अपराह्न सभागृहमा प्रम ओली सहित उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू, सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू र ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ का नाममा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका त्यसका संयोजक राउत देखा परे । केहीबेरमै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गठबन्धनका संयोजक राउतले ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसँगै राउत मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षणका लागि कटिबद्ध भए । त्यसक्रममा गरेको २२ मिनेट लामो सम्बोधनमा राउतले पटक पटक दोहोर्याएर भने– ‘हामी बुद्धका सन्तान हौं, अहिंसा चाहन्छौं, हाम्रो रगरगमा शान्ति र अहिंसा छ । आज हामीले संविधानको परिधिभित्र रहेर राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुने ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौं ।”
‘हिंसा र अतिवादलाई ठाउँ छैन’
बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा पढेका र अमेरिकाको प्रतिष्ठित ‘रेथन विवियन टेक्नोलोजिज’ मा काम गरेका ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हुन्, राउत । २९ जेठ २०६९ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले नेपालको तराईलाई अलग्याएर ‘मधेश स्वराज’ स्थापना गर्ने घोषण गरेका थिए । त्यहींबाट उनको परिचय विखण्डनकारीका रूपमा बन्न गयो । नेपाल राज्यले उनलाई यही रूपमा चिन्यो, उनले पनि सरकारलाई ‘मधेशी जनताको दुश्मन’ का रूपमा चित्रित गर्न थाले । यसबीचमा पटक पटक पक्राउ पर्दै र छुट्दै आएका उनी पछिल्लो पटक पाँच महीनादेखि थुनामा थिए ।
मधेशलाई अलग देश बनाउने अजेण्डाबाट भएको राउतको यो बहिर्गमन झ्ट्ट हेर्दा नाटकीय घटनाक्रम झैं बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरूको परिचालन र स्वयं आफैं संलग्न भएर गरेको यो पहलबाट सिंहदरबारको बलियो सत्तालाई चुनौती दिइरहेको एउटा पात्रको व्यवस्थापन भएको छ । यसबाट एउटा पात्र वा पृथकतावादी समूहको मात्र व्यवस्थापन भएको छैन, त्यसलाई अगाडि सारेर मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न खोज्ने मधेशकेन्द्रित राजनीतिमाथि पनि तीव्र दबाब परेको छ । त्यही संकेत गर्दै प्रम ओलीले २४ फागुनमा राउत समेत सहभागी मञ्चबाटै भने, “सीके राउतलाई देखाएर राजनीतिको रोटी सेक्ने दिन अब गए ।” मधेश राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका विश्लेषक चन्द्रकिशोर पृथकतावादी गतिविधि छाडेर खुला राजनीतिमा आउने राउतको घोषणासँगै मधेशमाथि लाग्दै आएको ‘अलगाववादको ठेगाना’ को दाग पनि मेटिने बताउँछन् । चन्द्रकिशोर भन्छन्, “मधेश मार्फत अलगाववादको कुरा गर्ने उनी खुला राजनीतिमा फर्किए, मधेश र समग्र देशका लागि पनि यो राम्रो भयो ।” सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिसँगै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका राउतको यो निर्णयले मधेशमा लागिरहेको विखण्डनकारी नारा पनि सकिएला त ? विश्लेषक चन्द्रकिशोर अरू कुनै कोणबाट पुनः त्यो नारा लाग्न सक्ने भएकाले अब झ्न् बढी सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।
विखण्डनकारी गतिविधि शुरू गरेपछि राउत यसबीचमा कैयौं पटक पक्राउ परे र छुटे । बौद्धिक र शालीन व्यक्तित्व एवं धाराप्रवाह बोल्न सक्ने क्षमताका कारण मधेशका युवालाई आफ्नो ‘स्वराज अभियान’ मा आकर्षित गर्न सफल राउत त्यसलाई अझ्ै फैलाउन मधेशका जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै हिंडे । त्यसक्रममा सुनसरीमा भएको कार्यक्रममा प्रहरी धरपकड हुँदा उनको खुट्टा भाँचिएको थियो । तीन वर्षअघि झपाको राजगढमा प्रहरी धरपकड हुँदा पनि उनी घाइते भए । राउत समूहका बाँके जिल्ला अध्यक्ष राममनोहर यादवको बर्दियामा प्रहरी हिरासतमै ज्यान गयो । सरकारसँगको सहमति अनुसार अब उनका सबै नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता पनि रिहा हुनेछन् ।
२४ फागुनमा पृथकतावादी पहिचानबाट अलग्गिएर मूलधारको राजनीतिमा सामेल हुने निधो गर्दा राउतको हाउभाउ र प्रस्तुति शालीन मात्र देखिएन, आत्मविश्वास उत्तिकै बलियो पनि देखियो । त्यसक्रममा उनले १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा क्षति भोगेका पहाडवासीको लागि मधेशीहरूले उपवास बसेर अन्न पठाएको स्मरण गरे । आफूले हिजो अलगाववादी अभियान चलाउँदा पनि असहिष्णु व्यवहार नगरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा लगायतलाई सम्झ्ँदै र प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिंदै राउतले आफ्नो विगत सम्झ्ेर राष्ट्रिय एकताको तन्तु बन्न चाहेको समेत बुझइरहेका थिए । सरकार जस्तै आफू पनि चिन्तित भएको बताएर उनले देशमा अतिवादको स्पेस र भविष्य नभएको समेत घुमाउरो रूपले स्वीकार गरे ।
हुन पनि पछिल्लो दशकमा पूर्वी पहाड र मधेशमा अतिवादी नारा लगाएका अरू कैयौं समूह अहिले अस्तित्वविहीन बनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी यसबाट ‘बुलेट होइन, ब्यालेटमा फर्कनुपर्ने’ सन्देश पुनः स्थापित भएको बताउँछन् । राउतलाई शान्तिपूर्ण ढंगले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक हक प्रयोग गर्न सुझव दिने अधिकारी अब राज्यको सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउन अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय तहहरूको कामकारबाही सरल र प्रभावकारी बनाउन सकेमा अतिवादले टाउको उठाउने ठाउँ पाउँदैन ।”
राउतले पटक पटक आफूलाई अहिंसाको पक्षपातीका रूपमा उभ्याएको २४ फागुनको कार्यक्रममा प्रम ओलीले राउतलाई नै साक्षी राखेर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरे । हिंसा र आतंकलाई स्थान नरहेको सन्देश दिंदै उनले चन्द समूहलाई ‘लुटेरा’ को संज्ञा दिए र अहिलेका गतिविधि नछाडे उनीहरूलाई नछाडिने घोषणा पनि गरे ।
फेरिंदै मधेशको परिदृश्य
२०७४ मंसीरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनले झ्ण्डै दुईतिहाइ सिटमा जित हासिल गर्दा पनि ‘कोर मधेश’ भनिने प्रदेश–२ मा गठबन्धनको केही जोर चलेन । ६ वटै प्रदेशमा गठबन्धनको प्रादेशिक सरकार बन्दा प्रदेश–२ मा मधेशकेन्द्रित दलले बाजी मारे । राउतले मूलधारको राजनीतिमा सहभागी हुने घोषणा गरेको भोलिपल्ट, २५ फागुनमा रौतहटको गौरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू सहितको कार्यक्रम गर्यो । गत वर्षको निर्वाचनको नतिजाले मधेशमा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि सहज स्थिति नभएको धारणा बनिरहेका बेला यी सन्दर्भले बेग्लै अर्थ बोकेका छन् ।
हिजो मधेशकेन्द्रित राजनीतिको पल्ला भारी भएको मधेशमा अब नेकपाको प्रभाव विस्तार होला नहोला, तर सरकारसँग सम्झैता गरेर मधेशको पृथकतावादी समूहले मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेसँगै राज्यको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनैपर्ने चुनौती थपिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी मूलधारमा स्थान खोजिरहेको मधेशलाई राष्ट्रिय एकताको बलियो तन्तु बनाउन राउतको पछिल्लो कदमले सघाउ पुर्याउने बताउँछन् । मधेश राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “मधेशलाई परम्परागत राजनीतिक चक्रबाट बाहिर निकाल्न योग्य नेता चाहिएको बेला परीक्षणको चुनौती स्वीकार गरेका एक जना पढेलेखेको र विश्व परिवेश बुझ्ेको युवा राजनीतिज्ञलाई मधेशले हेर्नेछ ।”