संवैधानिक परिषद्ले हालै विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि यी निकायमा सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुनेछन् । जुन संविधान कार्यान्वयनका लागि अर्को महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

संघीयताको सफलताका लागि संभवतः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । किनभने संविधान अनुसार आयोगले तीन तहका सरकारबीच राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सूत्र बनाउने, संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धी सिफारिश गर्ने तथा अनुदान र बाँडफाँड सम्बन्धी सम्भावित विवाद समाधान गर्ने लगायतका कामहरू गर्नेछ ।

संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नमा यो आयोग कति हदसम्म सफल हुन्छ भन्ने चाहिं उसको गुणस्तरीय तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित वस्तुपरक (इभिडेन्स बेस्ड) निर्णय क्षमतामा भर पर्छ । संसारभर नै सरकारहरूले नीतिगत चुनौतीको सामना गर्न ‘इभिडेन्स बेस्ड’ नीति निर्धारण, तथ्यांक विज्ञान र ‘एनालिटिक्स’ को उपयोग बढाइरहेका छन् । सार्वजनिक नीतिमा सुधारका लागि विद्यमान प्रवृत्तिहरू बुझन, सरलीकृत र पूर्वानुमान गर्न ‘डेटा एनालिटिक्स’ (तथ्यांक विश्लेषण) को उपयोग प्रभावकारी हुन्छ । उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियाको अर्थ मन्त्रालयले बृहत् तथ्यांक रणनीति (बिग डेटा स्ट्राट्जी) अपनाएको छ, जसले सार्वजनिक सेवा वितरण र नीतिगत निर्णयमा सुधार गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

तीन तहका सरकारबीच वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको संरचना तयार पार्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाउने नीतिबाट अन्य सरकारी निकायहरू लाभान्वित हुनुपर्छ । यो आयोग जोखिम परीक्षण गरिएका, प्रासंगिक र अनुकूल तथ्यांक र तथ्यमा आधारित रही नीतिनिर्माण गर्न सक्ने रणनीतिक महत्वको हैसियतमा छ ।

सिद्धान्तदेखि व्यवहारसम्म

संघीय नेपालभित्रका सबै तहका सरकारहरूबीच आर्थिक, जनसांख्यिक र सामाजिक मापदण्डहरूका आधारमा स्पष्ट भिन्नता छ । अहिलेको जस्तो सबैतिर समान नीति देशको विविधता अनुकूल हुँदैन । त्यसैले आयोगले स्रोत र वित्त बाँडफाँडको नीति बनाउँदा सूक्ष्म र सान्दर्भिक विशिष्ट ढाँचा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अनुसन्धान आधारित वस्तुपरक विश्लेषणबाट वित्तीय संघीयताका सिद्धान्तलाई सहजै लागू गर्न सकिने अन्तरसरकारी आर्किटेक्चरमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

फेरि आयोगको भूमिका तीन तहका सरकारको वित्तीय र अन्य असन्तुलनलाई हटाउनुमा मात्र सीमित हुने छैन । वित्तीय गतिविधि र वित्तीय अनुशासन लगायतका वित्तीय संघीयताका सवालहरूको विश्लेषणमा पनि आयोगको भूमिका रहनेछ, जसका लागि अनुसन्धान, तथ्य र तथ्यांकीय विश्लेषणको आवश्यकता हुनेछ ।

त्यसैले आयोगलाई विश्लेषणात्मक क्षमतासहितको नयाँ ‘डेटा डोेमेन’ आवश्यक हुनेछ । गुणस्तरीय तथ्यांक, तथ्यांक प्रशोधन, विश्लेषण र अनुसन्धानबाट मौजुदा वास्तविकताको विस्तृत जाँच र विश्लेषण गर्न सक्दा मात्र आयोगका सिफारिशहरू लागू गर्नका लागि मात्रै होइन, यी सिफारिशबाट नेपालका ७६१ वटा सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।

सन् २००८ मा एन्ड्रयूज, प्रिटचेट र वूलककले अघि सारेको अवधारणा अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र त्यस्तो अवस्थामा मात्र अंकुरित र दिगो हुन सक्छ जहाँ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले सुधारलाई साँच्चिकै आत्मसात् गरेका हुन्छन् । सुधारबारे साँच्चिकै बुझ्ेको नेतृत्व र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक योग्यता भएका कर्मचारी भएमा मात्र सुधार हुनसक्छ । अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको त्यो स्थान निर्माण गर्ने हैसियत राख्छ– यदि प्रमुख आयुक्तले तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित विश्लेषणका लागि प्राविधिक योग्यता परिचालन गर्न सके र यसको महत्वलाई राज्यका सबै निकायले व्यापक रूपमा स्वीकार गर्न सके भने ।

नयाँ डोमेनको आवश्यकता

आयोगलाई काम गर्नका लागि असीमित तथ्यांकको आवश्यकता पर्नेछ र नेपालमा त्यस्तो गुणस्तरीय तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा आयोग तथ्यांक उपयोगकर्ता मात्र नभई तथ्यांक उत्पादक बन्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुसन्धान र प्रमाणित तथ्यका आधारमा नीतिनिर्माण गर्ने कार्यको शुरूआत नै आयोगले गर्नुपर्ने हुँदा उसले नयाँ अभ्यास र प्रविधिसँग जोडिएका जोखिमहरूको समेत सामना गर्नुपर्नेछ ।

नेपालका सरकारी निकायमा वैध र विश्वसनीय तथ्यांकको कमी छ । त्यस्तै अनुसन्धान र विश्लेषकीय साक्षरताको पनि भारी कमी छ ।

उदाहरणका लागि सबै तहका सरकारका आम्दानी र खर्चका तथ्यांकसम्म पहुँच पाउनु निकै गाह्रो छ । अहिले आयोगको सचिवालय वित्तीय तथ्यांकका लागि तालुकदार मन्त्रालय र विकास तथ्यांकका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा निर्भर छ । यी मन्त्रालय र तथ्यांक विभागबाट तथ्यांक प्राप्त गर्न समेत मुश्किल छ । त्यसैले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने’ लगायतका संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न आयोगलाई तथ्यांकको नयाँ डोमेन आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा तथ्यांकको अर्को चुनौती भनेको तथ्यांक उत्पादनका लागि भएका विभिन्न पहलहरू हुन् । यस्ता तथ्यांक र अनुसन्धानको आन्तरिक र बाह्य वैधता जाँचका लागि यी अन्य निकायहरूको पहुँचमा छैनन्, तथ्यांकको परीक्षण गरिएको छैन । सरकारका निकायहरूले संकलन गरेका तथ्यांक सम्बन्धित निकायमै सीमित छन्, सरकारकै निकायबीच एकापसमा समन्वय छैन ।

संवैधानिक दायित्व अनुसार आयोगले तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायका तथ्यांकलाई एकत्रित गर्ने र विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरूका तथ्यांकहरूलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले अहिलेको तथ्यांक सम्बन्धी चुनौतीलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ, यदि उचित नियम र कानून सक्रिय बनाएर अभ्यास गरियो भने । भारतकै उदाहरण लिऊँ । त्यहाँको वित्त आयोगले एक अर्ध–न्यायिक निकायका रूपमा काम गर्छ र उसलाई कुनै पनि अदालत वा अन्य निकायबाट तथ्यांक उपलब्ध गराउन वा उपस्थित हुन निर्देशन दिनसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिपछि वित्तीय स्रोत र राजस्व बाँडफाँडको काम तथ्यांक विज्ञान र एनालिटिक्सले उत्पादन गरेका विश्लेषणका आधारमा हुनु जरूरी छ । अहिले आयोगलाई सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको ढाँचा निर्माण गर्ने आदर्श निकायका रूपमा विकसित हुनका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्छ, जो नेपालमा तथ्यांक र अनुसन्धानबाट प्रमाणित नीति निर्धारण गर्न र जोखिम परीक्षण गरिएका, प्रासंगिक र कार्यान्वयन योग्य तथ्यांकको उपयोग गराउन सक्ने रणनीतिक स्थानमा छ ।

*(यूक्याब र भर्गिज नीति फाउण्डेशनमा आबद्ध छन् ।) *