पछिल्लो एक वर्षमा शेयर बजारमा गिरावट आएको छ र घट्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेको एक वर्षमा शेयर बजारमा ३१२.८ अंकको गिरावट आयो । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ फागुन २०७४ मा १४२४.९५ विन्दुमा रहेको नेप्से एक वर्षपछि ३ फागुन २०७५ मा १११२.८७ विन्दुमा झ्रेको छ । यो अवधिमा मात्रै करीब रु.३ खर्ब बजार पूँजीकरणमा ह्रास भयो । त्यसो त, बजार खस्कने क्रम ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै शुरू भएको होइन । १८८१ को उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्से १३ साउन २०७३ बाटै घट्न थालिसकेको थियो । घटबढ हुनु बजारको सामान्य चक्र हो । तर निरन्तरको गिरावटले लगानीकर्तामा निराशा बढेको छ ।
गिरावटका कारण
शेयर बजारलाई विविध कुराले असर गरे पनि मुख्य रूपमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले प्रभावित गरेको हुन्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने प्रमुख आधार देशको राजनीतिक अवस्था र आर्थिक परिसूचकहरू हुन् । दैनिकजसो सञ्चारमाध्यममा देशको अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त बन्दै गएको विचार विज्ञहरूबाट आइरहेका छन् । अर्थव्यवस्था र राजनीतिमा विश्वासको आधार कमजोर भएपछि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन सक्दैन । अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किंदा त्यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा परेको छ ।
दुई वर्षयता ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पूँजी अभावले पनि शेयर बजारलाई प्रभाव पारेको छ । तरलताको समस्या हटाउन ब्याङ्कहरूले पछिल्लो समय ब्याजदर उच्च पारेका छन् । तर, सरकारको विकास खर्चले गति नलिएसम्म तरलता संकट घट्ने देखिंदैन । विभिन्न संरचनागत समस्याका कारण अहिले सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट शेयर बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन ।
‘मार्जिन लेण्डिङ’ (शेयर धितो कर्जा) को काम शेयर दलाललाई दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर तरलता संकटका कारण तत्काल यो सुविधाको फाइदा बजारले लिन सक्दैन । यसका साथै बजारलाई प्रभावित गर्ने अन्य कारणमा अनलाइन कारोबार प्रणालीमा देखिएको हेलचेक्र्याइँ, लगानी परामर्श सेवा तथा लगानी व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइ, अत्यधिक शेयरको आपूर्ति, बजार सुधारमा नियामक निकायको सुस्तता आदि हुन् ।
सरकार तथा यसको सरोकारवाला निकायमा रहेका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति र कतिपय निर्णयले पनि शेयर बजारमा समस्या ल्याउने गरेको छ । विगतमा भ्याटको विवादले लामो समयसम्म समस्या निम्त्यायो । बजेट मार्फत वर्तमान सरकारले उक्त समस्या समाधान गरेको छ । तर लगत्तै पूँजीगत लाभकरको विषय विवादित बन्यो, जुन अझै समाधान भएको छैन । अहिले प्यानको नयाँ विवादले बजारलाई प्रभावित पारेको छ । आउँदो १ वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको प्यानबारे उठेका जिज्ञासाबारे सरकारले प्रष्टसँग बताउन सकेको छैन । (हे.बक्स)
पूँजीबजारका अंकहरूलाई टेवा दिन दीर्घकालीन लगानीकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर हाम्रो पूँजीबजार अल्पकालीन कारोबारीहरूको कब्जामा छ । निश्चित आम्दानीको उद्देश्यले प्रवेश गर्ने तिनीहरू बजारमा हावी हुनु भनेको परिसूचक तिनकै नियन्त्रणमा पुग्नु हो । अर्कातिर, हामीकहाँ ब्याङ्कको मुद्दती निक्षेपमा दिइने ब्याजसँग शेयर बजारमा गरिने लगानीको प्रतिफल तुलना गर्नेहरूको संख्या धेरै छ । आफ्नो पूँजी मुद्दतीमा सुरक्षित राखेर सरकारलाई दोष दिनेहरूले पनि नेप्से परिसूचक घटाउन सघाइरहेका छन् ।
प्रविधिको दुरुपयोग पनि शेयर बजारको चुनौती बनिरहेको छ । भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएर बजारको मूल्यमा प्रभाव पार्नेहरू सक्रिय छन् । यस्ता कार्य छिमेकी देश भारतमा दण्डनीय मानिन्छ । सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डियाले यस्ता कार्य गर्ने÷गराउनेलाई कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने मात्र होइन, जेल समेत हाल्छ । हामीकहाँ पनि यस सम्बन्धी कानून त छ, तर यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विडम्बना कस्तो छ भने, यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डका अधिकारीदेखि सरकारी कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक, शेयर दलाल नै यस्तो गलत कार्यमा संलग्न छन् ।
पूँजीबजारलाई भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाउन नसक्दा लगानीकर्तामा भय र अन्योलको मनस्थिति भएकाले समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २ फागुनमा राष्ट्रिय सभागृहमा ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम शुरूआत गरे । यो कार्यक्रम मार्फत पाँच वर्षभित्र १९ वटा आयोजना निर्माण शुरू गर्ने योजना छ । करीब रु.७ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएका यी आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थान र कम्पनी संस्थापक शेयरधनी हुने तथा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर हुने बताइएको छ । सरकारको यो योजनाले नै पूँजी बजारको महत्व कति रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
पूँजीबजार भनेको छरिएर रहेको बचत विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत परिचालन गर्ने सशक्त माध्यम हो । लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सके यो बजारबाट सहज ढंगले साधन परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, लामो समयदेखिको निरन्तर गिरावटले शेयर बजार कमजोर बन्दा सबै लगानीकर्ता निराश छन् । त्यसको प्रभाव प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा देखिन थालिसक्यो । कम्पनीहरूले जारी गरेका शेयर बिक्री हुनै छाडेका छन् । यस्तो बेला सरकारले ल्याउने जलविद्युत्को शेयर दिएर सबै नेपालीलाई कम्पनीको मालिक बनाउने अभियान सफल बन्नेमा शंका छ ।
अब के गर्ने ?
सरकारको विरोध गर्नेहरूले कम्युनिष्ट वर्चस्वका कारण शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको आरोप लगाइरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनताका बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट थियो । त्यसबेला चुनाव प्रचारका क्रममा नेता ओलीले भनेका थिए, “केही उत्ताउलाहरूले वामपन्थीको सरकार बन्यो भने बजार निकै घट्छ भनेर अफवाह फैलाउन थालेका छन् । तर सबै लगानीकर्ता ढुक्क भए हुन्छ, हाम्रो सरकार शेयर बजारमैत्री हुन्छ । ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।” त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकै दिन बजारमा दोहोर अंकले उछाल आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएयता ओलीले शेयर बजारका सन्दर्भमा कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी अर्थतन्त्रबारे सरकारको प्रष्ट धारणा आए पूँजीबजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
लामो समयको अस्थिरतापछि स्थिर र बलियो सरकार बनेको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा, शोधनान्तर (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) स्थिति जस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बाहेक अन्य परिसूचक सकारात्मक छन् । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढेकै छ । तशेयर खरीदकर्ताले आउँदो १ वैशाखदेखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनु अनिवार्य गर्न लागिएको छ । लगानीकर्तामा यसबारे विभिन्न जिज्ञासा भए पनि जवाफ पाइरहेका छैनन् । शेयर खरीद गर्नेहरू प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बिक्री गर्नेलाई अनिवार्य नगरिएको बारे जिज्ञासा उब्जिएको छ । प्यानको व्यवस्थाले शेयरको माग र आपूर्तिमा पर्ने असर पनि कौतूहलको विषय बनेको छ । यद्यपि प्राथमिक शेयर, एफपीओ, हकप्रद र लिलामी लगायत शेयर खरीदकर्ताका लागि भने अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्यान कार्ड लिंदा लगानीकर्तामाथि अन्य कुनै दायित्व थप हुने या नहुनेबारे पनि चासो देखिन्छ । यसबाट लगानीकर्र्ता र राज्यलाई हुने फाइदाहरू पनि प्रष्ट छैन । विकट जिल्लामा हुनेहरूले कार्ड कसरी लिने, नाबालकको हकमा कसरी लागू हुने, अब दोस्रो बजारमा नाबालकको नाममा शेयर खरीद गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने जिज्ञासा बढ्दो छ ।
शेयर बजारलाई देशव्यापी बनाउने भनिंदै गर्दा खरीदकर्तालाई प्यान अनिवार्य गरिनु अमिल्दो देखिएको छ । बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न खोजिएको हो भने लगानीकर्ता छिर्ने बेलामै प्यान लगाउनुपर्ने हो । यस्ता जिज्ञासा सरकारले प्रष्ट पार्न जरुरी छ । रलता संकटको समस्या समाधान हुने बित्तिकै शेयर दलाल मार्फत शुरू गरिने ‘मार्जिन लेण्डिङ’ को प्रभाव बजारमा पर्नेछ । अनलाइन कारोबार प्रणाली परिष्कृत भएपछि त्यसले पनि बजार सुधारमा टेवा दिनेछ । मुद्रा तथा पूँजीबजारको समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलले बुझएको सुझव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले पनि बजारको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ ।
नीतिगत तहमा सरकारले गरेका सुधारका कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको हो । हाम्रो पूँजी बजारको दिशा र गति यिनै नियमनकारी निकायको गतिविधिले निर्धारण गर्नेछ ।
प्यानबारे जिज्ञासा
शेयर खरीदकर्ताले आउँदो १ वैशाखदेखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनु अनिवार्य गर्न लागिएको छ । लगानीकर्तामा यसबारे विभिन्न जिज्ञासा भए पनि जवाफ पाइरहेका छैनन् । शेयर खरीद गर्नेहरू प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बिक्री गर्नेलाई अनिवार्य नगरिएको बारे जिज्ञासा उब्जिएको छ । प्यानको व्यवस्थाले शेयरको माग र आपूर्तिमा पर्ने असर पनि कौतूहलको विषय बनेको छ । यद्यपि प्राथमिक शेयर, एफपीओ, हकप्रद र लिलामी लगायत शेयर खरीदकर्ताका लागि भने अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्यान कार्ड लिंदा लगानीकर्तामाथि अन्य कुनै दायित्व थप हुने या नहुनेबारे पनि चासो देखिन्छ । यसबाट लगानीकर्र्ता र राज्यलाई हुने फाइदाहरू पनि प्रष्ट छैन । विकट जिल्लामा हुनेहरूले कार्ड कसरी लिने, नाबालकको हकमा कसरी लागू हुने, अब दोस्रो बजारमा नाबालकको नाममा शेयर खरीद गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने जिज्ञासा बढ्दो छ ।
शेयर बजारलाई देशव्यापी बनाउने भनिंदै गर्दा खरीदकर्तालाई प्यान अनिवार्य गरिनु अमिल्दो देखिएको छ । बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न खोजिएको हो भने लगानीकर्ता छिर्ने बेलामै प्यान लगाउनुपर्ने हो । यस्ता जिज्ञासा सरकारले प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।