नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विगत पाँच वर्षको तथ्यांकले मुलुकमा रेमिटेन्स (विप्रेषण) आप्रवाह बढिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा औपचारिक माध्यमबाट रु.५ खर्ब ४३ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएकोमा २०७४/७५ मा आइपुग्दा रु.७ खर्ब ५५ अर्ब भित्रियो । तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सात महीनामा गएको वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स आप्रवाह २८.५ प्रतिशतले बढेको छ, यद्यपि यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३९.२ प्रतिशत घटेको छ । सात महीनामा रु.५ खर्ब १५ अर्ब भित्रिइसकेको तथ्यांकबाट रेमिटेन्स वृद्धिदरले यस वर्ष पनि फड्को मार्ने देखिन्छ ।

रेमिटेन्समा वृद्धि देखिए पनि देशमा गैरकानूनी माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्स रकम घट्न नसकेको राष्ट्र ब्याङ्ककै तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र ब्याङ्कको एक अनौपचारिक अध्ययन अनुसार देशमा औपचारिक माध्यमबाट ७५ प्रतिशत मात्र रेमिटेन्स आउने गरेको छ । २५ प्रतिशत रेमिटेन्स भने हुन्डी लगायत अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिन्छ ।

प्रहरीको तथ्यांकले पनि अनौपचारिक माध्यमबाट देशभित्र रकम भित्र्याउने वा विदेशमा पठाउने गैरकानूनी धन्दा नियन्त्रण हुन नसकेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को माघसम्मको तथ्यांक अनुसार धनुषा, पर्सा र काठमाडौंबाट २७ हुन्डी कारोबारी पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट प्रहरीले रु.३ करोड १८ लाख ७८ हजार बरामद गरेको छ । यस्तै, गएको आर्थिक वर्षमा सिरहा, काठमाडौं र पर्साबाट हुन्डीका १५ कारोबारी पक्राउ परेका थिए । (हे.इन्फो) 

हुन्डीको जगजगी

हुन्डीलाई अवैध धन ओसारपसारको पनि एउटा माध्यम हो । विश्वभर गम्भीर वित्तीय अपराधका रूपमा हेरिने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हुन्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यमहरू उपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी कर छल्ने नियतले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबार मौलाइरहँदा राज्यले नोक्सान बेहोर्नुपरेको बताउँछन् । “अनौपचारिक माध्यमको कारोबार बढिरहँदा यसलाई रोक्न चुनौती थपिएको छ”, उनी भन्छन् ।

देशमा रेमिट कम्पनीहरूको संख्या बढे पनि गैरकानूनी माध्यमबाट भित्रने रेमिटेन्स (विप्रेषण) घट्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको ६० प्रतिशत रकम रेमिट कम्पनी र ४० प्रतिशत ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आउने गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गराउने सम्बन्धी अध्ययन गर्न २५ माघमा बनेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले श्रममन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलले रेमिटेन्स पूर्ण रूपमा औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन विद्यमान नीति, संरचना र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, न्यून बिजकको भुक्तानी, सीमापार पूँजी पलायन, सुनचाँदीको कारोबार आदिमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य छ । अनौपचारिक कारोबारको भुक्तानी राफसाफ गर्ने कार्यको लागि हुन्डीको कारोबार फस्टाएको छ ।”

प्रतिवेदनले औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउन बढी लागत लाग्ने भएकाले पनि हुन्डी मार्फत रकम पठाउने क्रम रोकिन नसकेको औंल्याएको छ । कार्यदलका सदस्य–सचिव रामप्रसाद घिमिरे वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउँदा समय र रकम बढी लाग्ने भएकाले चिनजानका व्यक्ति मार्फत नगद रकम पठाउने गरेको बताउँछन् । विश्व ब्याङ्कको तथ्यांक अनुसार प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूबाट नेपालमा एक पटकमा २०० अमेरिकी डलर पठाउँदा औसत ४.५ प्रतिशत र ५०० अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा नेपालले रेमिटेन्स पठाउँदा लाग्ने लागत तीन प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्नेछ । कार्यदलका सदस्यसचिव घिमिरे, अधिकांश कामदारले थोरै–थोरै रकम नेपाल पठाउने भएकाले रेमिट कम्पनीहरूलाई बढी शुल्क तिर्नुपरेको बताउँछन् ।

अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउँदा आर्थिकसँगै कानूनी हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने भए पनि सुझबुझको अभावमा विदेशबाट नेपालीले गैरकानूनी च्यानल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा जाने श्रमिकहरूको शैक्षिक स्तर कमजोर हुने भएकाले अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउँदा हुने जोखिम आकलन गर्न नसक्नु, ब्याङ्क एवं वित्तीय संस्थाहरूमा सहज पहुँच नहुनु, औपचारिक माध्यमबारे सरकारबाट यथेष्ट जानकारी दिन नसक्नु, औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन उत्प्रेरित गर्ने नीति नहुनु जस्ता कारणले श्रमिकहरू हुन्डीतर्फ आकर्षित भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७५ को भदौ मसान्तसम्म ८७ वटा स्थानीय तहमा ब्याङ्किङ सेवा पुग्न सकेको छैन ।

कामदारलाई प्रोत्साहन दिन प्रस्ताव

कार्यदलका संयोजक समेत रहेका श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउन प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । अनौपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रने क्रम नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले श्रमिकलाई मोबाइल ब्याङ्किङबाट रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

फिलिपिन्सले आफ्ना आप्रवासी कामदारलाई विदेशबाट रकम पठाउन मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, पाकिस्तानले औपचारिक माध्यमबाट रकम ल्याउनेको निःशुल्क र छोटो समयमै पासपोर्ट नवीकरण गर्ने, रेमिटेन्स कार्डको आधारमा विदेशबाट सामान ल्याउँदा छुट दिने, कम शुल्कमा रेमिटेन्स पठाउन सकिने जस्ता सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सचिव दाहाल भन्छन्, “श्रमिकलाई ब्याङ्किङ माध्यमबाट रकम पठाउन प्रोत्साहन गर्न नेपालले पाकिस्तान र फिलिपिन्सले गरेका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।”

कार्यदलले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन रेमिटेन्सको लागत न्यूनीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किंदा ल्याउने निश्चित सामानहरूमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने, प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउनेलाई निःशुल्क पुनः श्रम अनुमति दिने, ब्याङ्किङ माध्यमबाट सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउनेलाई सम्मान गर्ने जस्ता सुझाव प्रतिवदेन मार्फत दिएको छ । यस्तै, कार्यदलले विदेशबाट फर्केका युवालाई कर्जा प्रदान गर्दा निजले विदेशमा काम गर्दा औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट आउने ब्याजदर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गर्नेभन्दा अधिक कायम गर्ने र कामदार स्वदेश फर्केको एक वर्षसम्म बचतपत्र किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।