दुई महीनाअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानून व्यवसायीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनौठो अभिव्यक्ति दिए । त्यो अभिव्यक्तिको आशय थियो– संविधानले मिल्ने भए उनी र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै एकैपटक प्रधानमन्त्री बन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति सुनेर कार्यक्रममा सहभागीहरू गलल्ल हाँसे । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उनकै सहकर्मीलाई व्यङ्ग्य हुनसक्ला तर, त्यस अभिव्यक्तिले केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।

संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र सम्मानको जिम्मेवारी बोकेको देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्ता कुरा गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? यसबाट उनको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता थप अभिवृद्धि हुन्छ ? अथवा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पदीय गरिमा अनुकूल थियो ? अब त्यहाँ उपस्थित कानून व्यवसायी, नेकपाका नेता र अन्य व्यक्तिहरूको कुरा गरौं । के प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उल्लासपूर्ण हाँसोकोे विषय थियो ? त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता ठान्यो ? यस्तो गम्भीर विषयमा त्यस कार्यक्रममा मात्र होइन, अन्यत्र पनि प्रतिपक्ष, संविधानविद्, सञ्चारकर्मी, विचार निर्माता कसैले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानेनन् । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक बहसको विषय नबन्नु गम्भीर प्रश्न हो ।

प्रधानमन्त्रीको कुरा छाडौं, नागरिक समाजका अगुवा मानिएका खगेन्द्र संग्रौलाले पोखरा लिटरेचर फेस्टिभलमा नेपालको संविधानलाई ‘नश्लवादी’ करार गरे । उनले यो संविधानले संस्थागत गरेको परिवर्तनलाई देखेनन् वा त्यसतर्फ हेर्नै चाहेनन् । संविधानले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन पद्धतिमा थुप्रै त्रुटि होलान्, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । तर यो संविधानलाई विभेदकारी र नश्लवादी देख्ने दृष्टिदोष, आलोचनात्मक चेत बोकेको दाबी गर्ने लेखकमा कसरी आउन पुग्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जरूरी छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पाएको जनताको भरोसाको आधार उसले जनतालाई देखाएको जनजीविका सहज बनाउने आशा नै हो । वर्षौंदेखि राजनीतिक स्थिरता पर्खिरहेको नेपाली समाजका लागि अस्थिरताको अन्त्य आफैंमा विकासको आधार जस्तो देखिनु स्वाभाविक थियो । तर, त्यो स्थिरताले बोकेको विकासको मोडलका सन्दर्भमा समाजमा मिहिन ढंगले बहस चल्नुपथ्र्यो । भैदियो के भने, हाम्रो बहस रेल, पानीजहाज र भ्यू टावरमा अल्मलियो । विकास के हो ? समृद्धि के हो ? र, यो कसका लागि ? भन्ने बहस नै हुन सकेन । सार्वजनिक बहस यति संकीर्ण बन्यो कि विकास आम मानिसको जनजीविकासँग जोडिनुपर्छ भन्ने आवाजलाई विकास विरोधी, विकासको पनि पक्षधरता हुन्छ भन्नेलाई ‘र्‍याडिकल’ र सांस्कृतिक धरोहर जोगाउँदै माटो सुहाउँदो विकास हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई परम्परावादी करार गरिएको छ । ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’ अर्थात् पूँजी र विकासको लाभ ठूला धनाढ्यले लिएपछि त्यहींबाट चुहिंदै गरीबसम्म पुग्छ भन्ने सिद्धान्तलाई विकासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ठूला पूर्वाधारका परियोजना, वैदेशिक लगानी, ठूलो पूँजी र बन्दव्यापारले रोजगारी सृजना गर्छन् र त्यही नै समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्यता स्थापित गराइएको छ ।

मजदूर, साना किसान, गरीब र सीमान्तकृतहरूका मुद्दा पूरै बेवास्तामा परेका छन् । सरकारको विकास अवधारणामा असहमत हुनेहरूले समेत बहसलाई सही दिशा दिन सकिरहेका छैनन् । एकातिर आलोचनाका नाउँमा क्लिष्ट, अमूर्त, कोरा सैद्धान्तिक व्याख्या भइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी आलोचनामा पूर्वाग्रह मात्र प्रस्तुत भइरहेको छ । अनावश्यक सिद्धान्तको भारीले थिचिएर त्यसको व्याख्या गर्नमै रमाइरहेकाहरूले आजको सन्दर्भमा सरकारको सञ्चालन कसरी ‘समाजवाद उन्मुख’ हुनसक्छ भन्न सकिरहेका छैनन् ।

सारमा समकालीन नेपालमा सार्वजनिक विमर्श साँघुरिएको र दिशाहीन बनेको छ । मुद्दाका आधारमा आफ्नो पक्षधरता प्रकट गर्ने, आलोचनात्मक चेत राख्ने ‘स्पेस’ खुम्चिएको छ । अन्धसमर्थक र अति विरोधीमा कित्ताकाट भइरहँदा मध्यमार्गी धारले ठाउँ नै नपाउने अवस्था छ ।

संकीर्णताको साँघुरो बाटोमा कित्ताकाट गर्दै हिंडिरहेको नेपाली समाज किन स्वस्थ तर्क–वितर्क र खुला विमर्शलाई स्वीकार्न सकिरहेको छैन भन्ने सवालमै विमर्श आवश्यक भइसकेको छ । अहिले विमर्शको दायरा साँघुरिनुका केही कारणहरूको चर्चा गरौं ।

सामाजिक आन्दोलनको अवसान

सामाजिक विद्रोहले सीमान्तबाट विमर्शको तरंग पैदा गर्दछ । कुनै बेला नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा साहूकार विरुद्ध भएको विद्रोहले ग्रामीण ऋण व्यवस्थाका विषयमा समाजका परिधिहरूबाट बहसलाई बुलन्द पारेको थियो । त्यो बहसले किसान आन्दोलनलाई संगठित बनाउँदै तमसुक च्यात्ने आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गरेको थियो ।

करीब एक शताब्दी अघि योगमायाले लैङ्गिक विभेद, छुवाछूत, शोषण र असमानताका विरुद्ध जुन आन्दोलन शुरू गरिन्, तत्कालीन समाजमा त्यसले नयाँ विमर्शको थालनी गर्‍यो– महिला मुक्तिको । ४४ वर्षअघि अर्घाखाँचीकी कविता पौडेलले हलो जोतेर, दलितको मलामी गएर पितृसत्तात्मक सामाजिक श्रम विभाजनका सन्दर्भमा ग्रामीण समाजकै तहमा विमर्शको सृजना गरिन् । बाहुनले हलो जोत्नु हुँदैन भन्ने सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध २००६ सालमा धादिङका केवलपुरे किसानले हलो जोतेर नयाँ विमर्श पैदा गराए । यसले सदियौंदेखि चलिआएको वर्ण व्यवस्थाको श्रम विभाजनलाई खण्डित गर्‍यो । यस्तै दाइजो प्रथा विरुद्ध, बोक्सी प्रथा विरुद्ध भएका विद्रोह होउन् वा दलितलाई मन्दिर प्रवेश लगायत समानताका पक्षमा भएका विद्रोहहरू, यिनले समाजमा नयाँ विमर्श पैदा गरे । यस्ता सामाजिक आन्दोलनहरूले नेपालका ग्रामीण तहमा विमर्श सृजना गरेका थिए, जुन राजधानीका पत्र–पत्रिका, विश्वविद्यालय र सांस्कृतिक सम्भ्रान्तका बैठक भन्दा बढी सीमान्तका गाउँ–गाउँमा सचेतन आवाजका रूपमा संगठित भए ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका किसान आन्दोलन, महिला विद्रोह, उत्पीडित विद्रोह जस्ता सामाजिक आन्दोलनहरू मार्फत नेपालको राजनीतिक आन्दोलन विशेष गरी वामपन्थी आन्दोलन संगठित भएको थियो । त्यसले बलियो बनाएको थियो— पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, जसले लोकतन्त्र प्राप्तिको मुद्दालाई ग्रामीण जनताका असमानता, उत्पीडन र आजीविकाका मुद्दासँग जोडेको थियो । राजनीतिक दलहरू निश्चित राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्यबाट प्रेरित र आन्दोलनको स्वरुपमा थिए, त्यसले समाजमा राजनीतिक व्यवस्था, लोकतन्त्र वा बन्द समाजका विषयमा विमर्श सृजना गर्‍यो । यस्तो विमर्शले जनताका छोराछोरी देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने तत्कालीन व्यवस्था विरुद्ध संगठित आन्दोलन उठायो ।

आज परिवर्तित अवस्थामा एकातिर सामाजिक आन्दोलनहरू कमजोर हुँदै गएका छन् भने तिनको ठाउँ गैरसरकारी संस्थाहरूले लिएका छन् । सामाजिक आन्दोलन विघटित भएर पेशागत परियोजनाको स्वरुप ग्रहण गर्दैछ, जसले विभेद, असमानता र उत्पीडन विरुद्ध विमर्शको सृजना गर्नुको साटो सामाजिक अव्यवस्थाका माझ् गरीबीको उद्योग सञ्चालन गरेको छ । यस्ता परियोजनाले असमानता, विभेद र उत्पीडनको पुनरुत्पादन गरेर आफ्नो पेशा र परियोजना निरन्तरताको वातावरण सृजना गर्दैछन् । राजनीति आदर्श होइन, अवसरको साधन बन्न पुगेको छ ।

छाउपडी प्रथा विरुद्धका सामाजिक आन्दोलनहरूले यो विषयलाई सार्वजनिक विमर्शको हिस्साको रूपमा स्थापित त गरे तर, परियोजनाहरूका हिस्साका रूपमा भत्काइएका छाउ गोठहरू, परियोजना सकिंदा नसकिंदै पुनर्निर्माण पनि भए । माओवादी द्वन्द्वकालमा ‘एक्सन’ का रूपमा भत्काइएका छाउ गोठहरू त उहिल्यै पुनर्निर्माण भइसकेका थिए । यसो हुनुको प्रमुख कारण, समाजमा विमर्शको सृजना हुन नसक्नु हो जसले गर्दा छाउपडी प्रथा विरोधी चेतना जनजीविकाको अंगको रूपमा स्थापित हुन सकेन । आज यो विषय न वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको रह्यो न महिला संगठनहरूले यसलाई अधिकारका रूपमा चलाउन सके । विद्यार्थी वा युवा संगठनहरूको चासोको विषय पनि रहेन यो ।

अहिले राजनीतिक दलका लागि सत्ताप्राप्ति नै सबथोक भएको छ र राजनीतिक आन्दोलन सत्ताप्राप्तिको स्रोत र साधन बनेको छ । वैचारिक तह र अभियानमा भएको यो भ्रष्टीकरणले राजनीतिक दललाई अभियानबाट ‘ब्यूरोक्रेसी’ मा सीमित बनाएको छ । राजनीतिक संघर्ष र आम जनजीविकाका सवालमा दलहरू विमुख हुँदा राजनीति गर्नेको बेग्लै नयाँ वर्ग जन्मिएको छ । अझ्, विश्व–राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका सामाजिक र पेशागत आन्दोलनहरू पनि ‘ब्यूरोक्रेसी’ मा परिणत हुन पुग्दा सार्वजनिक विमर्श संकुचित भएको छ । छ त केवल भजन गायन र विरोधको कर्कश अभिव्यक्ति । यही कारण राजनीतिक नेतृत्वमा आलोचना सुन्ने शक्ति हराएको छ ।

सामाजिक आन्दोलनको अवसानले आमजीविकासँग सार्वजनिक विमर्श जोडिन सकेको छैन । कतै भए पनि त्यो दल वा समूहगत आग्रहमा विभाजित छ । राजनीतिक विमर्शमा आएको यो संकुचनको परिमाण हो, एउटा गीतमाथिको प्रतिबन्ध, संविधानलाई खुइल्याइरहँदा उठेको हाँसो, प्रश्नबाट उब्जने आक्रोश ।

विश्वविद्यालयको अवसान

विमर्शको एउटा केन्द्र हो, विश्वविद्यालय । पछिल्लो समय नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या विस्तार भएर ११ पुगेको छ तर, ज्ञान उत्पादनको अवस्था कहालीलाग्दो छ । परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र वितरणमा सीमित जस्ता देखिएका सरकारी विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक विमर्श शून्यप्रायः छ । एउटा प्राज्ञिक पुस्तक नलेखेरै प्राध्यापक बनेका धेरै छन्, बौद्धिक चोरी पुरस्कृत भएको छ । जर्नल प्रकाशन केवल बढुवाका लागि भइरहेका छन् ।

शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने बहसले चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक विषयले केही सम्मान पाए पनि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र जस्ता सार्वजनिक विमर्श उत्पादनको थलो मानिने मानविकी संकाय विद्यार्थीको रोजाइमा परेको छैन, नीतिनिर्माताको बेवास्तामा परेको त दशकौं भइसक्यो ।
देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय केही अपवाद बाहेक अक्षमताको केन्द्र बन्दैछ । ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक बहस हुनुपर्ने, राज्य र समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने विश्वविद्यालय दलीयकरणको अखडा बनेको छ । जुनसुकै दलको नेतृत्व आउँदा पनि विश्वविद्यालय सुधार प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । अझ् उच्च शिक्षामा निजीको प्रवेशले त शिक्षालय र विद्यार्थीका सम्बन्धलाई व्यापार र ग्राहकको सम्बन्धका रूपमा साँघुर्‍याएको छ ।

प्राज्ञिक विमर्श, ज्ञान उत्पादनको मुख्य स्वरुप हो, तर विश्वविद्यालय त्यसमा चुकेको छ । अनि विश्वविद्यालयमा भएको दलीय भागबण्डाको चपेटाले क्रमशः विश्वविद्यालयलाई जागिर र मानपद प्राप्ति वा वितरणको स्थानमा रूपान्तरण गरेको छ । प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू अवसर र आर्थिक उपार्जनका माध्यममा परिणत भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका रिकास्ट, सिनास, सेडा लगायतका शोध संस्थाहरू अस्तित्वकै संकटमा छन् । यो विश्वविद्यालयको अवसानको द्योतक हो । शिक्षाको राजनीतिक उद्देश्यबाट विमुख र ज्ञान उत्पादनबाट अलग्गिएको शिक्षालय, विश्वविद्यालय हुनै सक्दैन ।

बुद्धिजीवीको अवसान

राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको अवसानले सीमान्तमा हुने विमर्शबाट जन्मिने आम जनजीवनसँग जोडिएका बुद्धिजीवी निर्माणको प्रक्रिया साँघुरिएको छ । विश्वविद्यालयको अवसानले प्रज्ञाजीवीहरूको अवसानको मार्ग पनि प्रशस्त गरेको छ । जसरी सामाजिक आन्दोलनहरू गैरसरकारी संस्थाका वरपर मात्र सीमित छन्, त्यसैगरी बुद्धिजीवीहरू यिनै परियोजनाका ‘परामर्शदाता’ मा रूपान्तरित भएका छन्, एकाध अपवाद बाहेक ।

जब विश्वविद्यालय शोधविमुख, विमर्शविमुख गतिहीन निर्जीव प्रणाली बन्दछ, प्राज्ञिकहरू त्यही प्रणालीकै सिंढी चढ्नुमा उन्नति देख्न थाल्छन् । यो अवस्थाले शोध, अध्ययन अनुसन्धान र विमर्शमा भाग लिने प्रक्रियाबाट ज्ञानको उत्पादन र वितरण हुन्छ भन्ने विश्वासलाई थिलथिलो पारेको छ । जब विमर्श साँघुरिन्छ, तब बुद्धिजीवीको परिभाषा सत्ताले गर्न थाल्छ । राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा विश्वविद्यालयका पद ओगट्नेहरू, अन्य संस्थामा नियुक्ति पाउनेहरू बुद्धिजीवी ठहर्‍याइन्छन् ।

सत्ताले निर्माण गर्ने बुद्धिजीवीले सत्ताकै तावेदारी गर्छ । ऊ बुद्धिजीवी होइन, सत्ताको सांस्कृतिक उत्पादनको अंग– कर्मचारीको भूमिकामा परिणत हुन्छ । पद नै बुद्धिको मापदण्ड हुन पुग्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तैलाई स्थापित गर्छन् । सामाजिक आन्दोलनको अवसानले बुद्धिजीवीलाई सत्तासँग जोडेर बुझन थालिएको छ । दातृसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अन्यत्र कतै उत्पादन गरेको ‘ज्ञान’ लाई प्रयोग गर्ने भूमि बन्न पुगेको छ समाज । त्यही ‘ज्ञान’ का वितरक बनेका छन् ‘बुद्धिजीवी’ ।

सामाजिक विद्रोहमा, सीमान्तमा उब्जेका विमर्शका झिल्काहरूलाई संगठित गर्दै राष्ट्रिय विमर्शको मूलधारमा ल्याइपुर्‍याउने संगठक बुद्धिजीवीहरू नहुँदा पनि हो सत्ताले बुद्धिजीवी करार गर्न थालेको जसले सार्वजनिक विमर्शलाई अझ् संकीर्ण बनाएको छ ।

आम मानिससँग विमुख ‘बुद्धिजीवी’ हरूको दबदबा बढ्दै जाँदा उनीहरूले सार्वजनिक विमर्शलाई ठूला लाग्ने अमूर्त सैद्धान्तिक विषयमा मात्र अल्मल्याउन थाले । त्यसैले आज विकासको विमर्शमा आम मानिसका कुरा, सीमान्तका विषय, उदार चेतना, वातावरण, संस्कृति, जनजीवन बिर्सिइएको छ ।

आलोचनात्मक चेतको अवसान

पछिल्लो समय समाजमा कुनै विषयलाई कि शतप्रतिशत ठीक देख्ने कि त सोह्रै आना गलत देख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो पक्षधरता पनि निकटता, लाभ, अवसरका आधारमा निर्माण हुन्छ । कुनै निश्चित मुद्दामा गुण–दोष केलाउने र त्यस आधारमा विमर्श निर्माण गर्ने क्रम हराउँदै गएको छ । त्यसैले नेपालको संविधान कसैलाई स्वर्णयुगको दस्तावेज बन्न पुगेको छ, कसैका नजरमा भने नश्लवादी बनेको छ । सरकारका कामका सन्दर्भमा हुने टिप्पणीहरू पनि कि त देवत्वकरणको तहसम्म पुगेर भजन गाउने कि त पूरै खारेज गर्ने प्रवृत्ति छ । संविधानलाई सही देख्नेहरूले यसले संस्थागत गरेका वर्गीय असमानता देख्दैनन् । समावेशीका नाउँमा पहुँचवाला नै शक्तिकेन्द्रमा स्थापित हुने गरेको, समावेशीले जातभित्रका वर्ग नसमेटेको, संविधानले उत्पादनका साधनमाथिको पहँुचमा हुने वा नहुने बीचमा कुनै अन्तर नगरेको कुरा कसैले कोट्याउँदैन । तर, समाजमा लामो समय चलेको आन्दोलनका धेरै उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको संविधानका गुणहरू सरक्कै एकातिर पन्छाएर सोझै नश्लवादी ठोकुवा गरिदिन्छन् ।

संविधानले धेरै उपलब्धि संस्थागत गरेको छ र त्योसँगै केही असमानता पनि संस्थागत हुन पुगेको छ भन्ने कुरा बुझियो भने सुधारका लागि ठाउँ रहन्छ, विमर्श सही दिशामा जान्छ । तर, यस्तो भइरहेको छैन । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले संविधानको उपहास गर्दा पनि उल्लासमय हाँसो गुञ्जिन्छ ।

आलोचनात्मक चेत भनेको कुनै विषयमा निरन्तर विमर्शको अभ्यास हो । गुण र दोषको सूक्ष्म बोध हो । सत्ताले उत्पादन गरेका बुद्धिजीवीको बौद्धिक दासत्व विरुद्धको सचेत विद्रोह हो । सत्ता सिर्जित संकीर्णता र असहिष्णुताको विकल्प दिने सीमान्तहरूको आवाज हो । तर, सामाजिक आन्दोलनको अवसान, विश्वविद्यालयको अवसान, बुद्धिजीवीहरूको अवसानले आलोचनात्मकता पनि संकुचित भएको छ । यस्तो संकुचनमा सत्ताले लादेका परिभाषाहरू ‘सत्य’ का रूपमा स्थापित हुँदैछन् र, यस्तो तथाकथित सत्यका बारे प्रभावकारी विमर्श हुनै सकेको छैन । यसकै एउटा उदाहरण हो विकास र समृद्धिबारे सत्ताले तयार पारेको अवधारणा– रेल, पानीजहाज, भ्यूटावर र डोजरले खोस्रिएका डाँडा । ‘समृद्धि’ को यो अवधारणासँग असहमतलाई सत्ताका बौद्धिकहरूले विकास विरोधीको विल्ला भिराइदिन्छन् ।

विकास कमजोरका लागि हो, विकासले हाम्रो मौलिकता सम्बोधन गर्नुपर्छ, समृद्धिले जनजीविकाका सवाल र आम जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नै नमिल्ने भएको छ । आलोचनात्मक विचार सत्ताको कर्कश स्वरले दबाइएको छ ।

यद्यपि, यो अवस्था सधैं रहने छैन । सीमान्तका प्रतिरोधी आवाजलाई संगठित गर्ने बुद्धिजीवीको उदय र त्योसँगै पुनर्जागृत हुने सामाजिक आन्दोलनले फेरि नयाँ विमर्शको निर्माण हुनेछ । ‘विकास–समृद्धि’ सम्बन्धी विमर्शमा हस्तक्षेप हुनेछ– प्रश्न कति समयपछि भन्ने मात्रै हो ।

परम्परागत ज्ञानपद्धतिको अवसान

हाम्रो ग्रामीण समाजमा ज्ञान निर्माण र सञ्चारका आफ्नै परम्परा थिए । सदियौंदेखिको जुन अनुभव र ज्ञान प्रवाह अग्रजले उत्तराधिकारी पिंढीलाई सुम्पिंदै आएका थिए ती पश्चिमी आधुनिकताको प्रवेशसँगै क्रमशः हराउँदै गए या विकृत बनाइए । पुस्तौंदेखि अनुभवका आधारमा निर्माण भएको ज्ञानपद्धतिलाई विमर्शको संकीर्णताले कर्मकाण्डमा सीमित बनायो ।

प्रशासन सञ्चालनका लागि मानव संसाधन तयार गर्ने औपचारिक शिक्षा मार्फत सत्ताले नयाँ खाले बुद्धिजीवी तयार गर्‍यो, जसले औपचारिक शिक्षा आर्जित र राज्यको सञ्चालनका सहयोगीलाई नै बुद्धिजीवीका रूपमा स्थापित गरिदियो । पुस्तौंदेखिका अभ्यास र आधुनिकताले दिएका ज्ञानका बीचमा विमर्श हुन सकेन । यसको उदाहरण हो– करेसाबारीको तरकारी र पौष्टिक अन्न मिश्रित लिटोको साटो बालबालिकालाई प्याकेटमा बन्द पूरक आहारमा बानी पार्न थालिएको छ । हाम्रो परम्परागत ज्ञान पद्धतिको अन्त्यले पनि विमर्शलाई साँघुर्‍याएको छ ।

विकास र समृद्धिका विषयमा भइरहेका बहस हेर्दा लाग्छ, ठूला परियोजना र पूर्वाधारमा अल्झ्एिको बजारीकरणको नीतिलाई सरकारले बेरोकटोक निरन्तरता दिएको छ । यसको विपक्षमा रहने एकथरीले माक्र्सवादका अमूर्त कुरा गरिरहेका छन्, अर्कोथरीले उठेका सबै विषयमा सकेसम्म खोट देखाउँदै सोलोडोलो अस्वीकार गरिरहेका छन् । तर, सरकारको अर्थनीतिमा रहेको नवउदारवादी सोचमा लगाम लगाउने विषयमा विमर्श हुनसकेको छैन । समाजवादी अर्थ–व्यवस्थाको मार्गप्रशस्त कसरी हुन्छ भन्ने बारे मिहिन विमर्श हुनसकेकै छैन । छ त केवल रेल र पानीजहाजले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने र त्यसलाई समुच्च खारेज गर्ने एकोहोरो रटान मात्र ।

विमर्शको माध्यमबाट हामी हाम्रै सन्दर्भमा ज्ञानको निर्माण गर्ने भन्दा पनि अन्यत्रै निर्मित ज्ञानको प्रयोगशाला बन्दैछौ । दुईचार देशका टिपनटापन उदाहरण दिंदैछौं । र, पछिल्लो समयमा विचारधाराको अन्त्यको घोषणादेखि प्रभावित छौं ।

विमर्शको पुनर्जागरण

पछिल्लो समय विमर्शको सन्दर्भमा तीनखाले अवस्था सृजना भएको छ । पहिलो, विमर्शको दायरा साँघुरिएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सीमित भएको छ । यस्तो विमर्श पनि खुला भावना राखेर होइन कित्ताकाट गरेर भइरहेको छ । दोस्रो, विमर्शको तर्कशास्त्रीय आधार अत्यन्तै कमजोर भएको छ । गहिराइमा पुगेर, व्यवहार र दर्शनसँग जोडिएर गरिनुपर्ने बहस पनि तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक स्वार्थहरूकै वरपर रुमल्लिएको छ । तेस्रो, विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनेहरू पनि बौद्धिक विलासमा अलमलिएका छन् । जसले दर्शन र सिद्धान्तलाई दैनिक जीवनबाट अलग–थलग क्रियाका रूपमा सीमित गरेका छन् ।

अब विमर्शलाई पुनर्जीवन दिने हो भने सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलनको पुनर्जागरण जरूरी भइसकेको छ । यो पुनर्जागरण सीमान्तमा रहेका जनजीविकाका सवाल, असमानता र कुसंस्कार विरुद्धका आवाजहरू संगठित भएर उठ्नुपर्छ । सीमान्तको ज्ञान संगठित हुँदा आधुनिक ज्ञानसँगको विमर्श सार्थक हुन्छ । यस्तै आन्दोलनले प्राज्ञिक, सांस्कृतिक आन्दोलनको स्वरुप लिन्छ जसले विश्वविद्यालयलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दछ । यसैले नै सत्ताले बुद्धिजीवी निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई विखण्डित गर्छ ।

अब, आलोचनात्मक चेत भएका बुद्धिजीवीले आ–आफ्नै ठाउँबाट प्राज्ञिक आन्दोलन पनि संगठित गर्न जरूरी छ । यसले नै गहन, सघन र गम्भीर विमर्शको अवस्था सृजना गर्दछ । प्रतिरोधी स्वरहरू मुखरित हुन्छन्, आलोचनाका गीत गाइन्छन्, साहित्य लेखिन्छन्, पढिन्छन् ।