अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अवयवका रूपमा शक्तिलाई देशको अर्थव्यवस्थाको आकार अथवा सैन्य सामथ्र्य वा ती दुवैको संयोजनमा परिभाषित गरिन्छ। यद्यपि, शक्तिका अन्य स्वरूप जस्तै, आर्थिक प्रणाली र सांस्कृतिक प्रभाव पनि मानव इतिहासको माध्यमबाट अस्तित्वमा छन्। बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा शीतयुद्धको समाप्ति पश्चात् यस्ता शक्तिको विषयमा अध्ययन शुरू गरिएको हो।

अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जोसेफ नाईले ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) को अवधारणालाई औपचारिकता दिएका थिए। उनले जबर्जस्ती वा आर्थिक लाभको सट्टा आकर्षणको माध्यमबाट चाहेको कुरा प्राप्त गर्नु भनी सौम्य शक्तिलाई अर्थ्याएका छन्।

कुनै देशको सौम्य शक्तिको उपयोग उसको विचारधारा, आर्थिक दृष्टिकोण वा संस्कृतिलाई नक्कल वा अनुसरण गर्ने अर्को देशको इच्छालाई आकार दिन गरिन्छ। यो सैन्य वा आर्थिक प्रतिबन्ध जस्तो जबर्जस्तीको साधनमा जोड दिने ‘हार्ड पावर’ भन्दा अलग्गै हुन्छ।

तीव्र गतिमा दुर्जेय शक्ति बन्नतिर लागेको चीनको ध्यान आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरण गर्दै थप बलियो बनाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित छैन। बरु, बेइजिङले चिनियाँ भाषा र संस्कृतिलाई बढावा दिन अरू मुलुकमा कन्फ्युसियस केन्द्रको स्थापनाका साथै विदेशी विद्यार्थीलाई ठूलो मात्रामा छात्रवृत्ति बाँड्ने जस्ता सौम्य शक्तिमा लगानी गरिरहेको छ। यो जोर-जबर्जस्ती विना नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्ने चिनियाँ वैदेशिक नीतिको उदाहरण हो।

सौम्य शक्ति धेरै हदसम्म संसारका शक्तिशाली देशहरूले प्रयोग गर्ने अवधारणा हो, यद्यपि साना मुलुकहरूले पनि यसको प्रयोग मार्फत सफलता पाएका छन्। सानो राज्य हुनुको बावजूद कतारले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश भएर सौम्य शक्तिको मामिलामा आफ्नो वजनभन्दा पनि बलियो मुक्का हान्ने सामर्थ्य बनायो। यसको लगानी र पैरवीले सन् २०२२ को विश्वकप फूटबल आयोजना गर्नसक्ने सफलता दिलायो।

भुटानले पनि राज्यको अर्थ-सामाजिक नीतिका रूपमा मानव विकास र खुशीलाई एकैसाथ जोड्ने कुल राष्ट्रिय खुशी (ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस) सूचकाङ्क अघि सारेर अरू मुलुकमा आफ्नो आकर्षण विस्तार गरेको छ। यद्यपि, साना देशहरूसँग चतुर्‍याइँसाथ अरू देशलाई आकर्षित गर्ने सामर्थ्य सीमित हुन्छ, खास गरी उनीहरूको अर्थव्यवस्था र जनसङ्ख्याको सीमित आकारका कारण। यो सन्दर्भमा नेपाल र सौम्य शक्तिबीच कसरी सम्बन्ध बनाउने त? निश्चय पनि नेपालको सौम्य शक्ति उपयोगको प्रयासका केही प्रमाण फेला पर्छन्, तर पछिल्लो समय नेपालभित्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युरोपेली सङ्घ जस्ता विकास साझेदारको सौम्य शक्ति पहलसँग समाविष्ट भएर नेपालले आफ्नो त्यसलाई बढावा दिने प्रयत्न गरिरहेको छ।

शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावना

राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित ‘शान्ति क्षेत्र’ सम्भवतः नेपालको सौम्य शक्तिलाई प्रक्षेपण गर्ने प्रयास थियो। त्यो प्रस्तावको सार शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा असंलग्नता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व थियो। साना देशहरूको आफ्नो भौतिक शक्तिको सीमा हुन्छ, त्यसैले सैन्य शक्ति र आर्थिक सामथ्र्य ‘हार्ड पावर’ को उपयोग असान्दर्भिक हुन जान्छ। बरु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारका लागि सौम्य शक्ति व्यावहारिक विकल्प हुन्छ।

उक्त प्रस्तावको माध्यमबाट शान्ति स्थापना प्रतिको नेपालको नीतिगत दृढताका लागि अरू देशको ध्यान तानिन सक्थ्यो। साथसाथै, यसले दुई ठूला र शक्तिशाली देश चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालले ती देशहरूको सैन्य शक्तिको प्रभावलाई निस्तेज तुल्याउँदै सुरक्षा आवश्यकतालाई समेत पूर्ति गर्न सक्थ्यो।

शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल हुन सकेन र नेपालमा सन् १९९० मा लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुग्यो। त्यसपछि शान्ति क्षेत्र जस्तो कुनै संरचित पहल हुन सकेन, किनभने आर्थिक र सैन्य कौशलको सीमितताका कारण सौम्य शक्ति प्रतिको दृष्टिकोणको सीमा पनि बाँधियो। त्यस पश्चात् देशले आफ्नो इच्छाको पूर्तिका लागि अर्कै बाटो समातेको देखियो, बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै सौम्य शक्तिको परिचालन गर्नुको सट्टा अन्य रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण खेलाडीको सौम्य नीतिसँग समावेश हुनेतिर देशको नीति फेरियो।

नेपालले आफ्नो सौम्य शक्तिलाई विस्तार गर्ने साधनका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई समर्थन गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। त्यो दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बहुपक्षीयतावाद र अन्तर्राष्ट्रियतावादको सिद्धान्त प्रति नेपालको प्रतिबद्धताका रूपमा प्रकट भयो। यी सिद्धान्त प्रति नेपालको प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन शान्ति स्थापना प्रति नेपालको प्रतिबद्धता तथा संसारभरि शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागिताका आधारमा गर्न सकिन्छ।

सन् २०२१, अगस्ट सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपालले पाँच हजार ३९० शान्ति सेनाको सहभागिता सहित राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा तेस्रो ठूलो शान्ति सेना पठाउने मुलुकका रूपमा योगदान गरिरहेको देखिन्छ। यो मिसनले देशको आम्दानीका रूपमा काम त गरिरहेको छ, तर यसको मानक सन्देश नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र शान्तिमा रुचि राख्ने बहुपक्षीय खेलाडी समेत हो। यो नेपालको विकासका व्यापक क्षेत्रमा उपस्थिति भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समग्र मिसनको साथ नेपालको विदेश नीतिलाई तादात्म्य राख्ने एक साधन हो।

नेपालले सामान्य रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग साझेदारी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०११ मा प्रकाशित गरेको ‘यौनिक र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने हिंसा र मानव अधिकारको उल्लङ्घन अन्त्य गर्ने सम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य’ मा नेपाल पनि पक्ष देशका रूपमा रहेको थियो। यो वक्तव्य यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मानव अधिकारको रक्षाका पक्षमा थियो र दक्षिणएशियाबाट यसको पक्षमा उभिने नेपाल मात्रै एउटा देश थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस प्रकारको प्रतिबद्धता बाहेक पनि नेपालले यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नागरिक अधिकारलाई क्रमशः बिस्तार गर्दै लग्यो, जुन सन् २००७ मा समलिङ्गी यौन क्रियाकलापलाई गैरअपराधको दर्जामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै शुरू भएको थियो। नेपाल विश्वमै ती थोरै देशहरूमध्ये एक हो, जसले नागरिकको राहदानीमा लैङ्गिक पहिचान जनाउनुपर्ने स्थानमा ‘अन्य’ भन्ने पहिचान रोज्न पाउने विकल्प दिएको छ।

‘टिम प्लेयर’ नेपाल

नेपाल अन्य खेलाडीको सौम्य शक्तिसँग समावेश भएको अर्को उदाहरणमा युरोपेली सङ्घको नाम आउँछ। युरोपेली सङ्घको विदेश नीतिका मुख्य अवयवहरूमा सहयोगको प्रवर्द्धन, मानव अधिकार, कानूनी शासन, लोकतन्त्र र विकासको प्रवर्द्धन लगायत हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युरोपेली युनियनले समर्थन गरेको यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सुरक्षा गर्दै नेपालले उनीहरूसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको छ।

यो देशभित्रका यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको पक्षमा अथक वकालत गर्दै आएको समूहको प्रयत्नमा भएको थिएन। बरु, विकास साझेदारहरूसँगको मजबूत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन नेपालको मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा आएको थियो। जब कि, यो दृष्टिकोणलाई सौम्य शक्तिको रूपमा नलिइन सक्छ, किनभने आफ्नो हितका लागि अरू ‘एक्टर’ को सौम्य शक्ति पहलका पक्षमा समावेश भएकाले।

नेपालले क्षेत्रीय संस्थागत संयन्त्रहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ। नेपाल दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को उत्साही संस्थापक सदस्य मात्र थिएन, यसको मुख्यालय काठमाडौंमा राख्नका लागि तयार पनि भयो। बहुपक्षीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको पहल (बिमस्टेक), चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ तथा एशिया सहयोग संवाद (एसीडी) सहितका क्षेत्रीय सङ्गठनको पनि नेपाल सदस्य राष्ट्र हो। क्षेत्रीय खेलाडीका रूपमा नेपालले ‘टिम प्लेयर’ को छवि बनाएको छ।

नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय खेलाडीका रूपमा पेश गरिरहेको छ। भौतिक परिस्थितिको सीमाका कारण नेपालसँग सौम्य शक्तिको विस्तारका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नसक्ने क्षमता छैन। तर, क्षेत्रीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झैता र मान्यतामा आफ्नो प्रतिबद्धताका मार्फतबाट यस्तो सौम्य शक्तिको परिचालन गर्नसक्छ।

नजिकका विकास साझेदारको मूल्य र मान्यतासँग साझेदारी गरेर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युरोपेली युनियन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्टर’ को सकारात्मक ध्यान खिच्नसक्छ। यी संस्थाहरूले नेपालको हित र विकासका लागि पनि साझेदारी गर्दै आएका छन्।

बहुपक्षीयतावाद प्रति समर्पित खेलाडीका रूपमा, शान्ति मिसनको मार्फतबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रतिको प्रतिबद्धताको मार्फतबाट तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको पक्षधर राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्ना विकास साझेदारको मूल्य-मान्यतासँग साझेदारी गर्दै आफ्नो सौम्य शक्ति विस्तार गर्नसक्छ। यस्तो पहलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका रूपमा मात्रै उभ्याउँदैन, प्रमुख विकास साझेदारहरूको ध्यान समेत आफूतिर खिच्न सघाउँछ।