हालै स्कटल्यान्डको ग्लास्गो शहरमा विश्व जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न आपत्‌कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। रोचक के भने, अहिलेको जलवायु सङ्कटको शुरूआत ग्लास्गोबाटै भएको हो।

सन् १७९० मा स्कटिस वैज्ञानिक जेम्स वाटले नै पहिलो पटक कोइला बालेर पानीको बाफबाट चल्ने वाष्प इन्जिन आविष्कार गरेका थिए। यो नै आधुनिक औद्योगिक क्रान्तिको शुरूआत मानिन्छ।

बिस्तारै इन्टरनल कम्बशन इन्जिन र अरू नयाँ प्रविधिले यातायात र हिंडडुलको तरीका घोडा र बग्गीबाट नयाँ युगमा प्रवेश गरायो। कोइला र खनिज तेल बाल्दा निस्केको कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा भरिन थाल्यो।

कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने वनजङ्गलहरू पनि मासिए र पृथ्वीको सतह तातो हुने क्रमलाई अझै तीव्र बनायो। अहिले संसारको अर्थतन्त्रमा तेलको तलतल यतिसम्म गहिरिइसक्यो कि हामीले यो तलतललाई नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु र जलविद्युत्)मा परिणत गरेनौं भने विश्वको तापक्रम आउने ८० वर्षमा ३ देखि ६ डिग्रीले बढ्नेछ।

वैज्ञानिकहरूको भनाइमा हिमालयमा संसारको तात्ने क्रमभन्दा ०.३ देखि ०.७ डिग्री बढी तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। यही स्थिति रहने हो भने यो शताब्दीभित्रै हिमालयको दुई तिहाइ हिउँ र बरफ पग्लेर हिमालहरू नाङ्गा हुनेछन्।

वास्तवमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम बढ्न थालेको हालसालै होइन, १५ हजार वर्ष भइसक्यो। ‘लास्ट आइस एज’ को समाप्तिपछि भूगोल प्राकृतिक रूपमै तातो हुँदै छ। बरफले ढाकिएका उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रहरूमा हिउँ, हिमनदी र जमेको समुद्र पग्लिने क्रम अहिले पनि जारी छ। तर, यो प्राकृतिक तापक्रम वृद्धिमा मानव सिर्जित हरितगृह ग्यासका कारण पृथ्वीको तापक्रम झन् तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यी दुवैको असर संसारभरि र हाम्रा हिमालहरूमा प्रस्टै देखिन्छन्।

कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन जस्ता ग्यासहरूले सूर्यको किरणलाई झ्न् कब्जा गर्छन्। त्यसले पनि गर्मी थपिएको छ। गएको १० हजार वर्षसम्म वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ३०० पार्टस् पर मिलियन (पीपीएम) भन्दा माथि कहिल्यै गएको थिएन। तर, औद्योगिक क्रान्तिसँगै आएको कोइला, खनिज तेल, डिजेल र पेट्रोल बालेर रेल, जहाज, उद्योग, बस, ट्रकको प्रयोग संसारभरि फैलिएसँग कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अहिले ४१८ पीपीएम पुगेको छ।

यसले विश्वको कुल तापक्रम ३०० वर्ष यता नै १.१ डिग्री सेल्सियसले बढिसक्यो। यही क्रम जारी रहे अबको ३० वर्षमा तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्ने निश्चितप्रायः छ- हामीले कार्बन उत्सर्जन कम गरेनौं भने।

जलवायु परिवर्तनको थेगो

अहिले ‘जलवायु परिवर्तन’ थेगो बनेको छ र सबैको मुखमा झुन्डिएको छ। तर, यसको वैज्ञानिक तथ्य थाहा भएको दशकौं भइसक्यो। म स्वयंले यस विषयमा लेख्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो।

आजभन्दा ठीक ३० वर्षअघि सेप्टेम्बर-अक्टोबर, १९९१ को द्वैमासिक अङ्ग्रेजी हिमालको अङ्कमा मैले एक कार्टून बनाएको रहेछु- खुम्बु आइसफलको हिउँ सबै पग्लेर खुम्बु वाटरफल (छाँगो)मा परिणत भएको र सगरमाथा आधार शिविरमा सल्लाघारीले ढाकेको। त्यसवेला धेरैलाई यो कार्टून ठट्टाको विषय भएको थियो। म स्वयंलाई पनि कुनै दिन यो दिन देख्न पर्ला भन्ने लागेकै थिएन, तर अहिले जसरी इम्जा हिमनदी हिमतालमा परिणत भएको छ र हिमश्रृङ्खलाका टुप्पा टुप्पामा मात्रै बरफ रहन थालेको छ, त्यो कार्टून त सत्य पो साबित हुन आँट्यो।

जलवायु परिवर्तन र पत्रकारिताबारे मैले सन् १९९७ मा डेटलाइन अर्थः जर्नालिज्म एज इफ द प्लानेट म्याटर्स पुस्तक पनि लेखें। त्यतिवेला धेरै पत्रकारका लागि त्यो पुस्तकको विषय ‘समयभन्दा धेरै अघि’ को थियो। हामी सञ्चारकर्मीहरू संसारभरि र नेपालमा पनि जलवायु सङ्कट भन्ने बित्तिकै हिउँ र बरफको कल्पना गर्छौं, पग्लेको प्रत्यक्ष देखिने भएकाले। तर, धेरै असर त साँच्चिकै पानीको कारण देखिन्छ। जलवायु सङ्कटले मौसम र मनसुनको नियमित समय र सीमालाई खलबल्याएको छ। पानी र हिउँ पर्ने वेला नपर्ने र नपर्नुपर्ने वेला पर्ने गरेकाले किसानहरू हैरान भएका छन्।

६ महीना लामो हिउँदे खडेरीले गर्दा गत वर्ष अहिलेसम्म नदेखिएका डढेलोहरू देशभरि लाग्यो। पानी धेरै नपर्ने हिमालपारिका जिल्लाहरूमा अतिवृष्टि भएर विनाशकारी बाढी आए।

पानी नपरेर र बढी डिप ट्यूबवेलबाट पानी पम्प गर्दा महाभारतभरि मुहान सुकेका छन्। दशैंपछि पनि मनसुन सक्रिय छ। गङ्गा नदीमा वर्षभरि बग्ने पानीको ६ प्रतिशत मात्रै हिमनदीबाट पग्लेको पानी हो। अरू सबै मनसुनी वर्षाको पानी हो। त्यसैले, अब आउने २-३ दशकपछि पग्लँदै गरेका हिमालको असर तल पाकिस्तान, भारत, बाङ्लादेश, बर्मा, चीन र दक्षिण-पूर्वी एशियामा बस्ने १.५ अर्ब मानिसले भोग्नेछन्। तर, मौसमको उग्र रूप त हामीले भोग्न थालिसक्यौं।

यो समस्या हामी नेपालीको कारण भएको होइन, तर नेपाल जस्ता मुलुक जलवायु सङ्कटको प्रत्यक्ष असर भोग्न बाध्य छौं। गएको साता ग्लास्गोमा गरीब मुलुकहरूले धनी राष्ट्रहरूबाट यो सङ्कटसँग जुध्न आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। तर, हामीले विदेशीको मुख ताकेर बस्नु बेकार हो। विदेशी सहायताले देशको उन्नति हुने भएको भए उहिल्यै भइसक्थ्यो।

के हो, के होइन?

नेपालमा धेरै समस्या छन्ः गरीबी, असमानता, खाद्य सङ्कट, कुपोषण, अनियन्त्रित शहरीकरण, बसाइँसराइ। यी सबै समस्या जलवायु सङ्कटको असर देखिन थाल्नुभन्दा पहिलेका हुन्। हाम्रो खाद्य सङ्कट राजनीतिक असफलताको कारण हो, जलवायु परिवर्तनको कारण होइन। त्यसैले सरकारले पश्चिम नेपालको खाद्य सङ्कटको दोष जलवायु परिवर्तनमा थोपर्न मिल्दैन।

तर, हिजोआज नेताहरू जे समस्यामा पनि जलवायु परिवर्तनको दोष देख्न थालेका छन्। दशैं अगाडि नयाँ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एउटा भाषणमा भनिहाले, “नेपालको अहिलेको मूल समस्या जलवायु परिवर्तनले ल्याउने असर हो।” तर, साँच्चिकै नेपालको समस्यै समस्याको पहाडमाथिको टुप्पो मात्रै जलवायु सङ्कट हो।

यसले पहिलेदेखिनै हामीमाझ रहेका समस्याहरूः बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो, भोकमरी, बसाइँसराइ- सबैलाई अझ जटिल बनाएको मात्रै हो। अर्थात्, नेपालले सामना गर्नुपर्ने अरू धेरै सङ्कट छन्, जलवायु बाहेक। ती समस्याको समाधान भनेकै स्वच्छ राजनीति, नेता र दलहरूमा देश विकास प्रतिको साँच्चिकै प्रतिबद्धता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन हो।

सुदूरपश्चिमका टारहरूमा ग्रामीण सिंचाइ मात्र भइदियो भने किसानहरू नपर्ने पानीमा निर्भर हुनु पर्दैनथ्यो, र वर्षको तीन बाली भित्र्याउन सक्थे। परम्परागत पोखरीहरू पुनर्निर्माण र प्रयोगमा ल्याए बर्खाको पानी भुइँमुनि जान्थ्यो, मुहानहरू सुक्दैनथे।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ग्लास्गोमा गएर आएर केही फरक पर्दैन। बरु, राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर देशमा अल्झिएर अघि नबढेका खानेपानी, सिंचाइ, कृषि जस्ता योजनाहरू तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री स्थानीय समयबद्ध कार्यनीति बनाए धेरै उपयोगी हुन्थ्यो।

३० वर्ष नकुरौं

नेपालमा जलवायु सङ्कटलाई वातावरणीयभन्दा पनि आर्थिक समस्याका रूपमा हेरे समाधान खोज्न सजिलो हुनेछ। नेपालले डिजेल प्रयोग गरे पनि नगरे पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा नगण्य असर पर्छ। नेपालीको कार्बन पदचिह्न (फूटप्रिन्ट) ०.०२ टन/वर्ष/व्यक्ति हो, जबकि एक अमेरिकीले प्रति वर्ष १८ टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ भने एक कतारीले ३६ टन कार्बन फाल्छ।

तर, नेपालले खनिज तेल र एलपीजीबाट नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोगतिर लाग्ने रणनीति बनाउनुको कारण जलवायु सङ्कटको असर कम गर्नुभन्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि हो। हामी वार्षिक रु.१२० अर्ब तिरेर भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ किन्छौं। यो रकम गएको पाँच वर्षमा दोब्बर भयो। यसले नेपालमा आयात हुने हिस्साको ६० प्रतिशत ओगट्छ। नेपालको सबै निर्यात जोड्दा पनि तेल किन्न पुग्दैन। कहाँबाट आएको छ त यो पैसा?

खाडी र अरू मुलुकमा काम गर्ने नेपालीको रेमिटेन्सले गर्दा मात्रै हामीले पेट्रोल र ग्यास आयात गर्न सकेका हौं। अझ भन्नुपर्दा- नेपालीले तेल उत्पादन गर्ने मुलुकमा बगाएको पसिनाले देशभित्र हामीले डिजेल र पेट्रोल भर्न पाएका छौं। नेपालले भारतसँगको आर्थिक र भूराजनीतिक निर्भरता घटाउने हो भने तेलको व्यसन (अतिप्रयोग) त्याग्नै पर्छ। त्यसले पृथ्वी बचाउन मद्दत गरिहाल्यो भने पनि त्यो ‘बोनस’ हो।

नेपालले अबको ३० वर्षमा मुलुक कार्बन ‘न्यूट्रल’ हुने प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बुझाएको छ। किन कुर्ने ३० वर्ष? यही रफ्तारमा तेलको आयात बढ्ने हो भने ३० वर्षमा त देश टाट पल्टिसक्छ।

हामीले देशमै उत्पादित बिजुली सार्वजनिक यातायात, ब्याट्रीबाट चल्ने मोटरसाइकल र स्कूटर, बिजुली चुलो र हिटरलाई कर छूट दिएर सकेसम्म प्रोत्साहन गर्न थाल्नुपर्छ। देशमा उत्पादन हुने बिजुली सकेसम्म नेपालीले नै उपयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। बढी भए मात्र अरूलाई बेच्ने हो।

जलवायु सङ्कट एउटा विश्वव्यापी वातावरणीय समस्या हो नै। तर, हामी नेपालीका लागि देशलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लैजान सक्ने राजनीतिक चुनौती र आर्थिक अवसर पनि हो।