‘अतिवादबाट अवतरण’ (२६ फागुन–२ चैत) रिपोर्टले सीके राउतले पृथकतावादी गतिविधि त्यागेको बारे उल्लेख गर्दै भनेको छ– ‘हिंसा र अतिवादलाई ठाउँ छैन ।’ हो अतिवाद र हिंसा नेपाली समाजमा ग्राह्य छैन । तर, नेपाली राजनीतिमा हिंसा र उग्रवाद इतिहासदेखि नै एउटा समानान्तर पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । झापा विद्रोहका नाममा नक्सलबाडी आन्दोलनबाट प्रभावित भई कम्युनिष्टहरूले २०२८ सालमा गरेको शृंखलाबद्ध हत्या होस् वा माओवादीले १० वर्षसम्म चलाएको सशस्त्र हिंसा र लुटपाट, नेपाली समाजमा हिंसा निरन्तर जारी छ । राज्यबाट हुने हिंसा त समाजले परापूर्व कालदेखि भोग्दै आएकै छ । पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द हिंसाको अर्को शृंखला शुरू गर्न उद्यत छन् । कुनै पनि हिंसाले नेपाली समाजलाई कहिल्यै कुनै सकारात्मक परिणाम भने दिएनन्, बरु यस्तो हिंसाका गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको छ । त्यसकै परिणाम हो, जो कोही, जुन कुनै बेला पनि हिंसा गरेर वा हिंसाको धम्की दिएर क्रान्तिकारीमा दरिन्छ । जबसम्म समाज, राज्य वा अरू कुनै संस्थाले हिंसालाई राजनीति भनेर जोगाउने वा राजनीतिक लाभ लिएर पुरस्कृत गर्ने काम भइरहन्छ तबसम्म हिंसा जारी नै रहनेछ । कुनै पनि प्रकारको हिंसा दण्डनीय अपराध हो र कुनै पनि आवरणमा हिंसा स्वीकार्य छैन भन्ने व्यावहारिक रूपमा पुष्टि नहुन्जेल समाजले हत्या–हिंसाबाट मुक्ति पाउनु असम्भव छ ।

राजन पुलामी, इमेलबाट

‘राप्ती’ उपयुत्त

‘कपिलवस्तु राखौं, प्रदेश–५ को नाम’ (२६ फागुन–२ चैत) टिप्पणीले कपिलवस्तुको इतिहास सम्झउँदै विगतमा गणराज्य रहेको कपिलवस्तु अन्तर्गत नै लुम्बिनी पर्ने हुँदा प्रदेशको नाम पनि कपिलवस्तु नै राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यहाँनिर प्रदेश–५ को भूगोल र संस्कृतिलाई अलिक बेवास्ता गरे जस्तो देखिन्छ । रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमलाई यो नाम मान्य भए पनि दाङ, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लावासीको यसमा समर्थन नहुन सक्छ । किनभने रूपन्देही र कपिलवस्तु सेरोफेरो बाहेकका आम नागरिकका लागि कपिलवस्तु नाम एउटा जिल्लाको मात्रै हो, जस्तो अरू जिल्लाको छ । त्यसैले बरु यो प्रदेशको नाम ‘राप्ती’ उपयुक्त हुनसक्छ । प्रदेश–५ अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा राप्ती नाम पहिल्यैदेखि नै सहज र सर्वमान्य जस्तै छ । अरू दुई प्रदेश गण्डकी र कर्णाली नाम नदीबाट राखिएकाले पनि ‘राप्ती’ नाम सबैका लागि मान्य हुनसक्छ ।

गिरिश चौधरी, अनलाइनबाट

खै पैदलयात्रीको अधिकार ?

सवारी साधनको चाप र सडकको अस्तव्यस्तता सम्बन्धी ‘अस्तव्यस्त पार्किङ, अवैध असुली’ (२६ फागुन–२ चैत) रिपोर्टले काठमाडौंको सडकमा हामीले दैनिक भोगिरहेको दुर्दशा चित्रण गरेको छ । सडकमा विभिन्न समूहले अवैध रूपमा पार्किङ स्थल खडा गरेर शुल्क असुल्ने गरेको र जनप्रतिनिधि समेत यस्ता समूहको धम्कीसामु कानून मिचिएको टुलुटुलु हेर्न विवश बनेको उदाहरणले राज्य–संयन्त्रको लाचारी देखाउँछ । निजी पार्किङ स्थल नरहेका ठाउँ पनि सवारी चालकहरूले आफ्नो सर्वाधिकार ठानेर ओगट्ने गरेकै छन् । सार्वजनिक पार्किङ स्थलको अभावमा फुटपाथ र सडक मिचेर जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिको शिकार हामी पैदलयात्री भएका छौं । सडक पार गर्ने क्रममा जेब्राक्रसिङमा पैदलयात्रीमाथि चालकहरूको बलमिच्याइँ त चलेकै थियो, सडक किनार र फुटपाथ समेत तिनैले अतिक्रमण गर्न थालेका छन् । अझ फुटपाथमा मोटरसाइकल गुडाउनेहरूको हर्नको आतंक पनि सहनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा एक त धेरैजसो फुटपाथ हिंड्दै जाँदा पुच्छर झैं टुंगिने नाम मात्रका छन्, भएका ठाउँ समेत पार्किङले ओगटिंदा पैदलयात्रीको अधिकार खुम्चिएको छ । भनिन्छ, सडकको अवस्था र सभ्यताले त्यो देशको लोकतन्त्रको परिचय दिन्छ । हामीकहाँ चिन्तनको विकास नहुँदा सडकमा लोकतन्त्रको खडेरी छ ।

चन्दन दास, इमेलबाट

नियमनमा कडाइ होस्

पोखराको प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी ‘लगामविनाको उडान’ (२६ फागुन–२ चैत) रिपोर्टले साहसिक र जोखिमपूर्ण खेल प्याराग्लाइडिङको उडानमा कतिसम्म हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको रहेछ भन्ने उजागर गरेको छ । सुरक्षासँग जोडिएको प्याराग्लाइडिङको संवेदनशील उडानमा एउटा पाटोमा गरिने असावधानीले व्यक्तिको ज्यान समेत जान सक्छ । तर, नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिइएको ठाउँबाट मात्र उड्नुपर्ने, मौसम र प्राविधिक सूचना उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा ध्यान नदिने गरेको तथ्य हदैसम्मको गैरजिम्मेवार देखिन्छ । पछिल्लो समय भएका प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाले नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने निकायले लगाम निर्वाध छोडिदिनु पनि कारक हो कि भन्नेमा समीक्षा आवश्यक छ । प्राधिकरण र प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरूले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्नुको साटो जोखिम न्यूनीकरणको उपायमा सोचून् ।

रश्मिला प्रजापति, इमेलबाट