महागढीमाई नगरपालिका–६, बाराका सोनालाल यादव (२७) काठमाडौंमा दैनिक ज्याला मजदूरी गर्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका यादवमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छलेको आरोप लागेको छ । यादवले आयात–निर्यातको व्यवसाय गर्न डेफोडिल कन्सर्न नामको कम्पनी स्थापना गरी फर्जी भ्याट बिल बिक्री गरेर कर छलेको आरोप लागेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले दुई महीनाको अनुसन्धानपछि सोनालाल जस्तै आर्थिक रूपमा कमजोर १६ जनालाई फर्जी भ्याट बिल बिक्री गरी कर छलेको आरोपमा १९ फागुनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली सोनालाल सहितका व्यक्तिहरू भ्याट बिल बिक्रीमा संलग्न २४ कम्पनीको सञ्चालक भएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको बताउँछन् । उनीहरूलाई रु.१ अर्ब ७५ करोड बिगो, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैदको माग गरिएको छ ।

सोनालाल भने आफ्नो नाममा कम्पनी दर्ता भई कर छली गरिएको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । हिमाल सँग उनले भने, “म कलंकीको पुलमा मजदूरी गरिरहेका बेला अहमद अन्सारीले नागरिकताको फोटोकपी दिए रु.२ हजार दिन्छु भन्यो । उसले भेट्टाइदिएको परमेश्वर साहले त्रिपुरेश्वर (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय) र अरू ठाउँमा लगेर कागजपत्रमा सहीछाप गर्न लगाए । त्यसपछि के भयो, थाहा छैन ।”

विभागको अनुसन्धानले भ्याट बिल बिक्री गर्ने समूहले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिका नाममा कम्पनी दर्ता गर्ने र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन नगरी बिलको कारोबार गर्ने गरेको देखाएको छ । विभागले पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि २४ कम्पनीका सञ्चालक र कारोबारमा संलग्नमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । यी २४ कम्पनीमध्ये १९ वटाको कर्मचारी देखिएका परमेश्वर साहका साथै सर्लाहीका सुबोध साह, प्रदीप साह र सूर्यजितप्रसाद साहले कम्पनीहरूको चेक सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । फर्जी बिल बनाई भ्याट छल्ने प्रमुख योजनाकार सर्लाहीका मुकेश झ र जयकिशोर साह भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

  ठग्ने गिरोह र निरीह ‘सञ्चालक’

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा काठमाडौंमा कार्यालय उल्लेख भई दर्ता भएको डिजे प्रोलिङ्क टे«ड प्रालि फर्जी भ्याट बिल कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको थियो । विभागले छानबिन गर्दा बारा स्थायी ठेगाना भएका रमेश मुखिया सञ्चालक रहेको उक्त कम्पनीको अवस्था र कारोबार शंकास्पद देखियो । थप अनुसन्धान गर्दा विभागले कम्पनीको कर्मचारी भन्दै चेक प्रयोगको अधिकार पाएका परमेश्वर साहलाई ३ माघमा पक्राउ गरेर छानबिन शुरू गरेको थियो ।

साहको ग्वार्को, ललितपुरस्थित घरबाट डिजे प्रोलिङ्क ट्रेडसहित १४ कम्पनीको चेकबुक र केही कम्पनीको खरीद–बिक्री खाता बरामद भए । ती सबै चेकबुक आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिका नाममा नक्कली बिजकको कारोबार गर्न दर्ता भएका कम्पनीको भएको देखियो । थप अुनसन्धान गर्दा यस्तो कार्यमा ४० कम्पनी संलग्न भएको देखिएको र तीमध्ये १६ वटा कम्पनीमाथि छानबिन भइरहेकाले २४ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ ।

परमेश्वरको बयानका आधारमा विभागले जयकिशोर साह र मुकेश झमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । जयकिशोरलाई पक्राउ गर्ने क्रममा चेकबुक र फर्जी बिल बरामद भए । झ भने फरार छन् । विभाग स्रोतका अनुसार झ २०६७ सालको भ्याट छली प्रकरणमा पनि संलग्न थिए । उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि जोडिएका विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, “दुवै प्रकरणको मुख्य उद्देश्य कर छली भए पनि अहिलेको प्रकरणमा ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत कारोबार गर्दै झ्ुक्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।”

२०६७ सालमा बिल खरीदकर्तामाथि मात्र छानबिन भएको थियो । यस पटक भने विभागले बिल बिक्रेताबाट अनुसन्धान थालेको छ । विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “पक्राउ गरेको ४५ दिनभित्रै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण बिलको कारोबार गर्ने २४ कम्पनी र त्यसका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । हामी अहिले बिल खरीदकर्ता ४६८ कम्पनी र बिल छपाइमा संलग्न भएको आशंका भएका १६ कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।”

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार छानबिन भइरहेका १६ कम्पनीमध्ये १० कम्पनीमा मुख्य योजनाकार जयकिशोर साह, मुकेश झ र परमेश्वर साह पाइएको छ भने ६ कम्पनीमा नयाँ गिरोह संलग्न छन् । उनीहरूले कर छल्ने धन्दामा दीन–हीन व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारेर हतियार बनाएको देखिन्छ । विभागले कम्पनीका सञ्चालकमा दर्ता भएका विभिन्न व्यक्तिलाई करोडौं रुपैयाँ छलेको भन्दै बयानका लागि पत्राचार गरेपछि बारा र पर्साका बासिन्दा अचम्मित भएका थिए । सोनालाल भन्छन्, “लाख रुपैयाँ पनि नदेखेका हामीलाई करोडौं कर छलेको भन्दा छक्क परेको छु ।”

छानबिनका क्रममा विभागमा बयान दिन मुद्दा दायर गरिएका २४ मध्ये ११ कम्पनीका ६ जना ‘कागजी’ सञ्चालक उपस्थित भएका थिए । बयानका क्रममा सोनालाल, गोपाल यादव, तेजामुल अन्सारी, ओहाव मिया अन्सारी, शोयब अन्सारी र सद्दाम हुसेन अन्सारीले कम्पनीले गर्ने कारोबारबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए । उनीहरूको आर्थिक अवस्था कतिसम्म दयनीय थियो भने, बयान दिन विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका सोनालाल र गोपालसँग घर फर्कने पैसा नभएपछि विभागले दुवैलाई रु.२५०० दिएको थियो । जबकि, उनीहरूका नाममा दर्ता भएको कम्पनीले करोडौंको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ ।

कम्पनी दर्ताका लागि नागरिकता दिए निश्चित रकम दिनुका साथै जागिर लगाइदिने, परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा खर्च दिने जस्ता प्रलोभन देखाएकाले आफूहरू फसेको बयान उनीहरूले दिएका छन् । कम्पनीले गर्ने काम थाहा पाउनु त परको कुरा, सबै कम्पनीका सञ्चालकहरूले कम्पनीको कर्मचारी भन्दै हरेक चेकमा हस्ताक्षर गर्ने परमेश्वर साहलाई समेत चिनेका छैनन् । २०७४ फागुनमा डेफोडिल कन्सर्नले रु.९ लाखको चेक जारी गर्दा ब्याङ्कले कम्पनीका कागजी सञ्चालक सोनालाललाई फोन गरेको थियो । “तपाईंको कम्पनीले ९ लाखको चेक काटेको छ, तपाईंले नै काट्नुभएको हो नि ? अहिले कता हुनुहुन्छ भन्दै फोन आएको थियो”, सोनालाल भन्छन्, “मैले म भैंसी चराउँदैछु, चेकका विषयमा कुनै जानकारी छैन भन्ने जवाफ दिएँ । ब्याङ्कका मान्छेले तपाईं पनि मजाक गर्नुहुन्छ भन्दै फोन राखेका थिए ।”

बिल बिक्रीको योजना बनाउने आरोप लागेका जयकिशोर साह र मुकेश झलाई पनि कम्पनीका यी सञ्चालकहरू चिन्दैनन् । सञ्चालकहरूले चिन्ने व्यक्ति ‘बूढो’ भनिने अहमद अन्सारी हुन् । उनीहरूले विभागमा अहमदले कम्पनी दर्तामा सहयोग गरे नगदसँगै जागिर पनि पाइने बताएपछि नै आफूहरूले नागरिकता दिएको बयान दिएका थिए । तर, अहमदका विषयमा थप जानकारी पाउन नसक्दा विभागले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

राजस्व प्रणालीको चुनौती

फर्जी बिलको अनुसन्धानमा संलग्न विभागका अधिकारीहरू कम्पनी दर्तादेखि ब्याङ्क खाता खोल्दासम्म सरकारी अधिकारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको आशंका गर्छन् । एकै दिन एक व्यक्तिको नाममा दुई वटा कम्पनी दर्ता गरिएको, भ्याटमा दर्ता र ब्याङ्क खाता खोल्ने काम पनि एकै दिन गरिएको देखिनुले यो आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरू भने आवश्यक कागजात पुगेपछि कम्पनी दर्ता गरिएको बताउँछन् ।

यस्ता कम्पनीहरूको आर्थिक कारोबारको अडिटमा पनि नियमन कमजोर छ । कम्पनीहरूले नियमित रूपमा आय विवरण बुझउनु भन्दा कारोबार बन्द गर्दै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने गरेका छन् । अडिट भएका कम्पनीमा पनि कागजी रूपमा मात्र अडिट गरेको भेटिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को नियमानुसार वर्षमा एउटा लेखा परीक्षकले बढीमा १०० वटा कम्पनीको अडिट गर्न पाउने भए पनि नियमन फितलो हुँदा कार्यालय र कर्मचारी नभएका लेखा परीक्षकले हजारौं कम्पनीको फर्जी अडिट गरेका छन् ।

विभागको अनुसन्धानबाट फर्जी बिल बिक्री गर्ने कम्पनीले सामान खरीद नगरी बिल खरीदकर्ताको माग अनुसारको बिल जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै, कुनै सामानको लागत र संस्थाको कारोबार बढाउन पनि फर्जी बिल प्रयोग गरिएको छ । फर्जी बिल भौचरका आधारमा कारोबार देखाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा समेत लिइएको छ ।

खरीदकर्ता कम्पनीले भन्सार छलीको सामान देशभित्रै खरीद गरेको देखाउन नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बिल खरीदकर्तामा सार्वजनिक संस्थामा सामान आपूर्ति गर्ने संस्था, जलविद्युत् कम्पनी, निर्माण व्यवसायी, केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि रहेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । फर्जी बिजकको प्रयोगले सार्वजनिक संस्थाले गर्ने खरीदको मूल्य अनावश्यक बढ्ने गरेको छ । “फर्जी बिल बनाउँदै कर छली गर्ने चक्रले अर्थतन्त्रसँगै समग्र राजस्व प्रणालीलाई प्रभावित पारिरहेको छ” महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, “देशैभरि फर्जी बिलको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सकिए सरकारले गर्ने खरीदमा वार्षिक करीब रु.२ अर्ब बचत गर्न सकिने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ ।”

उनको भनाइमा प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा विगतको भन्दा ठूलो परिमाणमा कर छली भएको देखिन्छ । बिल खरीदकर्ताको अध्ययनपछि फर्जी बिलका कारण गुमेको वास्तविक राजस्वको तथ्यांक बाहिर आउने मैनाली बताउँछन् ।