नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको यात्रा पूरा गर्दा यो अवधिमा भएका उपलब्धि र कमजोरीबारे यतिबेला लेखाजोखा भइरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारासहित विकास र आर्थिक कायापलटको सपना देखाएको सरकारले त्यसका लागि आवश्यक लगानीको वातावरण नै बनाउन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको छ । हुन पनि दुईतिहाइको स्थिर र बलियो सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म रु.४ अर्ब ३६ करोड मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेको छ ।

वैैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आगामी १५–१६ चैतमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि विभिन्न कानून संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा लगानीसँग सम्बन्धित कानून संशोधन अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै कानूनी सुधारले वैदेशिक लगानी बढाउन सघाउने दाबी गर्छन् । तर अवस्था कस्तो छ भने, लगानीकर्तालाई कानूनबारे स्पष्ट जानकारी दिने प्रशासनिक संरचना निर्माणमा समेत ध्यान दिइएको छैन । एउटै विषयको जानकारी लिन विभिन्न निकाय चहार्नुपर्ने झ्न्झ्ट छ । जसले लगानी गर्न इच्छुकहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।

अहिले व्यापार–व्यवसाय गर्नका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग दर्ता गर्ने उद्योग विभाग, कर कानूनको जानकारी दिने आन्तरिक राजस्व विभाग, श्रम सम्बन्धी जानकारी दिने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र लगानीबाट भएको नाफा विदेश लैजान सघाउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका फरक–फरक निकाय धाउनुपर्छ । तर यी निकायमा पुग्दा पनि लगानीकर्ताले उपलब्ध कानूनी व्यवस्थाबारे सहज र चित्तबुझदो रूपमा जानकारी पाउँदैनन् ।

नेपालमा लगानी गर्ने मनसाय बनाएकी एक गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) महिला यस्तै प्रशासनिक झ्मेलामा परेकी छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले हिमाल सँग भनिन्, “व्यवसाय दर्ताको अवस्थादेखि अल्झउने र स्पष्ट जवाफ नदिने प्रशासनिक संयन्त्रका कारण ठूलो सास्ती खेप्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई त सकस छ भने यो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित होलान् ?”

अस्पष्टताको चाङ

नेपालको कानून अनुसार गैरआवासीय परिचयपत्र पाएकी ती महिलाले नेपाली साथीसँग मिलेर व्यवसाय शुरू गर्ने योजना बनाएकी थिइन् । व्यवसाय गर्ने तयारीस्वरूप उनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग लगायतका सम्बद्ध सबै निकायमा पुगिन् । तर, कानूनको विद्यार्थी उनले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले कसरी लगानी गर्ने भनेर प्रशासनिक संयन्त्रबाट स्पष्ट जवाफ पाउन सकिनन् । उनले ती निकायमा एनआरएनले नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्दै कम्पनी स्थापना गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको मापदण्ड एउटै कि फरक छ, विदेशीले जस्तो यहाँ काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ वा पर्दैन लगायत प्रश्न सोधेकी थिइन् ।

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १३ मा नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले नेपालमा नेपाली नागरिक सरह उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, उद्योग विभागका अधिकारीहरू नेपाली मूलको गैरआवासीय नागरिकले गर्ने लगानीलाई विदेशी लगानीको रूपमा हेर्ने गर्छन् । विभागका अधिकारीहरू भन्छन्, “हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्छौ । गैरआवासीय ऐनले दिएको सुविधाबारे हामीलाई जानकारी छैन ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल भने गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले गैरआवासीय परिचयपत्र लिएका नेपाली मूलको विदेशी नागरिकलाई नेपाली सरह उद्योग र व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले उनीहरूलाई विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन् । अन्तरनिकाय समन्वय अभाव भएको स्वीकार्दै पौडेल भन्छन्, “कतिपय ठाउँमा कानूनी स्पष्टता नभएर समस्या भएको छ, कति कुरा हामीले नै बुझउन सकेका छैनौं ।”

एनआरएनले नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्न पाउँछन् या पाउँदैन्न भन्नेमा उद्योग विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच फरक धारणा छ । परराष्ट्रका अधिकारीहरू गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा नेपाली नागरिक सरह लगानी गर्न पाउने उल्लेख भएकाले नेपाली रुपैयाँको स्रोत देखाउन सके लगानी गर्न सक्ने बताउँछन् । उद्योग विभागका अधिकारीहरू भने अन्यत्र जे लेखिए पनि विभागले चलाउने हालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनमा नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्न सक्ने प्रावधान नभएको उल्लेख गर्छन् । गैरआवासीय नेपालीको लगानी प्रवद्र्धन गर्न भन्दै २०६४ सालमा ऐन बनाएको सरकारले मातहतका निकायहरूलाई यसबारे जानकारी नगराउँदा लगानी गर्न खोज्नेहरू अलमलमा परेका छन् ।

उक्त ऐनको दफा ७ मा गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू दफा १३ मा नेपाली सरह लगानी गर्न पाउने उल्लेख भएकाले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न पाउने उक्त प्रावधान बाझ्एिको टिप्पणी गर्छन् । परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, “एनआरएनले गर्ने लगानीमा रकमको सीमा तोक्नु पनि उचित छैन ।” उद्योग विभागले वैदेशिक लगानीको रूपमा रु.५० लाखभन्दा बढी रकम मात्र ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभागको वैदेशिक लगानी शाखाका प्रमुख प्रशान्त बोहरा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको सीमा लागू हुने या नहुने र नेपाली मुद्रामा लगानी गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा कानूनी स्पष्टता नभएकाले जवाफ दिन नसकिने बताउँछन् । “म यो शाखामा आएको ६ महीनासम्म यस्तो केस आएको छैन, आएपछि छलफल गरौंला”, उनी भन्छन् ।

अर्को अस्पष्टता लगानीको नाफा विदेश लैजानेबारे छ । परराष्ट्रका अधिकारीहरू नेपाली मुद्राको स्रोत देखाउन सके एनआरएनले नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्न पाए पनि त्यसबाट हुने नाफा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको बताउँछन् । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा विदेशी मुद्रामा गरेको लगानी र लगानीबाट प्राप्त भएको लाभ परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृतिमा विदेश फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाली रुपैयाँमा गरिने लगानीको प्रतिफल विदेश लैजान विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानूनले रोकेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई यहाँ कसरी काम गर्न दिने, श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे श्रम ऐनमा उल्लेख छैन । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा भने नेपाली नागरिक सरह लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद रिजाल श्रम ऐनमा नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले नेपालको नागरिकता नभएका सबैले स्वीकृति लिनुपर्ने बताउँछन् ।

विद्यमान कानून अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने सबै व्यक्ति गैरकानूनी हुन् । श्रम कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई काम गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई स्थायी लेखा नम्बर लिन अप्ठेरो पर्नुका साथै तलबवापतको रकम विदेश लैजान नसकिने भएकाले श्रम स्वीकृति लिन चाहनेहरू नभएका होइनन् । तर, अन्य विदेशी नागरिक जस्तै लामो प्रक्रियापछि श्रम स्वीकृति पाइने भएकाले गैरकानूनी काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ सम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

बेग्लै संरचनाको खाँचो

कानूनतः गैरआवासीय नेपालीले परिचयपत्रको आधारमा नेपालमा सजिलै ब्याङ्क खाता खोल्न पाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले गरेका यस्ता नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानबारे एकीकृत रूपमा सहजै जानकारी नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लगानीकर्तालाई देशको कानूनबारे जानकारी दिन छुट्टै संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि नसुनिएको बताउँछन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्योग विभाग, कर कार्यालय लगायत निकायहरूमा कानून बुझ्ेको र लगानीकर्तालाई पनि प्रष्ट बुझउन सक्ने जनशक्ति नराख्ने हो भने देशमा उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्ने उनको बुझइ छ । भन्छन्, “लगानी गर्छु भनेर आउनेलाई प्रष्ट जानकारी दिनेभन्दा पनि अल्झउने काम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय कसरी बढ्छ ?”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराई वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन लगायतका विभिन्न कानून संशोधनका क्रममा रहेकाले लगानीकर्ताले उठाएका चासो सम्बोधन हुने बताउँछन् । कानूनी सुधार र स्पष्टताका लागि सरकार प्रयासरत रहे पनि समग्र कानूनको जानकारी दिने निकाय बनाउने प्रयास भने गरिएको छैन ।

ऐन, नियम, कार्यविधि लगायतका सबै कानूनी प्रावधानमा लगानीकर्ताको सहज पहुँच हुँदैन । यो स्थितिमा लगानीकर्तालाई एकद्वार नीतिबाट कानूनबारे जानकारी गराउने भन्दै विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा वैदेशिक लगानीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे हालका ऐनमा लेखिएका विषय पनि सरकारी अधिकारीले प्रष्टरूपमा नबुझउने गरेको बताउँछन् । “देशमा आन्तरिकसँगै विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुका धेरै कारण भए पनि प्रमुख समस्या प्रशासनिक उल्झ्न हो, जसले नेपाल भित्रनसक्ने लगानी प्रभावित पारिरहेको छ”, उनी औंल्याउँछन् ।