अफगानिस्तानबाट अमेरिकी बहिर्गमनसँगै आतङ्कवाद सम्बन्धी मुद्दाको महत्‍त्व घटेको पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। चीनको विश्वव्यापी रूपमा विस्तारित भूमिका तथा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी विशेष चासोले नेपाललाई निकट भविष्यमा पक्का प्रभाव पार्नेछ।

तर, भू-राजनीतिको संरचनागत परिवर्तनबाट नेपाल–चीन सम्बन्धको मूल आधार कसरी र कुन हदसम्म प्रभावित हुन्छ भन्ने निर्धारण भइसकेको छैन। न शीतयुद्धको पाठ जस्तो, न त विश्वव्यापीकरणको प्रभुत्वको अवधि जस्तो।

सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अलकायदाले अमेरिकामा आक्रमण गर्नुभन्दा करीब पाँच महीना पहिला खुफिया सङ्केत सङ्कलन मिशनमा रहेको अमेरिकी नौसेना ईपी–३ विमानलाई चीनको टापु प्रान्त हाइनानबाट ७० माइलको दूरीमा चिनियाँ नौसेनाले आपत्‌कालीन अवतरण गर्न बाध्य पार्‍यो। दुई देशबीच टकराव बढ्दै जाँदा जर्ज डब्लु बुस प्रशासनले चीनलाई रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको बिल्ला लगायो।

त्यो उनका पूर्ववर्ती बिल क्लिन्टनको चीनसँग रणनीतिक साझेदारी बनाउने विदेश नीति विपरीत थियो र सन् २००० मा चीनसँग सामान्य व्यापार सम्बन्ध कायम गर्ने अनि चीनलाई स्थायी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुक मान्ने सिनेटको मतदानको विपक्षमा थियो। यसले सन् २००१ मा चीनलाई विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेशका लागि मार्गप्रशस्त गर्‍यो। बुसको सत्तारोहणसँगै बेइजिङसँग क्लिन्टनको सौम्य दृष्टिकोणका रूपमा मानिएको विदेश नीतिलाई बदलेर चीनलाई समकक्षी प्रतिद्वन्द्वी मान्ने नीति आयो।

अमेरिकी ध्यान मध्यपूर्वतिर मोडिएका वेला अलकायदाद्वारा ट्विन टावर ढालियो र वासिङ्टनले अतिवादी अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादलाई सिध्याउने उद्देश्यले अफगानिस्तानसँगै इराक, लिबिया र सिरियामा पनि आक्रमण थाल्यो। कतिपयको विश्लेषण के छ भने, सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकी ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादतर्फ नमोडिएको भए चीनको महाशक्तितर्फको यात्रा घट्ने मात्र होइन, सम्भवतः रोकिन्थ्यो नै।

सन् २०१२ मा बाराक ओबामाको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिरको ‘पिभोट एशिया’ र उनका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले सघन रूपमा अघि बढाएको तथा राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले निरन्तरता दिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति शुरू गरिनु अगावै अमेरिकाको चीनतर्फको सुरक्षा र आर्थिक चासो सहज रूपमा अघि बढिसकेको अवस्था हुन्थ्यो।

सन् २००१ मा आतङ्कवाद विरोधी विश्वव्यापी युद्ध छेडिँदा चीन भर्खर विश्व व्यापार सङ्गठनसँग जोडिँदै थियो। विश्व अर्थतन्त्रसँगको उसको सम्बन्ध पनि कमजोर थियो। सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा चीन क्रयशक्ति समताका आधारमा विश्वकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ र विश्व अर्थतन्त्रसँग धेरै हदसम्म अन्तरसम्बन्धित छ- ३३ देशका लागि सर्वाधिक ठूलो निर्यात गन्तव्य र ६५ देशका लागि सबैभन्दा ठूलो आयातको स्रोत मुलुकका रूपमा।

‘चीन–सार्क (दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन) सम्बन्ध’ विषयमा शोधका लागि सन् २००६ मा म विद्यार्थीका रूपमा बेइजिङ पुगेको थिएँ। यसबीचका डेढ दशकमा चीनले नेपाल सहित दक्षिणएशियामा पेट्रोलियम पाइपलाइनदेखि ग्यास ऊर्जाको विकास, बन्दरगाह, राजमार्गहरू, मेगा जलविद्युत्, अकल्पनीय रेल परियोजनाको प्रस्ताव आदि बढाएको छ।

चीनले दक्षिणएशियाभरि नै सम्बन्ध विस्तारका लागि लगातार आश्चर्यजनक प्रयास गरेका कारण अमेरिकाले आफ्नो अर्थ-राजनीतिक (सैन्य समेत) पहल प्रत्यक्ष रूपमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ। अगस्ट ३१, २०२१ मा बाइडेन प्रशासनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी टुकडी फर्काउन तोकेको ‘डेडलाइन’ सकिनुभन्दा एक साताअघि मात्रै उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको एशिया भ्रमण संयोग मात्रै होइन।

‘पोस्ट-अफगानिस्तान’ युग अमेरिकाको एशियाका लागि ‘पुनःसन्तुलनको साक्षी’ बन्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ, ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ का रूपमा रूपान्तरित हुँदै। आतङ्कवाद विरुद्धको विश्व लडाइँ विस्थापित भएसँगै एशियामा अमेरिकाको सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी चीनको प्रभुत्व बढिरहेको छ। तर, के अमेरिका यो सहन तयार छ?