नेपाली राज्यका आधारशिलाबारे स्वदेशी र विदेशी विद्वान्ले प्रशस्त पुस्तक लेखेका छन् । यसै मेसोमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल पूर्ण बी. सिलवालको पुस्तक नेपाल्स इन्स्ट्याबिलिटी कोनन्ड्रमः न्याभिगेटिङ पोलिटिकल, मिलिटरी, इकोनोमिक एन्ड डिप्लोमेटिक ल्यान्डस्केप आएको छ । नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको शासनकलालाई सन्तुलित राज्यनीति मान्ने सिलवालले स्थिर राज्यका लागि ‘पृथ्वीयन ट्रिनिटी’ अर्थात् नेतृत्व, कृषक (रैती वा जनता) र सेनाको अवधारणालाई विमर्शमा ल्याएका छन् ।

नेपालको अस्थिरताका मूल कारक के हुन्, पुस्तकले उठान गरेको यक्ष प्रश्न यही हो । लेखकले औंल्याएका ‘पृथ्वीयन ट्रिनिटी’ का तीन अवयव, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भाष्यमा निर्मित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत राजनीतिक दलहरूको राजसंस्थासँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध अनि हस्तक्षेपको स्तरको भारतीय सुरक्षा चासो नेपाललाई अस्थिर राख्न यथेष्ट रह्यो । सिलवाल लेख्छन्–‘७० वर्षयता नेपाल दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा अस्थिर, बदलावयुक्त र अनिश्चित राष्ट्र रह्यो । कुनै पनि प्रधानमन्त्री, चाहे संसद्ले चुनेका हुन् वा राजाले नियुक्त गरेका, आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । सन् १९५१ र २०१७ को समयावधिमा ५० प्रधानमन्त्री (प्रत्यक्ष शासकका रूपमा राजा समेत) भइसकेका छन् ।’ (पृष्ठ ४)

संयोग भनौं, बजारमा पुस्तक आइसक्दा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत सहित सरकारमा पुगेका केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भइसकेका थिए । उनलाई विस्थापन गरेका शेरबहादुर देउवालाई समेत गणना गर्दा नेपालले ५१ प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । यस हिसाबले नेपालमा एक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सरदर डेढ वर्ष मात्र देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मात्र नभएर नेपालका कुनै पनि सार्वजनिक पद वा संस्था स्थिर देखिँदैनन् । अर्को शब्दमा, नेपालका कुनै पनि संस्था राजनीतिक वा दलीय हस्तक्षेप मुक्त छैनन् । प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म राजनीतिक कोपभाजनको शिकार बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा एक मात्र संस्था नेपाली सेनाका प्रमुखले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त कुनै संस्था छ भने त्यो नेपाली सेना नै हो । यद्यपि, सेनाको स्वामित्व वा नियन्त्रण लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै नआएको भने होइन ।

राजतन्त्र पतनको अन्तर्य र भारतीय चासो

विगतका ७० वर्षमा नेपालमा सरकार मात्रै फेरिएनन्, पद्धति र अझ व्यवस्था नै बदलिए । चाहे एकीकरणकाल होस् वा राजतन्त्र वा गणतन्त्र, अस्थिरता किन र कसरी नेपालको मूल चरित्र बन्यो त ? यसको जरासम्म पुग्दै लेखक तर्क गर्छन्, ‘एकीकरण पूर्वदेखिका जब्बर संरचनागत शक्तिहरूले नेपाललाई अस्थिरतातिर डोहोर्‍याएका छन् ।’ चाहे घरेलु राजनीति होस् वा द्विदेशीय सम्बन्ध, नेताहरूबीचका रसायन नै सम्बन्ध बन्नु वा बिग्रनुका कारक देख्छन् उनी । राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला, राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धी, राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइराला, अनगन्ती उदाहरण पुस्तकमा पेश गरिएका छन् ।

सैनिक पृष्ठभूमि र अझ त्यसमा पनि साढे तीन दशक नेपाली सेनामा रहेका कारण पनि सिलवालले राष्ट्रिय सेना को मातहत रहने र सैनिक–नागरिक सम्बन्ध कस्तो रहनुपर्ने भन्नेबारे छुट्टै अध्याय मार्फत बहस गरेका छन् । नारायणहिटी र सिंहदरबारबीच उत्पन्न अविश्वासले स्वयं सेना पनि रनभुल्लमा परेको र त्यसको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त माओवादी हिंसात्मक विद्रोहकालको दुनै प्रकरण भएको लेखकको दाबी छ । सैनिक नियन्त्रणको सवाल नै अन्ततः व्यवस्था परिवर्तन मात्र नभएर शाहवंशीय राजतन्त्रको पतनको कारण भएको ‘नेपाल्स इन्स्ट्याबिलिटी कोनन्ड्रम’ पढ्दै जाँदा छर्लंग हुन्छ ।

नेपालको अस्थिरताको मूल बाह्य तत्त्व भारत देख्ने सिलवाल अस्थिरता मार्फत नेपाललाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्ने भारतीय चाहना देख्छन् । माओवादी नेताहरूलाई भारतमा आश्रय दिनुको मूल कारण यही भएको उनको तर्क छ । होइन भने, प्रजातान्त्रिक पद्धति नामेट गरेर कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाको लक्ष्य के हुनसक्छ ? उनी प्रश्न गर्छन् । नेपालमाथिको प्रभाव मार्फत भारतले सुरक्षा, राजनीति, आर्थिक विषय, प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक–सांस्कृतिक चासोहरू सम्बोधन गर्ने अभीष्ट लिएको उनी तर्क गर्छन् ।

भारत झैं नेपालमा चीनको पनि चासो बढ्दै गएको सिलवालको बुझाइ छ । तर, चीनको अभीष्ट नेपालमाथिको हस्तक्षेप भन्दा पनि नेपालमाथिको भारत लगायत पश्चिमा मुलुकको चलखेलबाट उसको सुरक्षामा दख्खल पर्नेसँग सम्बन्धित छ । पञ्चायतकालदेखि एक स्थिर शक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको चीनका लागि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता निकै टाउको दुखाइ भएको लेखकको बुझाइ छ ।

प्राज्ञिक कोण

सात अध्यायमा विभाजित करीब ४०० पृष्ठको पुस्तक खोजमूलक भन्दा पनि प्राज्ञिक पुस्तक हो । खास घटनाक्रम, परिघटनाका भनाइ तथा प्रमाणहरूद्वारा खुलासा भन्दा पनि लेखकले भाष्यकार, प्राज्ञिक व्यक्ति तथा अन्य लेखकहरूका तर्क र टिपोट पेश गरेर पुस्तकलाई प्राज्ञिक कोण दिएका छन् । एउटै विषयमा अनेक लेखकका भनाइ समेटिएका कारण मोटो बनेको पुस्तक एकै झमटमा छिचोल्ने भन्दा पनि सन्दर्भ सामग्री निम्ति उपयोगी देखिन्छ । पुस्तक आलोचना मुक्त भने छैन । संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण निम्ति कोशेढुंगा मान्न सकिने प्रमुख दलहरूबीच २५ जेठ २०७२ भएको १६ बुँदे सहमतिको प्रसंग पुस्तकमा नसमेटिनु सामान्य छुटपुट हैन । त्यस्तै, नेपालमाथिको वैदेशिक हस्तक्षेप र चासोबारे चर्चा गरिँदा युरोपेली मुलुकहरूको ‘सोसियल इन्जिनियरिङ’ को उद्देश्य पुस्तकमा छुटेको छ । धर्मनिरपेक्ष र संघीयताका मुद्दामाथि युरोपेली मुलुकको खास रुचिको कारण के हो, यसबारे पुस्तक मौन छ ।