कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि बाबुराम भट्टराई नै त्यस्ता प्रधानमन्त्री थिए, जसप्रति जनता धेरै आशावादी थिए। कृष्णप्रसादले ६ वैशाख २०४७ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा देशमा आगो बलिरहेको थियो। तर पनि, किशुनजी सहमतिबाट अधिकतम स्वीकार्य संविधान निर्माण र समयमै संसदीय निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सफल हुनुभयो। बाबुरामबाट त्यस्तो तीक्ष्ण कूटनीतिक र राजनीतिक क्षमता प्रदर्शन हुने विश्वास नगरिए पनि उनीमाथि धेरैले भर गरेका थिए। १४ जेठ २०६९ को पूर्वसन्ध्यामा आफ्नै पार्टीले विद्वेषपूर्ण जातीय ताण्डवनृत्य मच्चाउँदा पनि शान्ति र संविधानको विषयलाई मूल लक्ष्य बनाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेतलाई आफ्नो धारमा तान्न सफल भट्टराईको योग्यताप्रति आशा टुटिहालेको थिएन।

बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको शपथलगत्तै 'निर्धारित अवधिमा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न सकिनँ भने एकक्षण पनि सत्तामा बस्ने छैन' भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर एक वर्ष पूरा नहुँदै उनको नेतृत्वको सरकार कुहिएको फर्सी सावित भएको छ। उनले शान्तिको कार्यभार, संविधान निर्माण र जनतालाई राहतका कुनै काम पूरा गरेनन्। उनको शासनमा भ्रष्टाचारको सीमा छैन, संविधान र कानूनले मान्यता गुमाएका छन्, जनता महँगीको मारमा परेका छन्, चरम दण्डहीनता छ, हत्याका दोषी प्रमाणितहरू किचन क्याबिनेटमा छन्, विदेशी व्यापारीसँग सत्ता सौदावाजी गर्नेहरूको हालीमुहाली छ।

हिजोका दिनमा यौटा तर्क थियो― एमाओवादी लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, कथंकदाचित भएन भने पार्टीको विभाजन अनिवार्य हुनपुग्नेछ। यी दुवै अवस्था सिर्जना हुन भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नु अनिवार्य थियो। उनी प्रधानमन्त्री भए, तर एमाओवादी लोकतन्त्रीकरणको बाटो छोडेर दोस्रो विकल्पमा गयो। झुटो राष्ट्रवाद, अति जातिवाद र निरंकुशताको सपनाको ब्याडमा एकदलीय तानाशाही सत्ताको बीउ छर्ने साम्यवादी परम्परा निर्वाह गर्न एक पक्षका लागि यो विभाजन जति आवश्यक थियो परम्परागत शैलीमा लोकतन्त्रीकरण हुन अर्को पक्षका लागि त्यति नै अनिवार्य पनि।

पूर्णरूपमा लोकतन्त्रीकरणको दिशामा फर्कन नसकेको र उपयोगितावादी अवसरवादको छातामा ओत लागेको भट्टराई सरकारका असफलता र सत्तारुढ एमाओवादीको आर्थिक अपारदर्शितालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो पार्टी र यसका नेताहरूले टेकेको आधारको मजबुती सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। उता मोहन वैद्यले एमाओवादीलाई ठाडै दुई चिरा पारेर हिजोको साम्यवादी परम्पराको पौरोहित्य कर्मकाण्ड पनि पूरा गरेका छन्। यो कर्मकाण्डी जहाज जुनसुकै गतिमा उडाए पनि पुरानै सीमामा गएर दुर्घटनाग्रस्त हुने देखिन्छ।

भट्टराईको सत्तामोह
प्रतिपक्षले रोक्दारोक्दै पनि आफूले थुप्रै समस्याको समाधान निकालेको ऐलान भट्टराईले गरेका छन्। तर पनि माओवादी लडाकूलाई निशस्त्र गर्नु वाहेक उनले कुनै ठोस काम गरेको देखिंदैन। बिप्पा होस् कि प्रत्यार्पण सन्धि, उनले गरेका सहमति–सम्झौता उत्तिकै विवादमा छन्। यी सन्धि–सम्झ्ौता नेपाली कांग्रेस वा एमालेलगायतका दलको नेतृत्वमा भएका थिए भने यति बेला एमाओवादीको चर्को राष्ट्रवादको नाराले सिंगो देशलाई डढाइसकेको हुनेथियो। आफ्नै पार्टीका गुरु र नेताबाट विदेशी गुप्तचर संस्थासँग आबद्ध भएको आरोप खेपिरहेका बेला भारतीय लेखक एसडी मुनिले समेत पुष्टिका आधारहरू खडा गरिदिएपछि उत्तरदायी ढंगले जवाफ दिन नसकेको अवस्थामा भट्टराईप्रति आम नेपाली कति आश्वस्त हुनुपर्ने हो भनिरहनुपर्दैन।

शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा नगरे एकक्षण पनि सरकारमा नबस्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले वैधानिक उत्तराधिकार पाए मात्र पदत्याग गर्छु भनेबाट उनी आफ्नै सरकारको वैधानिकताप्रति आश्वस्त छैनन्। यस अनुसार, अहिलेको सत्ता अवैधानिक छ र त्यसलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रिया शुरू गर्नु आवश्यक छ। सरकारले सहमतिको बाटो खोल्न सकेन, संविधानसभा मृत घोषित गरायो, राष्ट्रिय बजेट ल्याउन सकेन। भट्टराईले अन्तरिम संविधान संशोधन नगराई संविधानसभाको अवसान गराएर र राष्ट्रलाई राजनीतिक अनिश्चयमा फँसाएर सत्तामा टिकिरहने योजनामा काम गर्दा यो स्थिति आएको हो। राष्ट्रपतिसँग संवैधानिक लय मिलाउनुको साटो पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति र संविधानको कुरा गरिरहँदा यो बाटो लोकतन्त्रका पक्षमा हुने अनुमान नगरिएको पनि होइन। तर, उनी आफ्नै काँधमा बन्दूक राखेर देशलाई जातीय विग्रहको दावानल बनाउन, निरंकुशताको बाटो खन्न, लोकतन्त्रलाई क्षतविक्षत तुल्याउन, देशको अस्मितालाई उपहास गर्ने खेललाई प्रत्यक्ष–परोक्ष सहयोग पुर्‍याउन लालायित देखिंदैछन्। यसैकारण, भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा स्वयं एमाओवादी, अन्य विपक्षी र राष्ट्रपतिले समेत निर्णायक कदम चाल्नु अनिवार्य भएको छ।