलाई नेपालमा काम गर्न निरुत्साहित गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख, सह–सचिव दाहाल भन्छन्, “सरकारी परियोजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्छ । स्वदेशी कामदार पर्याप्त र दक्ष नभए नियमानुसार बाहिरका श्रमिक ल्याउने विकल्प त छँदैछ ।”

विभिन्न क्षेत्रका रोजगारदाताले अनौपचारिक श्रम सम्बन्ध अन्तर्गत श्रमिकलाई काममा लगाएर श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसारका सेवा–सुविधा नदिने समस्या पनि रोजगार कार्यक्रमले निराकरण गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्देशिकामा रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका श्रमिकलाई उक्त ऐनहरूले तोकेका सुविधा दिएर काममा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीले रोजगारी दिने सुनिश्चित गरे रोजगार सेवा केन्द्रले व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी युवाहरूलाई आवश्यक तालिम दिने पनि उल्लेख छ । श्रममन्त्री विष्ट यो प्रावधानले सीपयुक्त जनशक्ति नपाएको भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने बताउँछन् ।

स्थानीय तहबाट संकलन हुने सबै जानकारी श्रम मन्त्रालयको ‘रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ को सर्भरमा रहनेछ । योजना अनुसार रोजगारको अवस्था, रोजगारदाता र काम गर्ने व्यक्तिको जानकारी संकलन गरी सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भए विभिन्न संघसंस्था, उद्योग प्रतिष्ठान र आयोजनामा काम गरिरहेका सबैको जानकारी सरकारको पहुँचमा पुग्नेछ । यसबाट रोजगारी सिर्जनामा मात्र नभई श्रम स्वीकृति नलिई काम गरिरहेका विदेशी श्रमिकको विवरण प्राप्त भई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने रु.१ करोडसम्मका आयोजनामा सम्भव भएसम्म डोजर लगायतका उपकरण प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । सरकारले साना आयोजनामा डोजर लगायतका उपकरण प्रयोग नगरी काम गरिए रोजगार सिर्जना हुने तर्क गरे पनि जानकारहरू त्यसप्रति आलोचना गर्छन् । पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य आयोजनालाई खर्चिलो बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नु तर्कसंगत नभएको बताउँछन् । “डोजर लगाउने कि श्रम प्रयोग गर्ने भन्ने विषय श्रम बजारले निर्धारण गर्छ” उनी भन्छन्, “रोजगारी सिर्जना गर्न पूँजी खर्च बढाउँदै नयाँ आयोजना शुरू गर्नुपर्छ ।”

जोखिम र जटिलता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवाहरूमा देशमै काम पाइन्छ भनेर उत्साह जगाए पनि चुनौती पनि उत्तिकै छ । सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सहज छैन । बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएको व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयासमा कतै काम गरेको जानकारी स्थानीय तहले सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न नसके बेरोजगार भत्ताको दुरुपयोग हुने जोखिम देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहाल तथ्यांक संकलनदेखि बेरोजगारको सूचना पारित गर्नेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका हुने भएकाले यथार्थ सूचना आउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

अर्कातिर, बुझइको समस्या पनि कार्यक्रमको सफलतामा चुनौती देखिन्छ । श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ यो कार्यक्रमलाई भत्ता लिने रूपमा बुझ्यिो र त्यसैलाई प्राथमिकता दिए अर्थतन्त्रमै चुनौती आउने चेतावनी दिन्छन् । “रोजगार सिर्जना गर्ने काम भएन र सरकारले भत्ता दिन्छ भन्ने भावना विकास भए अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन”, उनी भन्छन्, “सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने अवस्था ल्याउने भने पनि त्यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ ।”

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट कार्यक्रमलाई भत्ता बाँड्न ल्याइएको रूपमा नबुझन आग्रह गर्छन् । “रोजगारी दिन नसकिएका व्यक्तिलाई मात्र जीवन निर्वाह भत्ता दिने भनिएको हो, पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना नै हो”, उनी भन्छन् । निजी क्षेत्रमा श्रमिक आपूर्तिको काम गर्दै आएको फेडेरेसन अफ आउटसोर्सिङ एण्ड स्टाफिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहन ओझ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए सुरक्षित रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताउँछन् । “कार्यक्रम राम्रो भए पनि सरकारको नियत कस्तो हुन्छ, त्यसले नै परिणाम निर्धारण गर्छ”, उनी भन्छन् ।