भेनेजुएला प्रकरणका कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच चलेको मतान्तरसँगै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले फेसबूकमा लेखेको स्टाटसले ठूलै तरंग ल्यायो । एमाले र माओवादीबीच एकता घोषणापछिको ९ महीनामा पार्टीको विचार, संगठन र नेतृत्वमा देखापरेको भद्रगोल चित्रण गर्दै पोखरेलले ती पाटोमा आफ्ना केही अडान समेत प्रस्तुत गरेका थिए । उनको यो धारणालाई एकथरीले पूर्व माओवादीप्रतिको पूर्वाग्रहका रुपमा समेत टिप्पणी गरे ।

पार्टी एकताको जगमाथि प्रश्न लगाइदिएको पछिल्लो प्रकरणमा मुखर भएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेल भने नेता र कार्यकर्ता पंक्तिमा छाएको अन्योल र निराशा चिर्न आफूले छलफलको थालनी गरेको बताउँछन् । पार्टी एकता घोषणा हुनुअघिदेखि नै पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष राख्न नहुने, त्यसले बहुशक्तिकेन्द्र बनाउने र अन्ततः अराजकतामा पुगिने बताउँदै आएका पोखरेल आफू यो मान्यतामा अहिले पनि अविचलित रहेको बताउँछन् । पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

बिक्रम राई

ईश्वर पोखरेल

सचिवालय सदस्य, नेकपा

मैले असन्तुलित वा उद्वेलित भएर त्यस्तो लेखेको होइन । ३ जेठमा पार्टी एकता भएपछि प्रदेश कमिटी बन्न धेरै समय लाग्यो । त्यसभन्दा तलका कमिटीहरू अझै बनेका छैनन् । जनसंगठनहरूबीच एकता भएको छैन । प्रदेशस्तरकै पार्टी कमिटीले पूर्णता पाएका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन भएको छैन । केन्द्रीय तहमा बन्नुपर्ने आयोगहरू बनेका छैनन् । यसबाट सिर्जित अलमलको स्थितिले आम कार्यकर्तालाई गम्भीर निराशातर्फ लैजाँदैछ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको नीति, त्यसका नेताहरूले बोक्ने विचार र लिने निर्णयमा उनीहरूको मात्र नभई आम जनता र मुलुकको सरोकार जोडिएको हुन्छ । यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको नेकपाभित्र अहिले भइरहेको के हो भन्नेबारे आम मानिसमा जिज्ञासाहरू छन् । यही अवस्था रहिरहँदा बढ्ने निराशाले कार्यकर्ता पंक्तिलाई नै विचलित पार्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीको विचार, संगठन र नेतृत्व कस्तो हुन्छ/हुनुपर्छ भन्नेबारे देशभरका कार्यकर्तालाई जानकारी र त्यसबारे छलफल पनि शुरु होस् भनेर आफूलाई लागेको कुरा राखेको मात्र हुँ ।

भेनेजुएला प्रकरणमा दुई अध्यक्षबीचको विमति सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएका बेला तपाईंको अभिव्यक्ति आयो नि !

मैले पार्टीको विचार र संगठनबारे लामो कुरा लेखेको छु, नेतृत्वबारे जम्मा दुई तीन लाइन मात्र । त्यसमा पनि नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो नेतृत्व स्वीकार्य हुँदैन भनेर ज्ञानगुनका कुरा लेखेको हो । जहाँसम्म भेनेजुएला प्रकरण र दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धको कुरा छ, त्यो ‘चितुवा कराउनु र सिंगारी (बाख्रो) हराउनु’ जस्तो मात्र हो ।

पार्टी एकताका बेला तपाईं एउटा पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष हुनुहुँदैन भन्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो अडान अहिले पनि कायमै छ ?

मैले पार्टी एकताका बेला पनि भनें, अहिले पनि भन्छु– पार्टीमा थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, व्यवस्थापन गर्ने नाममा पार्टीभित्र बहुकेन्द्र बनाउनुहुँदैन । अध्यक्ष एउटा, संसदीय दलको नेता अर्को र प्रधानमन्त्री अर्को बनाउने हो भने पार्टीमा ‘मल्टी सेन्टर’ खडा हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा बहुकेन्द्र हुनु भनेको अन्ततः अराजकतामा पुग्नु हो । कतिले ‘पार्टी एउटाले लिड गर्ने, सरकार अर्कोले’ भन्ने सूत्र ल्याए । कोही केपी ओलीको सेखी झार्न चाहिरहेका थिए होलान्, कतिलाई बाँडचुँड गर्दा आफ्नो पनि भाग लाग्ने आशा थियो होला । म अहिले पनि यही मान्यतामा दृढ छु, एक्लै भए पनि ।

दुई अध्यक्ष, पार्टी एकताले सिर्जना गरेको बाध्यता पनि होला नि !

पार्टी एकताबारे म प्रष्ट छु । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध थियो । माओवादी हिंसाकालमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने तहका घोषणा, मान्यता र गतिविधि भए पनि हामीबीच संवाद हुन्थ्यो । हामी संवाद, सहकार्य, भेटघाट मार्फत सँगै अगाडि बढौं भनेर साझा अजेण्डाको खोजी गथ्र्यौं । त्यसका लागि दिल्ली, लखनऊ, सिलिगुडी, रोल्पा कहाँ गएनौं ! शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि हामीले कार्यदल बनाएर २०६४ मा सँगै चुनाव लड्ने र दीर्घकालीन हिसाबले पार्टी एकता गर्नेसम्मको योजना बनायौं । त्यसबेला कुरा कहाँ अड्क्यो चाहिं भन्न सक्दिनँ । द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको त्यो पाटोमा संवाद, सहकार्य, मित्रताको पाटो प्रबल हुँदै गएपछि हामी एक हुनपुग्यौं ।

काली र सेतीगण्डकी मिसिएपछि नारायणी बन्छ, पानी अलिअलि सेतो र अलिअलि कालो देखिए पनि । नारायणी बनिसकेपछि मुद्दा नारायणीकै हुनुपर्छ, सेती र कालीको कुरा उठाउने होइन ।

त्यसो भए दुई जना अध्यक्ष पनि आवश्यक छैन ?

अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा दुई जना अध्यक्ष बनाइयो । भोलि आवश्यक परेन भने रहँदैन । तर, उहाँहरूकै ठाउँबाट पार्टी पंक्तिलाई अन्योल हुने कुरा आए चाहिं गडबड हुन्छ । हामीभन्दा सिनियर ठाउँमा बस्नेहरूले एकता र परिस्थितिबारे गरेका उल्टासीधा कुरा बाहिर आउँछन् । एकता इतिहासले बोकाएको जिम्मेवारी हो, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनै पर्छ ।

नेकपा साँच्चिकै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो त ?

अन्योल त छ । मुद्दाहरू किन टुंगो लागेनन्, एकता किन टुंगिएन भनेर हामीले बाहिर के भन्ने ? साथी हो, अगाडि बढ मात्र भन्ने ? कस्तो विचार, कस्तो संरचना, नेतृत्वमा कस्तो मान्छे जस्ता विषयमा बोल्ने कि नबोल्ने ? विचार चाहिं खैराते र संगठन–संरचना भुत्ते बनाएरै हिंड, नेतृत्वलाई लेनदेनको कुरा मात्र बनाऊ भनेर हिंडिरहने ? त्यसकारण मैले एकतापछिको पार्टीमा विचार, संगठन र माथिदेखि तलसम्मको नेतृत्व यस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल चलाउन खोजेको हो ।

एकता भएको नौ महीना बितिसक्दा पनि किन यस्तो अवस्था ?

एकताकै बेला टुंग्याउनुपर्ने कतिपय विषय टुंगिएका छैनन् । विचार, संगठन र नेतृत्वको मामिलामा अलि हतारजस्तो भयो । हामीले अरु मिहिनेत गरेर स्पष्ट उद्देश्यका साथ तत्कालीन दुई पार्टीबीचका मूलभूत विषय टुंग्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

माथि एकता हुनेवित्तिकै एकताको स्पिरिटलाई समातेर जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ, मिल्न चाहनेलाई मिल्न दिनुपथ्र्यो । हामीले ‘अहिले मिलिनहाल्नू, आफ्नो प्रस्ताव माथि पठाउनू, छलफल गरेर मिलाउँला’ भन्यौं । ग्राउन्डमा मिल्न तयार भइसकेकाहरू पनि रोकिए ।

अर्को कुरा, मिलाउने जिम्मेवारी पाएका साथीहरूबीचमा औपचारिक बैठकहरू भए पनि अनौपचारिक छलफल र समझदारीहरू भएको देखिएन । औपचारिक बैठकमा पोजिसन मात्र प्रस्तुत हुन्छ । पोजिसन राखेपछि टसमस नहुने अवस्था आउँछ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी विवाद संवादको अभावले हुन्छन्, बाँकीमा मात्र मुद्दामा बहस हुन्छ ।

त्यो नेताहरूको अयोग्यता हो कि, अरु केही कारण छ ?

म अयोग्यता भन्दा पनि लिमिटेसन भन्छु । परिस्थितिजन्य सीमा पनि होलान् । कसैले यसलाई नियत पनि भन्लान् । कुल मिलाएर त्यो एउटा कमजोरी हो । अहिले कार्यदलले चाँडै सक्छौं भनेको छ, अब पर्खनुको विकल्प रहेन । तर, पर्खाइ असह्य भइसक्यो । जे भए पनि अब पार्टी सचिवालयमा छलफल होस्, स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन होस् ।

अध्यक्ष दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जारी गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विज्ञप्तिको प्रतिक्रिया देखिन्छ । एकता प्रक्रियामा यसले पनि असर गरेको हो ?

हिजो जुन स्पिरिटमा हिंसात्मक विद्रोहलाई समाधान गर्यौं, त्यो हाम्रो आफ्नै पहल थियो । बाँकी विषय पनि त्यही भावनाबाट समाधान गर्नुपर्छ । दुई अध्यक्ष मात्र होइन, नेतृत्व तहका हामी सबै यसमा दृढ छौं । कसैलाई हराउने, गलाउने वा जिताउने विषय होइन यो । द्वन्द्व सिर्जना हुने आधारहरू राख्नु भएन । त्यसकारण सबभन्दा पहिले उच्च राजनीतिक नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय किटान गरी तिनको समाधानबारे साझा राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

एकतालाई धेरैले माओवादीको एमालेकरणका रुपमा चर्चा गरे । अहिले पूर्व एमाले हिजोको माओवादी जस्तो देखियो भनिंदैछ नि !

अब न एमाले छ, न माओवादी । कसले जित्यो वा हार्‍यो भनेर के हिसाबकिताब गर्नु ! आजको आवश्यकता अनुसार हामीलाई अघि बढाउने विचार र संगठन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व कौशल चाहिन्छ ।

अहिलेको भद्रगोलमा हिजोको एमालेको चुस्त संगठन मिस हुँदैन ?

एमाले शृंखलाबद्ध कमिटी प्रणाली र संगठनात्मक बलमा बाँचेको पार्टी थियो । एमालेकालका शिक्षा, अनुभव र प्रेरणा हामीसँग छन् । हिजो स्थापित मान्यताहरू एमालेका नेताहरूको मिहिनेतका परिणाम भए पनि ती अब नेकपाका साझा सम्पत्ति हुन् ।

नेकपाभित्रको यो भद्रगोलको समाधान के हो ?

जति ढिलो भयो, उति नोक्सानी हुने भएकाले यो अवस्था अब लम्बिनुहुँदैन । हामीलाई पछाडि फर्कने सहुलियत छैन, त्यसैले एकताका बाँकी काम जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनुपर्छ । संस्थागत रुपमा गरिएका निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ । मुद्दा उठिरहेको बेला मुद्दामाथि आफ्नो दृष्टिकोण दिनु बेग्लै कुरा हो ।

एकता प्रक्रिया टुंग्याउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा सुनिन थालेको छ नि !

यो प्रधानमन्त्रीज्यूको विषय भए पनि मलाई त्यस्तो हुँदैछ भन्ने लाग्दैन । आवधिक मूल्यांकनका आधारमा फेरबदलको कुरालाई भने अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, अहिले नै त्यसबारे सोचिएको जस्तो लाग्दैन ।

प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा