नेपालको प्रशासनमा ‘कुमारी चोक लाग्ने’ त्रास धेरै वर्षसम्म व्याप्त थियो । कुमारी चोक राज्यको हिसाबकिताब केन्द्रीय रूपमा जाँच गर्ने सरकारी अड्डाको नाम थियो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्यकालमै ६ वैशाख १८२८ मा यो अड्डा स्थापना भएको थियो, त्यहींदेखि व्यवस्थित रूपमा लेखा परीक्षण शुरू भएको हो ।

विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीहरूले गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण जाँच गरेर दुरुस्त राख्नु कुमारी चोक अड्डाको मुख्य काम थियो । विवरण जाँच गर्दा अनियमित भएको पाइए सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराउने र गम्भीर अपराधका लागि दण्ड दिने समेत गरिन्थ्यो । अनियमित तरिकाबाट खर्च गर्नेलाई मात्र होइन, आम्दानी गर्ने कर्मचारीलाई पनि सो अड्डाले जरिवाना गर्ने, जागिरबाट बर्खास्त गर्ने र निज वा निजको सन्तानलाई समेत भविष्यमा सरकारी कामको लागि अयोग्य घोषित गर्ने र कैद गर्ने जस्ता सजाय दिन सक्थ्यो ।

सरकारी खर्चको ठीक हिसाब नराख्ने कर्मचारी भागेमा उसलाई नियुक्ति दिने कार्यालयले जिम्मेदारी लिनुपथ्र्यो । कुनै कर्मचारीले जागिर छोडेमा निजले बुझाएको आफ्नो काम सम्बन्धी आर्थिक विवरण कुमारी चोकले स्वीकृत नगरेसम्म अरू काम गर्न वा कतै बाहिर जान समेत निषेध थियो । यिनै कडा प्रावधान भएका कारण सरकारी जागिर खान थालेको मानिसलाई चेतावनी दिंदै इमानदारीसाथ काम गर्न सल्लाह दिइन्थ्यो ।

तलब नगद होइन, ‘खान्की’ र ‘खुवा’ जग्गा

कुमारी चोक अड्डा वसन्तपुर डबलीको पश्चिमपट्टिको चोकमा खडा गरिएको थियो । कामको चाप थपिंदै गएपछि अड्डा पुनर्गठन गरी विभिन्न फाँटमा छुट्याइएछ । पछि सो अड्डालाई वसन्तपुरबाट डिल्लीबजारको चारखालमा सारियो । कुमारी चोकले काठमाडौं उपत्यका र मोफसलका अड्डाहरूले गरेको आम्दानी–खर्चको चुनदाम (मुद्राको सबभन्दा तल्लो इकाइ) सम्मको पनि मसिनो हिसाब गथ्र्यो । चार चुनदामको एक पैसा हुन्थ्यो ।

सरकारी अड्डाहरूको आय–व्ययको लेखा जँचाउने कामलाई बही बुझाउने भनिन्थ्यो । बही बुझाइसकेपछि फरफारक हुन्थ्यो, फरफारक नभएको रकम ‘सरकारी बाँकी’ रहन्थ्यो । त्यस्तो बाँकी रकम बुझाउँछु भन्यो भने पनि नगद बुझाएर छुटकारा पाउने वा जेल सजाय हुने भन्ने कुरा हाकिमको मनोभावले निर्धारण गथ्र्यो ।

तिनताका कर्मचारीहरूलाई तलब वापत नगद दिइँदैनथ्यो । तलबको रूपमा जग्गा दिइन्थ्यो, जसलाई ‘खान्की’ र ‘खुवा’ भनिन्थ्यो । धान उब्जनी हुने जग्गालाई खान्की र पाखोबारीलाई खुवा भनिन्थ्यो । त्यसरी दिइने जग्गाको बन्दोबस्त देशभरिको जग्गाको लगत राख्ने सदर दफ्तरखानाले गथ्र्यो । जागिरदारले तलब स्वरूप जग्गा पाउने बेला जिन्सी उठाउन गाउँगाउँ जानुपथ्र्यो । त्यसबेला सेना पनि सानो संख्यामा मात्र छाउनीमा स्थायी रूपमा बस्थे । बाँकी सेना, प्रहरी डेरा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारी जागिरमा एक वर्षको मात्र ग्यारेन्टी हुन्थ्यो, पजनी प्रथाबाट हरेक वर्ष खोसुवा, सरुवा र बढुवा गरिन्थ्यो । खोसुवा र बढुवा नहुने कर्मचारीको जागिर थमौती हुने प्रणाली थियो ।

अहिले कसैको नाममा सरकारी बाँकी छ भने उक्त रकम सम्बद्ध व्यक्ति बाँचुञ्जेल मात्र रहन्छ । पहिले भने बाँकीवालाको मृत्युपछि पनि सन्ततिहरूले रकम तिर्नै पथ्र्यो । सरकारी बाँकी चुक्ता नगरेसम्म सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको किनबेच रोक्का हुन्थ्यो । यसैले पनि कुमारी चोक लाग्ने त्राहिमाम् सधैं कायम रहन्थ्यो । कुमारी चोक अड्डाले गर्ने लेखा परीक्षणको काम अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्छन् ।

भानुभक्तलाई कुमारी चोक लागेपछि...

कुमारी चोक आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई पनि लागेछ । गिरिधारी भाटसित परेको जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको तारेख धाउन उनी तनहुँबाट दुई–तीन पटक काठमाडौं आउनु परेछ । त्यस क्रममै सरकारी जागिर खाएछन् र खर्च विवरण राख्न भुल्दा कुमारी चोक लागेर थुनामा परेछन् । थुनिएका बेला पनि उनी साहित्य साधनामा लागिरहे । कारागारमा लामखुट्टे, उडुस र उपियाँको टोकाइ खेप्नुपरेको कुरालाई उनले कविताको विषय बनाए ।

कैदी जीवनमा उडुस र उपियाँको सास्ती खेप्नुपरेको भानुभक्तको कवितात्मक बयानका आधारमा त्यसबेला पनि बन्दीगृहको भौतिक अवस्था, खानेपानी र अन्य कुराको व्यवस्था राम्रो नरहेको लख काट्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनले जेल बसाइको कठोर घडीमा समेत लामखुट्टेको भुनभुनाइलाई संगीत, उपियाँको उफ्राइलाई नृत्य र उडुसको टोकाइको तालमा मनोरञ्जनको तृष्णा मेटाएको भाव पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।