‘स्वतन्त्र मधेश’ भन्दै विगत ६ वर्षदेखि विखण्डनको राजनीति गरिरहेका र त्यही अभियोगमा जेलमा रहेका चन्द्रकान्त (सीके) राउत अघिल्लो साँझ् सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएर भोलिपल्ट (२४ फागुन) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रिय सभागृहको मञ्चमा देखा पर्नु संयोग थिएन । अमेरिकामा अध्ययन सकेर उतै बसिरहेका राउतको नेपाल आगमन र राजनीतिमा प्रवेश धेरैका लागि जति रहस्यमय थियो, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधार’ मा अवतरण पनि त्यसभन्दा भिन्न भएन ।

राउतको समूह ‘मधेश अलग राज्य भएको’ भन्दै अलग झण्डै, नारा, नक्शा आदि सहित फिल्डमा उत्रिएपछि सबै झस्किएका थिए । तर, राउतले अघि सारेको देश विखण्डनको नाराले तराई–मधेशमा पनि जनसमर्थन पाएन । बेलायत ‘विश्वमा घाम नअस्ताउने’ साम्राज्य विस्तार गर्दै छिमेकमै आइसक्दा समेत आफ्नो मुलुक बचाउने पुर्खाहरूका सन्तानले आज आएर देश टुक्र्याउने कल्पनालाई समेत छुट दिंदैनन् । लगातारको धरपकड, पारिवारिक दबाब, मधेशी जनतामा देखिएको एकताको भावना जस्ता कुराले आफ्नो नारा बिक्री नहुने देखेर हुनसक्छ, उनले मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील हुन सम्झैतामा हस्ताक्षर गरे ।

राज्यसँग नियन्त्रणका संयन्त्रहरू हुन्छन् र आफ्ना विरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूप्रति कठोर बन्ने अधिकार पनि रहन्छ । तर, बाटो विराएका कुनै व्यक्ति/शक्ति विरुद्ध यी सबै कुरा प्रयोग गर्नुअघि तिनलाई सही बाटोमा ल्याउन सहजीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व हुन्छ । यस अर्थमा राउतलाई पृथकतावादको सपनाबाट ब्युँझाउने जोखिम उठाएर प्रम ओलीले राम्रो काम गरेका छन् । दिग्भ्रमित मानिसहरूलाई भ्रममा पारेरै भए पनि मधेशमा विखण्डनको नारा बिकाउने प्रयास जति जारी रहन्थ्यो, त्यसले कुनै न कुनै रूपमा देशलाई कमजोर पारिरहन्थ्यो । कम्तीमा तत्कालका लागि यो सम्भावना टरेको छ । तर, सरकारसँग ११ बुँदे सम्झैता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका राउतले त्यसयता देखाएका गतिविधि र सम्झैताको व्याख्याले भने संशय पैदा भएको छ ।

सम्झैता माथिको संशय

सम्झैतामा प्रयुक्त भाषाशैली र त्यसमा रहेका केही प्रावधानबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । खासगरी, दोस्रो बुँदामा उल्लिखित ‘तराई–मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने वाक्यांशलाई गलत व्याख्या गरेर जनमतसंग्रहमा जाने सहमति भएको प्रचार हुँदा आशंका उब्जिएको हो । सम्झैतामा जनमतसंग्रह शब्द उल्लेख छैन र नेपालको अभिन्न भूभाग नेपालमै रहने कि नरहने भनेर जनमतसंग्रह हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।

सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तानबीच विभाजन हुँदा विवाद उत्पन्न भएको काश्मिरमा त्यसयता आधा लाख मानिसले ज्यान गुमाउँदा समेत जनमतसंग्रह स्वीकार भएको छैन । जबकि, भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा राजा हरिसिंहको नेतृत्वमा काश्मिर अलग्गै राज्य थियो र पछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यहाँका जनताको इच्छा अनुसार काश्मिरको भविष्य निर्धारण हुने वचन दिएका थिए । यहाँ त मधेश सधैंभरि नेपालको अविभाज्य भूभाग रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक टुक्र्याउन कसैले जनमतसंग्रह गर्न सहमति दिन्छ भनेर सोच्नु नै बेकार छ । उत्तेजक र असम्भव नारा दिएकाले तत्कालै आफ्ना समर्थकको चित्त बुझाउन र विभाजित नभइकन सबैलाई साथमा ल्याउन सम्झैतामा द्विअर्थी प्रावधान राखेर राउतलाई सहज बनाउन खोजिएको रूपमा त्यसलाई बुझानुपर्छ । सम्झैतापछि खुशियाली मनाउँदा राउतका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेको भड्किलो व्यवहारले झस्काए पनि त्यसलाई तात्कालिक प्रतिक्रियामा सीमित पार्नुपर्छ ।

सम्झैताबाट सत्तारुढ पार्टीका नेताहरू नै आश्वस्त हुन नसक्नुको कारण पर्याप्त छलफल र पारदर्शिताको अभाव हो । प्रम ओलीले २४ फागुनको दिउँसो १ बजे सभागृहमा कार्यक्रमका लागि ब्यानर टाँस्न लगाएर ११ बजे सचिवालयको बैठक बोलाएर छलफलको औपचारिकता देखाए पनि त्यसले नेताहरूबीच विश्वास सिर्जना गर्न सकेन । यस्ता संवेदनशील विषयमा मुख्य नेताहरूबीच छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री कमजोर होइन, बलियो हुन्छन् । तर, केही समययता हरेक काम सुटुक्क र चामत्कारिक शैलीमा गर्ने अभ्यास अघि बढाएका प्रम ओलीले राम्रो कामका लागि राम्रो कार्यशैली अपनाउन नसक्दा पार्टीभित्रै सर्वस्वीकार्यता देखिएन । तथापि, कार्यशैलीको आलोचना गर्दागर्दै अरू नेताहरूले विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझेर परिपक्वता देखाएका छन् ।

निष्क्रिय भएको ‘कार्ड’

संविधानले शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीति गर्ने अधिकार सबैलाई दिएको छ । तर, सम्झैतालाई लिपिबद्ध गर्ने क्रममा सरकारी पक्षबाट एउटा गल्ती भयो– सीके राउतको संगठनको पूर्ववत् नाम कायम राख्ने । अलग राज्य बनाउने कल्पना गरेको बेला राउतले तय गरेको ‘स्वतन्त्र मधेश संगठन’ शब्द अब संविधान अन्तर्गतको राजनीतिमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

राउतले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूमा कतै तराई–मधेशमा आफूले कायम गरेको ‘स्पेस’ मा धावा बोल्नका लागि उनलाई कार्डका रूपमा अघि सारिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । हुन त विगतमा राउतलाई मधेशी दलहरू स्वयम्ले पनि कार्डका रूपमा प्रयोग नगरेका होइनन् । उनीहरूले ‘हाम्रा यी–यी माग पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा सीके राउतले फाइदा लिन्छन्’ वा ‘के अब हामीलाई पनि सीकेकै कित्तामा धकेल्न खोजेको हो ?’ भन्दै सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेका थिए । तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लाग्ने सम्झैता गरेकै आधारमा मधेशमा राउत शक्तिशाली भइहाल्छन् भनेर तर्सिनुपर्दैन । किनभने, चर्का र अलग्गै नारा लगाउँदा उनी जसरी टाढैबाट चिनिन्थे, त्यसको परित्यागपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय जस्ता सदाबहार नेताहरूको भीडमा मिसिएर पृथक् देखिनु सजिलो छैन । मधेशका पुराना नेता सत्ताको दलदलमा फसेर बदनाम भएको बाहेक राउतले फाइदा उठाउने अरू मुद्दा छैन ।

अँध्यारोमा हुने गतिविधिमा तीर चलाउनेहरू धेरै हुन्छन् । पर्दा पछाडिको राजनीतिमा अरू सिद्धान्तभन्दा पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थ्यौरी) ले काम गर्छ । सीके राउतले गरेको विखण्डनको राजनीतिमा पनि उनका पछाडि बसेर कुनै शक्तिले काम गरिरहेको हुनसक्ने सम्भावना छ । भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ मा सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म प्रतिआतंकवाद शाखाको नेतृत्व गरेका वी. रमणले ‘द काओब्वायज अफ रअः डाउन मेमोरी लेन’ पुस्तकमा देशभित्र हुने पृथकतावादी आन्दोलनमा विदेशीहरू कसरी खेल्छन् भनेर उदाहरण सहित विस्तारमा लेखेका छन् । ‘रअ’ को सेकेन्ड म्यानका रूपमा काम गर्दा आफूले पाएको सूचना र सञ्चालन गरेका कारबाहीका आधारमा रमणले भारतको पञ्जाबलाई ‘स्वतन्त्र’ बनाउन सन् ७० को दशकमा चलाइएको खालिस्तानी आन्दोलन र उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भारत स्वतन्त्र भएयता जारी पृथकतावादी आन्दोलनका जरा कहाँकहाँसम्म पुगेका थिए भनेर उधिनेका छन् । छिमेकी पाकिस्तान र चीनतर्फ औंला ठड्याउनु त स्वाभाविक भइहाल्यो, सात समुद्रपारिको अमेरिका पनि त्यसमा कसरी संलग्न भयो भनेर उनले खुलाएका छन् । त्यसैले नेपालमा सीके राउतले आफ्नै बलबुतामा विखण्डनको नारा अघि सारे होलान् भनेर बुझनु गलत हुन्छ ।

नेपालमा कुनै न कुनै कार्ड कायम राखिरहने र त्यसैको आधारमा यहाँ दबाब र तनाव बनाइरहने नीतिको एक कडीका रूपमा राउत देखा परेका थिए । प्रम ओलीको अग्रसरताले त्यो कार्ड तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ । साथै, अखण्ड र सार्वभौम मुलुकभित्र राउतले भावी राजनीति कसरी अघि बढाउँछन्, त्यससँग उनको मात्र होइन, सरकारको पनि कार्यकुशलताको प्रश्न जोडिन्छ ।