पढाइमा अब्बल मंगलसेन, अछामका परिवर्तन भाट (२४) लाई डाक्टर बन्ने इच्छा थियो । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि उनी २०७२ सालमा एमबीबीएस पढ्ने तयारीमा लागे । एमबीबीएस तहका लागि सरकारले तोकेको शुल्क रु.३८ लाख ५० हजारमध्ये भर्ना हुने बेला पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भयो ।

उनका बाबुआमाले धनगढीमा रहेको जग्गा रु.१६ लाखमा बिक्री गरे । त्यसमा थपथाप गरी रु.१९ लाख २५ हजार बोकेर अभिभावक छोरालाई गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा भर्ना गर्न काठमाडौंको कमलादीस्थित कार्यालय पुगे । तर, कलेजकी क्यासियरले पहिलो किस्ता नै रु.२९ लाख मागिन् । अहिले गण्डकी मेडिकल कलेजमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत भाट भन्छन्, “किन त्यति रकम तिर्ने भनेर प्रश्न गर्दा भर्ना हुने भए तिर भने ।” त्यसबेला कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल र प्रशासनमा कार्यरत तिलक पौडेल पनि सामुन्नेमै थिए ।

कलेजले अतिरिक्त रु.९ लाख ५० हजार मागेपछि भाट गण्डकीलाई सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीसमक्ष गुनासो गर्न गए । आईओएमबाट उनले कुनै सहयोग पाएनन् । डा.केसीले भने कलेजका विरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन सल्लाह दिए, तर उनले त्यो जोखिम लिन चाहेनन् ।

अन्ततः भाटले पहिलो किस्तामा रु.२० लाख बुझाएर भर्ना पाए । तर, कलेजले एमबीबीएसको कक्षा शुरू हुनुअघि थप रु.९ लाख माग्यो । अतिरिक्त रकम नदिंदा एक महीनासम्म होस्टलमा बस्ने सुविधा खोसेको कलेजले जेनतेन गरेर रु.२ लाख बुझाएपछि मात्र बस्न दियो । त्यसपछि तेस्रो वर्षसम्म अध्ययन गरिरहँदा कलेजलाई कुल रु.२९ लाख झाएको उनी बताउँछन् । “कलेजले वार्षिक र आन्तरिक परीक्षामा बस्न नदिनेसम्मको स्थिति बनेपछि बाध्य भएर अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्‍यो” भाट भन्छन्, “कलेजले शीर्षक र आधिकारिक रसिद विना २९ लाख असुल्यो ।”

गण्डकी मेडिकल कलेजले चालु शैक्षिक सत्र २०७५/७६ मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट पनि अतिरिक्त रकम असुलेपछि अहिले गण्डकीमा एमबीबीएस सहित अन्य विषय अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनका कारण गएको १२ फागुनमा तय गरिएको २०७२ सालमा भर्ना भएका भाट सहितका ८६ जना विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा दिन पाएनन् । अहिले कलेजको पठनपाठन र अस्पताल मार्फत बिरामी जाँच्ने काम ठप्प छ । विद्यार्थी भाट कलेजले अतिरिक्त रकम असुल्ने धन्दा नरोकेपछि सिर्जित अवस्थाका कारण आफूहरूले परीक्षा दिन नपाएको बताउँछन् ।

कलेजले चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका ९५ विद्यार्थीमध्ये १८ जनाबाट पहिलो वर्षमै अतिरिक्त औसत साढे ३ लाख रुपैयाँका दरले असुलेको छ । कलेजले विद्यार्थीबाट विना रसिद सरकारले तोकेको भन्दा रु.१० लाखदेखि रु.१५ लाख बढी रकम असुल्ने गरी शुल्क उठाउन थालेको हो । २०७२ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमबीबीएस अध्ययन शुल्क काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजमा रु.३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र रु.३५ लाख तोकेको थियो ।

गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका साथै बीडीएस, नर्सिङ लगायत विषयमा मनपरी शुल्क असुल्न थालेपछि गएको १६ माघदेखि विद्यार्थीले पाँचबुँदे माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । आन्दोलन भएको डेढ महीना बितिसक्दा पनि निकास ननिस्कँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

शुल्कमा कालोबजारी

गण्डकी मेडिकल कलेजमा उत्पन्न समस्यालाई तत्काल निरुपण गर्ने भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १० फागुनमा खटाएको निरीक्षण टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनबाट कलेजले शुल्कको नाममा ठगी गरेको पुष्टि हुन्छ । हिमाल लाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क बापत प्रति विद्यार्थी रु.३ हजार, त्रिविको दर्ता शुल्क नेपालीबाट रु.५०० र विदेशीबाट रु.१००० गरी कुल ३५०० वा ४००० मात्र रकम लिन पाउनेमा गण्डकीले प्रति विद्यार्थी रु.४५ हजारदेखि रु.५० हजारसम्म असुलेको देखाएको छ ।

यस्तै, होस्टलमा नबस्ने, कलेजको यातायात प्रयोग नगर्ने स्थानीय विद्यार्थीबाट समेत त्यस सम्बन्धी शुल्क असुलेको र विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने रकम ब्याङ्क मार्फत कलेजको खातामा जम्मा नगरी सोझै कलेज सञ्चालकको खातामा जम्मा गर्न लगाएको जस्ता विषय काउन्सिलको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । कलेज सञ्चालकको खातामा रकम जम्मा हुने गरेको तथ्यले कलेज प्रशासनको आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको काउन्सिलले उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एमबीबीएस तह अध्ययनको क्रममा इन्टर्नसिप शुल्क शीर्षकमा कलेज प्रशासनले प्रति विद्यार्थी रु.१ लाख ९२ हजारसम्म रकम लिएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको छ ।” जबकि इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीलाई कलेजले उल्टै निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिवेदन मार्फत कलेजमा व्यापक अनियमितता देखिएपछि काउन्सिलले त्रिवि उपकुलपतिलाई २२ फागुनमा पत्राचार गरेर दोषी देखिएकालाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए समस्याले विकराल रूप लिने भन्दै सचेत गराएको छ ।

यसैबीच, २२ फागुनमै गण्डकीका विद्यार्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई कलेज सञ्चालक खुमा अर्याल सहित १० जना विरुद्ध दिएको ठगीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले कारबाही थाल्यो । तीमध्ये कलेजका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मा उजुरी दिएकै दिन पक्राउ परे । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि कलेजका अध्यक्ष अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखाकै अर्का कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल, अन्य कर्मचारीहरू कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरे फरार छन् ।

पक्राउ परेका विरुद्ध प्रहरीले २३ फागुनमा अदालतमा ठगीको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अवैध शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले सञ्चालक सहित १० जना विरुद्ध २१ फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी दिएका छन् । कास्कीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक ओम राना सञ्चालक अर्याल सहित आठ जनाको खोजी भइरहेको बताउँछन् ।

स्थानीय प्रशासनले कारबाही थालेपछि कलेजका अध्यक्ष अर्यालले २३ फागुनमा जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र तीन विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश माग्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरे । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जारी गरेको आदेश अनुसार २९ फागुनमा विपक्षीहरू अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

रिटमाथिको बहसपछि ३० फागुनमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । अदालतको यो आदेशपछि ठगीको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका अर्याल सहित आठ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

राजनीतिक संरक्षण

गण्डकी मेडिकल कलेजले वर्षौंदेखि शुल्कमा ठगी गर्दै आए पनि सञ्चालक अर्यालको राजनीतिक पहुँचकै कारण अहिलेसम्म कारबाही हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्याल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा भए पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टिपछि उनी सभासद बन्न पाएनन् ।

सोलिडारिटी फर डा.गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा.जीवन क्षेत्री माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिशका आधारमा सरकारले शुल्क तोक्नुअघि मेडिकल कलेजहरूले बार्गेनिङ गरेर विद्यार्थीबाट करोडसम्म शुल्क असुल्ने गरेको र त्यसपछि पनि बढी शुल्क असुल्ने धन्दा नरोकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कलेजहरूले राजनीतिक दलसँगको पहुँच र प्रभावका आडमा यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् ।” कलेज सञ्चालकले राजनीतिक दललाई च्यापेका कारण सरकार लाचार बनेको उनी बताउँछन् ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष अर्याल भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका समेत सञ्चालक हुन् । २०७२ सालमा युनिभर्सलका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले एमबीबीएस तथा बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी मुद्दा मिलाउन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशलाई आफैंले पैसा दिएको दाबी गरेका थिए ।

पौडेलले गण्डकी र युनिभर्सल मेडिकल कलेजको अनुगमनमा जाने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीलाई खाममा राखेर रकम दिने गरेको समेत खुलासा गरेका थिए (हे.लिंक– https://bit.ly/2U7Uqfr । उनले त्यसबेला एबीबीएस तथा एमडी तहमा चर्को शुल्क असुल्ने, प्रवेश परीक्षा र बोर्ड परीक्षामा सेटिङ मिलाएर विद्यार्थी पास गराउने गरेको बताएका थिए ।