प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएशनद्वारा २६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजित प्रदर्शन ।

तस्वीरः अमित मचामसी (इन्सेटमा प्रम देउवा र प्रधानन्यायाधीश जबरा)

‘न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रही अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरू यसअघि नै आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत नै विवादहरू विचाराधीन रहिरहेको अवस्था कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको नेपाल बार एसोसिएशनले महसूस गरेको छ।’

१८ असोजमा कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएशनद्वारा जारी वक्तव्यको यो अंशले न्यायालय प्रमुखमाथि उठाएको प्रश्न चानचुने छैन। यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुने हो भने निःसन्देह प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सजायको भागीदार हुनुपर्छ। तर, न्यायालय प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने प्रयत्न सहित आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बारको माग भने जबराको राजीनामामै सीमित छ। यसको सीधा अर्थ हो, कि त बारले लगाएको आरोपमा दम छैन, या जबरालाई ‘उन्मुक्ति’ दिन चाहन्छ।

कसको के स्वार्थ?

प्रधानन्यायाधीश जबराको विरोध गरिरहँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि दायित्वच्युत भएका छन्। जबराले मुद्दाको पेसी तोके पनि सुनुवाइ बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रभावित भइरहेको छ।

न्यायाधीशहरूको माग पूरा हुँदा प्रत्यक्ष चिठ्ठा पर्ने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई हो। उमेरमा आफूभन्दा साढे दुई महीनाले जेठा जबराको बहिर्गमनले कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ। जबकि, रोलक्रम अनुसार कार्की न्यायाधीशबाटै अवकाश हुनेछन्। कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउँदा प्रत्यक्ष–परोक्ष लाभ लिनेहरू त छँदै छन्।

कानून व्यवसायीहरूको पनि आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ। जसरी दलको डोरी नसमाई न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्दैन, ठीक त्यसैगरी शक्तिशाली दलको सदस्यता बेगर नेपाल बारमा महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न सकिंदैन। त्यही भएर उम्मेदवारी दिंदा उनीहरू प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशील पक्षमा लाग्नैपर्छ।

बारमाथि आफूलाई चुनाव जिताउन समर्थन गर्ने पार्टीकोे स्वार्थमा धक्का लाग्ने गरी आन्दोलन गर्र्दैन भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ। कानून व्यवसायीकै शब्दमा स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता नहुने न्यायालको नेतृत्व फेरिंदा आन्दोलनरत वकीलहरूले लिन सक्ने लाभ पनि छँदै छ।

तर, अदालत बाहिरका पात्र र प्रवृत्ति नकेलाई न्यायालयभित्रको समस्याको चुरोमा पुग्न सकिँदैन। प्रधानन्यायाधीश भएको तीन वर्षपछि आएर बल्ल जबरामाथि प्रश्न उठ्नुले पनि सतहमा जे देखिएको छ, वास्तविकता त्यो होइन र वास्तविकता जे हो त्यो सतहमा देखिएको छैन भन्ने आशङ्कालाई बल दिएको छ। यो विवाद त्यति वेला बाहिर आएको वा ल्याइएको छ, जति वेला बहालवाला प्रधानमन्त्री सहित कम्तीमा चार पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई विपक्षी रहेको मुद्दामा सुनुवाइ हुने वेलामै सर्वोच्चको विवाद बाहिर आउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन।

सर्वोच्चको तरङ्ग गठबन्धनसम्म !

देउवा नेतृत्वको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वेलामै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई निर्देशन दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, त्यसको करीब चार महीनापछि २२ कात्तिकमा आएर मात्र ११ सदस्यीय यस्तो समिति गठन भयो। गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताका अनुसार, सर्वोच्चमा चर्किएको विवादको लप्को गठबन्धनमा पर्ने निश्चित भएपछि मात्रै देउवा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाउन तयार भएका हुन्।

कांग्रेस सभापति देउवा निकट भनेर चिनिएका प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७४ सालमा बनेको नेकपाको सरकार पाँच वर्ष चल्ने आकलनपछि आफूलाई नेकपा नेतृत्व नजिक पुर्‍याएका थिए। गत वर्षको संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्म आइपुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र जबराले त्रिपक्षीय भागबण्डा गरेको आरोप नै लाग्यो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतको नियुक्तिमा जबराले समेत ‘भाग’ पाएको भन्ने प्रश्न उठेको छ।

ओली सरकारका पालामा भएको संवैधानिक निकायका नियुक्ति सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा देखिएको विवाद त्यतिवेलाको संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित रहेको सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश बताउँछन्। “चोलेन्द्र श्रीमान् बाहिरिंदा त्यो नियुक्ति बदर हुने डर एकथरीलाई छ,” ती न्यायाधीश भन्छन्।

सत्तारूढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दुवै जबराप्रति आक्रामक देखिएका छैनन्। जबरा सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा भएको नियुक्तिमा भागबण्डा नपाएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरू भने त्यतिवेलाको नियुक्ति बदर गरेर आफ्ना मान्छे लैजान लागिपरेको बुझ्न गाह्रो छैन।

उनीहरूले चुनावबाट नयाँ सरकार बन्नु अगावै अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मान्छे पठाउन चाहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि आफ्ना निकटलाई नियुक्ति दिन खोजेका छन्।

‘संसदीय छानबिन गर’

न्यायालयको समस्या अध्ययन गरी सुधारको बाटो पहिल्याउन न्यायिक क्षेत्रबाटै विभिन्न समयमा समिति गठन भएका छन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (२०७८), पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल (२०७२), पूर्व न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ (२०६६), वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल (२०६४) लगायतको नेतृत्वमा बनेका अध्ययन समितिहरूले न्यायालयमा समग्र सुधार अपरिहार्य रहेको निचोड निकालेका छन्।

पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा उठेका प्रश्नलाई न्यायालय सुधारको आरम्भ बिन्दु बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “उहाँमाथि न्यायाधीश र वकीलहरूको विश्वास छैन, त्यसकारण अदालतको गरिमा र आफ्नै इज्जतका लागि पनि राजीनामा गर्नुपर्छ,” लाल भन्छन्।

बहुदलमा न्यायिक क्षेत्र गिजोलिएको टिप्पणी हुने गरे पनि पञ्चायतकालमा पनि न्यायालय विकृति रहित थिएन। तर, २०४७ सालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएसँगै यसको खराब पक्षको पनि चर्चा हुन थाल्यो। विभिन्न न्यायिक समितिमा रहेर काम गरिसकेका अर्का पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती खासगरी २०४८ सालमा न्याय परिषद् गठन भएदेखि सर्वोच्चमा विकृतिको बीजारोपण भएको बताउँछन्।

उनी सर्वोच्चको विवाद समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “लरोतरो समितिले यो विवाद टुङ्ग्याउन सक्दैन, त्यसैले पक्ष–विपक्षमा नलागेका विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ,” वस्ती भन्छन्, “आयोगले छानबिन नसक्दासम्म प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदा बस्नुपर्छ।”

एमाले निकट वकीलहरूको सङ्गठन प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठन (पीपीएलए) र कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएशन (डीएलए)ले पनि १७ कात्तिकमा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति मार्फत छानबिनमै जोड दिएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठ जबराको राजीनामा र हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “हामीले समग्र न्यायपालिकाको सुधार चाहेका हौं, तर प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक रहेकाले उनको राजीनामालाई ‘बटम लाइन’ बनाएका हौं।”

बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै समाधान खोज्न संसदीय अग्रसरता आवश्यक भएको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय संसद्‌मा विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेर पनि जबरामाथिको आरोपबारे छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यपालिकाको तर्फबाट विवाद समाधानको पहल गर्न कानून मन्त्रीले पनि विशेष प्रस्ताव लैजान सक्ने उनको सुझाव छ। “वकील र न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको आरोप सङ्गीन छ,” पोखरेल भन्छन्, “यसमा सत्यता छ भने राजीनामाले पुग्दैन, त्यसका लागि स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ।”