एउटा चल्तीको अंग्रेजी उक्तिले भन्छ– ‘हरेक कथामा तीन पक्ष हुन्छन्; तिम्रो पक्ष, अरूको पक्ष र सत्य ।’ घटनाका बहुआयाम, विचारको विविधता र त्यसमाथि मन्थनको आवश्यकतालाई यो उक्तिले पुष्टि गर्छ । यिनै तीन वटा पक्षलाई उजागर गर्छ, सार्वजनिक विमर्शले । विविधतापूर्ण समाजमा बहुलवाद र समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नै स्तरीय र खुला सार्वजनिक विमर्शले हो । स्तरीय संवादले सार्वजनिक नीतिको गुणवत्ता पनि सुधार्छ । ज्ञानको उत्पादन र वितरणका लागि उपयुक्त साधन सार्वजनिक वृत्त नै हो जहाँ पूर्ण सूचना र तथ्यका आधारमा खुला विमर्श हुनसकोस् । तर, हाम्रा सार्वजनिक विमर्शहरू कस्ता छन् त ? के तिनले इतर विचारलाई ठाउँ दिन्छन् ? यसको सीधा र सजिलो जवाफ छैन । समाज अध्येताहरू भन्छन्– बहस त भइरहेकै छन् तर, तिम्रो वा मेरो कित्ता समात्नुपर्ने जिकिरले ‘पब्लिक डिस्कोर्स’ भुत्ते बनिरहेको छ । “हामीकहाँ विचारको मन्थनभन्दा बढी आफ्नै धारणा अन्तिम भन्ने टोले–दादा मार्काको बहस धेरै छ”, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन् ।

समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने उदार विचारहरूको उत्पादन रोकिंदा वा बहसको दायरा फराकिलो नहुँदा समाजको आलोचनात्मक चेत पनि कमजोर हुन्छ । यसले लोकतन्त्रमा विविध विचारको स्थानलाई पनि खुम्च्याउँछ । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीको मतमा नेपालमा वैकल्पिक विचारलाई ठाउँ दिने अभ्यास कमजोर छ, सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि एउटा पक्षको ढिपी ज्यादा छ । “सार्वजनिक विचारहरू या त आग्रह/पूर्वाग्रहले ग्रस्त छन्, या प्रतिक्रियात्मक” डा.अधिकारी भन्छन्, “विषयवस्तुको वजन बुझेर सही र गलत भन्ने आँट गर्ने मान्छे थोरै छन्, भए पनि सार्वजनिक वृत्तमा देखिंदैनन् ।” बहस कम आग्रह र ढिपी ज्यादा भएपछि समाज तीव्र गतिमा ध्रुवीकृत हुन थाल्छ । अहिले पक्षधर र इतर भनेर त्यस्तै सीमा खडा गरिएको समाजशास्त्री मिश्र बताउँछन् । सार्वजनिक मन्थनलाई समृद्ध बनाउन अवरोध के ले पुर्‍यायो ? यसको प्रष्ट जवाफ हो, राजनीतिक लाभ–हानि बुझेर मात्रै मुख खोल्ने प्रवृत्ति । डा.अधिकारी भन्छन्, “फाइदा नदेख्दासम्म मौन रहने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी झाङ्गिएको छ ।” यसले लोकरिझायाइँलाई बढावा दिइरहेको छ ।

साँघुरिएको बहस

देश टुक्र्याउने अभियानमा हिंडेका सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झैता र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ का गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयका विषयमा समाज अहिले तीव्र रूपमा विभाजित छ । एकथरी राउतसँग सरकारले गरेको सम्झैतामा उल्लिखित ‘असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत’ वाक्यांशलाई सरकारले देश टुक्र्याउने अभियानलाई वैधानिकता दिएको भनेर सरकारको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । अर्काथरी, सम्झैताका प्रत्येक शब्द राष्ट्रहित अनुकूल भएको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । सामाजिक चिन्तक डा.पीताम्बर शर्मा यसको अन्तर्य विश्लेषण नगरी पक्षीय वा विपक्षी मानसिकताका आधारमा मात्र विचार प्रस्तुत हुँदा द्विविधा बढेको ठान्छन् । “सम्झैता कुन परिस्थितिमा कसरी भयो ? यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हो ? भित्रसम्म पुगेर विचार निर्माण गरिएको छैन”, डा.शर्मा भन्छन् ।

हरेक घटना, सन्दर्भ वा मुद्दाका विविध आयाम हुन्छन् । त्यसैले, पहिलो वा दोस्रो पक्षधरता लिंदा सत्य भेट्टाउने सम्भावना कमजोर बन्छ । संशय जनाउनु एउटा कुरा, सोझै अर्को पक्षको मतलाई खारेज गर्दा बहसले ठाउँ पाउँदैन । सामाजिक चिन्तक डा.शर्मा भन्छन्, “अहिले हरेकजसो सार्वजनिक मुद्दामा गुण दोष केलाउनुको सट्टा पक्षीय वा इतर भनेर विचार निर्माण भइरहेको छ ।” त्यसको, एउटा उदाहरण हो, डा.गोविन्द केसीको अनशन बारेको बहस । डा.केसी चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर पटक–पटक अनशन बस्दै आएका छन् । डा.शर्माका अनुसार डा.केसीका मागलाई मसिनो ढंगले केलाउने प्रयत्न नै गरिएको छैन । उनी भन्छन्, “माहोल नै कस्तो बनिसकेको छ भने कि त गोविन्द केसीको पक्षमा कि विपक्षमा । यसले वैचारिक मन्थनको गतिलाई रोक्छ ।”

नेपाली समाजमा तर्क–वितर्कको उन्नत अभ्यास यसै पनि बलियो होइन । ‘तोलाको जिब्रो फड्कार्नु भन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउनु वेश’ भन्ने लोकोक्तिको अन्तर्य बहस भन्दा विनाप्रश्न सम्मति जनाउनु उचित भन्ने देखिन्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली तथा बाँकी विश्वसँग नजोडिएका कारण लामो समय नेपालको ग्रामीण समाज सानो परिवेशमा बस्यो । त्यसमाथि, विषयलाई छिमलेर प्रस्तुत गर्न, वैचारिक तर्क–वितर्क गर्नका लागि ज्ञानको विस्तार निकै पछि मात्रै भयो । सामाजिक चिन्तक डा.शर्मा बन्द सामाजिक व्यवस्थाका कारण आलोचना, विचार मन्थन, खुला बहस नेपाली समाजमा यसअघि पनि पर्याप्त हुन नपाएको तर्क गर्छन् । “तर, पहिले सार्वजनिक मन्थनका लागि बलिया संस्थागत प्रयत्नका कारण पर्याप्त नभए पनि केही स्तरीय विमर्श हुन्थ्यो”, उनी भन्छन् । समाजशास्त्री मिश्रका अनुसार, पहिले पहिले देशविदेश पुगेका लाहुरेले ल्याउने विचार मात्र ग्रामीण समाजका लागि नयाँ विचार सिञ्चित गर्ने मुख्य उपाय थियो । राणाकालको मुख्य चरित्र नै बन्द समाज भएका कारण विचारहरूको मन्थन, सार्वजनिक विमर्श हुने कुरै भएन । २००७ सालको प्रजातन्त्र र त्यसपछिको खुला परिवेशपछि मात्रै बहसको वास्तविक परिवेश शुरू भएको मिश्र बताउँछन् ।

कतिपय शास्त्रीयतावादीहरू पूर्वीय सभ्यतामा तर्क–वितर्कको मुख्य भूमिका रहेको बताउन ‘वादे–वादे जायते तत्वबोध’ को सन्दर्भ उल्लेख गर्छन् । तर, ‘ठूलासँग मुख लाग्न हुँदैन’ भनिने ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा बाँधिएको समाज र आधुनिक ज्ञानमा पहुँच राख्नेहरू पनि निकै कम भएका जमानामा सामाजिक विमर्श कमजोर नै भएको ठम्याउन गाह्रो पर्दैन ।

लाभ–हानिको हिसाबकिताब

‘निर्धक्क विचार राख्ने’ मात्र होइन, ‘अरूका कुरा सुन्ने’ अभ्यासको जरो लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ । त्यसैले, वार्ता, संवाद, छलफल, विमर्श सबै लोकतन्त्रले फुकाउने आलोचनात्मक चेतसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछिको खुलापन र उदार अभ्यासपछि मात्रै सार्वजनिक बहसले फैलिने मौका पाएको हो । तर, सुन्ने र विचार राख्ने यो खुलापन लामो समय टिकेन । २०५२ सालमा शुरू भएको माओवादी हिंसाले गाउँ समाज सबैतिर आलोचनात्मक चेत भएकाहरूको मुख थुनिदियो । कतिपयका विचारमा लडाइँको बाछिटाले संस्थापन विरुद्ध ग्रामीण समाजलाई तरंगित र मुखरित पनि बनाएको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि बहस, आलोचना र प्रश्नको संस्कृतिले भने अपेक्षा अनुसार पंख फिंजाएन । राज्य प्रवद्र्धित मौन संस्कृति मात्र होइन, राजनीतिक आस्था सिर्जित पक्षधरताका कारण पनि स्वतन्त्र विचारहरू खुम्चिन पुगे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको जगजगीले त आलोचनात्मक विचारलाई निषेध नै गर्‍यो ।

आवश्यक परेको बेला दृढतापूर्वक आफ्नो विचार दिनसक्ने विचार निर्माता र बौद्धिकहरूले समाजलाई दिशानिर्देश गर्छन् । विचारशील समूहबाट समाजले अत्यावश्यक विषयमा बौद्धिक विमर्श मात्र होइन, विचार मार्फत सार्थक हस्तक्षेपसम्मको अपेक्षा राख्छ । यसैले समाजलाई लोकतान्त्रिक र उन्नत बनाउँदै लैजान्छ । समाजका बौद्धिक, विचारक र अगुवाहरूमा जोखिम मोलेर पनि बोल्ने साहस भएन भने मौन संस्कृतिको विकास हुन्छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत लाभका लागि मौनता साध्ने, राजनीतिक आवद्धताका आधारमा विचार राख्ने अभ्यास बढेर गएको संविधानविद् डा.अधिकारी बताउँछन् । “अवस्था कस्तो छ भने, कुनै सार्वजनिक विषयमा बोल्ने व्यक्तिले के भन्छ भनेर शुरूमै अनुमान लगाउन सकिन्छ” उनी भन्छन्, “स्वतन्त्र नागरिक समाज र बौद्धिक तप्का नभएकाले यो हदसम्मको पक्षधरता देखिएको हो ।” उनी गुणवत्ता (मेरिट) का आधारमा भन्दा दलीय संलग्नताका आधारमा व्यक्तित्व मूल्यांकनको अभ्यास झांगिएकाले गुणस्तरीय विमर्श खिइँदै गएको बताउँछन् ।

हुन पनि, सरकार वा राजनीतिक नेतृत्व रिसाउला भनेर आवश्यक परेका बेला पनि मुख नखोल्ने क्रम बढेकै छ । विचार र बहस मार्फत संस्थापनलाई चुनौती दिनुपर्ने विश्वविद्यालयहरूमा पनि त्यो हिम्मत र क्षमता देखिंदैन । समाजशास्त्री मिश्र मिडिया वा लेखनकर्म मार्फत बहसलाई अघि बढाउनुपर्ने प्राध्यापकहरू आफैं राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुँदा त्यो बहसलाई अघि बढाउने सामथ्र्य नराखेको देख्छन् । उसो भए सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा अहिले भइरहेको के हो त ? “कोलाहल, सूचना, क्रिया–प्रतिक्रिया र छलफल सबैको मिसमास हो”, राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि चाँडो पस्किने नाममा अधकल्चो सूचना दिंदा सही विचारको निर्माण हुनसकेको छैन, अधकल्चो सूचनाकै भरमा हतारमा विचार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले हरेक निर्णय र घटनामा कन्स्पिरेसी थ्यौरी (षड्यन्त्रको सिद्धान्त) निर्माण गरिरहेको छ । शर्मा भन्छन्, “सही सूचना प्रवाहका लागि मुख्य जिम्मेवार सरकार नै सूचनाको विनिमयमा चुकिरहेको छ ।” उनी सूचना विश्लेषणको प्रक्रियामा पनि शंका गर्छन् । भन्छन्, “विषयका विज्ञ भनिनेहरूले सूचनालाई विश्लेषण गर्ने, चर्चा गर्ने क्षमता के हो, तिनका आधार के हुन्, उनीहरूको विषयप्रतिको लगाव के छ भन्ने पनि खोतल्नुपर्छ ।”

सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था बन्द बाट खुलामा प्रवेश गरे पनि सूचनाको विश्लेषण गर्ने, ज्ञान विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक विमर्शलाई अघि बढाउने संस्थाहरूको कमजोर क्षमताले पनि विचार निर्माण तथा विमर्शको संस्कृतिमा असर पारेको छ । ज्ञान उत्पादनको केन्द्र मानिने विश्वविद्यालयहरूले विमर्शको विस्तार र विचार निर्माणमा भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । खासगरी, विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक चक्रव्यूह एवं कार्यकर्ता भर्तीको थलो बन्दै गएपछि यसको ओज, गरिमासँगै विमर्शलाई अघि बढाउने सामथ्र्य कमजोर भएको जानकारहरूको मत छ । विश्वविद्यालय मात्र होइन, थिंक ट्यांकहरूले समेत त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्छ । सरकारलाई नीति निर्माणमा राय दिने, वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्ने तथा अनुसन्धानलाई अघि बढाउने थिंक ट्यांकहरू थलिंदै गएको विचार राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । “वैकल्पिक विचारलाई अघि बढाउन, अनुसन्धान र विमर्शलाई गति दिन थिंक ट्यांकहरू बलिया देखिएनन्, नीति निर्माणमा राय दिनुपर्ने थिंक ट्यांकहरूको भूमिका पनि खुम्चिरहेको छ”, समाजशास्त्री मिश्र भन्छन् ।

छिपछिपे बहस

गत पुसमा प्रधानमन्त्री सहभागी भएको डाभोस सम्मेलनमा उनको सहभागिता, त्यसको अर्थ, उनको प्रस्तुति वा लाभका विषयमा भन्दा उनले लगाएको जुत्ताका विषयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा बढ्ता बहस भयो । गत महीना पशुपति शर्माको गीतको पक्ष–विपक्षमा पनि तथ्यसंगत बहसभन्दा सरकारपक्षीय र विपक्षी खेमामा बाँडिएर बहस अघि बढ्यो । निर्मला पन्त हत्याकाण्डबारे पनि उसैगरी अधकल्चो सूचनाका आधारमा सार्वजनिक धारणा र विचारहरू बने । यी सबैले हरेक सन्दर्भ वा घटनामा तथ्यपूर्ण र गम्भीर छलफलभन्दा हलुका विषय वा आग्रहपूर्ण विचारका आधारमा व्याख्या गर्ने अभ्यास बढिरहेको देखाउँछन् ।

समाजशास्त्री मिश्र मूल मुद्दा वा विषयभन्दा पर पुगेर छेडखानी, आग्रह/पूर्वाग्रह प्रेरित कटु विचारको जगजगी भएको देख्छन् । उनी भन्छन्, “तथ्य/तथ्यांकमा आधारित भन्दा प्रतिक्रियात्मक छेडखानीमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्यो ।” नवीन विचार, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको मन्थन हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू भित्र पनि नेतृत्वको अनिच्छाका कारण बहस खुम्चिएको छ । परम्परागत नेतृत्वले दलभित्रैबाट आएका नयाँ र असहमतिका स्वरहरू सुन्नै नचाहँदा पनि चुनौतीपूर्ण बहसले ठाउँ पाएको छैन । नीति निर्माताहरू पनि आफ्नो सीमित ज्ञानको कोठाबाट बाहिर निस्कनै नखोज्दा विचारको उथलपुथल भइरहेको छैन ।

त्यसो त, पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चामा रहेका मुख्य मुद्दाहरूको गहिरो बौद्धिक बहस नै हुन सकेन । संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख’ नीतिबारे पर्याप्त छलफल भएन । विकासको दृष्टिकोण, रेल वा पानीजहाजको आवश्यकता र औचित्यबारे पनि गम्भीर बहसहरू हुनै सकेनन् । राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा संघीयताको अभ्यास तथा यसलाई आवश्यक संरचनाका बारेमा पनि गतिलो बहस नभएको बरु यसको पक्ष र विपक्षमा मात्र मत प्रकट भइरहेको बताउँछन् । उनी सैद्धान्तिक आधारहरू खुट्याएर सरकारले अघि सारेको समृद्धिबारेकै बहस पनि फितलो भएको देख्छन् । “पहिले भनिने गरेको विकास र अहिले भनिएको समृद्धिमा के फरक हो, यो कसरी आउँछ, त्यहाँ सामाजिक न्याय कसरी अटाउँछ, असमानताको प्रश्न कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने त बहसमै छैन” शर्मा भन्छन्, “संसदले धमाधम कानून निर्माण गरिरहेको बेला पनि पर्याप्त छलफल भएको छैन ।” प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू नै कानूनको मस्यौदा बनाउँदा पर्याप्त छलफल नभएकोमा असन्तुष्ट देखिन्छन् । २८ फागुनमा संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो गरे । विषय विज्ञ तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी हचुवामा विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले मुख्य मुद्दा वा विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्वले थिचिरहेको र त्यसले बहसलाई पनि छिपछिपे पारिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको विचारमाथिको प्रतिक्रिया मात्रै सामाजिक चर्चाको केन्द्रमा छ । प्रधानमन्त्री र सरकारमाथिकै आलोचना पनि तथ्यमा आधारित नभई आग्रह÷पूर्वाग्रह प्रेरित हुने गरेको आरोप लाग्छ । विषयलाई मिहिन ढंगले केलाएर गुण–दोषका आधारमा विरोध वा समर्थन हुनुपर्नेमा त्यसको ठाउँ स्तुति र निन्दाले लिइरहेको संविधानविद् डा.अधिकारी बताउँछन् । स्वस्थ सार्वजनिक विमर्शको खडेरीका बेला प्रतिपक्ष पनि बहस र विमर्शलाई अघि बढाउन असफल देखिएको छ । “ऊसँग पनि सरकारका निर्णयमाथिको वैकल्पिक दृष्टिकोण छैन”, डा.अधिकारी भन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सबैले आ–आफ्ना स्वार्थका विचारलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने र फरक मतलाई ठाउँ नदिने अभ्यास झांगिएको धेरैको बुझाइ छ । सामाजिक सञ्जालमा नेपालीको उपस्थिति पछिल्ला वर्षहरूमा अपत्यारिलो ढंगले बढेर गएको छ । यसका अनगिन्ती लाभसँगै सीमितता पनि उत्तिकै छन् । सबैभन्दा ठूलो सीमितता भनेको बहसको अनुदार चरित्र नै हो । समाजशास्त्री मिश्र सामाजिक सञ्जालमा हुने बहसलाई असहमतिका स्वर सुन्दै नसुनिने ‘इको च्याम्बर’ जस्तो भन्छन् । “आफ्नै धारणामा सहमत हुनेहरूबीच मात्र संवाद हुने र वैकल्पिक धारणा नसुन्ने किबोर्ड वारियर जस्तो अवस्था छ”, मिश्र भन्छन् । सामाजिक सञ्जालका बहसमा आफ्नो तर्कमा ढिपी गर्ने र त्यसैलाई स्थापित गर्न थप अडानहरू अघि सार्दै जाने अभ्यासले तथ्यपरक बहसलाई रोक्छ । समाजशास्त्री मिश्र यस्तो प्रवृत्तिले जात जस्तै नयाँ सीमा निर्माण हुने जोखिम देख्छन् ।

सामाजिक चिन्तक डा.शर्मा चाहिं व्यक्तिगत आवेगलाई प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “हतार–हतारमा मैले पनि विचार राखिहाल्नुपर्छ, बोलिहाल्नुपर्छ भनेर छिपछिपे विचार राख्ने प्रवृत्ति छ ।”

मूलधारका समाचारमाध्यमले पनि सामाजिक सञ्जालमा जस्तै छिपछिपे बहस मात्र पेश गरिरहेकोमा समाजशास्त्री मिश्र असन्तुष्ट छन् । उनी भन्छन्, “बहसहरू ज्ञान विस्तार गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गराउने, व्याख्या र वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि रोष प्रकट गर्ने, घोच्ने र आगो बाल्नेतर्फ उन्मुख छन् ।”