रुकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिका–१, लुकुमकी १४ वर्षीया सम्झ्ना नेपाली सिद्धचौर माविमा कक्षा १० पढ्दापढ्दै गत वर्षदेखि विद्यालय जानै छाडिन् । (हे. तस्वीर) उनको बुवाको २०६१ सालमा मृत्यु भएपछि आमाले दोस्रो बिहे गरिन् । त्यसपछि हजुरबुवा र हजुरआमाले कक्षा ९ सम्म पढाए । ८४ वर्षीय हजुरबुबा र ८१ वर्षीया हजुरआमा काम गर्न नसक्ने भएपछि खर्चले नधान्दा उनले विद्यालय छाडेकी हुन् ।

उनले कक्षा १ देखि ५ सम्म छात्रवृत्ति पाइन् । कक्षा ६ देखि भने रोकियो । जेनतेन कक्षा ९ सम्म पुगिन् । उनकी दिदी कल्पनाले पनि कक्षा ९ पुगेपछि २०६६ सालबाट विद्यालय छाडेकी थिइन् । सम्झ्ना भन्छिन्, “घरमा खान पनि धौ–धौ छ । छात्रवृत्ति पाउँदा पोशाक र कापीकलम किन्ने पैसा हुन्थ्यो । पैसा आउन छाडेपछि पढाइ पनि छाड्यौं ।”

त्यही विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत रुजिमा नेपाली पनि पढाइ छाड्ने अवस्थामा छिन् । उनले कक्षा १ देखि नै छात्रवृत्ति पाएकी छैनन् । उता, सदरमुकाम मुसिकोटको ज्ञानोदय माविमा कक्षा ९ मै अध्ययनरत सीता परियारले पनि दुई वर्षदेखि छात्रवृत्ति पाएकी छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने रुकुम पूर्व र पश्चिमका दलित तथा विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । विद्यालयले उल्टै अनेक शीर्षकमा अवैध शुल्क उठाउने गरेका छन् । रुकुम पश्चिम सदरमुकाम मुसिकोटको त्रिभुवन जनता माविले शैक्षिक सत्र २०७६ मा भर्ना शुल्क बापत कक्षा ६ र ७ मा रु.१०००, कक्षा ८ मा रु.११०० र कक्षा ९ र १० मा रु.१३०० असुल गरेको छ । मुसिकोट–६ को बालकल्याण माविले कक्षा ६ देखि ८ सम्म रु.८०० तथा कक्षा ९ र १० मा रु.१००० लिएको छ । सानीभेरी–६ को सिद्धार्थ माविले गएको शैक्षिक सत्रमा कक्षा ४ देखि नै भर्ना शुल्क उठाएको थियो । अधिकांश विद्यालयले भर्ना, कोचिङ, ट्यूसन, खेलकुद, कम्प्युटर लगायत शीर्षकमा शुल्क उठाउने र छात्रवृत्ति समेत नदिने गर्दा दलित तथा विपन्न विद्यार्थी विद्यालय छाड्न बाध्य छन् ।

छात्रवृत्ति रोकिएपछि बालबालिका पढाउन मुश्किल परेको मुसिकोट नगरपालिका–११ की नौलादेवी दमाई गुनासो गर्छिन् । उनी भन्छिन्, “घरको अन्नले खान पुग्दैन, नाति–नातिनाको कापीकलम कसरी जुटाउने ?” मुसिकोट नगरपालिका–११ स्थित ज्ञानोदय माविले झण्डै पाँच वर्षदेखि नातिलाई छात्रवृत्ति नदिएको उनको गुनासो छ ।

शिक्षा विभागले गएको वर्ष प्रकाशन गरेको छात्रवृत्ति सम्बन्धी ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका’ मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित छात्रछात्रा र अन्य समुदायका छात्राले वार्षिक रु.४०० तथा कक्षा ९ र १० का दलित छात्रछात्रालाई रु.५०० दिने उल्लेख छ । त्यस्तै साविकका कर्णाली अञ्चल (हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा) का कक्षा १ देखि १० सम्मका दलित छात्रले रु.५०० र सबै समुदायका छात्रा कक्षा १ देखि ८ सम्मले रु.१००० तथा कक्षा ९ र १० काले रु.१७०० का दरले छात्रवृत्ति पाउँछन् ।

मनपरी खर्च

रुकुम पूर्वको सिद्धचौर माविले २०७२ सालको छात्रवृत्ति रकमले विद्यालय क्षेत्रमा पर्खाल लगायो । त्यसयता हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्छ । तर, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति लिएको भर्पाईमा हस्ताक्षर गराउँछ । चालु शैक्षिक सत्रको रकमले भने गृहकार्यको डायरी किनेर सबै विद्यार्थीलाई बाँडेको प्रधानाध्यापक रामबहादुर पुन बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसअघि भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गथ्र्यौं । यो वर्ष एउटै विद्यालयमा पढ्ने कसलाई दिने, कसलाई नदिने भयो । सबैलाई दामासाही रूपमा डायरी बाँडिएको छ ।” तर, गृहकार्य डायरी बाँडेको तथ्याङ्क विद्यालयले नराखी छात्रवृत्ति बाँडेको नक्कली भर्पाई बनाएको छ ।

मुसिकोटको ज्ञानोदय मावि, लहुँले झण्डै पाँच वर्षदेखि छात्रवृत्तिको रकम ऋण तिर्न प्रयोग गरिरहेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शशिराम रोका बताउँछन् । रोका भन्छन्, “निजी स्रोतका शिक्षकको तलब र भवन निर्माण गर्दाको ऋण छात्रवृत्तिको रकमबाट तिर्ने गरेका छौं । अझै झण्डै १५ लाख ऋण छ ।” छात्रवृत्ति नदिए पनि विद्यार्थीलाई भर्पाईमा हस्ताक्षर गराउने उनी बताउँछन् । उक्त विद्यालयलाई दलित तथा विपन्न छात्रछात्राका लागि वर्षमा झण्डै रु.१ लाख ५० हजार उपलब्ध हुन्छ ।

मुसिकोटस्थित त्रिभुवन जनता माविका विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम पूरा नपाएको बताउँछन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत टेनिस विक भन्छन्, “छात्रवृत्ति बापत यो वर्ष रु.२२५ पाएँ । किन थोरै भयो भनेर सोध्दा शिक्षकले कुनै वास्ता गरेनन् ।” विद्यार्थी संख्याभन्दा कम पैसा निकासा भएपछि दामासाहीले वितरण गरिएको प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनाल बताउँछन् । मुसिकोट नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत विनाराम खड्का विद्यार्थी संख्याको आधारमै छात्रवृत्ति रकम निकासा गरेकाले कम नहुने बताउँछन् ।

रुकुम पूर्व र पश्चिम दुई जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा ४०१ सामुदायिक विद्यालय छन् । रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहका कुल ३७ हजार ४४१ विद्यार्थीलाई वितरण गर्न रु.१ करोड ८ लाख ११ हजार ७०० निकासा भएको छ । त्यस्तै रुकुम पूर्वका तीनवटा स्थानीय तहका ९ हजार २३ विद्यार्थीका लागि रु.३६ लाख ७५ हजार २०० निकासा भएको छ । शिक्षा विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार कक्षा १ देखि ८ मा अध्ययनरत दलित तथा छात्रालाई रु.४०० का दरले र कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत दलित छात्रछात्रालाई रु.५०० छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले बजेट निकासा ढिलो गरिदिएकाले शैक्षिक सत्र २०७५ को छात्रवृत्ति २०७६ मा बाँडेको विद्यालयहरूले जनाएका छन् । तर, अधिकांशले विद्यार्थीलाई भर्पाईमा हस्ताक्षर गराएर छात्रवृत्ति रकम मनपरी खर्च गरेका छन् ।

छात्रवृत्तिको रकम वितरण सम्बन्धी कागजात कतै बुझाउनु नपर्ने र अनुगमन पनि नहुने भएकाले मनपरी खर्च भएको हुनसक्ने रुकुम (पश्चिम) का शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख ताराबहादुर पुन बताउँछन् । छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग भए स्थानीय तह जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर छात्रवृत्ति वितरण गरेर बिल–भर्पाई स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्छ । अन्यत्र खर्च गरेको पाइए स्थानीय तहले असुल गरी सम्बन्धित विद्यार्थीलाई वितरण गराउनुपर्छ ।” तर, रुकुम पूर्व र पश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी भेटिंदैनन् ।

छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जसको लागि छुट्याएको रकम हो, उसैले नपाउनु भ्रष्टाचार हो । कतिपय विद्यालयका प्राध्यापकले त छात्रवृत्तिको रकम आफ्नै गोजीमा राखेको समेत पाइएको छ ।”

शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने निश्चित नहुँदा जनप्रतिनिधि अलमलमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) उपप्रमुख इन्दिरा बीएम बताउँछिन् । छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग भएको जानकारी जिससमा पनि आएको उनको भनाइ छ । बीएम भन्छिन्, “छानबिन गरी दुरुपयोग गरेको पाइए त्यस्ता विद्यालयबाटै असुल गरेर विद्यार्थीलाई वितरण गर्न पहल गर्नेछौं ।”

रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्यालले भने रकम दुरुपयोग सम्बन्धी गुनासो नै नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “छात्रवृत्ति वितरण भए, नभएको स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइले पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन र समन्वय गर्नुपर्छ ।” जिल्ला प्रशासनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इकाइले अध्ययन गरेर दुरुपयोग भएको पाइए संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रजिअ पौड्याल बताउँछन् ।

साढे ७ हजारले छाडे विद्यालय

रुकुम पश्चिममा शैक्षिक सत्र २०७५ मा २८८ सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका ४६ हजार ३९ मध्ये झण्डै साढे ७ हजारले विद्यालय छाडेका छन् । २२ हजार ६२९ छात्रमध्ये ३ हजार ३५४ र २३ हजार ४१० छात्रामध्ये ३ हजार ९४५ ले विद्यालय छाडेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्याङ्क छ । चालु शैक्षिक सत्रको तथ्याङ्क तयार नभएको इकाइले जनाएको छ ।

विद्यालय छाड्ने सबैभन्दा बढी दलित छात्रछात्रा छन् । अन्य समुदायका भने छात्राले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । गत वर्ष भर्ना भएका कुल दलित छात्र १५ हजार ३५३ मध्ये ३ हजार ५७३ (झण्डै २४ प्रतिशत) ले विद्यालय छाडेका छन् । त्यस्तै, ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका २६ हजार ३८३ मध्ये २ हजार ८८६ (झण्डै ११ प्रतिशत) ले विद्यालय छाडेका छन् । विद्यालय छाड्नेमा सबैभन्दा बढी छात्रा छन् । जनजाति समुदायका ७ हजार ८७० मध्ये ८४० जनाले विद्यालय छाडेका छन् । आर्थिक अभावकै कारण दलित तथा विपन्न छात्रछात्राले विद्यालय छोड्ने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्राविधिक सहायक डाइमण्ड पुन बताउँछन् ।