जग्गा किनबेच, नामसारी, दर्ता जस्ता कामका लागि सबै नागरिकको सरोकार रहने कार्यालय हो, मालपोत । जग्गा प्रशासनको काम हेर्ने यो कार्यालयलाई पहिले ‘माल अड्डा’ भनिन्थ्यो । यो अड्डामा काम फत्ते गराउन केही अतिरिक्त रकम खर्च गर्नैपर्छ भन्ने छाप मानिसहरूमा बसेको छ । रसिद विनाको भर्पाइमा कर्मचारीहरू आसक्त बन्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखिकै हो । कर्मचारीलाई ख्वाइने यस्तो घुसलाई विगतमा ‘दस्तुरी’ भनिन्थ्यो ।

माल अड्डा हेर्ने तालुकवाला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेन्द्रराज शर्मासँग पनि ‘दस्तुरी’ सम्बन्धी गजबको अनुभव रहेछ । शर्माजीले एकदिन सिंहदरबारमा सुनाए अनुसार, ललितपुर कुपण्डोल निवासी उनको जग्गा सम्बन्धी काम परेछ । लेखनदास मार्फत सम्पूर्ण कागजात तयार भएको खबर आएपछि उनी माल अड्डा पुगे, औंठाछाप लगाउने लगायत सबै काम सकिएपछि निस्किए । माल अड्डामा पैसा नभई काम नै बन्दैन भन्थे, तर आफूसँग कसैले खर्चपानीको कुरा नउठाएकाले त्यो कुरा होइन रहेछ भन्ने उनलाई लागेछ ।

तर भोलिपल्ट अनौठो भयो । बिहानै एक अपरिचित व्यक्ति शर्माजीको घरमा आए, उनी थिए माल अड्डाका कर्मचारी । बडो शिष्टाचारपूर्वक प्रस्तुत भएका ती कर्मचारीलाई आउनुको कारण सोध्दा हाकाहाकी भनेछन्, “ठूलाबडासँग अड्डैमा दस्तुरी माग्नु राम्रो हुँदैन भन्ने सल्लाह भएर हिजो हामीले दस्तुरी मागेनौं, अहिले लिन हाजिर भएको ।” मालपोतका कर्मचारीले सरकारकै विशिष्ट श्रेणीको सचिवको निवासमा आएर दस्तुरी माग्दैछन् । शर्माजी छक्क परे । ‘दस्तुरी’ लिन कसैलाई पनि छाडिंदैन भन्ने आखिरमा प्रमाणित भयो ।

एकाबिहानै घरमा आएको मानिसलाई रित्तोहात फर्काउन शर्माजीलाई उचित लागेनछ । ती कर्मचारीले मागेभन्दा रु.५० बढी दिएर पठाएको बताउँदै शर्माजीले भने, “सचिव जस्तो जिम्मेवार पदमा भएको मैले पनि त्यो ‘दस्तुरी’ दिएँ भने अरूको कुरा के काट्नु ?”

यस्तो ‘दस्तुरी’ सर्वसाधारणसँग सोझै सरोकार हुने मालपोत, नापी, भन्सार जस्ता कार्यालय र कतिपय तहका प्रहरी सेवामा पनि चल्ने गर्छ भन्ने सुनिन्छ । सुनिए अनुसार, त्यसरी संकलित ‘दस्तुरी’ रकम उक्त अड्डाका हाकिमदेखि तल्लो तहसम्म नै दर्जा अनुसार भाग लाग्छ रे ! भन्सारमा काम गर्ने पूर्व कर्मचारीका अनुसार, ट्रकमा मालमत्ता ल्याउने व्यापारी समयमै भन्सारबाट सामान छुटाइदियो भने रु.२÷४ हजार खुशीसाथ दिन्छ, माग्नै पर्दैन । किनकि एक रात ट्रक रोकियो भने ट्रकको भाडा नै महँगो पर्छ रे !

‘दस्तुरी’ को आदत र नमज्जा

‘दस्तुरी’ भनूँ वा घुस, यो हाम्रो दैनिक जीवन पद्धति जस्तो भइसकेको छ । ‘दस्तुरी’ संस्कृतिमा हामी यति अभ्यस्त भइसकेछौं, नमागेको ठाउँमा पनि अतिरिक्त रकम दिन मन लाग्ने विडम्बना सृजना भएको छ । ‘दस्तुरी’ दिन नपाउँदा एक किसिमको थकथकी र खल्लो अनुभूति हुँदोरहेछ । एउटा उदाहरण आफ्नै ।

एक समय नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्न निकै ध्याउन्नसाथ लागियो । डिल्लीबजारको नापी कार्यालयमा सूर्यको किरणबाट नक्शा उतार्ने प्रविधि रहेछ । नक्शा बनाएको शुल्क सरकारलाई रु.२३ हो या २५ बुझउनुपथ्र्यो । नक्शा बनाउन जानेले त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई रु.५०/१०० को नोट दिन्थे । बाँकी पैसा उनले फिर्ता नदिने, नोट दिनेले पनि फिर्ता नमाग्ने । मैले ठिक्क पैसा लगेको थिएँ । अतिरिक्त पैसा नदिएकोमा असजिलो अनुभव भयो । नमागेको ठाउँमा पैसा दिन नपाउँदा पनि नमज्जा लाग्यो । वातावरणले मानिसलाई कस्तो बनाउँदो रहेछ !

नेपालमा दुईथरी सरकारी अड्डा थिए र छन् । तीमध्ये एकथरी भन्सार, मालपोत, नापी जस्ता कार्यालय हुन् । पछि जिल्ला तहका बजेट धेरै हुने कार्यालय पनि दस्तुर आउने अड्डाको तहमा राखिन थालिए । जिल्ला विकास समितिमा रहने स्थानीय विकास अधिकारीको पद पनि दस्तुर आउनेमा दर्ता भयो । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ अभियान शुरू भएपछि गाउँ विकास समिति पनि दस्तुर आउनेमा पर्‍यो । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन थालिएपछि ‘दस्तुरी’ को क्षेत्र थप फराकिलो बन्यो । सरकारी कर्मचारीले आफैं भन्सार उठाउने गरी भन्सार विभाग र भन्सार अड्डा रहने व्यवस्था हुनुअघि बजार अड्डाको नाममा ठेक्कापट्टा हुन्थ्यो । जानकारहरूका अनुसार त्यसै बेलादेखि ‘दस्तुरी’ प्रथा शुरू भएको हो ।