७५ वर्षीय पेम्बा गुरुङ गैंडाको खाग तस्करीको अभियोगमा १० वर्ष कैद भुक्तान गर्ने क्रममा ६ वर्षदेखि कारागारमा थिए । नक्खु कारागारमा रहेका उनले गएको २३ असोजमा आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको जिकिर र तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिटमा उनले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले गरेको व्यवस्थालाई आधार बनाएका थिए । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा ७५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुनसक्ने प्रावधान रहेकाले त्यही सुविधा अनुसार आफूलाई थुनामुक्त गरिनुपर्ने गुरुङको दाबी थियो ।

रिट दायर भएको करीब साढे दुई महीनापछि १ माघमा सर्वोच्च अदालतले यसबारे फैसला गर्दै गुरुङलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको ठहर गर्‍यो । विडम्बना कस्तो भने, क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका गुरुङको रिट दायर गरेको भोलिपल्ट, २४ असोजमै मृत्यु भइसकेको थियो । १८ चैतमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै कानून कार्यान्वयनमा भएको हदैसम्मको लापरबाहीबाट एक वयोवृद्ध नागरिकले कारागारमै मृत्युवरण गर्नुपरेको तथ्य बाहिर आएको हो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “ज्येष्ठ नागरिकलाई देशको संविधानले विशेष संरक्षण गरेको र कानूनले पनि छुट दिनसक्ने अधिकार दिएको अवस्थामा नियम अभावमा कैद छुट दिन नसकिनु संविधानको भावना र मर्म विपरीत हो ।” सर्वोच्चले समय तोकेरै कैद छुटको प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार, नियम र कार्यविधि बनाउन सरकार तथा ऐनको मर्म अनुसार काम गर्न/गराउन राज्यका अन्य निकायलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने नायव महान्यायाधिवक्ताले निवेदकको मृत्यु भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने र कुनै आदेश पनि आवश्यक नभएको जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मृत्यु भइसकेकाले निवेदन खारेज गरे पनि गुरुङले गरेको कैद छुटको माग कानूनसम्मत भएको ठहर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, “कानून अनुसार कैद छुटको माग गर्दा न्यायिक प्रक्रियाका दौरान निजको मृत्यु भएको विषय नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन ।”

सर्वोच्चको यो फैसलाले जेल जीवन विताइरहेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको सुविधा लिने बाटो खोलिदिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल रिट निवेदकको मृत्यु हुँदा पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । खरेल भन्छन्, “अदालतले समयसीमा तोकेरै ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएकाले सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।”

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेकालाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैदमा छुट दिन सकिने प्रावधान छ ।

दबिएको ऐन

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैंडाको खाग तस्करी गरेको अभियोगमा पेम्बा गुरुङलाई वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार १० मंसीर २०७१ मा २६ असोज २०६९ देखि लागू हुने गरी १४ वर्ष ६ महीना कैद र रु.१ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । निकुञ्ज कार्यालयको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै गुरुङले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा) मा पुनरावेदन गरेका थिए । हेटौंडाले २९ असार २०७२ मा सजाय घटाउँदै १० वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना कायम गर्‍यो ।

निकुञ्जले फैसला गर्दा गुरुङ ७१ र पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्दा ७२ वर्षका थिए । तर, दुवै निकायका फैसलामा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनले दिएको सुविधाबारे केही उल्लेख थिएन ।

ऐन अनुसार कैद छुट माग गर्दै गुरुङले १४ पुस २०७४ मा निकुञ्जमा निवेदन दिए । अर्धन्यायिक निकाय भएकाले कैद छुट दिन नसक्ने जवाफ निकुञ्ज कार्यालयले दियो । त्यसअघि १ मंसीर २०७४ मा चितवन जिल्ला अदालतले पनि गुरुङलाई कैद छुट दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

गुरुङले निकुञ्ज कार्यालय र जिल्ला अदालतको आदेश बदर सहित कैद छुटको माग गर्दै १३ वैशाख २०७५ मा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिए । तर, इजलासले विगतमा मुद्दाको फैसला गरिसकेको भन्दै कैद छुट दिन नसक्ने आदेश गर्‍यो । त्यसपछि उनले कारागार व्यवस्थापन विभागमा पनि निवेदन दिएका थिए । विभागले ऐन अनुसार कैद छुट कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रिया बन्न नसकेकाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दियो ।

ऐनले दिएको सुविधा दिन सबै निकायले आनाकानी गरेपछि गुरुङले २३ असोज २०७५ मा नक्खु कारागार, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे । सर्वोच्चले ५ मंसीरमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि गृह मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा कैदको सजाय छोट्‍याउन ‘सकिनेछ’ भनेर राखिएको प्रावधानले कैद अवधि छोट्याउन बाध्यात्मक नपार्ने जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको थियो । नेपाल सरकारले कैदी बन्दीलाई प्रचलित कानून तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम विशेष अवसरमा छुट दिंदै आएको व्यहोरा गृहको जवाफमा उल्लेख थियो ।

लापरबाहीको पराकाष्ठा

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन ८ मंसीर २०६३ मा प्रमाणीकरण भएको हो । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि यसमा उल्लिखित कैद छुट पाउने विषयमा नियम र कार्यविधि नबन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू यसमा उल्लेख सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल ऐन बनेको १२ वर्षसम्म पनि त्यसका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । “ऐनले दिएको सुविधा कार्यान्वयन नहुँदा कैद छुट नपाएर ज्येष्ठ नागरिकले कारागारमै मृत्युवरण गर्ने अवस्था आउनु निकै दुःखद हो”, उनी भन्छन् ।

ऐन अनुसार नियम र कार्यविधि बनाउन सरकारको बेवास्ता त थियो नै, सर्वोच्च अदालतले पनि गुरुङको रिट सुनुवाइमा ढिलाइ गरेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्न दशैंको लामो विदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुल्ने गर्छ । तर गुरुङले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ दर्ता भएको १५ दिनपछि ९ कात्तिकमा मात्र भएको देखिन्छ । रिट निवेदन दिएको अर्को दिन नै गुरुङको मृत्यु भएकाले यो रिटमा ढिलो सुनुवाइ हुँदा खासै फरक नपरे पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ तत्काल नहुनु गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

सर्वोच्चले गुरुङको रिटमा गरेको फैसलामा गृह मन्त्रालयलाई तत्कालै कैद छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार, नियम र कार्यविधि बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कानून र संविधानले नै कैद छुटको व्यवस्था गरेकाले ज्येष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी तत्काल तोक्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा कैद छुटको मापदण्ड नबन्दासम्म उच्च र जिल्ला अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजाय सुनाउँदा नै कानून अनुसार छुट दिन मिल्ने भए सजाय निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । उच्च र जिल्ला अदालतहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका कारागारमा त्यस्ता कैदी/बन्दी भए तिनलाई यो सुविधा दिएर १५ दिनभित्र जानकारी गराउन समेत आदेश दिइएको छ । यस्तै, मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायलाई पनि कानूनले दिएको सुविधा कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

संविधान र ऐनले कैद छुट दिएको अवस्थामा पूर्णपाठ प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनतः छुट पाउन योग्य व्यक्तिको सूची तयार गरी सर्वोच्च अदालतमा जानकारी गराउन समेत सर्वोच्चले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पत्र पठाउने गर्छ । तर, २० देखि २२ चैतसम्म देशभरका न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले निर्देशनालयमा २४ चैतमा मात्र पत्र पठाएर कार्यान्वयनबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन भनिने सर्वोच्च अदालतका मिडिया विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।