१३ भदौमा पूर्व सांसद् मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता। तस्विर:विकास द्वारे

संविधानसभाको अवसानपछिका तीन महीना किंकर्तव्यविमूढ बनेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भदौ दोस्रो साताबाट अचानक संवाद शुरू भएको छ। संवादहीनतासँगै मोर्चाबन्दीमा उत्रेर क्रमशः ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख सत्तारुढ एमाओवादी र विपक्षी नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच १३ भदौमा भएको छलफलपछि शीर्ष नेताहरूले भदौ मसान्तभित्र 'सहमति' हुने अप्रत्यासित घोषणा गरे। संविधानसभा हठात् विघटन गराएर निर्वाचन घोषणा गरेका एमाओवादी–मधेशी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिएसम्म कुनै संवाद नगर्ने अडानमा रहेका कांग्रेस–एमाले नेता अचानक एमाओवादीसँग सहमतिको 'नजिक' पुग्नुमा संविधानसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। 

१३ भदौमै आयोजित पूर्व सांसद् मञ्चको कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरी सर्वदलीय बैठक वा भेलाबाट संविधानसभा पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव 'अनुमोदन' गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष जाने कुरा बताए। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको ८०–८५ प्रतिशत काम सकिएकाले सहमति गरेर त्यसलाई पूरा गर्न वार्तामा बसेको जानकारी गराए भने एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पुनर्स्थापनामा जाने वा अर्को निर्वाचनको प्रक्रियामा भन्ने विषय भदौ मसान्तभित्र टुंग्याउने सहमति भएको खुलासा गरे। 

प्रमुख प्रतिपक्षीहरू समेतको यस्तो तयारीबाट एमाओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धनले १४ जेठ मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गराउनुको अभीष्ट रहस्यकै गर्भमा बिलाउनेछ। एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुषाल यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, संवैधानिक प्रावधान र जनमतको अवमूल्यन ठहर्‍याउँछन्। “एमाओवादीले मुलुकभित्र र बाहिर समेत गरेका वाचाहरू पूरा नहुने भएपछि संविधानसभाको अवसान गराइएको थियो”, भुषाल भन्छन्, “कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले त्यस्तो षड्यन्त्र खोतलेर एमाओवादीसँग जवाफ माग्नु र वास्तविकता जनतासमक्ष ल्याउनुको साटो अर्कै बाटो समात्न खोज्दैछन्।” भुषालको भनाइमा, एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले मुलुकलाई स्वाधीन र स्थिर हुन नदिन मुलुकबाहिर गरेको 'कबोल' पूरा गर्न नसकेपछि संविधानसभा विघटन गराएको तथ्य स्थापित गर्न सकेको भए वाम–प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई अगाडि बढ्न र परिणाममुखी सहमतिमा पुग्न तथा राष्ट्रिय एकता र स्थिर लोकतन्त्रबारे साझा दृष्टिकोण बनाउन सहज हुन्थ्यो। तर कांग्रेस–एमाले भने त्यसो नगरी मुलुक र लोकतन्त्रलाई ठग्ने एमाओवादी–मधेशी मोर्चाको अपराधको भागिदार बन्दैछन्। “सत्तारुढ गठबन्धनले कथित संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर मुठभेडको तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरू विकल्पहीन बन्नपुगे”, भुषाल भन्छन्, “एमाओवादीले मोर्चा बनाएकाले मुठभेड र भयावहको स्थिति हुनेभयो भनेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सहमतिका लागि लम्पसार परेको देखिंदैछ।” 

जनताले विघटित संविधानसभालाई नयाँ संविधान जारी गर्न जम्मा दुई वर्षको म्याण्डेट दिएका थिए। तर, दलहरूले त्यसको कार्यकाल लम्ब्याएर चार वर्ष पुर्‍याए। त्यसपछि पनि तीन महीना बितिसकेको छ। अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था र जनअपेक्षा २८ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन हुँदाको जस्तो छैन। १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहको अस्थायी व्यवस्थापन प्रक्रिया चलिरहेको र आम नेपालीले शान्तिको कामना गरिरहेको त्यो समयभन्दा अहिलेको परिवेश बिल्कुलै भिन्न छ। चार–चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसक्ने संविधानसभा, दलका नेता र सभासद्हरूप्रति तीव्र आक्रोश लिएर बसेका जनता त्यही संविधानसभा बिउँताउने प्रयासलाई स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन्। आम जनतामा यति वितृष्णा छ, उनीहरू निर्वाचनमा मतदान समेत नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। 

तैपनि, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो। संविधानसभा निर्वाचनपछिको अवधि गणना गर्दा पनि ताजा जनादेश लिने बेला भइसकेको छ। यसबीचमा संविधानसभामा रहेका दल विभाजित भएका छन्, जनताको विचार फेरिएको छ र विचार बुझन पनि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निर्वाचन भएको चार वर्ष नाघिसकेको अवस्थामा त्यही म्याण्डेटबाट मुलुक चलाउने कुरालाई जायज ठान्दैनन्। तर, त्यही नाजायज काम गर्न खोजिंदैछ। 

आत्मघाती बाटो 
नेताहरूले संविधानसभा बिउँताउनुलाई 'सबैभन्दा राम्रो विकल्प' भनेका छन्। पुनर्स्थापनाको प्रसंग कहाँबाट उठ्यो र कसरी सर्वोत्तम विकल्प बन्न पुग्यो भन्ने पृष्ठभूमि केलाउन खोजिएको छैन। एमाओवादी–मधेशी मोर्चाको गठबन्धन सरकारले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि शुरूमा कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले र त्यसपछि एमालेका पूर्व सभासद्हरूले यो मुद्दा उठाए। कांग्रेस–एमालेभित्रै यस्तो बहस शुरू भएपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले 'संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न सकिने' अभिव्यक्ति दिनथाले। पछिल्लो समय एमाओवादी–मधेशी गठबन्धन पुनर्स्थापनाको प्रखर प्रस्तावक बनेको छ भने कांग्रेस–एमाले त्यसको समर्थक बन्दैछन्। 

नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको एमाओवादी–मधेशी मोर्चा एकाएक विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापनाको प्रखर पक्षपाती बन्नुको निहितार्थ के हो? भनिराख्नुपर्दैन, मोहन वैद्य समूह फुटेपछि कमजोर भएको एमाओवादी पुनर्स्थापित संविधानसभा–संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहनेछ। वैद्यसँग नयाँ पार्टीको मान्यता पाउन ४० प्रतिशत सभासद् वा केन्द्रीय समिति सदस्य नभएकाले त्यता गएका कतिपय सभासद् तथा नेताहरू एमाओवादीमै फर्कनेछन्, नफर्कनेको ठाउँमा एमाओवादीले नयाँ मान्छे राख्न पाउनेछ। पार्टीको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय साख र आफ्नो आश र त्रासको छवि क्रमशः गुमाउँदै गएका दाहालले आफ्नो शक्ति परिपूर्ति गर्ने योभन्दा गतिलो अवसर पाउने छैनन्। अर्कोतर्फ मधेश आन्दोलनको राप र तापमा उदाएका र विगत चार वर्षमा फुटेर दशौं टुक्रामा बाँडिएका मधेशवादी दलहरूले अबको निर्वाचनमा भोग्ने हविगतको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, पुनर्स्थापित संविधानसभा–संसद्मा तिनले पनि अझ्ै केही समय 'निर्णायक शक्ति' बनिरहने अवसर पाउनेछन्। 

अनौठो त के छ भने, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि उनीहरूकै गैर–लोकतान्त्रिक दाउपेचमा लागेको छ। कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संविधानसभा पुनर्स्थापित हुँदा सरकारको नेतृत्व गर्न पाइने लोभमा बत्तीका पुतली झै आफ्ना पखेटा डढाउन अघि सरेका छन्। पछिल्लो समय एकसाथ देखिएका देउवा र पौडेलले प्रकट रूपमै पुनर्स्थापनाको वकालत गरिरहेका छन् भने आफू केही गर्न नसक्ने कमजोर कोइरालाले 'सहमतिका निम्ति' त्यसलाई स्वीकारेका छन्। पौडेललाई संविधानसभा पुनर्स्थापना हुँदा संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाउने लोभ छ भने देउवा पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर कोइरालाविरुद्ध 'मोर्चाबन्दी' 
गर्दै पार्टीमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने दाउमा छन्। 

१३ भदौको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले 'संविधानसभा पुनर्स्थापना भए मात्र कांगे्रेसको नेतृत्व स्वीकार्ने' तुरुप फ्याँकेपछि कांग्रेस नेतृत्व तरंगित भएको हो, केही घण्टामै बोली फेर्ने दाहालले कांग्रेसको सरकार बन्न नदिने पक्का हुँदाहुँदै पनि। “कांग्रेसको पनि आफ्नो हातमा सरकार आउँछ भन्ने आकलन होला, तर सरकारमा आएर मात्रै के हुन्छ?” कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई भन्छन्, “त्यतिबेला पहिले संविधानसभा किन विघटन भयो र अहिले किन पुनर्स्थापना हुँदैछ भन्ने कुरा अवश्य उठ्नेछ।” 

उता, 'पुनर्स्थापनावादी' पूर्वसभासद्हरूको ठूलो तप्कालाई अप्रत्यक्ष साथ दिएका एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल नयाँ जनादेशमा जाने स्थायी कमिटीको निर्णयबाट अप्ठ्यारोमा परे पनि त्यस्तो प्रयासमा लागिरहेकै छन्। १३ भदौको बैठकमा पुनर्स्थापनामा सहमत भएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एकातिर त्यसको विकल्पका रूपमा निर्वाचनको कुरा पनि गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्राथमिकता पुनर्स्थापनालाई नै दिइरहेका छन्। प्रमुख दलहरूको यस्तो तयारीले मुलुक भयावह अवस्थातर्फ डोरिने स्थिति देखिंदैछ। यसबाट संविधानसभा विघटनपछि सेलाएको जातीय विद्वेषको स्थितिले फेरि टाउको उठाउने आधार पाउनेछ। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र मुलुकलाई नै दाउमा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने पुष्पकमल दाहालको चाहना फेरि बढ्नेछ। त्यति मात्रै हैन, हिजो एमाओवादीले पेलेर र अन्य दलभित्र खेलेर स्थापित गर्न खोजेको एकल जातीय पहिचानयुक्त संघीयता, निर्देशित लोकतन्त्र, नियन्त्रित न्यायपालिका जस्ता विषयहरूको पुनरावृत्ति हुनेछ। यसले संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालको अन्तिम अवधिमा देखिएको भयावह अवस्थालाई फेरि निम्त्याउने छ। यसरी अस्थिरताको भुंग्रोमा होमियो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय हिसाबले झ्नै कमजोर राष्ट्र बन्नेछ। एमाओवादीकै एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, “पार्टीको लाइन एउटा कुरा भयो, तर संविधानसभा बिउँताइयो भने त्यसले मुलुकलाई अरू १० वर्ष बन्धक बनाउनेछ।” 

तस्विर:विक्रम राई

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद नथपिने पूर्ण फैसला सुनाइसकेको र म्याद थपको पछिल्लो प्रस्ताव विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा 'राजनीतिक सहमति' का नाममा यसलाई बिउँताउने विषय संवैधानिक–कानूनी हिसाबले समेत सहज छैन। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सिद्धान्ततः संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने प्राधिकार राष्ट्रपति वा सरकार कसैलाई नभएको बताउँछन्। “जनताले मात्रै संविधानसभा जन्माउन र मार्न सक्छन्, अरू कुनै आदेशले संविधानसभा व्युँतिन सक्दैन”, अधिवक्ता भट्टराई 

भन्छन्, “संविधानमा पनि त्यस्तो कुनै धारा छैन। सर्वोच्चको फैसलाले प्रत्यक्ष रूपले हुँदैन भनेको कुरा अप्रत्यक्ष रूपले पनि हुनसक्दैन।” यसको अर्थ, पुनर्स्थापनाको निर्णय भए त्यो स्वतः संवैधानिक परीक्षणको विषय हुनेछ र त्यसलाई अदालतले खारेज 
गरिदिने प्रबल सम्भावना रहनेछ। 

निकास चुनाव मात्रै 
दलहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाएर छोटो अवधिका निम्ति संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने भने पनि उनीहरूको राजनीतिक सिद्धान्त, पृष्ठभूमि, संस्कार र रणनीतिका कारण ती अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्नु असम्भवप्रायः छ। त्यसमाथि, अहिले सदन छैन र नेताहरू सभासद् वा जनप्रतिनिधि छैनन्। सीमित दलका सीमित नेताहरू बसेर संविधानका अन्तरवस्तुबारे निर्णय गर्नु जनअपमान पनि हुनेछ। बरु 'राजनीतिक सहमति' का आधारमा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरी अन्तरिम संविधानको धारा १५८ को बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने भन्ने दलहरूको जुन योजना छ, त्यसअनुसार सहमति गरेर नयाँ चुनावी सरकार गठन गर्न सहज हुनेछ। चुनावी सरकार गठनसँगै निर्वाचन संविधानसभा वा संसद् केको गर्ने, कसरी र कति सीटका लागि गर्ने, कस्तो निर्वाचन र प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाउने भन्ने जस्ता विषयमा राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ। 

पाँच वर्षका लागि संसद्को निर्वाचन गरेर पहिलो वर्ष संविधानसभा नामकरण गरी संविधान निर्माणपछि स्वतः संसद्मा रूपान्तरण हुने एउटा विकल्प हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा संविधान निर्माण भएन भने पनि मुलुकमा जननिर्वाचित संसद् हुनेछ। कतिपयले संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा मात्रै हुने, संविधानसभा संसद् बन्न सक्ने तर संसद् संविधानसभा बन्न नसक्ने तर्क पनि गरिरहेकाले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर त्यसलाई एक वर्षमा संसद्मा रूपान्तरण गर्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ। 

यसो गर्दा संविधानसभालाई सीमित नेता र राजनीतिक दर्शनले एकलौटी बनाएको भनेर विगतमा नेपाली जनमानसमा परेको असरको भने हेक्का राख्नैपर्छ। एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की सकिन्छ भने संविधानसभा र संसद्को बेग्लाबेग्लै निर्वाचन गर्नु राम्रो हुने बताउँछन्। “निर्वाचन गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गरे पुग्छ”, कार्की भन्छन्, “चुनाव कसरी गर्ने, चुनावी सरकार कस्तो र कसरी बनाउने, कस्तो प्रणाली अपनाउने भन्ने बारेमा बहस चलाउनुपर्छ।” यसमा बाधक बनेको एमाओवादी–मधेशी मोर्चाको गठबन्धनले सिर्जना गर्ने अवरोधलाई हटाएर निर्वाचनको बाटो खोल्ने उपाय दलहरूबीचको सहमति नै हो। यस्तो बेला आफूलाई लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हिमायती भन्ने नेपाली कांग्रेस पुनर्स्थापनाको स्वार्थमा लुटपुटिने होइन आवधिक निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। “निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमतिमार्फत राष्ट्रपतिको सकारात्मक हस्तक्षेपबाट सहमतिको सरकार बनाएर जान सकिन्छ”, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई भन्छन्, “बाँकी सबै काम निर्वाचित संविधानसभा–संसद्ले गर्छ।” 

तर आ–आफ्ना दलभित्रका समस्या र त्यसले चुनावी परिणाममा पार्ने असर–प्रभावको आकलन गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै तिलाञ्जली दिने बाटोमा अग्रसर भएका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको गुलियोमा भुलिएका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका नेताहरू संविधानसभा बिउँतियो भने दाहालले गुमाएका र चाहेका सबै थोक प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा बिर्सिरहेका छन्। परिणाम, संक्रमणकाल लम्बिँदै जानेछ र त्यसको सही व्यवस्थापनका लागि जनअनुमोदित शक्तिहरू बलियो हुनुपर्नेमा गैरलोकतान्त्रिक, दक्षिणपन्थी र बाह्य शक्तिहरू निर्णायक बन्नेछन्।