तस्वीरहरूः अमित मचामसी

१० जेठ २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्मालाई कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को प्रमुखमा नियुक्त गर्‍यो । माओवादी लडाकू व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका शर्मालाई सरकारले सीसीएमसीको नेतृत्व दिंदा सङ्क्रमण दर बढेको अवस्था थियो भने काठमाडौं सहित अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो ।

६ जेठमा ल्याइएको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट ६० दिनभित्र अनुमोदन नभएपछि सीसीएमसी निष्क्रिय बनेको छ । शर्मा यति वेला रक्षा मामिला सम्बन्धी अध्यापनका लागि स्थापना गर्न लागिएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको काममा सक्रिय छन् । शर्मासँग सीसीएमसी र कोभिड–१९ नियन्त्रणको विषयमा सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेपः

सीसीएमसी प्रमुखमा नियुक्त हुँदा तपाईंलाई के म्यान्डेट थियो ?

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा औषधोपचारका निम्ति रणनीतिक निर्णय गथ्र्यो । त्यो समितिको सदस्य–सचिव कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को प्रमुख रहने व्यवस्था अनुसार म नियुक्त भएको थिएँ । समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र आइपरेका उल्झ्न समाधान गर्ने मुख्य दायित्व पाएका थियौं ।

नेपाल आउन आठ प्रवेश बिन्दु खुला गरिएका थिए । ती सबैमा एक–एक हजारलाई राख्न मिल्ने होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गर्‍यौं, त्यहाँ कोभिड–१९ परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाउने नियम बनायौं । नेपाली सेनासँग ठेक्का लिएर ठेकेदारहरूले होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरीद गर्ने, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने र लगाइदिने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै संयोजन गर्ने गरी सङ्क्रमित उपचार गर्न छुट्टै कोभिड–१९ अस्पताल तोकिएको छ । सरकारीसँगै सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालले पनि कोभिड–१९ का बिरामीका लागि बेड छुट्याउने गरेका छन् । यसमा हामीले बिरामीको सङ्ख्या धान्ने गरी बेड छन् कि छैनन् हेर्ने, बेड थप्नुपर्ने छ भने वेलैमा सजग गराउने र नयाँ अस्पताल बनाउनुपर्ने भए हामी मार्फत बनाउने गर्छौं ।

एक्कासि कुनै ठाउँमा सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्यो भने तत्कालै औषधि र चिकित्सक पुर्‍याउने दायित्व हाम्रो थियो । यस्तो द्रुतगमनमा जान डाक्टर र नर्सहरू जगेडामा राख्यौं । सबै ठाउँमा गाडी पुग्न सम्भव नहोला भनेर सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्यौं । कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाएकाहरूको शव सेना मार्फत व्यवस्थापन गर्‍यौं ।

रक्षा, गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य लगायत मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने म्यान्डेट हामीले पाएका थियौं । महामारीका वेला काम गर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता परेपछि हामीले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेका हौं । कानून नभएकाले अध्यादेश ल्याइयो, अहिले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले चौबीसै घण्टा लागिपर्ने गरी सानो संरचना बनाएर काम गरेका छौं ।

तपाईंले सीसीएमसीको नेतृत्व सम्हालेको वेला सङ्क्रमण दर ह्वात्तै बढेको थियो । अस्पताल भरिएका थिए, औषधि, अक्सिजन, बेडको अभाव थियो । त्यस्तो समयमा काम गर्दा के के चुनौती पाउनुभयो ?

यस्तो काम गर्दा मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वय अनिवार्य छ । समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको सीसीएमसीको प्रमुखको जिम्मेवारी मैले पाएँ । हरेक निर्णय र कार्यान्वयनमा सबै मन्त्रालयका सहसचिवसम्मलाई सहभागी गरायौं । तर, सहसचिवले भनेको सचिव र सचिवले भनेको मन्त्रीले मानिहाल्ने अवस्था रहेनछ । सबैले सीसीएमसीलाई भन्दा आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा रहेछन् ।

यो नयाँ महामारी हो । महामारी नहुँदा बनेको कानूनमा रहेर काम गर्नुपर्‍यो । अर्को, आपत्काल घोषणा नगर्ने तर आपत्कालमा काम गर्नुपर्ने भयो । साधारण नियमबाट असाधारण काम गर्न सकिँदैन वा ढिलो हुन्छ ।

मास्क, पीपीई लगायतका सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, उत्पादक देश सबैले प्रतिबन्ध लगाएका थिए । विभिन्न देशले (बन्दाबन्दी) गरेको देखेर हामीले पनि गर्‍यौं । उनीहरूले बन्दाबन्दी गर्दा नागरिकलाई राहत पनि दिए । हामीले चाहिं घरभित्रै बस्नुस् भन्यौं, तर केही दिएनौं । त्यो पनि नागरिकले माने । लगातारको बन्दाबन्दीका कारण रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने जोखिम बढेपछि यो कुरा हामीले निर्देशक समितिको बैठकमा राख्यौं । समितिका पदाधिकारीहरूले राहत दिन सकिँदैन, दिए पनि सही मान्छेको हातमा पुग्दैन भने ।

त्यसपछि हामीले ‘स्मार्ट लकडाउन’ को अवधारणा ल्यायौं, कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भएको ठाउँमा कडाइ गर्ने र नभएको ठाउँमा खुला गर्ने । विभिन्न रङबाट उच्च जोखिमदेखि सुरक्षित क्षेत्रसम्म वर्गीकरण गरेर त्यसैको आधारमा निषेधाज्ञा लगाउने वा नलगाउने गरियो । यसो गर्दा रोकथाम, नियन्त्रण, औषधोपचार र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि सहज भयो ।

नेपालमा कोभिड–१९ बाट ११ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । कतिपयले यसलाई मरण होइन, हत्या हो समेत भन्ने गरेका छन् । हाम्रो जस्तै साधनस्रोत भएका देशहरूसँगको तुलनामा हामी महामारी नियन्त्रणमा कति सफल भयौं ?

सङ्क्रमणबाट बालबालिका र युवाको समेत मृत्यु भए पनि ज्यान गुमाउनेहरू अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक छन् । त्यसमा पनि धेरै दीर्घरोगीहरूको मृत्यु भयो । त्यसकारण तथ्याङ्ककै आधारमा टीकाटिप्पणी गरिहाल्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले चाहेको भए थप दुई–चार जनाको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिं सही हो । किनभने, स्वास्थ्य सुविधा सबै ठाउँमा पुगेको छैन । अमेरिका जस्तो देशमा पनि सबै सुविधा सबै ठाउँमा पुगेको हुँदैन ।

विपद्को सामना गर्न योजना, जनशक्ति, साधनस्रोत, समन्वय सबै चाहिन्छ । पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखापरेको कोरोनाभाइरस अन्य देशमा पनि पुगेपछि नेपालले गर्नुपर्ने जति तयारी नगरेको सत्य हो । हाम्रो तयारी नै थिएन । त्यस किसिमको जनशक्ति थिएन । भाइरस आफैंमा नयाँ थियो । मानव स्वभाव कस्तो हुँदो रहेछ भने राम्रो काम बिर्सने र नराम्रो कामको चर्चा गर्ने । ज्यान जोगाउन सक्ने अवस्था थियो, तर गरेनन् भन्ने कुरा प्रत्येक घटना अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ । हचुवामा धारणा बनाउन मिल्दैन ।

तपाईंले सीसीएमसीको नेतृत्व सम्हाल्ने वेलामा २०र्‍/२२ हजार नमूना परीक्षण गर्दा ६/७ हजार नयाँ सङ्क्रमित भेटिन्थे । यति वेला १० /१२ हजार नमूनामध्ये एक हजार हाराहारीमा सङ्क्रमण देखिने गरेको छ । यसलाई कोरोना नियन्त्रणतर्फ गएको भन्न सकिन्छ ?

सङ्क्रमण दर घटे पनि अझै पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । यसको मतलब, हामी स्वस्थ अवस्थामा छैनौं । अरू देशमा हुन्थ्यो भने यो हाम्रो अवस्थालाई भयावह नै मानिन्थ्यो । अस्ट्रेलियामा सङ्क्रमण दर पाँच प्रतिशत हुँदा देश नै बन्द गरे । तर, हामी त्यसको दोब्बर सङ्क्रमण दरलाई पनि सामान्य मानिरहेका छौं ।

अहिले सङ्क्रमण दर घट्नुका तीन कारण छन् । पहिलो, नागरिक आफैंले कोभिड–१९ सँगसँगै कसरी बाँच्ने भनेर सिके । सरकारले सिकाएको होइन, बाध्यताले नागरिक आँफैले सिकेका हुन् । दोस्रो, ठूलो सङ्ख्याले खोप लगाइसकेका छन् । खोप लगाइसकेपछि सङ्क्रमण भइहाले पनि गम्भीर बिरामी बनाउँदैन । तेस्रो, स्वास्थ्य सुविधा नपुगेको गाउँका मान्छेहरू आफैं भाइरससँग लडेर त्यसलाई पराजित गरे । कोरोनालाई जित्नु भनेको एन्टिबडी विकास हुनु हो, एन्टिबडी बनिसकेपछि कोरोना लागे पनि फेरि पराजित गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्व ढुक्कले मनाउँदा हुन्छ ?

पहिलो कुरा, अहिले अलग–अलग ठाउँमा बसेका मान्छेहरू चाडपर्वमा एकै ठाउँमा जम्मा हुँदै छन् । त्यसकारण सामान्यतया सङ्क्रमण बढ्छ । दोस्रो, हामी कहाँ देखिएकोभन्दा फरक भेरियन्ट देखा पर्‍यो भने पनि सङ्क्रमण बढाउन सक्छ । तेस्रो, लामो समय सङ्क्रमण रह्यो भने नेपालमै पनि अर्को प्रजाति उत्पन्न हुनसक्छ ।

यी तीन कारणले सङ्क्रमण बढ्नसक्ने देखिन्छ । तर, विगतमा भन्दा औषधि, अस्पतालका बेडको तयारी राम्रो भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने देखिंदैन । आत्मबलले पनि धेरै मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ । व्यक्तिगत रूपमा भन्दा विध्वंसै गर्छ भन्ने चाहिं लाग्दैन ।

हामी कहाँ पहिलोभन्दा दोस्रो लहरले धेरै क्षति गर्‍यो । सम्भावित तेस्रो लहरको सामना गर्न कस्तो तयारी गर्नुपर्ला ?

कोभिड–१९ महामारी आएपछि थाहा भयो, ठूला ठूला अस्पतालहरू पनि आत्मनिर्भर रहेनछन् । विदेशका सबै ठूला अस्पतालका आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट हुन्छन् । यहाँ त्यस्तो पूर्वाधार थिएन । महामारीपछि धेरै अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट राखे । यसको अर्थ, तेस्रो लहर आइहाल्यो भने पनि पहिला जस्तो दौडादौड गर्नु नपर्ला । बिरामी नभएका मान्छेले अक्सिजन लुकाउने अवस्था पनि नहोला । भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढेको छ ।

डाक्टर, नर्सहरू पहिलाभन्दा अनुभवी पनि भए । मान्छेहरू आफैं पनि सचेत भए । हारगुहार गरेरै भए पनि खोप लगाउनेको प्रतिशत राम्रो छ । बालबालिकाले खोप नपाएका कारण उनीहरूका लागि तेस्रो लहर जोखिमपूर्ण हुने भएकाले हरेक अस्पताललाई कम्तीमा २० प्रतिशत बेड व्यवस्था गर्न भनेका छौं ।

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश दुई महीनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन नभएर निष्क्रिय भएको छ । जसले गर्दा सीसीएमसी खारेज प्रायःको अवस्थामा छ । सीसीएमसी पुनर्जीवित भएन भने के हुन्छ ?

कोही व्यक्ति पदमा रहनु वा नरहनु ठूलो कुरा होइन, तर अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सीसीएमसी जस्तो संरचना चाहिँदो रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेर सेनाले सिपाही त खटाउँदैन । गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मान्दैन । त्यसकारण सीसीएमसी वा अन्य नामको एउटा निकाय त चाहिन्छ चाहिन्छ । सीसीएमसी विघटनको लाभ छैन, हानि मात्रै छ । एकातिरको रिस अर्कोतिर पोख्ने प्रवृत्तिको मारमा यस्तो अपरिहार्य संस्था पनि परेका छन् ।

यो महामारीले हामीलाई सिकाएको पाठ चाहिं के हो ?

हाम्रो अवस्था कस्तो छ भनेर कोरोनाको वेला देखियो । दैनिक दुई सय जनाको मृत्यु हुँदा शव व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्‍यो । त्यसैले यस्तो महामारी वा विपद्मा काम गर्ने स्थायी डिजास्टर काउन्सिल चाहिन्छ । कोरोना नै नआए पनि बर्डफ्लु आउन सक्छ । हरेक वर्ष आउने मनसुनमा बाढी–पहिरो त पक्का आउँछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अहिलेको सीसीएमसी जस्तै तर स्थायी संरचना आवश्यक पर्छ । मुख्य मुख्य मन्त्रालय सम्मिलित संरचना जसमा विज्ञ सदस्य–सचिव बनाउन सकिन्छ ।

तपाईंले चर्चा गर्नुभएको जस्तो विपद्को सामना गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छ नि !

२०७२ सालको भूकम्प, कोरोना महामारी आदि मुलुककै क्षमताभन्दा बाहिरका विपद् हुन् । देशको क्षमताले नभ्याउने काम गृह मन्त्रालय मातहतको एउटा केन्द्रले गर्नसक्छ ? फेरि मन्त्रालयमा बस्नेहरू विज्ञ होइनन् । हुलाकको मान्छे पनि त्यो मन्त्रालयमा जानसक्छ । त्यसै कारण व्यावसायिक निकाय नै चाहिन्छ । त्यो निकायलाई अधिकार र स्रोत दुवै दिनुपर्‍यो । भारत, बेलायत, अमेरिका, चीन, श्रीलङ्का सबै देशमा यस्तो निकाय छ । त्यस्तो निकाय भयो भने थप एक जनालाई भए पनि बचाउन सकिन्छ । दुई–चार वटा भए पनि बढी घर जोगाउन सकिन्छ ।