प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शायद अरूलाई अचम्भित पार्नुमा आनन्द मान्छन् । पछिल्लो आम निर्वाचनको सँघारमा उनी स्वयंले नै त्यसअघि सर्वाधिक विरोध र कटाक्ष गर्दै आएको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग नेकपा (एमाले) को चुनावी गठबन्धनको घोषणा गर्दै आम मतदातालाई चकित पारे । आफ्नो सत्तारोहणले वर्ष दिन पार गर्दै गर्दा प्रम ओलीले एउटा यस्तो ‘डिल’ बारे खुलासा गरे, जसबाट आम मतदाता मात्र नभई उनकै दल नेकपाका पार्टी सचिवालयका अधिकांश सदस्य नै अचम्भित भए । स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा उचाल्दै पृथकतावादी राजनीति गर्दै आएका सिके राउतसँग गएको २४ फागुनमा ११ बुँदे सम्झैता गर्नुको केही घन्टा अघि मात्र बसेको सचिवालय बैठकमा उक्त ‘डिल’ बारे उनले खुलाएका थिए ।

राउतसँगको सम्झैता देश हितको पक्षमा थियो वा थिएन भन्ने कुरामा सामान्यजन त पर छाडौं, राजनीतिक दलका नेताहरूसम्मको मथिङ्गल सम्झैताको पर्सिपल्टसम्म घुमिरह्यो, जतिबेला जनकपुर पुगेका राउतलाई उनका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेशको झण्डा र नाराले स्वागत गरेका थिए । सम्झैताको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित ‘जनअभिमत’ शब्दलाई राउत पक्षले जनमतसंग्रहको रूपमा बुझेर अथ्र्याएपछि विभिन्न शंका उब्जिरहँदा कार्यकर्ताले लगाएको स्वतन्त्र मधेशको नाराले सम्झैताप्रति अझ् आशंका बढायो । उनले विखण्डनको मुद्दा बिसाएरै मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार तयार भइसकेको छैन ।

मधेशमा विखण्डनको मुद्दा उठाउने सिके राउत पहिलो व्यक्ति होइनन् । राणाशाहीको अन्त्यसँगै वेदानन्द झाले यो कुरा झिनो स्वरमा उठाएका थिए । तर, समयक्रममा उनी काठमाडौंका शासकसँगको सम्झैता मार्फत सत्ताको खुट्किला चढे । पहिलेका झा हुन् वा अहिलेका राउत, विखण्डनको मुद्दाले तराई–मधेशको ठूलो जनमानसलाई कहिल्यै आकर्षित गरेन । बरू, मधेशमाथिको केन्द्रीय सरकारको विभेद वा तिरस्कारले मधेश र केन्द्रबीच तनाव सिर्जना गर्दै आएको छ । रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्रनारायण सिंह, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो आदिले उठाएको मुद्दाको केन्द्रमा यही विभेद वा तिरस्कार रहने गरेको छ । उनीहरूका गुनासा काठमाडौंसँगको सम्झैताबाटै मत्थर पनि हुँदै आएका छन् । यसैको पछिल्लो कडी बनेका सिके राउतमाथि भने संशय बाँकी नै छ ।

अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा काम गरेर २०६३ सालमा नेपाल फर्किएका राउत ८ जेठ २०६९ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनको उद्घोष गर्नुअघिसम्म गुमनाम थिए । त्यस घोषणापछि पटकपटकको पक्राउ र उनले उठाएका मुद्दामाथि युरोपेली मुलुकहरूको चासोका कारण राउत शंकाको घेराभित्र पर्दै आए । उनीमाथि संशयका निश्चित कारण छन् । पहिलो कारण, उनले उठाएको स्वतन्त्र मधेश विखण्डनकारी मुद्दा हो । दोस्रो, उनको प्रादुर्भाव यस्तो समयतिर भयो, जुनबेला मधेशकेन्द्रित दलहरू काठमाडौंसँग अधिकारका लागि लडिरहेका थिए ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पूरै मधेश उम्लिरहेकै वेला सिके अधिकार मात्र नभएर एउटा उग्र मुद्दाका साथ एकाएक दृश्यमा आए, जसले राज्य विखण्डन नै हुने त होइन भन्ने संशय पैदा गर्‍यो । अर्कातिर, राउतको विखण्डनकारी मुद्दाले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सम्हालिएर हिंड्न बाध्य पार्‍यो । आफ्ना मुद्दा मधेशी जनताको बृहत्तर हित र अधिकारसँग सम्बन्धित र आफूहरू अखण्ड नेपालकै पक्षधर रहेको कुरा प्रमाणित गर्न पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले मध्यममार्ग रोज्नुपर्‍यो ।

२४ फागुनको ११ बुँदे सम्झैता मार्फत मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका भनिएका राउत मुद्दा भन्दा पनि उद्देश्यमा सफल देखिएका छन् । तर, सम्झैताको बुँदा २ मा रहेको ‘जनअभिमत’ शब्द ‘ग्रे एरिया’ (अपरिभाषित पदावली) का रूपमा देखा परेको छ । यसलाई सरकार र राउत पक्षका साथै अन्यले आ–आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रह, विवेक र सुविधा अनुरूप व्याख्या गरिरहेका छन् । सम्झैतामा ‘ग्रे एरिया’ छाडिदिनु सरकारका तर्फबाट भएको गम्भीर भूल हो । सम्झैताप्रति राउत कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा उनका आगामी गतिविधिबाटै निरुपण हुनेछ । तर, आगामी दिनका निम्ति समेत रहिरहने अल्झे उनको भाष्य हो । उनी राजनीतिको मूलधारमा समाहित होलान् नहोलान्, त्यो बेग्लै विषय हो । तर, उनले जुन विखण्डनको ‘खिल’ गाडिदिएका छन्, त्यसले धेरै वर्षसम्म देशलाई बिझाउनेछ ।