२०७२ पुसमा एनसेल बिक्री गर्दा नर्डिक कम्पनी टेलिया (तत्कालीन टेलियासोनेरा) नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करीब रु.३५ अर्ब पूँजीगत लाभकर नतिरी बाहिरियो । सोही कम्पनी फेरि नेपाल आउने तयारीमा छ । चौधरी गु्रप अन्तर्गतको सीजी टेलिकम मार्फत टेलिया नेपाल छिर्न लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा लिन बाँकी पूँजीगत लाभकर सोही कम्पनी एनसेल र खरीदकर्ता आजियाटा बाट असुल्न सरकारलाई परमादेश दिएको २० दिनपछि उक्त समझदारी बनेको छ ।

गएको २३ माघमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर एनसेल र शेयर खरीदकर्ता कम्पनीबाट असुल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । १४ फागुनमा टेलिया को सबैभन्दा बढी स्वामित्व भएको टर्किस दूरसञ्चार कम्पनी टर्कसेल ले सीजी टेलिकमसँग मिलेर नेपालमा दूरसञ्चार तथा डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने सम्झैता गरेको हो । सीजी टेलिकमको स्वामित्व वाहक चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले ‘सीजी लाइफसेल’ को नाममा सेवा सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी भएको ट्वीटर मार्फत जनाएका छन् । तर, यसबारे थप तथ्य साझेदार भनिएका दुवै पक्षले हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

टर्कसेल टर्कीको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक हो, जसमा टेलिया को सर्वाधिक २४ प्रतिशत शेयर छ । टर्कसेल को पूर्ण स्वामित्वमा युक्रेनमा ‘लाइफसेल’ ब्राण्डको मोबाइल सेवा कम्पनी छ । टर्कसेल ले नै ‘लाइफसेल भेञ्चर’ भनेर अर्को कम्पनी खडा गरेको छ, जसको मुख्यालय नेदरल्याण्ड्समा छ । यो कम्पनी मार्फत टर्कसेल ले विश्व बजारमा आफ्नो उपस्थिति फैलाउने रणनीति लिएको छ । यो कम्पनीले दूरसञ्चार एवम् इन्टरनेट लगायतका डिजिटल सञ्चार, टेलिभिजन, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, ई–कमर्श र मनोरञ्जनका विद्युतीय सामग्री विश्वबजारमा पु¥याउने काम गर्छ ।

स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजित मोबाइल फोन उत्पादक र सेवा प्रदायकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मेला ‘मोबाइल वल्र्ड कंग्रेस २०१९’ को अवसरमा टर्कसेल का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कान टार्जियोलु र चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध सञ्चालक निर्वाण चौधरीबीच नेपालमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने समझदारी भएको हो । तर, लाइफसेल ब्राण्डमा सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएकाले उक्त समझदारीको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइनसकेको सीजी सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । शेयर स्वामित्व, लगानी, सेवाका प्रकार, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी जस्ता कुरामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ । चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसूदन पौडेल भने टर्कसेल ले अहिले नै नेपालमा शेयर लगानी गर्ने कुरा नरहेको बताउँछन् । “उनीहरूसँगको लामो अनुभव र अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन रणनीतिक साझेदारका रूपमा मात्रै समझदारी गरिएको हो, तत्काल शेयर लगानी गर्ने कुरा छैन” उनी भन्छन् ।

पुनरागमनमा प्रश्न

तत्कालीन स्पाइस नेपालको ८० प्रतिशत स्वामित्व लिएको भाइजर ग्रुपमा ५१ प्रतिशत हिस्सा किनेर सन् २००८ को अक्टोबरमा नेपाली दूरसञ्चार बजार प्रवेश गरेको तत्कालीन टेलियासोनेरा आजियाटा कम्पनीलाई शेयर बेचेर २०१६ अप्रिलमा बाहिरिएको थियो । त्यसअघि सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा टेलिया ले युरेसिया क्षेत्रबाट आफ्नो उपस्थिति घटाउँदै अन्ततः बाहिरिने घोषणा गरेको थियो । युरेसिया क्षेत्रमा नेपालसहित काजाखस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जर्जिया र मोल्डोभा जस्ता मुलुकमा रहेको लगानी फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि टेलिया ले सोही रणनीति बमोजिम नेपालबाट बाहिरिएको सन् २०१७ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विकसित देशको तुलनामा ती देशहरूमा राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी र नियमन प्रणालीहरू कम विश्वसनीय र पूर्वानुमान गर्न पनि कठिन रहेको, निजामती र कर प्रशासनको झमेला, सरकारी हस्तक्षेप, व्यावसायिक अवरोध, शेयरधनीहरूबीचको विवाद जस्ता कारणले त्यस क्षेत्रबाट बाहिरिने निक्र्योलमा पुगेको कम्पनीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यही क्रममा नेपालपछि २०१७ को अप्रिलमा टीसेल को शेयर बेचेर ताजकिस्तानबाट बाहिरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । २०१८ को जनवरीमा जर्जियाको जिओसेल मा रहेको स्वामित्व बेच्ने सम्बन्धी सम्झैता भएको र अजरबैजानको अजरसेल बाट पनि २०१८ मार्चमै बाहिरिइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युरेसिया क्षेत्रबाहिरको स्पेनी कम्पनी योइगो बाट पनि टेलिया ले लगानी फिर्ता गरिसकेको छ । आफ्नो व्यवस्थापकीय नियन्त्रण नहुने अवस्थामा उपस्थिति राख्नुको औचित्य नहुने बुझाइ अनुसार विकसित अर्थतन्त्रबाट समेत टेलिया ले स्वामित्व फिर्ता गर्न थालेको उसका डकुमेन्टहरूबाट देखिन्छ । यसरी रणनीतिक रूपमा बाहिरिने सोचसहित अघि बढेको टेलिया फेरि नेपाल किन फर्किंदै छ भन्ने स्पष्ट नभएको दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले चाहिं उक्त कम्पनी नेपाल आउन लागेको औपचारिक जानकारी आफूलाई नभएको बताए । तर, बार्सिलोनामा सीजी टेलिकम र टर्कसेल बीच भएको समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य हेमकुमार श्रेष्ठसँगै उनी पनि ‘साक्षी’ थिए ।

२६ अप्रिल २०१८ मा टेलिया ले टर्कसेल को सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरेर त्यहाँको शेयर स्वामित्व, संस्थागत सुशासनमा देखिएका समस्या र लगानीबारे स्पष्ट पारेको थियो । उक्त श्वेतपत्रमा टेलिया ले आफ्नो प्रत्यक्ष स्वामित्वमा भएको टर्कसेल को १४ प्रतिशत शेयर सन् २०१७ को मार्च र सेप्टेम्बरमा आधा–आधा गरेर बेचिसकेको जनाएको छ । अब टर्कसेल मा टेलिया को २४ प्रतिशत अप्रत्यक्ष स्वामित्व बाँकी छ, जुन सबैभन्दा ठूलो संस्थागत स्वामित्व हो । टर्कसेल मा क्युकोरोभा फाइनान्स इन्टरनेशनलसँग १३.८ प्रतिशत र लेटरवान कम्पनीसँग १३.२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको उल्लेख छ । बाँकी ४९ प्रतिशत स्वामित्व भने इस्तानबुल स्टक एक्सचेञ्ज र न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्ज मार्फत सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिएको देखिन्छ ।

सन् २००९ पछि टर्कसेल मा देखिएको शेयरधनी विवाद र संस्थागत सुशासनका मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । पछिल्लो समय टर्कसेल को व्यवस्थापनमा भने टेलिया कै बलियो भूमिका स्थापित भएको छ । त्यही टर्कसेल सीजी सँग समझदारी गरी नेपाल आउन लागेको हो । त्यसो त टर्कसेल ले अहिले पनि युरेसिया क्षेत्रका अजरबैजान, काजाखस्तान, जर्जिया, मोल्डोभा र युक्रेन लगायत मुलुकमा फिन्तुर होल्डिङ नामक अर्को कम्पनीसँग मिलेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी चलाइरहेको छ । फिन्तुर मा टेलिया को ५८.५५ प्रतिशत र टर्कसेलको ४१.४५ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

छैन लाइसेन्स चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेशन्ससँग हाल पूर्वी नेपालका १६ जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउने एउटा मात्र लाइसेन्स छ । टर्कसेल सँग समझदारी गरिए जस्तो मोबाइल, इन्टरनेट र अन्य डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने कुनै पनि लाइसेन्स ऊसँग छैन । ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स ५ मंसीर २०६० मै पाए पनि सीजी ले त्यसको पूर्वाधार तयार र सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । चौधरी ग्रुपले नै ३ भदौ २०६५ मा सीजी टेलिकम नामक अर्को कम्पनी दर्ता गरेर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । उक्त प्रस्ताव नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा विचाराधीन रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । तत्कालै सीजी ले नयाँ फ्रिक्वेन्सी पाइहाल्ने संभावना कम रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । “बहुमत बोर्ड सदस्य र विभागीय मन्त्री समेतको उपस्थितिमा समझदारी हुनुको केही अर्थ हुनसक्छ” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ लाइसेन्स लिएपछि मात्रै सीजी र टर्कसेल को समझदारीले सार्थकता पाउनेछ ।

चौधरी ग्रुपले भने मोबाइल तथा डिजिटल दूरसञ्चार सेवाका लागि सबै तयारी गरेर लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । नयाँ समझदारी अनुसार देशभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सीजी ले रु.२५ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक पौडेल बताउँछन् ।