गएको साता शिवरात्रिको दिनको एउटा भिडियो भाइरल बन्यो । स्थानः काठमाडौंको लैनचौर क्षेत्र, समयः साँझ्पख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतलनिवासबाट पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न जाने कार्यक्रमका कारण सवारी साधनहरू रोकिएका छन् । करीब घन्टाभरको प्रतीक्षापछि पनि राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ नचल्दा चालकहरूको धैर्यको बाँध फुट्छ, उनीहरू ट्राफिक प्रहरीको सिट्ठीको बेवास्ता गर्दै निषेधको अवज्ञा गरेर गुड्छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा विशिष्ट व्यक्ति, खासगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सवारी चलाउन घन्टौं अगाडिदेखि सडक खाली गराइँदा सर्वसाधारणले जामको सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । तर, भीभीआईपीको सवारीलाई व्यवस्थित बनाउन अहिलेसम्म वैज्ञानिक उपाय नखोजिंदा यात्रुका पीडा विरोध हुँदै अराजकतामा अनुवाद हुन थालेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, शिवरात्रिको दिनको सडक अवज्ञा ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी पद होइन । अझ् संविधानमा सबैभन्दा कम जिम्मेवारी तोकिएको कुनै पदाधिकारी खोजियो भने त्यो खोज शायद उप–राष्ट्रपतिमा टुंगिएला । धारा ६७ मा ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ’ बाहेक उप–राष्ट्रपतिका अन्य घोषित काम, कर्तव्य र अधिकार छैनन् । तर, यिनै फुर्सदिला पदाधिकारी मर्यादाक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेकाले राष्ट्रपतिलाई दिइने मानसम्मान ‘बीस’ हो भने उप–राष्ट्रपतिको ‘उन्नाइस’ । राष्ट्रपति निवास फराकिलो पार्न साँधैको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भएको ठाउँ शीतलनिवासमा गाभिनेसँगै उप–राष्ट्रपति निवास समाज कल्याण परिषद्मा सारिने निर्णय सरकारले गरेको छ । विडम्बना चाहिं, उप–राष्ट्रपतिको सुविधाबारे चिन्तित सरकार र नीतिनिर्माता (खासमा संघीय विधायक) ले उनको न्यून काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कहिल्यै विचार विमर्श गरेनन् ।

उप–राष्ट्रपतिलाई निरुपयोगी राख्नु अनुचित हुने चिन्तनले नै छिमेकी भारतमा उप–राष्ट्रपतिले राज्यसभा (उपल्लो सदन) को अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । भारतमा जस्तै द्वि–सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका भएको हामीकहाँ पनि यसै प्रकारको व्यवस्था उप–राष्ट्रपतिका निम्ति गरिएको भए गरिमामय व्यक्ति झ्निा–मसिना कार्यक्रममा दौडिनु पर्दैनथ्यो । जसले सडकको सास्ती कम गर्न पक्कै सघाउँथ्यो ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान र संघीय कानूनले नै तोकेको छ । तीमध्येका केही काम राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयबाटै सम्पादन गर्न सक्नेछन् भने केही कामका लागि उनले निश्चित स्थलसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यात्रामा निस्कँदा राजतन्त्रकालमा जस्तै रिसल्ला अघि–पछि लगाएर चलाइने ‘सवारी’ आम नागरिकलाई सकसको पर्याय बन्दै आएको छ ।

उच्च महत्व तथा विवादरहित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको संलग्नताले राष्ट्रपति तथा कार्यक्रम दुवैको गरिमा रहन्छ । तर, देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि हिजो राजाले राजकीय हैसियतमा जस्ता काम गर्थे, उसैगरी राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएको छ । अझ् उदेकलाग्दो के भने, हिन्दू अधिराज्यमा राजाद्वारा धर्माधिकारीको रूपमा निर्वाह गरिने भूमिकालाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षले निरन्तरता दिएका छन् । अर्कातिर, राष्ट्राध्यक्ष परम्परा धान्दै राजकीय रूपमै यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनु धर्मनिरपेक्षताको मर्म विपरीत हो । यस्ता कार्यक्रममा राष्ट्राध्यक्ष सरिक नभइदिए यसपालिको शिवरात्रि झैं सर्वसाधारणले ट्राफिक निषेधाज्ञा तोड्ने स्थिति पनि सिर्जना हुँदैन ।

सार्वजनिक यातायातको असुविधा र निजी सवारी साधनको बढ्दो चापका कारण काठमाडौंका सडक उसै पनि साँघुरो बनिसकेका छन् । एम्बुलेन्स समेत फस्ने सडकमा भीभीआईपीका सवारीका खातिर घन्टौंसम्म सडक थुनिदिंदा यात्रुको सकस चरम भएर धैर्यको बाँध फुट्ने अवस्था निम्तिने हो ।

जनताले पाउने सुविधा र सकसबाटै शासकप्रति धारणा निर्माण हुन्छ । भीभीआईपीका खातिर भन्दै सुरक्षाकर्मी वा ट्राफिक प्रहरी यस्ता सकसको जिम्मेवारीबाट पर हट्न सक्लान् । तर, जनताबीचबाटै चुनिने राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले यस विषयको गम्भीरता मनन गर्दै जनतालाई सकस पर्न जाने क्रियाकलापबाट पछि हटिदिनु उचित हुन्छ ।