सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले दल विभाजनको प्रावधान परिवर्तन गर्‍यो, जुन नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती हुँदै छ। सोचविचार नगरी केवल सत्तारूढ दलको तात्कालिक आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो अध्यादेशका कारण मुलुुकको प्रजातान्त्रिक संस्कृति अझ् बिथोलिने अवस्थामा पुग्दै छ।

उक्त संशोधन अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। यो जारी गर्नुपरेको परिस्थिति र कारणलाई संसद्ले कसरी हेर्ला? हेर्न बाँकी नै छ। अध्यादेश स्वीकृत भए यसका प्रावधानलाई यथावत् वा संशोधन गरी प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा अध्यादेशको अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।

विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसमा पनि अन्य विधेयक जस्तै संसद्का दुवै सदनको भूमिका हुन्छ। यो विधेयक निष्क्रिय वा खारेज भए पनि, पारित भए पनि यो अध्यादेशका कानूनी पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रश्नको निरूपण न्यायिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ संविधानले देशको सङ्घीय तथा प्रादेशिक शासनलाई संसदीय प्रणालीका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संसदीय प्रणाली स्वभावतः बहुदलीय हुन्छ। बहुदलीय प्रणाली थोरै देशहरूमा मात्र दुई वा तीन दलसम्म सीमित रहेको देखिन्छ। धेरै दल हुँदा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा छनोटको विकल्प पाउने अवसर त हुन्छ, तर एकमना र स्थिर सरकार बनाउन कठिन हुने सम्भावना हुन्छ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली मात्र नभई समानुपातिक पनि भएकाले जनमत विभिन्न दलमा छरिनु सामान्य हो। नेपालमा अधिकांश अवस्थामा संयुक्त सरकार अब निर्विवाद तथ्य भइसकेको छ। प्रश्न हो, के हाम्रो परिस्थितिमा संयुक्त सरकार स्थिर बन्न सक्दैन? संयुक्त सरकार नै पनि स्थिर हुन सकेमा राजनीतिक अस्थिरता हट्ने र संविधानको कार्यान्वयन एवं रूपान्तरण सरल रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसतर्फ सबैको चासो आवश्यक छ।

‘थ्रेसहोल्ड’ र दल विभाजनको व्यवस्था

शासकीय स्थिरताका लागि दुई किसिमका प्रविधि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो, संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ अर्थात् दलहरूले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था हो। ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसक्ने राजनीतिक दललाई सरकार निर्माण वा प्रतिपक्षी भूमिकाबाट किनार लगाइन्छ।

दोस्रो, निर्वाचित भएर आएका राजनीतिक दलहरूमा अनावश्यक फुट आउन नदिने प्रावधान। यो व्यवस्थाले निर्वाचित भई क्षमता प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो क्षमताको मनोमानी प्रयोग गर्नबाट रोक्छ। तर, यी दुवैका सम्बन्धमा नेपालको प्रयोग उद्दण्ड रूपमा हुने देखिँदै छ।

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अन्तर्गत १२१ दलका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे। यसमध्ये ११ वटा दलले एकभन्दा बढी सीट जितेका थिए। समानुपातिकतर्फ पनि त्यही हाराहारीमा दलहरू सहभागी भएकोमा केवल ३० वटा दलले सीट ल्याउन सके। समानुपातिकको अवधारणा हो, ‘इच भोट काउन्ट्स’ (हरेक भोटले महत्त्व राख्छ)। त्यस वेलाको व्यवस्था अनुसार, बाँडिएको ३३५ वटा समानुपातिक सीटमा सबैभन्दा न्यूनतम करीब २१ हजार २०० मत ल्याएको दलले पनि प्रतिनिधित्व पायो।

निर्वाचन आयोगले त्यस वेला प्रस्ताव गरेको तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम भएको भए न्यूनतम मत सङ्ख्या झण्डै दुई लाख ८४ हजार हुने थियो। जसका कारण समानुपातिकतर्फ चार वटा दलले मात्रै प्रतिनिधित्व पाउँथे। समावेशी अजेन्डामा काम गर्ने राजनीतिक दलहरू बलिया हुन सक्ने थिए। तर, ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था संविधानमा नहुँदा राज्य संरचनामा अस्वस्थ खेल र अस्थिरता देखा पर्नु स्वाभाविकै भयो।

‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्थाको उद्देश्य नै संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने दलहरूको सङ्ख्या सीमित तुल्याउने भन्ने हो। संविधानसभाको निर्वाचन शासन गर्नुभन्दा पनि सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान निर्माणका लागि गरिएका कारण पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएन। जसका कारण धेरै दलहरूले सभामा प्रतिनिधित्व पाए। यो राम्रो हुँदाहुँदै साना दलहरूमा देखिएको विग्रहको श्रृङ्खला तथा कतिपय अवस्थामा सत्तारोहणका लागि अनुचित लेनदेनकोे प्रवृत्ति दुवै संविधानसभामा कायम रह्यो।

त्यस्तै, ‘थ्रेसहोल्ड’ नराखेकै कारण २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एक/एक सीट जित्ने ६ वटा दलले पुरुष प्रतिनिधि मात्र पठाए। ठूला दलले ती सीट जितेका भए आधा महिला र आधा पुरुष जान्थे। समावेशीकरणको दायित्वमा ठूला दलहरूलाई कस्न सकिन्छ। यस विपरीत सङ्ख्यासँग सम्बन्धित प्राविधिक कारणले दलहरू जति साना हुँदै जान्छन्, यो काम गाह्रो हुँदै जान्छ।

यिनै साना दलहरूको बिग्रेको बानी र प्रभावका कारण नयाँ संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था आउन सकेन। यो संविधानको एउटा कमजोरी यसमा ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था नहुनु पनि हो। कति प्रतिशत मतलाई र कसरी ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने भन्नेबारे संविधानसभा र उच्चस्तरीय संयन्त्रहरूमा सबै पक्षबीच कुरा मिल्न नसकेपछि यस सम्बन्धमा पछि संसद्ले नै कानून संशोधन गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो।

यति भन्दै गर्दा स्मरणीय के छ भने, २०४७ सालदेखि २०६३ सम्मको राजनीतिक यात्रामा देखिएको फोहोरी खेल विद्यमान ‘थ्रेसहोल्ड’ को संवैधानिक व्यवस्थाले रोक्न सकेको थिएन। राष्ट्रिय सभालाई अलग राख्ने हो भने २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली मात्र थियो। राजनीतिक सङ्गठन वा दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तमध्ये एक थियो, त्यस्तो सङ्गठन वा दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।

उक्त प्रावधानले राष्ट्रिय दलहरूको सङ्ख्यालाई नियन्त्रित गरे पनि विभिन्न स्वार्थका लागि ठूला दलहरू समेत विभाजन हुने प्रवृत्ति रोक्न सकेको थिएन। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि त यति संवैधानिक छेकबार पनि आवश्यक ठानिएन। निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न कम्तीमा १० हजार मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर सहितको निवेदन दिए पुग्ने भयो।

२०७३ सालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सीट अनिवार्य जित्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। यो प्रावधान अनुसार, त्यति प्रतिनिधित्व छ भने प्रतिनिधि सभामा साना दलहरूको उपस्थितिलाई पनि रोक्न सकिँदैन। राजनीतिक जोडघटाउमा उनीहरूको भूमिका भइहाल्छ।

यति खुकुलो व्यवस्थालाई ‘थ्रेसहोल्ड’ भन्नु लाजमर्दो हो। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा विद्यमान प्रावधानको साटो खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत समेत भनिएको भए दलहरूको सङ्ख्या निश्चित घट्ने थियो। भएका साना दलहरू पनि मोर्चा बनाई अगाडि बढ्थे।

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले परिस्थितिलाई अझ् जटिल बनाइदिएको छ। एकातिर, यो काम आफूलाई लाभ र अरूलाई हानि हुने गरी गरियो, अर्कोतिर यसबाट माथि उल्लिखित ‘थ्रेसहोल्ड’ का प्रावधानलाई कमजोर पार्ने प्रयास भयो। यस अध्यादेशले ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या अनिवार्य चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राख्यो।

प्रायः हरेक राजनीतिक दलमा हारेको प्रतिपक्ष हुन्छ र त्यस्तो प्रतिपक्षको क्षमता २० प्रतिशतको छ भने अध्यादेशको प्रावधान अनुसार, त्यसले हामी हारेर बस्दैनौं, बरु अर्को दल खोल्न जान्छौं भन्न पाउने भयो। त्यहाँ माउ पार्टीको ह्वीप लाग्ने वा कारबाहीमा पर्ने डर भएन। अब जुनसुकै दल सामान्य विवादमा विभाजनको दुश्चक्रमा पर्ने अवस्था छ।

त्यस्तै, संशोधन अध्यादेशले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन अब समानुपातिक प्रणालीमा नयाँ दलले तीन प्रतिशत मत ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ। नेकपा (एमाले)बाट टुक्रेको माधवकुमार नेपाल पक्षको समानुपातिक मत नगनिने भएकाले उनको नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन ऐनमा यो प्रावधान थपिएको हो। साथै, जसपाको असन्तुष्ट समूहलाई पनि यसले नयाँ दल खोलेर अस्तित्व जोगाउने तथा संसद्को सदस्यता कायम राख्ने अवसर दिएको छ। यो अध्यादेश अनुसार अब साना दल पनि विग्रहमा पर्दै छन्।

नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको आशामा अल्झिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन बलियो कायम रहने पूर्वाधार रहनु धेरै आवश्यक हुन्छ। यो नभएको अवस्थामा संविधानको साङ्गठनिक क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ।

वर्तमान राजनीतिक संस्कृति निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्थामा दल त्याग र ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी दुवै प्रावधानलाई यसरी निचोर्दा संविधान सङ्कटको भुमरीमा परेको छ। संविधानलाई संविधानोचित वातावरण प्रदान गर्न तत्कालै यी समस्याको सम्बोधनमा सार्थक प्रयास हुनुपर्छ।