मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान, दक्षिणएशिया गरीबी निवारण मञ्च र अक्सफाम नेपालद्वारा पुसमा प्रकाशित ‘समृद्धिका लागि समानता अध्ययन प्रतिवेदन’ ले नेपाली समाजमा बढिरहेको असमानताको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, ४० प्रतिशत गरीब नेपालीभन्दा १० प्रतिशत धनीसँग २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ । सबैभन्दा दुर्भाग्य चाहिं, देशले उदार लोकतान्त्रिक बाटो पक्रिएपछि धनी र गरीबबीचको भेद थप फराकिलो हुँदै गएको छ (हे. ग्राफ) ।

गरीबीको दर पछिल्ला दुई दशकमा ४२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झ्र्नुको प्रमुख श्रेय रेमिटेन्सलाई जान्छ । तर गरीबी घटेको यही अवधिमा समाजको तल्लो तह र माथिल्लो तहबीच आयको खाडल झ्न् फराकिलो भएको छ । माथिल्लो १० प्रतिशतमा रहेका धनीहरूको आय तल्लो ४० प्रतिशतमा रहेका गरीबको आयभन्दा तीन गुणाले बढेको तथ्य अक्सफामले सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, गरीब भन्दा धनी नेपालीले १३ गुणा ज्यादा उपभोग गर्छन् । “बढ्दो असमानता समाजका लागि चिन्ताजनक विषय हो” आर्थिक असमानताबारे अध्ययन गर्दै आएका अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “निश्चित व्यक्तिहरूले लाभ उठाइरहने र बाँकी पाखामा परिरहने जोखिमपूर्ण बाटोमा हामी तीव्र गतिमा हुइँकिएका छौं ।”

त्यसो त, प्रत्येक व्यक्तिको प्रयत्न र क्षमता अनुसार आम्दानी फरक पर्ने हुँदा सबैको आय समान हुँदैन, न सबैलाई बराबर धनी बनाउन नै सम्भव छ । फेरि, सिर्जनशीलता र उत्पादनमा वृद्धिका लागि आयमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक र आवश्यक पनि हुन्छ । तर, आय र सम्पत्तिको असमानता धेरै हुँदा सामाजिक असन्तुलनको जोखिम निम्तिन्छ । अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्मा भन्छन्, “धनी थप धनी र गरीब सधैं गरीब नै रहने अवस्थामा असन्तुष्टि चुलिंदै जाँदा सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन्छ ।”

असमानताको अध्ययन गर्न संसारभरि हेरिने मुख्य मापकमध्ये ‘जिनी कोफसियन्ट’ प्रमुख हो, जसको मान ० (शून्य) देखि १ बीचमा हुन्छ । जिनी शून्य हुनु आयका हिसाबले सबै समान भएको अवस्था हो भने १ हुनु पूर्ण असमान । जिनीलाई आय र उपभोगको आधारमा फरक–फरक तरिकाबाट पर्गेल्न मिल्छ ।

औद्योगिक (मुख्यतः अमेरिकी र युरोपेली) तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले आय जिनीबाट सामाजिक असमानता पहिल्याउँछन् भने दक्षिण एशियाली र अफ्रिकी देशहरूले उपभोग अर्थात् खर्च जिनीबाट । आयका आधारमा हेर्दा, सन् १९९५/९६ मा ०.४३ रहेको नेपालको आय जिनी कोफसियन्ट २००३/०४ मा बढेर ०.४५ पुगेको थियो । सन् २०१०/११ मा आइपुग्दा थप बढेर यो ०.४९ पुगेको छ । यसको सीधा अर्थ हो– नेपालमा असमानताको स्तर आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । “जिनी ०.५ नाघ्यो भने विस्फोटक अवस्था आउँछ, हामी त्यसकै नजिक छौं”, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.कमलराज ढुंगेल भन्छन् ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजले आफ्नो पुस्तक द प्राइस अफ इनइक्वालिटी मा सामाजिक न्याय बलियो भएको देशमा जिनी कोफसियन्ट ०.३ भन्दा थोरै हुने उल्लेख गरेका छन् । नर्वे, स्वीडेनलगायत स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा जिनी ०.३ भन्दा तल छ । स्टिग्लिजले ०.५ वा सोभन्दा धेरै जिनी भएको मुलुकमा असमानता अत्यधिक हुने भन्दै सरकारको अन्यायपूर्ण नीति र गलत प्राथमिकताका कारण यो अवस्था आउने बताएका छन् । देशको कुल आम्दानीको वितरण न्यायोचित नभए जिनी सूचक बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिस्पर्धा वृद्धिका लागि जिनी सूचकको मान ०.३ सम्म हुनु उत्प्रेरकका रूपमा लिइन्छ । तर, यसभन्दा माथिको जिनी सूचकले राष्ट्रिय आयको मुख्य हिस्सा केही धनीहरूको हातमा पुगिरहेको देखाउँछ । यस अनुसार पनि नेपाल अत्यधिक असमानता भएको देश बन्दैछ ।

घरपरिवार र व्यक्तिको आय र उपभोगको तथ्यांक जीवनस्तर सर्वेक्षणले निकाल्छ । यो नेपालमा जम्मा तीन पटक भएको छ, चौथोको तयारी हुँदैछ । सन् २०१०/११ यता नयाँ जीवनस्तर सर्वेक्षण नहुँदा नेपालको पछिल्लो जिनी सूचक उपलब्ध छैन । “तर पनि पछिल्लो दशकमा बढेको आर्थिक क्रियाकलापको लाभ खास व्यक्तिहरूले मात्र पाएकाले असमानता थप गहिरो भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन”, अर्थशास्त्री डा.खनाल आकलन गर्छन् ।

अक्सफामले आयका आधारमा जिनी सूचकांक निर्धारण गरेको छ । सरकारी निकायहरूले भने उपभोगका आधारमा निकालिएको जिनी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उपभोगका आधारमा निकालिएको जिनी सन् २०११ मा ०.३३ मात्रै छ । यो २००४ मा ०.४१ पुगेको थियो भने १९९६ मा ०.३४ थियो । अर्थशास्त्री डा.खनाल उपभोगका आधारमा निकालिएको जिनी वास्तविक नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण लिएर गरिएको उपभोगका आधारमा जिनी निकाल्दा समाजको यथार्थ तस्वीर आउँदैन ।

हुन पनि, आम्दानीबाट गुजारा गर्न धौ–धौ हुने गरीब परिवारले खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीदका लागि समेत ऋण लिन्छन् । अर्कातिर, धनी परिवारले गर्ने उपभोगको खर्च उनीहरूको कुल आयको थोरै प्रतिशत मात्र हुँदा तिनले गर्ने बचत उच्च हुन्छ । प्राध्यापक कमलराज ढुंगेल आम्दानीका आधारमा हुने जिनी निर्धारण वस्तुपरक र यथार्थ नजिक हुने बताउँछन् । “जिनी सूचक ०.४ भन्दा बढी हुनु विपत्ति नै हो । यसको आधारमा, नेपालको अर्थतन्त्र केही धनीको हातमा छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ”, ढुंगेल भन्छन् ।

सम्पत्ति थुप्रिंदै

सन् २००१ मा विश्व ब्याङ्ककी दक्षिण एशिया हेर्ने उपाध्यक्ष मेइको निशिमिजुले अंग्रेजी साप्ताहिक नेपाली टाइम्स सँगको अन्तर्वार्तामा काठमाडौंलाई ‘गरीबीको समुद्रमा रहेको समृद्ध टापु’ ९जततउकस्ररदष्त।थिरद्दँधबचदी० भनेकी थिइन् । काठमाडौं र बाहिरको असमानता हटाउने नीति बनाउन उनले दिएको सुझव दुई दशकपछि झ्नै सान्दर्भिक भएको छ ।

अक्सफामको रिपोर्ट अनुसार सन् २००३/०४ देखि २०१०/११ सम्ममा नेपालको जनसंख्यामध्ये पाँच प्रतिशत धनीको मात्र आय वृद्धि भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको औसत आयको तुलनामा शहरी औसत आय दोब्बरभन्दा बढी छ । ‘जनसांख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६’ अनुसार ३० प्रतिशत शहरिया ‘अधिक सम्पत्ति हुने समूह’ मा छन् भने ३१ प्रतिशत गाउँवासी ‘सबैभन्दा कम सम्पत्ति भएको समूह’ मा पर्छन् । सरकार र विकास साझेदारहरूले समान अवसरको सिर्जना एवं आयमा समानताका लागि काम गरिरहेको बताइरहँदा तथ्यांकले देखाएको चित्र बेग्लै छ । “असमानता हटाउने सबै पहलकदमीहरू असफल भइरहेका छन्” अर्थशास्त्री डा.खनाल भन्छन्, “एउटा समूहले मात्र लाभ उठाउँदा बाँकी पछाडि परेको तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ ।”

करीब अढाइ दशकअघिको तुलनामा उपभोग गर्ने क्षमता र आयमा रहेको असमानता थप बढेको तथ्यबाट न्यून आयस्तरका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार नआएको छर्लङ्ग हुन्छ । सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएका १० प्रतिशत र कम सम्पत्ति भएका ४० प्रतिशतको आय तुलना गर्ने ‘पाल्मा अनुपात’ बढ्नुले पनि असमानता बढेकै पुष्टि हुन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा न्यून आय हुने ४० प्रतिशत नेपालीले रु.१ कमाउँदा धेरै आय हुने १० प्रतिशत नेपालीले रु.३.३२ कमाउँछन् ।

एउटै संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूबीच पनि आयको असमानता ठूलो छ । जस्तो कि, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उच्च तहका प्रबन्धकहरूले औसत कामदार भन्दा सय गुणा बढीसम्म तलब पाउँछन् । अक्सफामका अनुसार सन् १९९५/९६ मा २.२८ रहेको आयको पाल्मा अनुपात २००३/०४ मा २.६५ पुग्यो र २०१०/११ मा बढेर ३.३२ पुगेको छ । पाल्मा अनुपात बढ्दै जानुको अर्थ धन सीमित व्यक्तिमा एकत्रित भइरहनु हो ।

प्रतिवेदन अनुसार, नेपालका माथिल्लो २० प्रतिशत धनीसँग ५६.२ प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिएको छ, जबकि तल्लो तहमा रहेका २० प्रतिशत गरीबसँग ४.१ प्रतिशत मात्रै सम्पत्ति छ । प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिको जिनी सूचक आयको जिनी सूचकभन्दा अत्यधिक उच्च ०.७४ छ । अर्थात्, आम्दानीको असमानता भन्दा पनि कुल सम्पत्तिको असमानता अझै भयावह छ । त्यस्तै माथिल्लो १० प्रतिशत धनीसँग तल्लो तहका ४० प्रतिशत गरीबसँग भन्दा २६ गुणा धेरै सम्पत्ति रहेको अक्सफामको आकलन छ । प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिको पाल्मा अनुपात पनि १९.४५ पुगेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, सन् १९९५/९६ मा १० प्रतिशत गरीब घरपरिवारले कुल राष्ट्रिय आयको १.७ प्रतिशत आम्दानी गर्थे, जुन २०१०/११ मा झ्नै खुम्चिएर १.५ प्रतिशतमा झ्रेको छ । सन् १९९५/९६ मा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका १० प्रतिशत घरपरिवारको आय कुल राष्ट्रिय आयको ३४.९ प्रतिशत रहेकोमा २०१०/११ मा आइपुग्दा बढेर ३९.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिको लाभ तल्लो समूहमा नपुगेको, धनी अझ्ै धनी हुँदै गर्दा गरीब भने झ्न् झ्न् गरीब भइरहेको प्रष्ट पार्छ ।

अझ् महत्वपूर्ण त के भने, आयका आधारमा छुट्याइएका १० बेग्लाबेग्लै समूहमध्ये तल्लो ८ समूहको आय यो बीचमा बढेको छैन, माथिल्लो २० प्रतिशत धनीले मात्रै उदार अर्थतन्त्रको लाभ लिइरहेका छन् ।

बितेका वर्षहरूमा उपभोग गर्ने क्षमताको असमानता थप फराकिलो बनेको तथ्यलाई अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणले गर्ने खर्चका आधारमा– सन् १९९५/९६ मा तल्लो तहका ५० प्रतिशत नागरिकले गर्दै आएको कुल उपभोगको २६ प्रतिशत हिस्सा २०१०/११ मा २५.६ प्रतिशतमा झ्रेको छ । यही अवधिमा माथिल्लो २० प्रतिशत धनीले गर्ने उपभोग ४५ प्रतिशतबाट ४५.१ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले पनि कुल उपभोगमा धनीको हिस्सा बढ्दो र गरीबको हिस्सा घट्दो देखाउँछन् । देशले प्रजातान्त्रिक अभ्यास थाल्दा समेत धनी र गरीबबीच आय र खर्च दुवैमा ठूलो असमानता रहिरहनु लज्जास्पद हो ।

सन् २०११ यता जीवनस्तर सर्वेक्षण नभएका कारण आयको तथ्यांक उपलब्ध हुन कठिन भए पनि मिल्दाजुल्दा तथ्यांकले त्यसयताको ८ वर्षमा स्थिति झ्न् खराब हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांक अनुसार, कुल उपभोगमा माथिल्लो तहका धनी १० प्रतिशतले ३६.१ प्रतिशत उपभोग गर्छन् भने तल्लो तहका गरीब १० प्रतिशतले जम्मा २.७ प्रतिशत । तथ्यांक विभागका पछिल्ला घरपरिवार सर्वेक्षण केलाउँदा कुल उपभोगमा सबैभन्दा गरीब १० प्रतिशत घरपरिवारले गर्ने उपभोगको हिस्सा पनि खुम्चिंदै गएको देखिन्छ । (हे. ग्राफ)

सन् २०१२/१३ मा सबैभन्दा गरीब १० प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति कुल उपभोगमा ३.३ प्रतिशत हिस्सा लिएकोमा २०१६/१७ मा यो २.७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । जबकि, धनी १० प्रतिशतले गर्ने प्रतिव्यक्ति उपभोग २०१२/१३ मा ३०.६ प्रतिशतबाट बढेर २०१६/१७ सम्म आइपुग्दा ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

सन् २०१६/१७ मा सबैभन्दा माथिका १० प्रतिशत धनी र सबैभन्दा तल्लो तहका १० प्रतिशत गरीबले गर्ने प्रतिव्यक्ति उपभोगको अनुपात १३.३:१ पुगेको छ । अर्थात् धनीले १३.३ रुपैयाँ बराबरको उपभोग गर्दा गरीबले रु.१ को मात्र उपभोग गर्छ । जबकि, पहिलो घरपरिवार सर्वेक्षण २०१२/१३ ले यस्तो अनुपात ९.४३:१ मात्र देखाएको थियो । (हे. इन्फो)

यो तथ्यांक व्याख्या गर्दै, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा समाजमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढिरहेको र उनीहरूले गर्ने उपभोगमा पनि असमानता रहेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक असमानताले स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर लगायतका असमानतालाई पनि बढाइरहेको छ । जस्तै, नेपालमा एक धनी परिवारको बच्चाभन्दा गरीब परिवारको बच्चा पाँच वर्ष पुग्नुअगावै मर्ने सम्भावना तीन गुणा बढी छ । त्यस्तै, एक गरीब महिलाभन्दा धनी महिलाको विद्यालय जाने सम्भावना चार गुणा बढी छ । धनी बालबालिकाका तुलनामा गरीब बालिबालिकाको विद्यालयमा सिकाइको स्तर कमजोर रहेको, बीचैमा विद्यालय छोड्ने दर उच्च भएको तथा जन्मँदै होचोपुड्को जन्मने दर उच्च भएको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।

जमीन नै जड

असमानताको दूरी कम हुनुपर्नेमा उल्टो बाटोतर्फको यात्रा जारी रहनुका पछाडि अनेकौं कारण छन् । हामीकहाँ सम्पत्तिको असमानता भूमिको असमान वितरणबाट शुरू हुन्छ । देशका दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर भए पनि कृषियोग्य जमीनको ठूलो अंश भने सीमितको हातमा छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, देशका करीब आधा (४७ प्रतिशत) किसान परिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमीन छ, जुन कुल खेतीयोग्य जमीनको १५ प्रतिशत मात्रै हो । तीन हेक्टर वा सोभन्दा बढी जमीन हुनेको संख्या तीन प्रतिशत मात्रै छ । करीब तीन लाख परिवारसँग त भूमिको स्वामित्व नै छैन । तराईका ४४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित भूमिहीन छन् ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “यो असमानताको मुख्य जग भूमिको असमान वितरण नै हो ।” उनी आजको असमानतालाई व्याख्या गर्न स्रोतसाधनको वितरणमा यसअघि गरिएका अभ्यासलाई नियाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जोसँग हिजो पर्याप्त थियो, उनैका सन्तान–दरसन्तान पढेलेखेका, अवसर पाएका वा बढी आय गर्ने छन्, जमीन नहुनेका सन्तान थप गरीब भएका छन् ।”

इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले पनि शासकद्वारा गरिएको भूमिको असमान वितरण र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नै असमानताको मुख्य कारण मानेका छन् । रेग्मीको पुस्तक ल्याण्ड वनरसिप इन नेपाल मा २००७ साल अगाडि कुल खेतीयोग्य जमीनको ३६.३ प्रतिशत अर्थात् सात लाख हेक्टर जमीन बिर्ताका रूपमा शासकले आसेपासेलाई बाँडेको उल्लेख छ । पुस्तकका अनुसार २००७ साल अगावै १४ लाख ६३ हजार हेक्टर जमीन राज्य, जागिर, रकम र अन्य रूपमा वितरण गरिएको थियो । यसबाहेक, निजी भनिएको ९ लाख ६३ हजार हेक्टर कर तिर्नुपर्ने जग्गाको ठूलो हिस्सा पनि सीमित व्यक्तिको अधीनमा रहेको देखिएको भूमि अध्येता जगत बस्नेत बताउँछन् । प्रकारान्तरले त्यसको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ ।

इतिहासमा गहिरो रुचि राख्ने अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राणाकालदेखि नै आम्दानी र सम्पत्तिको वितरणमा असमानता रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यसकै परिणाम, सत्तामा रहेका वा शासकको नजिक रहेकाहरू धनी र अरू गरीब नै छन् ।” इतिहासदेखिको विभेदकारी नीतिका कारण निश्चित समूहबाहेक बाँकी समाजमा पछौटेपन कायम रहेको पौडेलको धारणा छ । सन्तानलाई शासनमा स्थापित गराउँदै र सम्पत्ति थुपार्दै जाने अभ्यास यहाँको सत्ता राजनीतिको मूल चरित्र नै बन्यो । शासनको मुख्य भूमिकामा रहेको र राज्यकोषमा हालीमुहाली गर्दै आएको सेनामा प्रवेश र पदोन्नतिमा शुरूदेखि नै कायम विभेदले विषमतालाई मलजल गरिरह्यो । १८७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले वार्षिक तलब रु.१० हजार ४०० (अहिलेको सुनको मूल्यका आधारमा रु.३ करोड) थाप्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पौडेल भन्छन्, “बितेको अढाइ सय वर्षमा सरकारको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको वास्तविक तलब चाहिं बढेको छैन ।”

हुन पनि, जग्गाजमीन धेरै हुनेहरू अहिले पनि धनी ठहरिएका छन् । काठमाडौं सहितका शहरी क्षेत्रमा पछिल्ला दशकहरूमा जग्गाको आकाशिंदो मूल्यले जग्गा भएकाहरूलाई निकै धनी बनाएको छ । ठूला–साना शहर, नगर मात्र होइन, नगरोन्मुख गाउँमा समेत जग्गा त्यस्तो वस्तु भएको छ, जसको मूल्य बिक्रेताको मुख–बोलीमा निर्भर छ । परिणाम; निम्न र निम्न मध्यम वर्गका लागि घर सपना बन्दै गएको छ । आम्दानीको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यो वर्गले बचत गर्न नसक्दा सम्पत्ति सिर्जना हुन कठिन छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गएको वर्ष हिमाल सँगको कुराकानीमा सट्टाखोरी, नाफाखोरी समाजको मुख्य उद्यम सरह बनिसकेको भन्दै सट्टेबाजहरूले जग्गाको मूल्य अनुचित, द्रुत र अस्वाभाविक रूपमा बढाएको बताएका थिए । आवासीय प्रयोजनभन्दा व्यवसायका रूपमा लगानी गर्ने र छोटो समयमा अपार नाफा कमाउने प्रवृत्तिले नेपालको घरजग्गा क्षेत्र सट्टेबाजी बजार बनेको हो । अर्थशास्त्री केशव आचार्य असमानता बढाउनमा यो पनि एउटा कारण रहेको बताउँछन् ।

त्यसो त सरकारको निगरानीमा रहेका वित्तीय उपकरणहरूले नै जग्गालाई सट्टेबाजी बजारका रूपमा विस्तार गर्न भूमिका खेलेका छन् । अति नाफाको होडमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा दिल खोलेर लगानी गर्न थालेपछि जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक हुन पुगेको हो । अन्य सुरक्षित लगानीको क्षेत्र विस्तार नहुँदा पनि शहरी क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

असमानता मलजल गर्ने अर्को कारण असमान र शहरकेन्द्रित वित्तीय पहुँच हो । अझ्ैसम्म पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा औपचारिक वित्तीय पहुँच नहुँदा साहू र सुदखोरबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छँदैछ । यसले गर्दा गरीबहरू कहिल्यै निस्कन नसक्ने ऋणको दुष्चक्रमा परिरहेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी ब्याङ्कको लगानी धनीलाई थप धनी पार्न मात्र केन्द्रित भएको बताउँछन् । पछिल्ला सरकारी नीतिका कारण ७०३ स्थानीय तहसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगे पनि विपन्न नागरिकले सरल वित्तीय पहुँच भेट्टाएका छैनन् । धितो विना ऋण नपाउने हुँदा सम्पत्ति नहुने गरीब र ब्याङ्कबीचको भेटघाटै हुँदैन ।

वित्तीय साधनको वितरण अझै पनि राजधानीकेन्द्रित छ । गएको असारसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपको ६८.२ प्रतिशत राजधानीकेन्द्रित छ भने कर्जाको ५२.६ प्रतिशत राजधानीमै प्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गएको असारसम्मको तथ्यांक अनुसार, रु.१० लाखभन्दा बढी ऋण लिने ४ लाख ३१ हजारमध्ये कृषि क्षेत्रमा ऋण लिने १९०० मात्र छन् । दुईतिहाइ जनता कृषक भएको देशमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मुश्किलले साढे ६ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । कतिसम्म भने, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सरकारले लघुवित्त संस्थाको प्रवद्र्धन गरे पनि तिनले गरीबलाई दिने कर्जाको ब्याजदर धनीले ब्याङ्कबाट पाउने कर्जाको ब्याजदर भन्दा दोब्बर छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको लाभ पनि गरीबले भन्दा धनीले उठाइरहेको प्रष्ट छ ।

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका सर्वसाधारणसम्म लाभ पुग्ने पूँजीगत खर्च हुँदै नहुने र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगबाट नेता, कर्मचारी र ठेकेदार मोटाउने कारणले सम्पत्ति निश्चित समूहमा थुप्रिइरहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “यो हाम्रो नीतिगत समस्या हो, शक्तिमा बसेकाहरूले मिलेमतोमा धन आर्जन गर्ने क्रम बढ्दो छ, त्यसैकारण तल्लो तहका थप गरीब भएका छन् ।”

अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपाल पछिल्ला दशकहरूमा मौलाएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र फौबन्जारको जगजगीलाई असमानता वृद्धिको मुख्य कारण भन्छन् । सार्वजनिक रकममा अनियमितता गरिंदा तल्लो तहका जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएको र अनियमितता गर्नेको सम्पत्ति ह्वात्तै बढेको नेपाल बताउँछन् । नेपालले भने जस्तै, सम्पत्ति निश्चित समूहले कमाइरहेको देखाउने आँखीझयाल हो– विलासी घर निर्माण र सवारी साधनको आयात । ठूलो आम्दानी गर्ने समूह लक्षित रु.१० करोडभन्दा माथि मूल्य पर्ने अपार्टमेन्ट र हाउजिङ काठमाडौंमा खरीदबिक्री भइरहेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भित्रिएका निजी सवारी साधनको बढोत्तरीले पनि निश्चित समूहमा भइरहेको सम्पत्ति वृद्धिको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै ५० हजार ६४१ वटा कार, जीप, भ्यान दर्ता भएका छन्, जसमध्ये अधिकांश निजी हुन् । दशकअघि मुश्किलले वर्षको चार हजार कार, जीप, भ्यान दर्ता हुने गरेकोमा अहिले वर्षेनि १४ हजार भन्दा बढी यस्ता सवारी साधन दर्ता हुन थालेका छन् । र, सबैभन्दा आश्चर्य त, काठमाडौं लगायतका शहरमा विश्वमै महँगो मानिने ब्राण्डका गाडी दौडन्छन् । रु.१ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारी साधन काठमाडौंमा उपलब्ध छन् । जगुआर, अडी, हमर, बीएमडब्लु, मर्सिडिज, ल्याण्डरोभर, रेञ्जरोभर, टोयटा, निशान लगायत ब्राण्डका महँगा सवारी काठमाडौं र ठूला शहरमा दौडिएको देख्नु सामान्य भएको छ । झ्ण्डै रु.१२ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने ल्यामबर्गिनी ब्राण्डको कार समेत काठमाडौंमा दौडन्छ ।

वैध मात्र होइन, अवैध तरिकाले समेत सम्पत्ति निश्चित व्यक्तिहरूमा थुप्रिइरहेको छ । एकाएक ‘व्यवसायी’ बनेका अजेयराज सुमार्गी र पूर्व सरकारी कर्मचारी गोपाल खड्का सामान्य हैसियतबाट एकैपटक असामान्य जीवनयापन गर्ने समूहमा उक्लिएका दुई प्रतिनिधि हुन् । डेढ दशक अघिसम्म पनि मध्यमवर्गीय सुमार्गीको अहिले काठमाडौंमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा घरजग्गा छ । नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको पनि काठमाडौंमा पाँच स्थानमा घर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो । चार वर्षयता ब्याङ्क कार्डबाट मात्रै खड्काले दैनिक रु.८ हजारभन्दा बढीको शपिङ गर्दै आएको भेटिएको थियो । जबकि अहिले पनि दैनिक रु.१५० भन्दा थोरै आम्दानी गर्ने नेपालीको संख्या कुल जनसंख्याको झ्ण्डै एकचौथाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांक अनुसार १८० देशमध्ये नेपाल १२४औं (१८० लाई सबैभन्दा बढी मानेर) स्थानमा छ । गैरकानूनी अर्थोपार्जनले सामाजिक स्वीकृति पाइसकेको र मुलुकको राजनीति अवैध रकमकै जगमा उभिएका कारण पनि असमानताको अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा.लोहनी ‘रेन्ट सिकिङ’ अर्थात् पदको लाभ खाने गरी कुत उठाउने धन्दा र भ्रष्टाचारका कारण पनि निश्चित समूह थप धनी हुँदै गएको बताउँछन् ।

डा.लोहनीका अनुसार, खास–खास समूहलाई लाभ पुग्ने नीतिगत जालझ्ेलबाट ती समूहले स्रोतसाधनको दोहन गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । कर छुट, सुविधा सहितका नीतिगत निर्णय गरिदिएर सत्ता वरिपरिका व्यापारी र अन्य समूहलाई लाभ पुर्‍याउँदा स्रोतसाधन सानो समूहमा थुप्रिइरहेको छ । यसमा व्यापारिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तीनै क्षेत्रको मिलिभगत हुन्छ । कतिसम्म भने, किसानहरूको जीवनस्तर उठाउन अघि सारिएका परियोजनाहरूको अनुदानसमेत राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले हत्याइरहेका छन् । त्यसरी कमाएको पूँजी देशबाहिर समेत पुगिरहेको तथ्यलाई खोज पत्रकारिता केन्द्रको ३नेपालिक्स ले हालै सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९९० देखि २००८ को अवधिमा अवैध पूँजी देशबाहिर पलायन हुने अतिकम विकसित देशमध्ये नेपालको स्थान छैटौं भएको अनुसन्धान संस्था ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी ले उल्लेख गरेको छ । संस्थाका अनुसार, सन् २००४ देखि २०१३ को एक दशकमा नेपालबाट झ्ण्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ अवैध तरिकाले विदेश पुगेको थियो ।

अर्कोतिर, ठूला उद्यम, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, दूरसञ्चार सेवा आदिको लगानीमा पनि सीमित समूहको हालीमुहाली हुँदा पूँजीबाट प्राप्त हुने लाभ पनि तिनमै सीमित छ । “नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि सीमित परिवारको हातमा छ, त्यसले सम्पत्तिलाई थप केन्द्रीकृत गरिरहेको छ”, अर्थशास्त्री डा. नेपाल भन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालीले विदेशमा दुःख गरेर पठाएको रेमिटेन्सको रकम सबै उपभोगमा खर्च भइरहेकाले त्यसको लाभबाट व्यवसायीहरू थप धनी बन्दै गएको बताउँछन् । न्यून सार्वजनिक खर्च, परम्परागत कर प्रणाली पनि असमानता वृद्धि गर्ने कारण हुन् ।

सामाजिक विग्रहको कारक

‘असमानता घटाउनेतर्फको प्रतिबद्धता सूचकांक–२०१८’ मा १५७ देशमध्ये नेपालको स्थान १३९औं हुनुले पनि यसतर्फ नेपालको प्रतिबद्धता र नीति असाध्यै कमजोर देखिन्छ । आम्दानी र सम्पत्तिमा यो हदको असमानताको मूल कारण के हो त ?

अक्सफामले नवउदारीकरणको नीतिलाई यसको प्रमुख कारण मानेको छ । विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझवमा ल्याइएको नीतिका कारण राज्यको लगानी घटेको, नियमन कमजोर हुँदा सम्पत्ति र शक्ति निश्चित व्यक्तिहरूमा एकत्रित भएको अक्सफामको दाबी छ । आलोचकहरू यही नीतिका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा समाजमा दुई वर्गीय प्रणाली सिर्जना भएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य राम्रो शिक्षाको अवसर पाएकाले अहिले पनि राम्रो आय गरिरहेको र नपाउनेहरूको आय न्यून भएको देखिएको बताउँछन् । “दुई खालको नागरिक उत्पादन गर्ने फरक फरक शिक्षा प्रणालीको प्रभावले भविष्यमा आर्थिक र अन्य असमानता अझै बढ्छ” अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल भन्छन्, “निजी शिक्षा चलिरहोस् तर सार्वजनिक शिक्षालाई निजी सरहको गुणस्तरमा नपुर्‍याउँदासम्म यो वर्ग विभाजन रोकिंदैन ।”

गरीबी र असमानता बढी भएको समाजमा अपराध र मनोसामाजिक समस्या पनि बढी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पाँच हजार ३१७ जनाले आत्महत्या गरेको नेपालमा एक दशक अघिसम्म वर्षेनि आत्महत्या गर्नेको संख्या तीन हजारभन्दा तलै हुन्थ्यो । आत्महत्यामा भएको यस्तो वृद्धि सामाजिक सम्बन्धको उतारचढावका साथै आर्थिक गरीबीका कारण पनि सिर्जित भएको मानिन्छ । त्यसो त, आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकमा आत्महत्याको दर अझ् बढी रहेको तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छ, तर नेपालको आत्महत्या गरीबी सिर्जित भएको अनेकौं उदाहरण छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी गरीबीले ल्याउने तनावका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेख्य देखिएको बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्मा असमानताको खाडल थप गहिरो हुँदै जाँदा सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने जोखिम देख्छन् । उनी भन्छन्, “आर्थिक विकासको लाभ उठाउने पर्याप्त अवसर नपाएकाहरू निराश हुन्छन्, जसले द्वन्द्व चर्काउँछ ।” नेपालको दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला गरीबी दर ज्यादा भएका क्षेत्रमा हिंसा बढी भएको विश्व ब्याङ्कको अध्ययनले पनि देखाएको छ । इण्डोनेसिया र मलेशियामा पनि रैथाने र चिनियाँ मूलका नागरिकको असमानता बढेपछि द्वन्द्व चर्किएको शर्मा बताउँछन् । असमानताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरे त्यसले निम्त्याउने तगाराले आर्थिक वृद्धिको गतिलाई पनि रोक्छ ।

कारण र परिणाम जे भए पनि, असमानतालाई कम गर्न सरकारी पहलकदमी मात्रै नभई सामाजिक विमर्श समेत पर्याप्त नभएकोमा भने नीति विश्लेषकहरू सहमत छन् । त्यसो त सत्ता–राजनीतिको विषय सदैव हाबी रहँदा हामीकहाँ अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृतिसँग सम्बन्धित ज्यादातर विषय बेवास्तामा पर्दै आएको छ । आर्थिक असमानता पनि सरकारी बेवास्तामा परेको त्यस्तो विषय भएको छ– जुन अर्थशास्त्री, विकासविद् र आम बौद्धिकहरू समेतको नियमित विमर्शमा पर्दैन । बढ्दो असमानता, आयआर्जनका सीमित अवसर र केही व्यक्तिमा मात्र थुप्रिरहेको सम्पत्तिका विषयमा छलफल भएकै छैन । सत्ता दशकौंदेखि समृद्धि र विकासको नक्कली चिन्तामा छ भने स्वतन्त्र चिन्तकहरूको रुचि पनि उद्यम स्वतन्त्रता, आर्थिक उदारता अथवा सम्पत्तिमा राज्यको अहस्तक्षेपमा सीमित छ । धनी र गरीबबीचको बढ्दो दूरी र अवसरको विषमतालाई नजरअन्दाज गरी झंगिदै गएको यो प्रवृत्तिकै बीच अझ्, कतिपय त सबै बराबर रूपमा समान हुन सम्भव छैन भनेर असमानताको मुद्दालाई सोझै खारेज गरिदिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले सम्पत्ति र अवसरमाथि थोरै व्यक्तिहरूको कब्जा बढ्दो छ भने चुलिंदो असमानताबाट निम्तिने जोखिम सुनिश्चित हुँदै गएको छ ।

सामाजिक चिन्तक डा.पीताम्बर शर्मा राज्यका लागि असाध्यै चासोको विषय हुनुपर्ने बढ्दो असमानता माथि छलफल समेत नहुनुलाई अस्वाभाविक मान्छन् । “समृद्धिको चर्चामाझ् बढिरहेको असमानतालाई बेवास्ता गरिनु सामाजिक विकास र स्थिरताका लागि जोखिमपूर्ण हो”, शर्मा भन्छन् ।

अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल सामाजिक असमानता घटाउने भनेर अहिलेसम्मका कुनै सरकारले ठोस अवधारणा अघि नसारेको बताउँछन् । उनी भन्छन, “इतिहासदेखि नै कुनै अभिलेख छैन जसले असमानता घटाउन भनेर काम गरेको होओस् ।” २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले अघि सारेको भूमिसुधार र प्रगतिशील कर प्रणाली अग्रगामी प्रयास भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा यो प्रभावकारी हुन सकेन । असमानता कम गर्ने प्रयासस्वरुप सन् १९९० को दशकमा ल्याइएको सम्पत्ति करको प्रावधान व्यावसायिक क्षेत्रको विरोधपछि खारेज गरिएको थियो । अहिले कुल राजस्वको झ्ण्डै आधा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत संकलन हुन्छ, जसले सबैभन्दा विपन्न समुदायमा असमानुपातिक करको बोझ् थोपरिएको देखाउँछ । अर्थात्, अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको हिस्सा धेरै भएका कारण गरीबले उपभोग गर्ने वस्तुमा पनि धनीसरह कर तिर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार समावेशी नीतिको कुरा सिद्धान्तमै सीमित हुँदा र सीमान्तकृत जनतासम्म लाभ नपुग्दा असमानता थप बढेको हो । अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल सरकारले धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउन अघि सारेका नीतिहरू प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । चीनमा व्यापक असमानता हुनुका पछाडि अढाइ दशकदेखि झ्ण्डै १० प्रतिशतका दरले भइरहेको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरको लाभ खास समूहले मात्र भेट्टाउनुलाई मानिन्छ । नेपालमा भने ठूलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर असमानता बढ्दै गएको होइन । नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत मात्र हासिल गरेको छ । यद्यपि हामीकहाँ स्रोतसाधनको वितरण तथा अवसर प्राप्तिमा कायम असमानता– आर्थिक वृद्धिमा फड्कोसँगै थप गहिरिंदै जाने अर्थशास्त्रीहरू आकलन गर्छन् ।

बहुचर्चित पुस्तक क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी का लेखक थोमस पिकेटीले राज्यको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा उत्पादनमा प्रयोग भएको पूँजीको वृद्धिदर धेरै भए असमानता बढ्ने देखाएका छन् । अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्मा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिको लय समात्दै जाँदा शुरूमा त्यसको लाभ निश्चित व्यक्तिहरूले मात्रै पाउने सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन, “संसारभरिका उदाहरणले त्यही भन्छन्, त्यसैले यस्तो असन्तुलन घटाउन सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा थप लगानी गर्दै जानुपर्छ ।”

अर्थ–सामाजिक चिन्तक डा.पीताम्बर शर्मा आर्थिक वृद्धिसँगै वितरणमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । “समृद्धि भनेको निश्चित व्यक्तिहरू धनी हुनु होइन, समाजको तल्लो तहको जीवनस्तर सुधारको कुरा पनि हो, त्यसलाई पन्छाएर समृद्धि आउँदैन”, डा. शर्मा भन्छन् । अर्थशास्त्री डा.पौडेल पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक वृद्धि र त्यसको न्यायोचित वितरणलाई सँगै लैजान सुझउँछन् । पहिला आर्थिक वृद्धि र त्यसपछि मात्रै वितरणको कुरा गर्ने हो भने हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।