विश्वव्यापी रूपमा बढेको तापक्रमका कारण जलवायुमा आएको परिवर्तनले नेपाल पनि प्रभावित छ। जलवायुजन्य प्रकोपका घटनामा वृद्धि भएका छन्। अनुमान नै नगरेका जलवायुजन्य घटनाहरू भइरहेका छन्। त्यसको ताजा ज्वलन्त उदाहरण हो, यस वर्ष मनसुनको अन्त्यपछि कात्तिकमा भएको बेमौसमी वर्षा। जसले धनजनको ठूलो क्षति गर्‍यो।

स्कटल्यान्डमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२६) सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रह्यो। सम्मेलनमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल भएको छ।

नेपालले राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना बनाइरहेको छ। यो योजनाले औंल्याएका क्षेत्रमा काम गर्न जलवायु वित्त आवश्यक पर्छ।

यस्तै, योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रविधि सहयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा हामीले उठाएका छौं। यस्तै, जलवायुजन्य क्षतिलाई सम्बोधन गर्न कोपको छुट्टै अजेन्डा हुनुपर्ने र वित्तको संरचना राख्नुपर्ने विषय पनि हामीले उठाएका छौं।

विकसित देशहरूले सन् २०२० देखि हरेक वर्ष १०० बिलियन डलरको कोष उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म झण्डै ७० बिलियन डलर मात्र उपलब्ध गराएकाले प्रतिबद्धता अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दियौं। जलवायु वित्त अनुदानकै रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने कुरा हामीले राखेका छौं।

जोखिममा महिला

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर खास गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बढी परेको छ। महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण यी स्रोतहरूको उपलब्धता र गुणस्तरमा आएको क्रमिक ह्रास एवं क्षतिले गर्दा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको हो। साथै, जीविका चलाउने वैकल्पिक अवसर नहुँदा उनीहरू परिवर्तित प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न असमर्थ हुने गरेका छन्।

विद्यमान लैङ्गिक असमानताका कारण महिलाको अनुकूलन क्षमतामा नकारात्मक असर परेको छ र उनीहरू जलवायु परिवर्तनको असर सामना गरिरहेका छन्। बच्चा हुर्काउने, गाईबस्तुको हेरचाह, पानीको जोहो लगायत सबै घरायसी काममा महिलाहरू बढी खट्नुपर्छ। यस्ता काममा जलवायु परिवर्तनले महिलाको व्यस्तता र हैरानी झन् बढाएको छ।

त्यसैगरी, महिलाहरू खाद्य असुरक्षाको मारमा छन्। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार, जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा ४७ प्रतिशत पुरुष र ६१ प्रतिशत महिला निर्भर छन्। यो आँकडा हेर्दा जलवायु सङ्कटले कृषि उत्पादनमा असर पार्दा महिलाहरू खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्ने भए।

जलवायु परिवर्तनले कृषिमा रोगकीराको प्रकोप पनि बढाएको छ। विषादी छर्ने काममा पनि महिला नै बढी खट्नुपर्दा सुरक्षा सावधानीबारे जानकारी नभएर उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नहुनु, बाली र जीविकोपार्जनका कम विकल्प तथा वित्तीय संस्था र कर्जामा कम पहुँचका कारण पनि महिलाहरूमाथि जलवायु परिवर्तनको बढी असर पर्ने गरेको छ।

जमीनमाथि महिलाको स्वामित्व निकै कम भएकाले उनीहरूको निर्णय क्षमता कम हुन्छ। पानी, दाउरा, घाँसपातको जोहो आदि वातावरणका स्रोतसाधनसँग महिलाको निकट सम्बन्ध भए पनि यी स्रोतसँग पनि उनीहरूको निर्णय क्षमता कम हुन्छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण उब्जनी घटेर पुरुषको आप्रवासन बढ्दा त्यसको बोझ पनि महिलामा थपिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तथ्याङ्कहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापितमध्ये ८० प्रतिशत महिला रहेको देखाएका छन्। हेरचाह गर्नुपर्ने तथा खाना र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता भूमिकाका कारण उनीहरू बाढी र खडेरीको अवस्थामा बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन्। महिलाहरू बढी चपेटामा परेको पहिचान गर्दै सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले महिलाहरूको सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रावधान समेटेको थियो।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)का सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०१६ मा प्रतिबद्धता जनाएको ‘लिमा एक्सन प्लान’ ले पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा हुने वार्ता, सम्झौता तथा नीति निर्माणमा लैङ्गिक सहभागितालाई जोड दिएको छ।