पार्टी फुट्दा, नेतृत्वले धेरै नराम्रा काम गर्दा, पार्टी भित्रैबाट भ्रष्टाचारको चर्को आरोप लाग्दा र राष्ट्रभक्तिमै गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि एमाओवादी टसमस नभई आक्रामक शैलीले सरकार चलाइरहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिलाई लत्याएर अध्यादेशका भरमा एकलौटी ढंगले मुलुक हाँक्ने उसको दुस्साहसको स्रोत विपक्षको अक्षमता नै हो भन्नेमा शंका छैन। नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरू एकाएक अक्षम भएका भने होइनन्, उनीहरूको क्षयीकरण २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनालगत्तै शुरू भएको हो।

अर्कोको अवसानमा आफ्नो अस्तित्व र उन्नति देख्ने देशका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको 'जिरो सम पोलिटिक्स' ले राष्ट्र र समाजलाई कहाँ पुर्‍यायो भनेर बुझाउने सानो झ्लक सन्त चिकित्सक गोविन्द केसीको भर्खरैको आमरण अनशन प्रकरणले देखाएको छ। अत्यधिक दलीय स्वार्थको राजनीतिबाट देश र समाजलाई विभाजित तुल्याइरहने यो प्रवृत्तिलाई 'गुरु भए चेलाको के दुःख' भनेझै एमाओवादी र पछि उदाएका क्षेत्रीय दलहरूले पनि खुबै अनुसरण गरेर चर्काएका छन्।

नेपाली कांगे्रस
प्रजातन्त्र र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका लागि २००७ सालमा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कांगे्रस लामो समयसम्म ठूलो र अपराजेय दल रह्यो। कांग्रेसलाई आफ्नो समयको सशक्त र करिष्मायुक्त नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्व प्राप्त थियो। कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमतको सरकार रहेको बेला २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैन्य बलद्वारा सत्तापलट गरेपछिको प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि उसले ३०–३० वर्षसम्म सशक्त विपक्षी बनेर सत्तालाई धक्का दिइरह्यो।

यस बीचमा हिंसाको समेत प्रयोग गरी भूमिगत राजनीतिबाट शक्ति सञ्चय गरेका कम्युनिष्टहरूको संगठन र व्यवस्थापन कांगे्रसको भन्दा चुस्त देखियो। तैपनि, प्रजातन्त्रका निमित्त लामो संघर्षका कारण लोकप्रिय कांग्रेस २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन सहजै जितेर सत्तारुढ भयो। तर, समयको पुकार नबुझने उसको बूढो नेतृत्व वर्गले परिवर्तनको कार्यक्रम दिनु आवश्यक ठानेन। भ्रष्ट र अक्षमहरूको बाहुल्य रहेको उसका सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिएनन्। कमजोर संगठन र नेतृत्वले न निष्ठावान र त्यागी पार्टी पंक्तिलाई पुरस्कृत गर्न सक्यो न योग्यलाई परिचालन। संसद्मा आफ्नो पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै अन्तरकलहका कारण पटकपटक सत्ताबाट बाहिरिनु परेको कांगे्रस निकट भविष्यमा पनि सुधि्रने छाँटकाँट छैन।

अहिले पनि अन्तरकलहकै कारण कांगे्रसले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनसकेको छैन। एकातिर क्षणिक लाभका लागि जे पनि गर्न तयार शेरबहादुर देउवालाई सत्ता नभई भएको छैन, पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ठूल्ठूलो बिगार गरे पनि। अर्कोतिर पार्टी सभापति सुशील कोइराला छन्, जोसँग सबैलाई समेटेर पार्टी हाँक्ने नेतृत्व कौशल नै छैन। आफ्नो स्वार्थसिद्धि र स्वेच्छाचारितामा अंकुश नलागोस् भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताले बनाएको 'टीम स्पिरिट' को सर्वथा अभाव रहेको नेताप्रधान संरचनाबाट न राष्ट्रनिर्माणमा क्रियाशील सत्तापक्षको भूमिकाको आशा गर्न सकिन्छ, न ऊर्जाशील विपक्षको।

कांग्रेसमा दोस्रो, तेस्रो तहको भनिएको नेतृत्व पनि आ–आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि शीर्ष नेतृत्वको गुटबन्दीकै सहयोगी भएका छन्। कम कार्यकर्ता र धेरै नेता भएका त्यस पार्टीका तल्ला पंक्तिमध्ये सत्ताको गुलियो चाट्न पाउने सीमित कार्यकर्ता बाहेक बाँकी विश्रृंखलित र निष्त्रि्कय छन्भने 'मास बेस्ड पार्टी' को सबैभन्दा ठूलो पूँजीका रूपमा रहेका लाखौं समर्थक र शुभेच्छुक निराश।

नेकपा एमाले
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित एमाले धेरै पछिसम्म सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा त रह्यो, तर विध्वंसक पाराको। मुद्दाको गुण–दोषका आधारमा नभई विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रतिपक्षी बनेको एमालेले संसद्भित्र तोडफोडदेखि अवरोध, बन्द, चक्काजाम जस्ता विरोधका सबै औजारलाई अधिकतम अराजक स्वरुपमा प्रयोग गर्‍यो। पश्चिम बङ्गालको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता सञ्चालनको सिको गरेर संस्था र समाजको तल्लो एकाईसम्मलाई पार्टीकरण गर्ने उसको नीतिको प्रतिवाद गर्न कांग्रेसलाई पनि कर लाग्यो, भलै सफलतापूर्वक त्यसो गर्ने रणनीतिक कौशल र मजबूत संगठन कांग्रेससँग थिएन।

एमालेले कम्युनिष्ट पार्टीलाई क्रमशः प्रजातन्त्रीकरण गर्दै लैजाने सोचबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त अँगालेको थियो। मदन भण्डारीले यसको प्रतिपादन गरेको समयमा विश्वमै एकदलीय साम्यवाद धमाधम समाप्त हुँदैथियो र चीनले भर्खरै अपनाएको पूँजीवादी अर्थनीतिले राम्रा परिणामहरू दिन थालेको थियो। अर्थ–राजनीति, भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन कुनै पनि कोणबाट शास्त्रीय साम्यवाद सफल हुनेवाला थिएन। देशभित्र आम निर्वाचनमा कांग्रेसले कम्तीमा आगामी दुई–तीन चुनाव सहजै जित्ने गरी सुविधाजनक बहुमत ल्याएको थियो। २०४९ को स्थानीय चुनावले पनि त्यस्तै संकेत गर्‍यो। यस्तो अवस्थामा, १५–२० वर्ष प्रतिपक्षमै बस्नु परेको अवधिमा पार्टी रूपान्तरणको काम सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने भण्डारीको सोच थियो।

वैचारिक रूपमा शास्त्रीय साम्यवादबाट प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई भड्कनबाट जोगाउन केही वाम लफ्फाजीको प्रयोग गरेका भण्डारीले एकैचोटि पूर्ण प्रजातन्त्रको खाका प्रस्तुत नगरी कतिपय कुरा प्रयोगका आधारमा पछि परिमार्जन गर्ने सोचका साथ २०४९ सालमा पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनबाट जबजको कार्यदिशा पारित गराएका थिए। तर, भण्डारीको असामयिक मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारीहरूमा यो विचारलाई उपयुक्त ढंगबाट अगाडि बढाउने बौद्धिकता, कल्पनाशीलता र आँट देखिएन। यसरी अघि बढ्ने कार्यदिशा स्पष्ट परिभाषित नहुँदा पार्टी वैचारिक–राजनीतिक अन्योलमा भासिंदै गयो।

पुरानो विचार, व्यवहार, विरासत र मान्यता त्याग्दै गएको तर नयाँ अपनाउने स्पष्टता नभएको स्थितिमा पार्टी नेता र पार्टी पंक्ति विचारशून्य, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा ढुलमुले, सत्ताकेन्द्रित अवसरवादी, एनजीओकृत, नेतृत्वका लागि गुटबन्दीमा लिप्त र अराजक बन्दै गए। पार्टीले शुरू गरेको संस्थागत भ्रष्टाचार क्रमशः व्यक्तिगत भ्रष्टाचारमा रूपान्तरित हुँदै गयो। लौह अनुशासन इतिहास बन्यो। अहिले पार्टी नै चोइटिने ढंगको जातिवादको खतरा एमालेमै छ। माओवादीबाट कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति, साम्यवादी पहिचान र जनाधार खोसिएको एमाले यतिखेर जनजातिको भोट पनि गुम्ला भन्ने डरले रनभुल्ल छ। एमालेले कांग्रेसकोे प्रजातान्त्रिक पहिचान र जनाधार भने न अपनाउन सकेको छ, न ती कुराको भाग पाउन। यसरी, संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो हुनुपरेको र राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको एमालेको स्थितिमा तत्काल सुधारको सम्भावना देखिंदैन, कम्तीमा हालकै जस्तो अक्षम नेतृत्व रहुञ्जेल।

आजको यथार्थ
जातीय र क्षेत्रीय ध्रुवीकरणलाई जोडतोडले मूठभेडतिर मोडिरहेको एमाओवादीलाई उग्रपन्थ, दुस्साहस र जातीय–क्षेत्रीय अतिवादबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, शान्ति र समावेशी तथा समन्यायपूर्ण लोकतन्त्रको लिकमा हिंडाउने जिम्मेवारी सक्षम प्रतिपक्षको हो। तर दुर्भाग्य, मनग्ये जनसमर्थन भएको कांग्रेस र सदृढ संगठन, जुझारु कार्यकर्ता भएका एमाले जस्तो मध्यमार्गी विपक्षको हालत निरीह छ।

संगठन, कार्यकर्ता, जनाधार, 'कन्स्टिच्युएन्सी', ऐतिहासिक पहिचान सबै कमजोर रहेका पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा, राजपा वा अरू साना दलबाट प्रभावकारी विपक्षको भूमिका निर्वाह हुने अवस्था छैन। यस्तोमा सबैतिरबाट वाक्कदिक्क जनताको उपस्थिति राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेण्डा बोकेको राप्रपा नेपालका आमसभा र पूर्र्र्व राजाका तीर्थाटनमा बढ्नु आश्चर्यको कुरा होइन, भलै उनीहरूको पुनरागमन सम्भव नहोस्। जनताले निराशाको अभिव्यक्ति स्वरुप भोलिको चुनावमा उनीहरूलाई भोट दिन सक्छन्, तर त्यो निर्णायक र दिगो हुने छैन। न त त्यो शक्ति परिवर्तित समय अनुसार चल्न सक्षम र इच्छुक नै हुनेछ।

यस्ता विश्लेषण, चिन्ता वा चासोले आजको नेपालका स्वेच्छाचारी सत्तापक्ष र अक्षम विपक्षलाई छोलान् कि!