दक्षिण कोरियाको सिउलमा ८ भदौमा सम्पन्न महासभाबाट एशिया–प्रशान्त क्षेत्र शरणार्थी अधिकार सञ्जाल (एपीआरआरएन)को अध्यक्षमा निर्वाचित डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी भन्छन्, “राज्यको क्रूर चरित्र शरणार्थी समस्याको प्रमुख कारक हो।” 

तपाईं अध्यक्ष भएको एपीआरआरएनले के काम गर्छ? 
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भएका शरणार्थीहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु एपीआरआरएनको मुख्य काम हो। शरणार्थी अधिकारका लागि नागरिक र कूटनीतिक तहमा वकालत, अनुसन्धानलगायतका काम गर्छौं। सञ्जालमा यस क्षेत्रका १२१ संस्था आवद्ध छन्। 

यो समस्या न्यूनीकरण गर्न के काम गर्नुहुन्छ? 
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी शरणार्थी समस्या पाकिस्तानमा छ। तर जनसंख्याको अनुपातमा यो समस्या नेपालले बढी सामना गर्नुपरेको छ। शरणार्थी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९५१ अनुमोदन र राष्ट्रिय कानून निर्माणको लागि ठोस पहल गर्छु। 

नेपालमा शरणार्थी समस्याका भित्री पाटाहरू कस्ता छन्? 
छिमेकीहरूको दबाबले हुनसक्छ, नेपालले महासन्धि अनुमोदन नगरे पनि वा कानून नबने पनि अतिथिलाई स्वागत गर्ने पुरानो चलनका कारण नेपालमा शरणार्थी सुरक्षा नराम्रो छैन। जुनसुकै देशको शरणार्थीका लागि पनि तीन विकल्प अघि सारिएको हुन्छ– स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्धित देशमा फिर्ता, आस्ति देशमा विलय वा तेस्रो देशमा स्थानान्तरण। तर नेपालले चिनियाँ–तिब्बती र भुटानी शरणार्थीबीच फरक व्यवहार गरेको छ, तिब्बतीहरूलाई तेस्रो देशमा जाने अनुमति नदिएर। 

क्षेत्रीय राजनीतिसँग जोडिएकोे भुटानी र चीन–तिब्बती शरणार्थी समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ? 
मानवअधिकारको विषयमा सानै देशले पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ। मानवअधिकारको मामलामा दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन सानो भए पनि ढुङ्गै बन्नुपर्छ। नेपालले त्यही अनुरुपको परराष्ट्रनीति तय गर्न सक्नुपर्छ। 

शरणार्थी अधिकारसम्बन्धी धेरै संस्था भए पनि यो समस्या किन ज्यूँकात्यूँ छ? 
जति लोकतान्त्रिक र उदार भनिए पनि राज्य क्रूर नै हुन्छ। अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आतंकवादी हमला भएपछि शरणार्थी समस्याले झ्न् विकराल रूप लिएको छ। राज्यको हितले व्यक्तिगत अधिकारलाई थिच्दा समस्या चर्केको हो। यसमा आर्थिकलगायतका कारणहरू पनि जिम्मेवार छन्।