गएको २५ असोजमा प्रदेश–५ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गा अभावमा कृषि र पशुपक्षी पालन गर्न नपाएका किसानका लागि करारमा जग्गा दिन आवेदन माग्यो । तर, लक्षित भूमिहीन किसानहरूले यसबारे थाहा नपाउँदा आवेदन परेन । मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पटक–पटक गरी चार पटकसम्म सूचना राख्दा पनि जम्मा १४३ जनाको मात्र आवेदन पर्‍यो । मन्त्रालयले ती आवेदनमा छानबिन गरी मापदण्ड हेरेर वास्तविक भूमिहीन किसान पहिचान गरिरहेको छ ।

यो प्रदेशमा ३४.२ प्रतिशत अर्थात् ६५५.८२ हजार हेक्टर जमीन कृषियोग्य छ । जसमध्ये ६.२ प्रतिशत (११८.८ हजार हेक्टर) बाँझो छ । बाँझो जग्गाको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने र भूमिहीन किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले करार खेती कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष झण्डै ५०० भूमिहीन किसानलाई जग्गा करार वापतको भाडा तिरिदिने प्रदेश सरकारको योजना छ । यसका लागि मन्त्रालयले पाँच हजार हेक्टर जमीनमा खेती गर्न रु.१० करोड छुट्याएको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिन तीन महीना मात्र बाँकी रहँदा आवेदक १४३ मध्ये भूमिहीन ठहर भएका १० जना अनुदानग्राहीसँग मात्र सम्झैता भएको छ । तीन कट्ठा वा सोभन्दा कम जमीन भएका किसानलाई भूमिहीन मानिने मापदण्ड बनाइएको छ ।

करार खेतीको योजनामा एक किसानले तराईमा एक बिघादेखि १० बिघासम्म र पहाडमा १० रोपनीदेखि १०० रोपनीसम्म जग्गा भाडामा लिन पाउने प्रावधान छ । एकवर्षे बाली खेती गर्ने भए कम्तीमा पाँच वर्षको र फलफूल वा स्थायी संरचना खडा गरी खेती गर्ने भए कम्तीमा १५ वर्षको जग्गा करार हुनुपर्नेछ । करार खेती गर्ने किसानलाई मन्त्रालयले पहिलो वर्ष शतप्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत भाडा उपलब्ध गराउनेछ ।

सूचनामा पहुँच नभएका कारण वास्तविक भूमिहीन किसानहरूले यो कार्यक्रमको लाभ लिन नपाउने देखिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत एवम् प्रवक्ता विनोद घिमिरे पहिलो अभ्यास भएकाले किसानको आवेदन कम परेको हुनसक्ने बताउँछन् । “किसानमा सूचना पुर्‍याउन स्थानीय सरकारका वडाहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने देखियो”, उनी भन्छन् ।

करार कृषि कार्यक्रम त एउटा उदाहरण मात्र हो, प्रदेशमा सञ्चालन गरिने सबैजसो कृषि अनुदान कार्यक्रमबारे किसान बेखबर रहने गरेका छन् । कार्यक्रमबारे कतैबाट जानकारी पाए पनि त्यसभित्रका प्रावधानबारे उनीहरू अलमलमा पर्छन् । यसले अनुदान कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने त छँदैछ, छुट्याइएको बजेट दुरुपयोगको संभावना पनि उत्तिकै रहने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

महिला किसान झन पछाडि

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश–५ मा ६ लाख ९२ हजार ९८२ परिवार कृषि कर्ममा संलग्न छन् । पुरुषहरू अन्य पेशा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण बढीजसो महिलाहरूले नै खेती किसानी सम्हालिरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्री आरती पौडेल बताउँछिन् । कृषि अनुदानबारे बेखबर रहने र यसको लाभबाट वञ्चित हुनेमा पनि महिला किसानकै संख्या बढी छ ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकास्थित कृषि तथा पशुपक्षी फर्म तथा कोटरी डेरीकी सञ्चालक राधिका पौडेल अनुदानबारे आफूहरूलाई कसैले थाहा नदिने गरेको गुनासो गर्छिन् । “कृषिमा कामै नगरेकाहरूले अनुदान पाउँछन्, हामीले थाहा पाउँदा आवेदन दिने म्याद गुज्रिसकेको हुन्छ”, उनी भन्छिन् । घरायसी कामसँगै खेती किसानीमा व्यस्त हुने महिलाहरूको सञ्चारमाध्यममा पहुँच कम भएकाले उनीहरू अनुदानको सूचना र सुविधाबाट विमुख हुने गरेको पौडेलको बुझाइ छ ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुरमा महालक्ष्मी भैंसी फार्म सञ्चालन गर्दै आएकी निर्मला सापकोटा अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नपाएको बताउँछिन् । आफू जस्ता रातदिन काममा खट्ने किसानलाई अनुदानबारे कसैले सूचना नदिने तर गोठ र गाईबस्तु नै नभएकाहरूले कृषि अनुदानको गलत फाइदा उठाउने गरेको उनी आरोप लगाउँछिन् । “असली किसान र त्यसमा पनि महिला किसानले अनुदान पाउँछन् भन्ने विश्वास नै लाग्दैन” उनी भन्छिन्, “एक पटक ३० प्रतिशत कमिशन दिने भए अनुदान पार्दिन्छु भन्दै कर्मचारी आएका थिए । मैले पर्दैन भनिदिएँ ।”

सूचना र अनुदानमा पहुँच नभएको बारे प्रदेशका अधिकांश अगुवा महिला किसानको अनुभव समान छ । बाँकेकी निर्मला जस्तै गुल्मी रूरू गाउँपालिका–२ की शान्ता भण्डारी पनि वास्तविक किसानहरू काममै व्यस्त हुने र टाठाबाठाहरूले सूचना पाएर लाभ बटुल्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछिन् । “थाहा भएका नजिकका किसानहरूले पनि आफूले मात्र लाभ लिन हामीलाई सूचना दिंदैनन्”, उनी भन्छिन् । कपिलवस्तुकी किसान सावित्री चौधरी त कृषिमा यति धेरै अनुदान हुन्छ भन्ने कुरा बल्ल मात्र थाहा पाएको बताउँछिन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरे कृषि अनुदान सम्बन्धी सूचना मन्त्रालयको वेबसाइट, फेसबूक पेज, राष्ट्रिय पत्रिका लगायतमा प्रकाशन/प्रसारण गर्ने गरिएको बताउँछन् । तर, महिला किसान सूचनाबाट विमुख हुनुको कारण के हो त ? प्रवक्ता घिमिरे पनि स्वीकार्छन्, “काममा बढी व्यस्त हुनुका साथै सञ्चारमाध्यममा कम पहुँच भएर पनि हुनसक्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म अनुदान र किसान लक्षित विभिन्न १५ वटा सूचना जारी गरेको छ । त्यसमध्ये रु.१० करोड बजेटको कृषि अनुदान कोषमा १८४ जना किसानसँग सम्झैता भएको छ । तर, कसैलाई रकम भुक्तानी गरिएको छैन ।

मन्त्रालयले रु.३० करोड बराबरका कृषि औजार अनुदानका लागि आवेदन आह्वान गर्दै निकालेको सूचनाको म्याद १९ चैतमा सकिएको छ । किसानहरूले गाउँ÷नगरपालिकाहरूमा पनि आवेदन दिने भएकाले सबै ठाउँबाट विवरण संकलन नभइसकेकाले आवेदक किसानको संख्या यकिन हुन बाँकी छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानका लागि ठूला कृषि औजारमा ५० प्रतिशत र सानामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, १६ पुसमा सूचना जारी भएको शीतभण्डार अनुदानका लागि ५६ जनाले आवेदन दिएका छन् । रु.५० करोडको यो कार्यक्रममा पनि किसानसँग सम्झैता हुन बाँकी छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । रु.२० करोड बजेटको यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट किसानहरूलाई अनुदान दिइनेछ । साझेदारी कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाले रु.३० लाख, नगरपालिकाले रु.२२ लाख र गाउँपालिकाले रु.१५ लाख पाउँछन् । मन्त्रालयले हालसम्म ७१ वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झैता गरिसकेको छ ।

पहुँच बढाउने कार्यक्रम

अनुदानमा खास किसान, त्यसमा पनि महिला किसानले लाभ लिन नपाएको गुनासो बढेपछि प्रदेश मन्त्रालयले लक्षित वर्गलाई सूचनामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्री आरती पौडेलका अनुसार सूचनामा पहुँच विस्तार गर्न किसानहरूलाई सञ्चारमाध्यमहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सञ्चारमाध्यममा कृषि कार्यक्रम बढाउने जस्ता कार्यक्रम शुरू गरेको बताउँछिन् । “अब वैज्ञानिक विधिबाट किसान छनोट गर्नेछौं, अनुदानमा बिचौलियाबाट चलखेलको संभावना हुनेछैन” मन्त्री पौडेल भन्छिन्, “साथै वास्तविक किसानहरूले टाठाबाठाले अनुदान पाए भनेर मात्र बस्नुहुँदैन, आफू जागरुक हुनुपर्छ ।”