सिन्धुपाल्चोककै चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा इन्द्रावती नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र निकासीका लागि उमा एण्ड कम्पनी प्रालिलाई रु.१६ करोड ४१ लाखमा र सुनकोशी नदीबाट यिनै सामग्री संकलन र निकासीका लागि प्रसिन निर्माण सेवालाई रु.५ करोड ६० हजारमा ठेक्का दिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक क्रसर उद्योगबाट एउटा एक्साभेटर सञ्चालन गरेबापत रु.१ लाख र एउटा ब्याक लोडरबापत वार्षिक रु.७५ हजार लिन्छ । यसबाहेक बालुवा, गिट्टी बोक्ने टिप्परले सडक प्रयोग गरे बापतको कर इत्यादि असुलिरहेको नगरपालिकाले वार्षिक कुल रु.२५ करोड आम्दानी नदी दोहनबाटै गरिरहेको छ ।
धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय खोला र खानीबाट प्राकृतिक स्रोत संकलन र निकासीको ठेक्का रु.६ करोड ८१ लाखमा ललितपुरको नापी कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ । माघ महीनामा ठेक्का सम्झैता गरेको गाउँपालिकाले त्यसअघि निकासी कर शीर्षकमा रु.८ करोड २८ लाख संकलन गरिसकेको छ ।
बाराको निजगढ नगरपालिकाले लालबकैया नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीका लागि ओम सप्लायर्सलाई रु.७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का दिएको छ ।
तराई–पहाड जताततै अधिकांश स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ, नदी–खोलाजन्य सामग्री । तर, प्राकृतिक स्रोतको यस्तो उत्खनन र निकासी जनजीवन र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नियम र प्रक्रियाभित्र रहेर भइरहेको छ त ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै हिमाल ले सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र बारामा गरेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा जनप्रतिनिधि, दलका नेता, क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारको मिलेमतोमा नियम र प्रक्रिया मिचेर प्राकृतिक स्रोतको अचाक्ली दोहन भइरहेको भेटियो । यसले वातावरण र जनजीवनमा प्रभाव पारेको मात्रै छैन, व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत धावा बोलेको छ ।
अराजकताको हद
सम्झैता अनुसार तीनपिप्लेले वर्षायाममा नदीले बगाएर ल्याएको अतिरिक्त ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मात्रै संकलन र बिक्री गर्न पाउँछ । यसरी संकलित सामग्रीलाई क्रसर व्यवसायीले निश्चित मापदण्डभित्र रहेर प्रशोधन गर्छन् । तर, २७ फागुनमा मेलम्ची नगरपालिका–१२ र १३ को इन्द्रावती नदी क्षेत्रमा पुग्दा ८ वटा क्रसर व्यवसायीका एकएक डोजरले नदीबाट गिट्टी–बालुवा निकालिरहेका थिए । यसरी नदीमा ठूला मेसीन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न वातावरण संरक्षण ऐनले रोक लगाएको छ । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ सालमा गरेको निर्णय अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले अनुमति दिए बेगर नदी क्षेत्रमा डोजर, एक्साभेटर जस्ता मेसीन लगाएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न पाइँदैन र पनि, ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको मिलेमतोमा नदीमै पसेर मेसीन चलाइरहेका छन् ।
७ माघमा बसेको मेलम्चीका मेयर डम्बरबहादुर अर्याल, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, ६ वटा क्रसर उद्योगका सञ्चालक र अन्य सहभागी बैठकले क्रसर उद्योगलाई पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मेलम्ची नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर लामा क्रसर व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष किरण थापा लगायतका व्यवसायीको दबाबपछि नदीमा मेसीन हालेर ढुंगा–बालुवा निकाल्न दिने निर्णय भएको बताउँछन् । उक्त निर्णय हुनुअघि २७ मंसीरमा प्रदेश–३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मेलम्ची नगरपालिकालाई पत्राचार गरी क्रसर उद्योगलाई नदीजन्य सामग्री संकलनका लागि अनुमति दिन भनेको थियो । तीनपिप्लेका सञ्चालक तामाङ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र निकासीको ठेक्का आफ्नो भए पनि एक्लैले काम गर्ने क्षमता नहुँदा क्रसर व्यवसायीलाई पनि उत्खननको जिम्मा दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एक्लै काम गर्न नसकेपछि नियम विपरीत भए पनि के गर्नु !”
मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर अर्याल क्रसर व्यवसायीले पहिल्यैदेखि नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरेकाले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइएकोे बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी परम्परा बदल्न सक्दैनौं । जस्तो प्रणाली बस्यो, त्यस्तै भयो ।” मेलम्ची–१२ का वडाध्यक्ष लामा ईआईए प्रतिवेदन अनुसार नदीको सतहदेखि दुई मिटर गहिराइसम्म मात्र खोस्रिन पाइने भए पनि क्रसर उद्योगहरूले चार मिटर गहिरा खाल्डा खनेर ढुंगा, बालुवा निकालिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “क्रसरले मापदण्ड विपरीत स्रोत दोहन गरिरहेका छन्, हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।”
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाले पनि क्रसर व्यवसायीलाई नदीमा प्रति किलोमिटर एक–एक वटा एक्साभेटर चलाउन अनुमति दिएको छ । नदीमा पसेर एक्साभेटर चलाउन दिए बापत नगरपालिकाले क्रसर व्यवसायीबाट वार्षिक एक–एक लाख शुल्क असुल्छ । इन्द्रावती नदीमा १२ र सुनकोशी नदीमा सात क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको नगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकबाटै सबै क्रसर उद्योगलाई एक–एक वटा मेसीन चलाउने अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद बराल ठेकेदारको सिफारिश र प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार यो अनुमति दिएको बताउँछन् ।
३ फागुनमा धादिङको गल्छीदेखि मलेखुसम्म स्थलगत अध्ययन गर्दा त्रिशूली नदीमा एक्साभेटर चलाएर नदीजन्य स्रोत उत्खनन गरेको देखिएन । धादिङका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाल मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहन भएको भेटिएपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्रिशूलीमा क्रसर, एक्साभेटर र बालुवा प्रशोधन उद्योग चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको बताउँछन् । तर पनि नदी किनारका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूमा ट्रक, टिप्परले ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा ओसारिरहेका देखिन्थे । तिनै टिप्परलाई पिछा गर्दै जाँदा भने जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय विपरीत धादिङका भित्री खोला र खानीबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन भइरहेको पाइयो ।
धादिङमा अनुमति नै नलिई खोलाबाट मात्र होइन खानीबाट समेत बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको छ । गल्छी गाउँपालिकाको महेशफाँटमा एक जना क्रसर व्यवसायीले निजी जग्गामा सञ्चालन गरेको खानीले अनुमति पाएको भन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरिरहेको भेटियो । हिमाल लाई प्राप्त जिल्ला समन्वय समिति धादिङले ९ भदौ २०७४ मा तयार पारेको क्रसर उद्योग र खानीको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा समेत प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा भइरहेको अराजकताबारे उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुमति विना एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरिएको उल्लेख छ । समितिले मलेखु, परेवाटार, बेल्खु, बैरेनी, जोगिमारा जस्ता ठाउँबाट प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन बढेको हुँदा ती ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर अनुगमन गर्ने र अनुमति विनाका सबै खानी बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा मात्र ४० हाराहारी बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् । तर, अवैध रूपमा भइरहेको उत्खनन र प्रक्रिया मिचेर सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अनुगमन गर्न प्रहरी पठाए प्रहरी नै उनीहरूसँग मिल्छन् ।”
बाराको झगडा र विनाश
५ चैतमा प्रहरीले बाराको सुवर्ण गाउँपालिका–७ बडकी फुलवरिया नाका हुँदै भारततर्फ गिट्टी निकासी गर्न लागेका दुई वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लियो । सरकारले नदीजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्न रोक लगाए पनि भारतीय बजारलाई नै ध्यानमा राखेर बारा सहित तराईका विभिन्न ठाउँमा नियम विपरीत बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराले तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदन अनुसार निजगढ नगरपालिकाभित्रको लालबकैया नदी क्षेत्रको तोकिएको चार ठाउँमा ९० सेन्टीमिटर गहिरोसम्म खोस्रेर कुल १७ लाख ८३ हजार ८७५ क्यूबिक फिट नदीजन्य स्रोत निकाल्न सकिने उल्लेख भए पनि क्रसर उद्योग र ठेकेदारले त्यस विपरीत ठूलो मात्रामा गिट्टी बालुवा निकालिरहेका छन् । बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रवि दंगाल नदीको बीचमै निकै ठूला खाल्डा बनाएर जथाभावी गरिएको बताउँछन् । नदी क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहन भइरहेको बताउने बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल पनि लालबकैया पुलको दक्षिणतर्फ दुर्घटना नै निम्तिने गरी उत्खनन भइरहेको सुनाउँछन् ।
नदीजन्य स्रोत ठेक्का लगाएर बढी आम्दानी गर्ने होडबाजीमा लागेका बाराका स्थानीय तहबीच अहिले सीमाको विवाद पनि बढ्न थालेको छ । निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले लालबकैया पुलदेखि दक्षिणतर्फ नदी क्षेत्रमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्– नदी उत्खनन गर्ने ठेक्काकै लागि । यो विवादका बीच क्रसर उद्योगहरू भने त्यस क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनमा लागेका छन् । लालबकैया नदी पुलको दक्षिणतर्फका तीन वटा क्रसर र दुई वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग विवादित क्षेत्रकै स्रोतका भरमा सञ्चालित छन् । उद्योग विभागमा नवीकरण नभएका यी क्रसर र बालुवा उद्योगले पुलको दक्षिणतर्फबाट दैनिक सयौं ट्र्याक्टर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्छन् ।
निजगढ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नवीनकुमार खनाल लालबकैया नदीको पुलदेखि दक्षिणतर्फ उत्खनन हुन नदिइएको र उत्तरतिरको क्षेत्रबाट मात्र मापदण्ड अनुसार उत्खनन भइरहेको दाबी गर्छन् तर, फिल्डमा अवस्था त्यस्तो छैन ।
नेताको लगानी
मेलम्ची नगरपालिकाबाट नदीजन्य स्रोत संकलन र निकासीको ठेक्का पाएको तीनपिप्ले निर्माण सेवाका सञ्चालकमध्ये एक सानुकान्छा लामा नेपाली कांग्रेस, काभ्रेका नेता गणेश लामाका काका हुन् । नदीमै एक्साभेटर हालेर उत्खनन गरिरहेको मेलम्ची–१३ को सिठ्ठा बगरस्थित मेलम्ची एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रालिमा गणेश लामाकै लगानी छ ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाको सुकुटेमा सञ्चालित इन्द्ररत्न क्रसर उद्योगमा नेकपाका स्थानीय नेता एवम् मेलम्ची नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरसाइनेको लगानी छ । घोरसाइनेको क्रसरले पनि सुनकोशी नदीमै एक्साभेटर हालेर उत्खनन गरिरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योगमा जनप्रतिनिधि र दलका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानी छ ।
यस्तै, धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा सञ्चालित मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योगमा नेकपाका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिजा सन्देश त्रिपाठीको लगानी छ । मलेखु एग्रिगेट क्रसरले नदी सतहबाट २० देखि २५ फिट गहिरो खाल्डो बनाएर ढुंगा–बालुवा निकालिरहेको छ । गजुरी गाउँपालिकाको मलेखु निर्माण सामग्री क्रसर उद्योगमा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेको प्रत्यक्ष लगानी छ ।
महेशफाँटको बालुवा खानीमा गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठका छोरा सुरेन्द्र श्रेष्ठको लगानी छ । तर खानी सञ्चालन भएको जग्गा भने गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको पनि हो । खानीबाट दैनिक १०० घनमिटर अर्थात् टिप्परमा साढे १२ ट्रिप बालुवा मात्र निकाल्न पाइने नियम भए पनि त्यस विपरीत उत्खनन भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल दलका नेताको लगानी भएका क्रसर उद्योग, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगले नियम विपरीत उत्खनन गरिरहँदा पनि कारबाही हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै दलका नेताको समेत माफियाराज चलिरहेको छ ।” उनी करोडौं आम्दानी हुने देखेपछि स्थानीय सरकारले पनि दोहन गर्नेलाई नै प्रश्रय दिइरहेको दाबी गर्छन् ।
सर्वत्र कब्जा
२० वर्षदेखि घर नजिकैको चार रोपनी जग्गामा खेती गर्दै आएका मेलम्ची–१२ सिन्धुखोलाका अर्जुन तिवारी (५२) ले कृषिबाटै १० जनाको परिवार पालेका मात्र छैनन्, तरकारी बिक्री गरेर वार्षिक रु.७ लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, उनको जग्गा अहिले क्रसर व्यवसायीको घेराबन्दीमा परेको छ । उनको खेत वरिपरि मेलम्ची–१३ को रक्तमाला रोडा ढुङ्गा उद्योगले ढुङ्गा र गिट्टी थुपारेको छ । क्रसर व्यवसायीले जग्गा भाडामा दिन नमान्ने तिवारी जस्ता कृषकलाई घेराबन्दी गरेर दबाबमा पार्छन् । “चारैतिर बालुवा–गिट्टी थुपारिदिएपछि बर्खामा त मेरो जग्गा डुबानमा पर्छ” तिवारी भन्छन, “नगरपालिकाले क्रसर व्यवसायीबाट प्रशस्त कमाइरहेको छ, त्यसैले हाम्रा कुरा सुन्दैन ।”
अहिले मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ र १३ को सडक, बगर क्षेत्र र खेतीयोग्य जमीन समेत क्रसर व्यवसायीको कब्जामा छ । उनीहरूले लालपुर्जा भएको जग्गालाई प्रति रोपनी वार्षिक रु.३० हजार र नभएको जग्गालाई प्रति रोपनी रु.१२ हजार दिइरहेका छन् भने सार्वजनिक जग्गामा समेत नदीजन्य सामग्री थुपारेका छन् ।
मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्याल अनुगमनका क्रममा क्रसर व्यवसायीले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भेटिए पनि कारबाही गर्नतिर नलागेर अबदेखि मिचिएको जग्गाको प्रति रोपनी रु.१० हजारका दरले बहाल बिटौली शीर्षकमा उठाउने सहमति गरेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले तीन वटा क्रसर उद्योगबाट सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरे बापतको बहाल बिटौली शीर्षकमा रु.१८ लाख ५० हजार रकम असुलिसकेको छ । नगरपालिकाको ७ चैतसम्मको राजस्व प्रगति विवरण अनुसार पुल्चोकीमाई, गंगा इन्द्रावती र जाल्पाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस्तै, धादिङको मलेखु निर्माण सामग्रीले सडकमै ढुङ्गा गिट्टी थुपारेको छ । स्थानीय बासिन्दाको खेतीयोग्य जमीन भाडामा लिई खानी सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको धादिङमा खानी क्षेत्रको वरपरका सार्वजनिक जग्गा समेत मिचिएको छ । पाँच वर्षदेखि गल्छीको महेशफाँटमा सञ्चालन भएको खानीका कारण त्यहाँको खेतीयोग्य उर्वर जमीन मासिंदै गएको छ । खानी सञ्चालकले अधिकांश स्थानीयको खेत भाडामा लिएर बालुवा निकालिरहेका छन् । स्थानीय छविलाल अधिकारी जग्गाधनीहरूले पनि धेरै पैसा कमाउने लोभमा खेती गर्नुको सट्टा खानी सञ्चालकलाई जग्गा भाडामा दिएर खेती गर्न छाडेको बताउँछन् ।
वातावरण विनाश
नदी क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भइरहँदा इन्द्रावती नदीको सतह गहिरिएपछि त्यसको प्रभाव मेलम्चीको बाहुनीपाटी वरपरका पानीको मुहानमा परेको छ । बाहुनीपाटीका पीताम्बर नेपाल र धु्रव तिवारीको आँगनका इनारमा पानी सुकेको छ । इन्द्रावती छेउछाउका खोल्साखाल्सीमा पानी सुक्दा सिंचाइमा समस्या शुरू भएको छ । बालुवा–गिट्टी बोकेर सडकमा बेलगाम कुद्ने टिप्परका कारण सडक जाम हुने समस्या मात्र होइन १० वर्षअघि बनेको काभ्रेको जिरोकिलोदेखि सिन्धुपाल्चोक बाहुनीपाटीसम्मको १९ किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा खाल्डै खाल्डा परेको छ । स्थानीय बासिन्दा एवम् स्फटिकेश्वर पब्लिक प्राथमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षक रोहिणीप्रसाद ढुङ्गाना क्रसर उद्योग सिर्जित आतङ्क रोक्न पटक पटक स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मुलुक नै ठूलाठालुका लागि रहेछ, निम्छराको आवाज कसले सुनोस् !”
धादिङमा प्रक्रिया मिचेर सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग र तिनले गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण खोला मासिएर कुलोमा परिणत भएका छन् । गोरु चराउन तुदी खोला पुगेका बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका रामबहादुर चेपाङ क्रसरले खनेकोे खाल्डोको कारण खोला वारपार गर्न कठिन भएको बताउँछन् । भन्छन्, “क्रसर उद्योगको विरोधमा बोल्नै नहुने भएको छ, फेरि गरीबको कुरा सुनेर ठूलालाई के फाइदा ?”
गजुरी गाउँपालिकामा सञ्चालित चार वटा क्रसर उद्योगका कारण मलेखु खोलाको पानी धमिलिएको छ । मलेखुका स्थानीय बासिन्दा भूमि कँडेल क्रसर उद्योगकै कारण त्रिशूली र मलेखु खोलामा माछा निकै घटेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “जलचरलाई समेत प्रभावित बनाइरहेका क्रसर उद्योगले राजनीतिक दलसँगको निकटताको आधारमा मनपरी गरिरहेका छन् ।”
जिल्ला समन्वय समिति धादिङले २०७४ सालमा गरेको अनुगमनमा बालुवा धुने उद्योगहरूले वातावरण सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको, माटो मिसिएको फोहोर पानी सीधै त्रिशूलीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित भएको र अति उत्खननबाट वातावरणीय प्रदूषण बढेको औंल्याएको छ ।
तराई–मधेशमा चुरे क्षेत्रको जग नै भत्काउने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । वनफँडानीको मारमा परेको चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनका कारण वर्षेनि बाढी र पहिरोको समस्याबाट तराई आक्रान्त हुँदैछ । बाराको निजगढ नगरपालिका–९ का चित्र धिताल बाढीले घर–जग्गा नै बगाउन सक्ने जोखिम भएपछि बर्खा अगावै बसाइँ सर्ने योजनामा छन् । भन्छन्, “डरै डरमा बस्नु भन्दा सुरक्षित ठाउँमा बसाइँ सर्ने योजनामा छु ।”
लालबकैया पुलको उत्तरतर्फ निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर ढुंगा–बालुवा उत्खनन गर्न दिएपछि आफ्नो बस्ती र खेती मासिने भन्दै खयरघारी टोल विकास संस्था र बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाए तर, अनियन्त्रित दोहन रोकिएको छैन ।
कानून बनाऊ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलिया, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (राजस्व) शिशिरकुमार ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ मा ‘क्रसर उद्योगबाट सरकारलाई घाटा, व्यवसायीलाई फाइदा, उपभोक्तालाई मार र वातावरणको विनाश हुने भएकाले मापदण्ड तयार गरी क्रसर उद्योगहरू सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य एवम् खानीजन्य पदार्थ लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट सरकारले नै अधिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन टोलीका सदस्य समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना स्थानीय तहहरूले नयाँ शीर्षकमा कर उठाउँदा जनस्तरबाट विरोध हुने देखेपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा कर लगाएर दोहन गर्न दिने सजिलो बाटो रोजेको बताउँछन् । ढुंगाना भन्छन्, “तर स्थानीय सरकारले कानून विपरीत हुने गरी ठेक्का लगाएर राजस्व असुल्न पाउँदैनन्, यो नरोकिए भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।”
साथमा सुरेश बिडारी बारा
‘यो माफियाराज रोक्नै पर्छ’
अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले जथाभावी गर्न थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्यस्ता उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिदियो । धादिङको लपाङमा सञ्चालन भएको क्रसरको विद्युत् वितरण लाइन काटिएपछि उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवका पीए मानसिंह ठकुरीले “म मन्त्रीको पीए, तपाईंले क्रसर उद्योगको लाइन किन काटेको ?” भन्दै फोन गरेका थिए । मैले ‘गलत काम गर्नेको लाइन काटिएकोमा तपाईंलाई किन आपत्ति’ भनेपछि उनले फोन राखे ।
अहिले क्रसर उद्योग ‘इजी मनी’ को प्रमुख स्रोत बनेको छ । त्यसैले साम, दाम प्रयोग गरेर जसरी हुन्छ क्रसर उद्योग चलाउने धन्दा बढिरहेको छ । यसमा केन्द्रका नेतादेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी सबैको मिलेमतो छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा चलिरहेको यो माफियाराज रोक्न सरकार कठोर बन्नै पर्छ ।