वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ‘भेष उद्यमी, धन्दा गैरकानूनी’ (१९–२५ फागुन) रिपोर्टले उद्योगी÷व्यवसायीको भेषमा नेपाल पसेर धर्मप्रचारदेखि गैरकानूनी धन्दामा संलग्न हुनेहरूको पोल खोलिदिएको छ । अब सरकारले यस्ता धन्दा गर्नेहरूको पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलो गर्नुहुँदैन । व्यवसाय गर्छौं भन्दै नेपाल आएर मूर्ति तस्करी, जडीबुटी र वनस्पतिको अवैध कारोबार, धर्म परिवर्तन गराउने जस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई केही रकमको लोभमा भिसा सिफारिश गर्ने कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनु जरूरी छ । कानूनको कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्यबाट मात्रै यस्तो धन्दा रोक्न सकिन्छ ।

वासुदेव वाग्ले, इमेलबाट

किन सधैं लापरबाही ?

उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी ‘अझै कति लापरबाही’ (१९–२५ फागुन) रिपोर्टले सोचमग्न बनायो । हवाई उड्डयन सुरक्षाका निम्ति पटक–पटक दिइएका सुझवलाई किन यस्तो बेवास्ता ? यस्तो लापरबाही किन ? जस्ता प्रश्न सत्तामा बस्ने र अझ् उड्डयन मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूलाई गर्नुपर्ने हो । अन्यत्र देशमा नागरिक दुर्घटना परे या सरकारले सुरक्षा दिन सकेन भने पदबाट तुरुन्त राजीनामा दिन्छन्, तर हामीकहाँ त लापरबाहीलाई ढाकछोप गर्नमै लागिपर्छन् । नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको कुरा बारम्बार समाचारमा आइरहँदा किन सुरक्षित बनाउनेतिर ध्यान दिइएन, सोचनीय छ । बरु नेपाली आकाश सुरक्षित छ भनेर प्रचार मात्र गर्नतिर लाग्यो सरकार । नेपाली आकाश साँच्चै सुरक्षित गर्नतिर लाग्नेको जय होस् !

सुनिताकुमारी राणा, अनलाइनबाट

स्थानीय तह बलियो, सबै बलियो

‘भुत्ते बन्दै स्थानीय तह’ (१९–२५ फागुन) आवरणले शक्ति र नियन्त्रण आफ्नो हातभन्दा बाहिर जान नदिने केन्द्रको मनसायलाई उजागर गरेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिइसकेका अधिकार फेरि खिचेर केन्द्रमै ल्याउने प्रयास निन्दनीय छ । स्थानीय तह सक्षम छैनन् भन्दै उनीहरूलाई काम गर्नै नदिने प्रवृत्ति ठीक होइन । अधिकारको प्रयोग र निरन्तरको अभ्यासबाटै स्थानीय सरकारहरू बलिया बन्ने हुन् । आज क्षमता छैन भनेर काम गर्न नदिए उनीहरूमा कसरी दक्षता वृद्धि हुन्छ ? फेरि सबै काम केन्द्रले नै गर्ने व्यवस्था असफल सावित भइसकेकाले बलियो स्थानीय तह बनाउनु परेको हो । स्थानीय तहलाई हेपेर समग्र नेपालको विकास सम्भव छैन ।

बिनु थापा मगर, इमेलबाट

**प्रथम कर्तव्य, संघीयता रक्षा **

राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ‘कर्मचारीको स्वार्थमा अनावश्यक संरचना’ (१९–२५ फागुन) आवरण रिपोर्टले नेपालको कर्मचारी तन्त्रको बदनियत उजागर गरिदिएको छ । कर्मचारी भनेका देशको सेवामा खटिनुपर्ने वर्ग हो । तर उनीहरू देश सेवाभन्दा स्व–सेवामा बढी लागेको देखिन्छ । अझ् उच्च तहका प्रशासकको स्वार्थ यसैगरी हावी भइरहने हो भने यसले संघीयतालाई नै असफल बनाउने जोखिम छ ।

विपुल अधिकारी, इमेलबाट

समृद्घि सूत्र, आर्थिक अनुशासन

स्थानीय तहको बेथिति सम्बन्धी ‘असरल्ल आर्थिक अनुशासनहीनताः १९ अर्ब बेरुजु’ (१९–२५ फागुन) आवरण रिपोर्टले दुई दशकपछि बल्ल बल्ल जनताले पाएका स्थानीय प्रतिनिधिले पनि जनताको काम गर्दैनन् भन्ने देखाएको छ । बेरुजु घटाउने र आर्थिक अनुशासनमा प्राथमिकता दिने हो भने समृद्धि टाढा छैन । केन्द्र सरकारले पनि स्थानीय तहमा मौलाएको आर्थिक अनुशासनहीनतामा अंकुश लगाउन जरूरी छ । हुनत सिंहदरबारको सिको गर्दै स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाएको अवस्था जो छ ।

राधारमण जोगी, इमेलबाट

शान्ति खल्बलिने चिन्ता

विस्फोट शृंखला सम्बन्धी ‘फेरि माओवादी आतंक !’ (१९–२५ फागुन) रिपोर्टले शान्ति पथमा लम्किएको देश फेरि हिंसामा जान्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न र सत्ता हत्याउन सर्वसाधारण मार्ने कार्य कहिले बन्द होला ? सत्तामा पुगेपछि सबै नै उस्तै हुन् भन्ने त अहिलेको दुईतिहाइको सरकारका क्रियाकलापबाट पनि स्पष्ट भएकै छ । सरकारका अलोकप्रिय कार्यले नै हो शान्ति खल्बल्याउने समूहको मनोबल बढाउने । शान्ति खल्बल्याउने होइन, देश बनाउनेतिर चिन्ता गरौं । हिंसाको दुश्चक्रमा देशलाई नधकेलौं ।

सगर श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

खुशी लाग्यो

हिमाल (१९–२५ फागुन) मा नयाँ स्तम्भ ‘च्याट चौतारी’ पढ्न पाउँदा खुशी लाग्यो । साँच्चिकै सामाजिक सञ्जालहरू रिसराग फैलाउने माध्यम बन्दै गएका छन् । प्रविधिको तीव्र विकास भइरहँदा सूचनामाथिको पहुँच बढे पनि त्यो सूचना विश्लेषण गर्ने, सूचनालाई ज्ञान र ज्ञानलाई विवेकमा बदल्ने चेतना नहुँदासम्म सूचनाको बाढी लोकतन्त्रकै लागि खतरा बन्नसक्ने लेखकको विश्लेषण सटिक छ । तर, यसो भन्दैमा सूचना र सार्वजनिक वृत्तमाथि अंकुश लगाउने सरकारको चाहना झ्न् बलियो हुनसक्छ, त्यसतर्फ पनि सजग रहन जरूरी छ ।

डिल्लीशेर राई, अनलाइनबाट