नेपालको राजनीतिको समीक्षा गर्न राजनीतिशास्त्रका महापण्डितहरू समेत सक्दैनन्। नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने र सामाजिक न्यायको ढोका खोल्ने अवसर अधिकारभन्दा जातीय पहिचान ठूलो भन्ने भ्रान्त धारणाका कारण गुमाउनु पर्‍यो। संविधानसभाको रूपमा आएको यो अवसरलाई सात सम्भ्रान्त जातको अग्राधिकार स्थापना गराउने शीर्षासनमा समाप्त पारियो। राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भाव, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति क्रियाशील नेपालीहरूले सोध्नुपर्ने भएको छ― केही जातको पहिचानसँग सम्पूर्ण नेपालीको अधिकारको विनिमय किन गरियो?

लामो समय देश जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा राजनीति, अर्थतन्त्र र समग्र समाज व्यवस्था कसरी थेगिएला भन्ने प्रश्न उब्जे पनि सरकारले घोषणा गरेको अर्को संविधानसभा निर्वाचनको वैधता आशंकाको घेरामा छ। त्यसमाथि संविधान निर्माणको क्रममा समुदायहरूबीच सल्काइएको डढेलोले बढ्दो संक्रमणकालमा कुन रूप लेला भन्ने चिन्ता थपिएको छ।

निर्मम प्रस्ताव
११८ जातिको देशमा सात जातिको अस्तित्वलाई मात्र सम्मान गर्ने जिरह आफैंमा समाज विचलनको नियतबाट निर्देशित छ। एकल जातीय पहिचानको मुद्दा कायम रहेसम्म हजार पटक संविधानसभा बनाए पनि त्यसबाट केही र्झ्दैन भन्ने कुरा ७ मंसीरमा निर्वाचन प्रस्ताव गर्ने सरकारलाई पनि राम्रैसँग थाहा होला। र पनि, संविधानसभा निर्वाचनको निर्मम प्रस्ताव गरिएको छ।

चार वर्षसम्म दल र तिनको नेतृत्वलाई एकल जातीय पहिचानको अवधारणा बोकाउने सबै शक्ति र व्यक्तिहरू सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका सर्वस्वीकृत सिद्धान्तविरुद्ध छन्। बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भू–विविधता, सामर्थ्य र स्रोतका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने अवधारणालाई निरीह बनाइएको छ। अन्यथा, आजका दिनमा आवश्यकता र वास्तविकताको दस्तावेजको रूपमा नयाँ संविधान जारी भइसकेको हुनेथियो र सबै नेपालीले आफ्नो प्रदेशको संघीय संरचनासँगै विकासका खाका कोर्न थालिसकेका हुने थिए।

एकल पहिचानको प्रस्तावबाट दलहरूमा अप्राकृतिक ध्रुवीकरणले प्रश्रय पाउनु अनौठो भएन। माओवादीको सिको गर्दै जातीय संगठन खोलेका दलले उतिबेलै जातीय झ्गडाको हवनकुण्ड स्थापना गरिसकेका थिए। माओवादी त्यसमा चरू थप्न सक्रिय भयो भने हिजोका राजाका चाटुकारले घिउ खन्याए। राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको आधार मान्दै राजमुकुट नरहे देश विखण्डित हुन्छ भन्ने तिनै राजावादी अहिले एकल जातीय पहिचानको आगोमा घीउ थप्दैछन्। यसबाट एकल जातीय पहिचान गैर–लोकतान्त्रिक तानावानाबाट आएको प्रष्ट हुन्छ।

आजको समाज परस्पर घुलमिलबाट समुन्नत बन्छ भन्ने सत्यलाई अस्वीकार गरेर देशका विपन्न, दलित, सीमान्तकृत र भूविकटताले सताइएका जनतालाई मध्ययुगीन जातिवादी प्रथामा फर्काउन खोजिएको छ। एकल पहिचानको भाउँतो लोकतन्त्रको मूल्यबाट दीक्षित कांग्रेस र एमालेमा समेत छिरेको छ। कांग्रेसमा अहिले पनि भीमबहादुर तामाङ, केवी गुरुङ, विमलेन्द्र निधि, धनराज गुरुङ, भीष्मराज आङदम्वे जस्ता परिपक्व राजनीतिका पक्षपातीहरू क्रियाशील रहेकाले एकल जातीय पहिचानको मुद्दा बोक्नेहरूले एमालेकाले जस्तो विवेक गुमाइसकेका छैनन्। एमालेमा सिद्धिलाल सिंहदेखि कृष्णगोपाल श्रेष्ठसम्मको पंक्तिले विवेकको भाषा बोलिरहे पनि अशोक राई र रामचन्द्र झा जस्ताले संयम गुमाइसकेका छन्। उता फुटको सँघारमा पुगेको माओवादी कांग्रेस–एमालेमा सल्केको एकल पहिचानको डढेलोमा हात सेकिरहेको छ।

प्रतिगामी हुँकार
कुनै चमत्कार भएन भने १ असार पार्टी फूटको दिन हुने जानेर पनि माओवादी नेतृत्व मस्त छ। कारण, आफूले थापेको एकल पहिचानको जालमा परेका कांग्रेस–एमालेका केही थान नवआगन्तुक माछाबाट रामबहादुर थापा जस्ताको क्षतिपूर्ति हुनेमा माओवादी विश्वस्त छ। यो अवस्थामा आगामी निर्वाचन संविधानसभाको होस् या संसद्को, त्यो राजनीतिक नभएर जातीय हुनेमा शंका छैन। यसलाई माओवादीका रणनीतिकारले नबुझने कुरै भएन।

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भने वास्तवमै घाइते भएका छन्। कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुत्रीमोहको शिकार भएका गच्छदार मधेश आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादवको फोरममा सामेल भएका थिए। आज कांग्रेसदेखि साथमा रहेका र पछि फोरम फुटाएर लोकतान्त्रिक बनाउन सघाएका रामजनम चौधरी मात्र उनीसँग छन्। शरतसिंह भण्डारीसहितको ठूलो जमात गच्छदारलाई मधेशको मुसो बनाउने तयारीमा जुटेको छ। गएको चार वर्षमा सबै दलमा तीव्र विचलन आएको छ।

कांग्रेस–एमालेसहित २२ लोकतन्त्रवादी दलको बृहत् सभालाई कमल थापाको एकल भेलाले फिका बनायो। यो मामिलामा एकल पहिचानको पक्षपाती माओवादीको १७ दलीय गठबन्धन पनि प्रभावकारी हुने लक्षण देखिंदैन। परिवर्तनका संवाहक मानिएका नै समाजमा विभाजनको रेखा कोर्न उद्यत भएकाले निराश जनता भत्किएको पर्खालको आडमा गए भने कुनै अनौठो हुनेछैन। यो सत्य बुझन ढिलो गर्दा देश जातीय विद्वेषको भासमा फँस्ने वा प्रतिगमनको फन्दामा पर्ने पक्का छ।