बाबाले पहिलोपटक नयाँ मोटरसाइकल घर ल्याएको दिन अझै आँखामा झलझली आउँछ। नरिवल फुटाएर सयपत्रीको माला लगाइदिँदा त्यो नीलो मोटरसाइकल झन् चम्किलो देखिएको थियो। बाबा-ममीको बीचमा बसेर त्यही मोटरसाइकलमा विद्यालय पुग्थें म। आफन्तको घर गइन्थ्यो। केही पर्दा अस्पताल पुग्न पनि सजिलो।

यो दुईपाङ्ग्रेले हामीलाई उपत्यकाको भीड र कत्ति पनि भर पर्न नसकिने यहाँकोे सार्वजनिक यातायातबाट मुक्ति दिलाएको थियो। अब हाम्रो दैनिकी हाम्रै काबूमै थियो।

मेरो परिवार नेपालमा भर्खरै बनेको मध्यम वर्गीय समुदायको एउटा अंश थियो। त्यसपछिका वर्षमा अन्य हजारौं नेपाली परिवार (कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत)ले आफूलाई मध्यम वर्गीय हैसियतमा उकालिसकेका छन्। खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूको उल्लेखनीय जत्था तयार भइसकेको छ।

समाजमा सुविधा र उपभोगका नयाँ नयाँ स्तर देखापरेका छन्। कुनै वेला विलासिताका विम्ब मानिने कार, मोटरसाइकल र एयरकन्डिसनरहरू अब सीमित वर्गको पहुँचमा मात्र रहेनन्।

यद्यपि, यी परिवर्तनहरू यस्तो अवस्थामा देखिएका छन्, जसले एउटा अनिश्चित भविष्यको सङ्केत गरिरहेको छ। धेरै नेपालीले ‘कार्बन फूटप्रिन्ट’ बारे सुनेका नहोलान्, तर आफू वरपरको अस्थिर हावापानी प्रायले याद गरेकै छन्। भर्खरै दशैंताका देखिएको तापक्रम स्वाभाविक होइन।

शहरी क्षेत्रमा बढ्दो धूवाँधूलो हाम्रा लागि ठीक छैन भन्ने बुझ्‍न वातावरण विज्ञानमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहनै पर्दैन। जथाभावी भइरहेको निर्माणकार्यले वातावरणमा व्यापक समस्या निम्त्याइसकेको छ। सवारी साधन जस्ता कार्बन उत्सर्जन गर्ने उपकरणको वृद्धिले यसलाई थप विकराल बनाएको छ।

हाम्रा नीति निर्माताहरूले यसको एउटै समाधान देखेका छन्- सवारी साधन र कार्बन-उत्सर्जन गर्ने उपकरणमा करको दर बढाइदिने। त्यही नीति पछ्याउँदै सरकारले कार, मोटरसाइकल, स्कूटरमा २८८ प्रतिशतसम्म कर थोपरिदिएको छ। मध्यम वर्गीय परिवारको आवश्यकतामाथि यति महँगो अङ्कुश लगाउनु सही हो? पक्कै होइन।

‘अर्बान हिट आइल्यान्ड इफेक्ट’

धनी र शक्तिशाली देशहरूले बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको दोष जहिले पनि गरीब देशलाई थोपर्ने गरेका छन्, जबकि यसका प्रमुख कारक उनीहरू नै हुन्। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका ०.०२ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसकारण पनि हाम्रो जस्तो सानो देशले गर्न सक्ने खासै केही हुँदैन। यद्यपि, राज्यस्तरीय पहल मार्फत शहरी ताप द्वीप (अर्बान हिट आइल्यान्ड)मा स्थानीय परिस्थितिले निर्माण गरेको प्रभाव केही घटाउन सक्छ।

‘अर्बान हिट आइल्यान्ड इफेक्ट’ एउटा यस्तो प्रवृत्ति हो जहाँ निर्माण कार्यहरूका कारण शहरले आफ्नो वरिपरिको क्षेत्रभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छ। इँटा र सिमेन्टले बनेका संरचनाले सूर्यसँगै ठूला मेसिन र गाडीहरूले फाल्ने ताप सोसेर फेरि निष्कासन गरिदिन्छन्।

भवन निर्माणका लागि हरित क्षेत्रहरू मासिन थालेपछि शहर क्रमशः तातिँदै जान्छ। अर्बान हिट आइल्यान्डलाई यसै गरी अनियन्त्रित छाडिए यो असाध्यै खतरनाक बन्छ। नागरिकहरू नचाहँदा-नचाहँदै यसको दुश्चक्रमा फस्दै छन्।

तराई क्षेत्र बाहेक नेपालका अधिकांश ठाउँमा अझै पनि उचित हावापानी छ। एक पुस्ता अघिसम्म पनि काठमाडौंमा पङ्खा जडान गर्नु हास्यास्पद मानिन्थ्यो। अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, सन् २००० देखि २०१८ को छोटो अवधिमै काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम २.१ सेल्सियसले बढेको छ। यससँगै पङ्खा र एसीको माग पनि बढेको छ।

बढ्दो शहरी ताप प्रणालीगत मुद्दा हो जसले नेपालका हरेक शहरबजारलाई असर पुर्‍याइरहेको छ। रिड्युस (कम प्रयोग), रियुज (पुनःप्रयोग) र रिसाइकल (प्रशोधनपछिको प्रयोग) जस्ता व्यक्तिगत पहलले मात्रै तापक्रम वृद्धिमा प्रतिफल दिन सक्दैन। मध्यम वर्गलाई दोष थोपर्नु वा न्यूनतम सुविधा समेत खोसेर हतोत्साह गर्नु यसको पूर्ण समाधान होइन।

यसो गर्न सकिन्छ

हामीलाई चाहिएको बृहत् र नवीन शहरी योजनामा आधारित समाधान हो जसले तापक्रम वृद्धि पूर्णतः रोक्न सकोस्। एउटा त्यस्तो प्रणाली जहाँ नागरिकले स्वतः आफ्ना लागि उत्तम विकल्प र शहर रोज्न सकून्।

पहिले त हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणालीकै बृहत् पुनःसंरचना जरुरी छ। निजी कम्पनीहरूको कब्जामा रहेको अव्यवस्थित यातायात प्रणालीका कारण धेरै मानिस दुईपाङ्ग्रे नै भए पनि आफ्नै साधन जोड्न झुम्मिएका हुन्।

यूरोपका शहरहरूबाट सिक्न सकिन्छ- सार्वजनिक यातायातमा मानिसहरूको पहुँच बढाउँदा, सुरक्षित बाइसाइकल लेन थप्दा र राइड सेयरिङ प्रणाली (टुटल र पठाओ जस्ता)लाई गुणस्तरीय बनाउँदा कार किन्नेहरूको दर घट्छ। सार्वजनिक यातायात निजी सवारीको विश्वसनीय विकल्प भइदिए मानिसहरू त्यतै लागिहाल्छन्।

डेनमार्कको कोपनहेगनमा गरिएको अध्ययनले मेट्रो लाइनलाई उपनगरीय क्षेत्रमा विस्तार गर्दा शहरमा कारधनीहरूको सङ्ख्या दुई-तीन प्रतिशतले घटेको देखाएको थियो। नेपालमा हामी मेट्रो निर्माण गर्न नसके पनि भरपर्दो र नियमित चल्ने बस-मार्ग बनाएर त्यस्तै सुविधा दिन सक्छौं।

मानिसहरू ठूलो क्षमताका सार्वजनिक साधनमा यात्रा गर्न थालेपछि निजी साधनको प्रयोग यसै घटिहाल्छ। ‘वेस्ट हिट’ निष्कासन गर्ने कारको सङ्ख्या कम हुन थाल्छ। तसर्थ, सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई राष्ट्रियकरण वा कडा नियमन गर्दै शहरका सबै कुनामा पुग्ने भरपर्दो बस-मार्ग बनाउनु अहिलेको सङ्कट घटाउने एउटा उपाय हो। यसले सवारीधनीमाथिको कार्बन भार पनि कम गरिदिन्छ।

दोस्रो, कुनै नागरिक आधारभूत सेवा लिन पनि धेरै टाढा जानु नपर्ने गरी शहरको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। अस्पताल, पानी र तरकारी बजार जस्ता अत्यावश्यक सेवा हामीकहाँ जथाभावी स्थापना गरिएका छन्। शहरी क्षेत्रमै बस्दा समेत ‘इमर्जेन्सी’ परेका वेला थुप्रै नेपालीले अत्यन्तै लामो दूरी पार गर्नुपर्छ। जोनिङ ल (भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून) को अभावमा शहर आसपासका धेरैभन्दा धेरै जमीनमा आवासीय भवन ठडिएका छन् भने हरित क्षेत्र मासिंदै गएको छ।

यी सबै समस्या सरकारको अकर्मण्यताका कारण सिर्जना भएका हुन्। हाम्रो शहरी विकास विभाग जोनिङ लसँग सम्बन्धित कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा बेपर्वाह हुने गरेको छ। जोनिङ लले शहरमा निश्चित क्रियाकलाप गर्न निश्चित भागहरू छुट्याउँछ। जस्तो, विश्वमा सबैभन्दा कडा जोनिङ ल भएको सिंगापुरमा प्रत्येक शहर छेउछाउका क्षेत्रको विशेषता पूर्व निर्धारण गरिएको छ- आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक जिल्ला आदि।

हिंड्न लायक शहर

जोनिङ लले शहरको अव्यवस्थित विस्तार नियन्त्रणमा सघाउनुका साथै कोही नागरिक अत्यावश्यक सुविधा र सार्वजनिक यातायात सञ्जालबाट टाढा नहोऊन् भन्नेमा पनि सुनिश्चय प्रदान गर्छ। भनिन्छ, ‘अ वाकेबल सिटी इज अ लिभेबल सिटी’ अर्थात् हिंड्न लायक शहर बस्न लायक शहर हो। जब नागरिकले आधारभूत आवश्यकता प्राप्तिका लागि असाध्यै लामो यात्रा तय गर्नु पर्दैन र निजी वाहन खरीदका लागि ठूलो लगानी जोगिन्छ, त्यसले उसको जीवन मात्र होइन, प्रकृति बचाउन पनि मद्दत गर्छ।

नेपालका शहरमा हरित क्षेत्र निर्माणमा ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ। रूख, उद्यान र पानीले जति शहरी तापको न्यूनीकरण अरूले गर्न सक्दैनन्। यिनले गाडीबाट निस्किएको कार्बन नियन्त्रण गर्नुका साथै शहरलाई शीतलता दिन्छन्। ताल र खोलानाला जस्ता पानीका स्रोतले वरिपरिको वातावरणमा आफ्नै खालको माइक्रो–क्लाइमेट (सूक्ष्म-जलवायु) सिर्जना गर्छन्।

यी उपाय अवलम्बन गर्न दह्र्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति र ठूलो धनराशि चाहिन्छ। बनिसकेका शहरमा यिनको कार्यान्वयन असाध्यै जटिल छ। सार्वजनिक उद्यान निर्माणका लागि आफ्नो घर भत्काउन कसले दिन्छ? यस्तै अवरोधले विगतका थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजना खेर गएका छन्। तर, हरेक शहरमा एउटै मोडलका समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँको वस्तुस्थिति अनुसार फरक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हरेक नागरिकले बस्न योग्य शहरबारे जानकारी भने पाउनैपर्छ।

अरू देशको तुलनामा हाम्रो देश विकासको यात्रामा पछि छ। तर, यो पनि एउटा अवसर हो। विकासमा हामीभन्दा अघि पुगेकाहरूले गरेको गल्तीबाट हामी पाठ सिक्न सक्छौं। त्यसै अनुसार विकास योजना अघि बढाउन सक्छौं।

नेपालको मध्यम वर्ग आफू मात्रै नभएर लाखौं अन्य नेपालीको शहरी जीवन सुधार गर्ने सक्ने शक्तिशाली अवस्थामा छ अहिले। यो शक्तिलाई आफ्ना सुविधाहरूको प्राप्तितर्फ मात्र होइन, शहरलाई दिगो र न्यायोचित ढङ्गले सुधार्नेतर्फ पनि उपयोग गर्न आवश्यक छ।