प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले देशैभर नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो। अन्यत्र कांग्रेसलाई सघाएर गोरखा–२ र रसुवामा भने नयाँ शक्तिले आफ्ना उम्मेदवारलाई कांग्रेसी साथ लिने तय भएको थियो। गोरखा–२ बाट भट्टराई आफैं उठ्दै थिए भने रसुवामा प्रेम तामाङ। जब उम्मेदवारी दर्ताको दिन आयो, तामाङ पछाडि हट्दै नेपाली कांग्रेसका ‘धनकुबेर’ निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्यलाई अगाडि सारे। आचार्यले कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि मनाएपछि टिकट लिएर मनोनयन दर्ता गरे र निर्वाचन पनि जिते। तामाङ आफैं भने सङ्घीय सांसदको टिकट छोडेर प्रदेश सभामा ओर्लिए।

राजनीतिमा पैसा हावी हुन पुग्दा एकाएक राजनीतिक परिदृश्यमा आइपुगेका थिए, आचार्य। २०७५ फागुनमा नयाँ शक्तिका अध्यक्ष भट्टराईले एक अन्तर्वार्तामा कांग्रेस सभापति देउवासँग आफूले छलफल गरी पाएको टिकट तामाङले अर्बपति व्यवसायी आचार्यलाई बेचेको आरोप लगाएका थिए।

‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायी आचार्यले टिकट लिन दलभित्रै पनि ठूलो रकम खर्च गरेको अनुमान गर्न कठिन छैन, किनभने कांग्रेसमा लामो कालदेखि सक्रिय कार्यकर्तालाई पन्छाएर एकाएक उनी देउवासँगको मिलेमतोबाट टिकट हत्याउन सफल भएका थिए। चुनाव जित्न पनि उनको ठूलै खर्च भयो।

कांग्रेसका आचार्य र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट पनि रसुवामा उम्मेदवार बनेका ‘क’ वर्गकै निर्माण व्यवसायी जनार्दन ढकालबीचको प्रतिस्पर्धा एक हिसाबले पैसाको भिडन्तका रूपमा दरिन पुग्यो। दिनहुँ गाउँ–गाउँमा भोजभतेर, चुनाव प्रचारमा महँगा सवारी साधन, मोटरसाइकलको बाक्लो आवतजावत र मतदातालाई नगदै वितरण चुनावको आम दृश्य बनेको थियो।

हिमाली जिल्ला रसुवाको चुनावमा धनको रवाफ अपवाद होइन, देशैभरिको राजनीतिको प्रतिविम्ब हो। निर्वाचनमा धनको प्रभाव विगतमा पनि नभएको होइन, तर पछिल्ला दशकमा त्यस्तो प्रभाव राजनीतिक प्रणालीमै डरलाग्दो गरी झाङ्गिंदै गएको छ। धनकुबेरहरूको रवाफ राजनीतिक दलहरूमा बाक्लिँदो छ वा पैसा जुटाउने सामर्थ्य भएका व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलभित्र अघि सर्न आँट गर्ने अवस्था विकसित भएको छ।

पर्दा पछाडि बसेर राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गर्ने र व्यावसायिक स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउने छद्म तरीका छोडेर व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू राजनीतिक मैदानमै पस्न थालेका छन्। प्रकारान्तरले पैसा नभई नचल्ने यथार्थ बुझेका राजनीतिक नेतृत्वको हात आर्थिक स्वार्थले बाँधिइसकेको छ। राजनीतिक दल र नेताको आर्थिक कारोबार त धेरैजसो अपारदर्शी नै छ। धनको बलमा चुनाव जित्ने, राज्य सञ्चालनमा शक्तिको दुरुपयोग मार्फत सक्दो धन जम्मा पार्ने र सोही रकम निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने दुश्चक्र नेपाली राजनीतिको पन्छाउनै कठिन नियति बनेको छ।

अपारदर्शी र बेहिसाब

२०७४ सालमा देशैभरि सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनावी स्पर्धा जति पेचिलो थियो, कार्यकर्ता परिचालन, नेताहरूको दौडधुप, प्रचारप्रसार आदिमा दलहरूले उसैगरी बेहिसाब पैसा खर्चेका थिए। एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले करोडौं रकम खर्च गरेको उनीहरूको तडकभडकले देखाउँथ्यो।

तर, निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको खर्च विवरणमा भने त्यो पक्ष खुल्दैन। आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोके अनुसार त्यसैभित्र रहने गरी दलहरूले कृत्रिम विवरण पेश गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। कांग्रेसले गत निर्वाचनमा रु.४ करोड ८६ लाख ६६ हजार मात्रै खर्च गरेको आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यो रकम प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लगाउँदा प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु.२ लाख ९५ हजार जति मात्रै हुन्छ।

त्यतिवेला कांग्रेसको निर्वाचन लक्षित वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी समितिमा बसेर काम गरेका एक सदस्य भन्छन्, “एकै ठाउँमा नगदको त्यति ठूलो थुप्रो जीवनमै पहिलो पटक देखेको थिएँ। सबै कारोबार नगदमा हुन्थ्यो, कागजमा किन देखाउनु र !” उनी पार्टीभित्रका धनीमानी वा निकट व्यवसायीहरूले झाेलामा हालेर नगद ल्याएर बुझाएको बताउँछन्।

त्यस्तो रकम उम्मेदवारहरूलाई बाँडिएको थियो। प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रति उम्मेदवार रु.३ लाख र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारलाई जनही रु.५ लाखका दरले बाँडिए पनि ठूला नेता र जित्ने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई पार्टीले सोभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम दिएको उक्त स्रोतले बतायो। जस्तो, नवलपुर–१ बाट उठेका कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई रु.४० लाखभन्दा बढी दिइएको उनले बताए। प्रदेश तहका उम्मेदवारलाई रु.३ लाख र सङ्घीय उम्मेदवारलाई रु.५ लाखले बाँड्दा मात्रै कांग्रेसको रु.१७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। यस बाहेक सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत चुनावको प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, नेताहरूको हेलिकप्टर मार्फत उडान तथा अन्य व्यवस्थापनको खर्च कतै निस्किंदैन।

कांग्रेसको जस्तै अपारदर्शी हिसाबकिताब अन्य दलहरूको समेत साझा प्रवृत्ति हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले त गत निर्वाचनमा रु.२ करोड ९१ लाख ६९ हजार मात्रै खर्च देखायो। प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लगाउँदा यो प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु.१ लाख ७६ हजार मात्रै हो। माओवादी केन्द्रले रु.८३ लाख हाराहारी मात्रै चुनावी खर्च गरेको देखाएको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको एक अध्ययनले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार र उनका शुभेच्छुकले रु.५० अर्ब ९६ करोड तथा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रु.४५ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेको अनुमान गरेको थियो। यत्रो परिमाणको खर्च राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कतै खुल्दैन। त्यतिवेलाको निर्वाचनमा पराजित एक उम्मेदवार भन्छन्, “खर्च गर्ने हैसियत नै नभएको मेरो त ऋणपान, सहयोग जुटाएर रु.१ करोड २५ लाख जति खर्च भयो। मनग्गे खर्च गर्न सक्नेले कति खर्च गरे होला, आफैं अनुमान गर्नुस्।”

दलहरूले चुनावमा गर्ने खर्चको प्रमुख स्रोत निःसन्देह चन्दा नै हो। खर्चको पद्धति पार्टीभित्र जसरी अपारदर्शी हुन्छ, शुभेच्छुक, समर्थक र निकट व्यवसायीले गर्ने चन्दा र सहयोग पनि पार्टीको आयव्यय विवरणमा देखिंदैन। यस्तो सहयोग ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नभई नगदमै हुने गर्छ। जस्तो, कहलिएका एक अर्बपतिले गत निर्वाचनमा कांग्रेसलाई झण्डै रु.३ करोड (तीन किस्ता गरी) नगदै बुझाएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। पार्टीका नेताहरूले चढेका चार वटा हेलिकप्टरको भाडा पार्टीका एक व्यवसायीको कम्पनी मार्फत खर्च गरिएको देखाइएको थियो।

पार्टीलाई कसले दिन्छन् त चन्दा ? एमालेका एक नेताको भनाइमा जसलाई व्यावसायिक आडभरोसा चाहिन्छ, भोलि अप्ठ्यारो परेमा राजनीतिक शक्ति र संरक्षण आवश्यक पर्छ, उही चन्दा र आर्थिक अनुदान दिन अघि सर्छ। उसो त, उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक पदाधिकारीका अनुसार, सबैजसो ठूला व्यवसायीले हरेक दललाई चन्दा रकम छुट्याउँछन्। कोही यस्ता पनि हुन्छन्, जो चन्दा र आर्थिक सहयोग दिन हातमा रकम बोकेर बसेका हुन्छन्। “चन्दा नदिएको पार्टी वा नेता भोलि सरकारमा पुगेर अप्ठ्यारो पार्लान् भन्ने डर उनीहरूमा हुन्छ,” ती व्यवसायी भन्छन्।

गत निर्वाचनमा कांग्रेसले रु.२ करोड ९३ लाख मात्रै चन्दा उठेको देखाएको थियो। एमालेले व्यक्तिगत र संस्थागत गरी रु.४ करोड ६१ लाख चन्दा उठेको आफ्नो आयव्यय विवरणमा उल्लेख गरेको छ। तर, ती चन्दा पनि कसले दिएको हो भन्ने विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा रु.२५ हजारभन्दा धेरै कारोबार ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने, आयोगले तोकेभन्दा बढी चन्दा लिंदा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, त्यस्तो रकमको स्रोत र त्यसमा कर लाग्ने/नलाग्ने विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ।

अझ रोचक चाहिं चुनावपछिका वर्षहरूमा पार्टीहरूले चन्दा र सहयोग शीर्षकमा न्यून मात्रै रकम उठेको देखाएका छन्। वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा चन्दा र सहयोग नै प्राप्त नभएको देखाएको छ। कांग्रेसले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.१ करोड ४६ लाख र २०७६/७७ मा ६२ लाख २१ हजार चन्दा र सहयोग उठेको देखाएको छ।

पार्टीको जायजेथाको हरहिसाब पनि पारदर्शी छैनन्। जस्तो, स्थिर सम्पत्तिको हिसाबले नेपालको ठूलो दल हो, एमाले। बल्खुमा रहेको पार्टीको करीब १३ रोपनी जग्गामा करोडौं रूपैयाँ खर्चिएर पार्टी कार्यालय निर्माणको तयारी भएको छ। विभिन्न ६६ जिल्लामा यसका पार्टी कार्यालय छन्, काठमाडौंमा पनि विभिन्न स्थानमा पार्टी सम्बद्ध कार्यालय छन्। तर, माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक आयव्यय विवरणले एमालेको स्थिर सम्पत्ति रु.६ करोड ५६ लाख मात्र देखाएको थियो। यस्तै, एकतापश्चात् बनेको नेकपाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण विवरणले पनि रु.६ करोड ६० लाखको मात्र जायजेथा भएको उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको कुल सम्पत्ति रु.८ करोड ८६ लाख मात्र देखाइएको छ। अर्थात्, यत्रो परिमाणको सम्पत्ति आयआर्जनको न स्रोत देखाइएको छ, न सम्पत्तिबारे यथोचित उल्लेख गरिएको छ।

माओवादी र कांग्रेसले पनि आफ्ना कुल सम्पत्ति लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छैनन्, न तिनको स्रोत उल्लेख गरेका छन्। कांग्रेसका एक नेता अपारदर्शी ढङ्गले नै पार्टीको यस्तो सम्पत्ति जोडिएकाले तिनलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नदेखाइएको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार, कांग्रेसको सानेपास्थित पार्टी कार्यालय मर्मतका लागि गत वर्ष खर्च भएको रु.६७ लाख व्यवसायी तथा अहिलेका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले तिरेका थिए। बरु, यस्तो खर्चलाई वैधानिकता दिन श्रेष्ठले उक्त रकमलाई आफ्नै कम्पनीको खर्चका रूपमा देखाएका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई रकम खाँचो पर्ने बित्तिकै दिन श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी तथा सांसद इन्द्र बानियाँ, व्यवसायी अनिल रुंगटा लगायत अगाडि सरिहाल्छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल दलहरूभित्र संस्थागत प्रणालीभन्दा नेता हावी हुने र उनीहरूले आफ्नो तजबिजीले वैध÷अवैध स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने पद्धति विकसित भइरहेको बताउँछन्। “कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शुरू गरेको यो अभ्यासलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले निरन्तरता दिए,” खनाल भन्छन्।

धनको जगजगी

राजनीतिक दलहरू पार्टीका कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यकर्ताको रेखदेख आदिका लागि रकम जुटाउन विभिन्न स्रोतमा भर पर्ने गरेका छन्। एमाले जस्ता सङ्गठनमा भर पर्ने राजनीतिक दलहरूको देखिने आम्दानीको स्रोत कार्यकर्ताबाट उठाउने मासिक रकम हो। एमालेले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.४ करोड १९ लाख सदस्यता शुल्क, नवीकरण र लेबीबाट उठाएको छ। तर, त्यो स्रोतले निर्वाचन र अन्य राजनीतिक व्यवस्थापनको खर्च धान्दैन, त्यसैले अदृश्य आम्दानी र खर्च हावी हुन्छ। खासगरी, व्यापारी समुदायसँग हिमचिम गरी रकम जुटाउने अभ्यास पछिल्लो समय झाङ्गिएको छ।

राजनीतिक दल र नेताहरू धनको पासोमा परेको र अपारदर्शी कारोबार गर्न थालेको लामो समय भएको छैन। पञ्चायतकालभरि प्रतिबन्धित दलका नेताहरूको व्यवसायीहरूसँग उठबस हुन पाएन। त्यो समयमा व्यापारिक समूह दरबारसँगको निकट सम्बन्धबाट नीतिगत निर्णय गराउने सामर्थ्य राख्थ्यो। दरबार आफैं पनि नयाँ उद्योग र व्यवसायमा निःशुल्क शेयर माग्न बदनाम थियो।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि दलहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र निर्वाचन जित्न रकमको खाँचो पर्दै गएपछि राज्यकोषको दुरुपयोग मार्फत आर्थिक लाभ सोहोर्ने मात्र नभई नेताका चोटाकोठामा व्यापारी घुस्न थाले। दल र नेताहरूको जीवनलाई नजिकबाट नियालेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “जब राजनीतिक दलले चुनाव जित्न पैसा बगाउन शुरू गरे, भ्रष्टाचार बढ्यो, व्यापारीहरूसँग नेताहरूको हिमचिम र साँठगाँठ बढ्यो।”

२०५० को दशकमा सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रम चल्दै गएपछि दलहरूलाई रकम चाहियो, जसलाई धनकुबेरहरूले वित्त पोषण गर्न थाले। सँगै, राज्यकोषको दुरुपयोग मार्फत भ्रष्टाचार पनि मौलायो। जसकारण रकम खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिको हात पार्टीमा माथि पर्दै गएको आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार, दललाई वित्त स्रोत आवश्यक पर्दै गएसँगै भ्रष्टाचार अचाक्ली बढ्न पुग्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्नै शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको सङ्ख्या बढाएर राज्यकोषको रकम हात पारेको भनी भाषण गरेको भिडिओ नै सार्वजनिक भयो।

दललाई आर्थिक सहयोग गरेको आधारमा अदृश्य रूपमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दै आएका व्यवसायीहरू २०६३ सालको परिवर्तनपछि भने दृश्यमै प्रकट भए। निर्वाचनमा दलहरूले निर्माण व्यवसायी र खर्च गर्ने सामथ्र्य भएका उम्मेदवारलाई टिकट दिएर राजनीतिक मैदानमा अगाडि सारेनन् मात्रै, सामाजिक रूपले पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनको समानुपातिक सीट समेत धनकुबेरहरूलाई बाँडियो। एमालेबाट अर्बपति विनोद चौधरी, कांग्रेसबाट दिवाकर गोल्छा, माओवादीबाट पद्म ज्योति लगायत व्यवसायीलाई सांसद बनाइयो।

यस्तो गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास २०७० को संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो। पार्टीलाई आर्थिक सहायता गर्न सक्ने हैसियत भएका व्यवसायीको नाम दलहरूको समानुपातिक सूचीमा मात्र अटाएन, कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका तर्फबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन समेत पाए। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल २०६४ सालको चुनावपछि राजकीय पदलाई खुलमखुला पैसामा बेचिन थालेको बताउँछन्। देशका दर्जनौं निर्वाचन क्षेत्रमा ठेकेदार, व्यापारी, बिचौलियाले पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै चुनावको टिकट हत्याए, पैसाकै बलमा। स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास झाङ्गियो।

वैध–अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको ओत खोजिरहेका व्यवसायीहरूबाट आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति दलका नेताहरूमा मौलाउँदै गएको छ। पछिल्लो कालमा त एमालेले व्यवसायी मोती दुगड र कांग्रेसले अर्का व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नै बनाए। व्यावसायिक समूहको भरथेगमा चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने पद्धतिले संसद् स्वार्थीहरूको थलो र सरकार तिनको स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने साधन बन्न पुगेको छ। जलविद्युत्, निर्माण, दूरसञ्चार आदिको ठेक्कापट्टा र कमिशनको जालोका कारण कमिशन एजेन्ट र बिचौलियाको रजगज पनि यसमा थपिन पुग्यो। कतिपय सन्दर्भमा त विदेशीले समेत दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको सङ्केत देखापरे। माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यवसायीसँग पार्टीलाई रु.५० करोड सहयोग मागेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भयो, तर यसमा छानबिन नै भएन।

निर्वाचनमा दल र नेतालाई नाम चलेका र ठूलो कारोबार गर्ने सबैजसो व्यवसायीले धेरथोर आर्थिक सहयोग गर्छन्। तर, टिकट नै हात पार्न र समानुपातिक सीट हत्याउन ठूलै रकम बुझाउनुपर्ने बुझ्न गाह्रो छैन। एमालेबाट सांसद बनाइएकी व्यवसायी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त एमालेलाई ७ करोड चन्दा बुझाएर सांसद भएको सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन्। यस्तो रकम सहयोग गर्ने करीब डेढ दर्जन जति निर्माण व्यवसायी, व्यापारी अहिले सङ्घीय संसद्‌मा छन्। प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा यस्तो सङ्ख्या झन् ठूलो छ। यी धनकुबेर व्यापारी, निर्माण व्यवसायी तथा बिचौलियाको खाँचो दल र नेतालाई पर्नुको पछाडि रकम जोडिएको ‘ओपन सेक्रेट’ भएको पूर्व सचिव खनाल बताउँछन्।

व्यवसायी पोस्ने नीति

व्यवसायबाट राजकाजमा संलग्न हुन थालेका व्यवसायीको ध्याउन्न सधैं व्यावसायिक लाभ लिने गरी राज्य संयन्त्रमा प्रभाव पार्नुमा हुन्छ। संसद्‌मा कानून निर्माणमा स्वार्थ अनुकूल प्रभाव, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव त्यसै कारण सिर्जित हुन्। उदाहरणका लागि, चार वर्षअघि संसद्बाट पारित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन निर्माणका वेला ब्याङ्क सम्बद्ध सांसदहरूको लबिइङको छाप परेको थियो। त्यस्तै, बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि मेडिकल शिक्षामा लगानी गरिरहेका सांसदहरूले ठूलो लबिइङ गर्दै आफू अनुकूल व्यवस्था पारित गराउन सफल भए।

सहकारी क्षेत्रको विकृति र जोखिम निरुत्साहित गर्न बनेको नयाँ सहकारी ऐन निर्माणमा पनि सांसदहरूले व्यवसायी अनुकूल व्यवस्था राखे। दूध उत्पादक व्यवसायीहरूको लबिइङपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी कम्पनीहरूलाई डेरी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतीय कम्पनी अमुल नेपाल आउने तयारीमा रहेको थाहा पाएका स्वदेशी उद्यमीहरू संसद्सम्मै लबिइङ गर्न गएर यस्तो कानूनी बन्देज खडा गरेका थिए।

दृश्य–अदृश्य दुवै रूपमा राजनीतिमा व्यावसायिक क्षेत्रको प्रभाव बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रको हितमा तथा पहुँचवाला व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सार्वजनिक नीति बनाउने अभ्यास २०४६ पछि नै झाङ्गिदै गएको हो। यस्तो नीतिगत निर्णयबाट राजनीतिक नेतृत्वले पनि अदृश्य रूपमा ठूलो रकम हात पार्छ।

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित सरकारको पालामा हरिसिद्धि इँटा, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको जग्गा निजी व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी दिइएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। यद्यपि, जनताको करबाट चल्ने यी संस्थानहरू सरकारका लागि भार मात्रै बनिरहेको यथार्थ थियो। कांग्रेस नेता रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका वेला २०७१ सालमा गठित बहुचर्चित कर फर्स्योट आयोगले कर कानूनको आवरणभित्र हुने झेली खेल देखायो। आयोगले व्यवसायीहरूलाई रु.२१ अर्बभन्दा बढी कर रकम मिनाहा दिएको थियो, जस सम्बन्धी मुद्दा अझै चलिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०६५ सालपछि झण्डै एक दशक घ्यू–तेल, चिनी, कपडा, मोबाइल फोन आदिमा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दियो। नागरिकले तिरेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा हालिदिने नीतिगत अनियमितताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत प्रश्न उठाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले उद्योगपति विनोद चौधरीसँग मिलेर अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट निर्माण गर्न थालेपछि २०६७ चैतमा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

हरेकजसो बजेट निर्माणका वेला करका दरहरूमा व्यावसायिक स्वार्थका कारण चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खास व्यापारिक समूहलाई पोस्ने गरी नीतिगत चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। उनले शङ्कर समूह सहितका खास घरानालाई लाभ हुने गरी मोटरसाइकल र फलामे डण्डीको भन्सार दरलाई चलाएका थिए। नेपाल सरकारको उच्च स्रोत भन्छ, “दुवै निर्णयले एकै व्यक्तिलाई लाभ दिनुले यसमा चलखेलको आशङ्का छ।”

एक घराना व्यवसायी नेपालमा राजनीतिक दलहरूले चुनावी खर्च जुटाउन आफू निकट कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरी ठूलो रकम उठाउने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, जब निर्वाचन नजिकिन्छ, सरकारमा रहेका दलहरू कर कार्यालय, भन्सार, मालपोत लगायत विभिन्न नियामक निकायमा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति मार्फत आफ्ना बफादारलाई नियुक्ति गर्छन्। तिनले अदृश्य रूपमा ती निकाय मार्फत कारोबार गर्ने व्यवसायीसँग सहयोग उठाउने उनको तर्क छ। “यी निकायहरूको अहिलेकै सरुवा, बढुवाले पनि धेरै कुरा बताउँछ,” ती व्यवसायी भन्छन्, “व्यापारी र अन्य सरोकारवाला कारोबारीसँग उठाएको यस्तो रकम नियुक्ति वा सरुवा–बढुवा गर्नेलाई जान्छ।”

त्यसैगरी, सत्ता निकट व्यवसायीलाई लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) बाँडेर पोस्ने अभ्यास मार्फत सरकारहरूले आसेपासेलाई लाभ दोहन गर्ने अवसर सिर्जना गर्दै आएका छन्। एक पुरानो घराना सम्बद्ध व्यवसायी नाम नखुलाउने शर्तमा करका दरहरू बाहेक लाइसेन्सको चलखेल मार्फत राजनीतिक नेतृत्वले ठूलो रकम हात पार्ने गरेको बताउँछन्।

जति नै प्रतिस्पर्धात्मक बजार भने पनि नेपालमा ब्याङ्क र बीमा, शेयर बजार, दूरसञ्चार, विद्यालय सर्वत्र लाइसेन्स–राज र तजबिजी कायम छ। जसकारण, अनुमति पाएकाहरूले लाभ सोहोर्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित छ। तजबिजीमा अनुमति दिइने भएकाले यस प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल समेत हुने गर्छ। चुनावको मुखमा २०७४ जेठमा बीमा समितिले १३ नयाँ बीमा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र बाँड्दा ठूलो रकमको चलखेल भएको थियो। त्यतिवेला नै अनुमति लिएको एक कम्पनीका सञ्चालकले हिमालसँगको कुराकानीमा रकम नबुझाई अनुमति लिनै सम्भव नभएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका थिए। तर, छानबिन नभएपछि यो विषय सामसुम भयो। अहिले फेरि बीमा समितिले करीब एक दर्जन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स तजबिजीमा सरकार निकट र पहुँचवालालाई बाँड्न लागेको चर्चा शुरू भएको छ। त्यसैगरी, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि पनि दौडधुप शुरू भइसकेको छ।

यसअघि गत १६ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बीमा समितिले हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई ६ महीनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी आशयपत्र दियो। यो पत्र दिंदा व्यवसायीबाट कम्तीमा रु.१ अर्ब उठाइएको स्रोतको दाबी छ। “कमिशन स्वरूप उठाइएको सो रकम बालुवाटारको नाममा गयो,” उक्त कम्पनीमा एक लगानीकर्ताले हिमालसँग भने। अन्य चार पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्तावलाई पन्छाउँदै अनुमति दिइएको हिमालयन पुनर्बीमाका लगानीकर्तामध्ये एक हुन्, दीपक भट्ट। शङ्कर समूहका सुलभ अग्रवालले नेतृत्व गरेको उक्त कम्पनीलाई बीमा समितिबाट पुनर्बीमाको अनुमतिपत्र दिलाउन भट्टले उच्च राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेका थिए।

यो कम्पनीलाई अनुमति दिन निषेधाज्ञाकै बीचमा १६ वैशाखमा बीमा समितिले अकस्मात् सूचना जारी गरी थप एक पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २१ दिने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। हिमालयनलाई अनुमति दिइएको विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका भट्टले यो कम्पनीलाई अनुमति दिलाउन दौडधुप गरेका थिए। दीपकका सहोदर दाइ सुशील भट्ट अहिले लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।

व्यापारी–नेता साँठगाँठ

गत वैशाखमा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापा समाधानका लागि अघि सरे। काठमाडौं चपलीस्थित थापाकै घरमा नेताद्वय केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले लामो वार्ता गरे। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकस परिरहेका वेला नेताहरूबीच गाँठो फुकाउने बैठकको व्यवस्थापन पनि उनै थापाले गरेका थिए। एमाले विवाद मिलाउन मेरियट होटलमा भएको वार्तामा व्यवसायी मोती दुगडको पनि खुला सक्रियता देखियो। यो नयाँ प्रवृत्ति भने होइन। व्यवसायी तथा स्वार्थ बाझिने विवादास्पद व्यक्तिका घरमा बैठक गर्ने नेताहरूको पुरानै अभ्यास हो।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि छलफल गर्न दुवै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पटक पटक व्यवसायीहरूका घरमा बैठक गरेको उतिवेलै सार्वजनिक भएको थियो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र दाहालले खाना खाइरहेको तस्वीर बाहिरिएपछि त यो चर्चाकै विषय बनेको थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग लामो समय नजिक भएका प्रसाईं अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र बनेका छन्।

निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको ललितपुर खुमलटारस्थित घरमा पनि नेताहरूले पटक पटक छलफल गरेका थिए। उक्त घरमा अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाल बस्छन्। उनकी बुहारी बिना मगर मन्त्री भएका बखत उनै व्यापारी अधिकारीको स्वामित्वमा रहेको सुनाकोठीस्थित घरमा बसिन्। व्यवसायी निरजगोविन्द श्रेष्ठको ललितपुरको सुनाकोठीस्थित घर, दाहाल निकट भनेर चिनिने व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको बानेश्वर बिजुलीबजारस्थित घरमा पनि नेताहरूले कैयौं पटक वार्ता गरेका छन्। वार्ता, छलफल र भेटघाटका लागि आफ्नै पार्टी कार्यालय वा निवासको सट्टा नेताहरूको रोजाइमा व्यवसायीको घर पर्नु र त्यस्तो वार्ताका लागि संयोजनकारी भूमिका व्यवसायीले निर्वाह गर्नुले राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीबीचको साँठगाँठ छर्लङ्ग पार्छ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल खुला राजनीतिमा आए लगत्तैदेखि विवादास्पद व्यवसायीसँगको अपारदर्शी सम्बन्धका कारण आलोचित छन्। व्यवसायी सुमार्गीकी पत्नी सम्झना अर्याल (अस्मिता सुमार्गी)को ठूलोबुबाकी छोरी शिशु अर्याल भण्डारीको नाममा रहेको लाजिम्पाटस्थित घरमा दाहाल लामो समय बसे। उक्त घर किनिएको रकमको स्रोत शङ्कास्पद भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थाले पनि उच्च राजनीतिक दबाबपछि रोकिन पुग्यो।

दाहालको सुमार्गीसँगको सम्बन्धकै कारण दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा २०६४ फागुनमा सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई निकै कम शुल्क लिएर आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो। दाहालका अहिलेका घरबेटी शैलुङ कन्सट्रक्सनका प्रोपाइटर अधिकारीले त कैयौं सडक निर्माण सहितका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्दै आए पनि राजनीतिक आडका कारण कारबाही हुन सकेको छैन।

एमाले अध्यक्ष ओलीकै नाम यती एअरलाइन्स सहितका व्यवसाय चलाउने यती समूहसँग जोड्ने गरिएको छ। २०७६ मंसीरमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई विना प्रतिस्पर्धा सस्तो मूल्यमा लिज अवधि २५ वर्ष थपिदिएको थियो। नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको नारायणहिटी दरबार अगाडिको करीब दुई रोपनी जग्गा पनि थामसेर्कुले नै ३० वर्षका लागि लिजमा पाएको छ। यो लिज दिंदा कानून मिचिएको र नेपाल सरकारलाई करीब रु.५ अर्ब नोक्सानीमा पारिएको महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यति मात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले यती एअरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दाबा फुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्त गर्‍यो। उनकै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत तेह्रथुमको चुहानडाँडामा प्रस्तावित विमानस्थलको नाम आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल राख्ने घोषणा गरेको थियो। स्व. शेर्पा यती एअरका मालिक थिए। भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित कार्यालय भत्किएपछि पार्टी कार्यालय राख्न धुम्बाराहीमा पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवन उपलब्ध गराइनुले पनि यती समूहको ओलीसँगको सम्बन्ध प्रष्ट पार्छ।

व्यावसायिक क्षेत्रसँग राजनीतिक नेतृत्वको अप्राकृतिक हिमचिमकै परिणति हो, खास स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर स्रोत र साधनको दोहन गर्ने डरलाग्दो शैली मौलाउनु। शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर लाभ लिनु व्यवसायीको मूल चरित्र बन्दै आएको छ, खासगरी राजनीतिक दलका नेताहरू द्रव्यमोहमा फस्न थालेदेखि। व्यवसाय विस्तारमा सहयोग लिन मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताहरूले वक्रदृष्टि नराखिदिऊन् भनेर पनि वेलाबखत नेतालाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने एक उद्योगी बताउँछन्। “हाम्रो कानून नै यति तजबिजी छ, एउटा शाखा अधिकृतले अर्बौं लगानीको उद्योग बन्द गरिदिन सक्छ। त्यसैले प्रशासनले वक्रदृष्टि राख्न नसकोस् भनेर पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम लाग्ने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ,” ती उद्योगी भन्छन्।

जानकारहरू नेता र व्यापारीबीचको सीमा मेटिएपछि राज्यका स्रोतसाधनको अनैतिक दोहन हुने र आम सर्वसाधारण मारमा पर्ने बताउँछन्। प्राध्यापक कृष्ण खनाल नेताहरूले नै खेल्ने ठाउँ दिएपछि व्यापारीहरू राजनीतिमा सक्रिय भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “म व्यापारीलाई दोष दिनै चाहन्नँ, दोष नेताको हो। राजनीतिमा व्यवसायीको सीमा कति हो भन्ने कुरा नेताले तय गर्नुपर्छ।”

अति महँगो हुँदै गएको चुनावी खर्च जुटाउन व्यवसायीको साथ खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण लोकतन्त्रमाथि नै घात भएको छ। दूरी नाघेर नेताले व्यवसायीसँग अप्राकृतिक नाता गाँस्न थालेपछि नीति निर्माण आम जनताको पक्षमा नभई निश्चित व्यवसायीको लाभका लागि हुने जोखिम हुन्छ। प्राध्यापक खनाल नेताले सार्वजनिक रूपमा गर्ने व्यवहार र निष्ठाको मूल्य ठूलो भएको बताउँदै भन्छन्, “बीपी कोइरालाको जीवन कति मितव्ययी र सरल थियो भने प्रधानमन्त्री हुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा जान गतिलो सुट पनि थिएन भन्ने लेखिएको छ। अहिलेका नेताहरू त निष्ठाबाट चुकिसकेका छन्।”

राजनीतिक वित्तको पारदर्शिता

राजनीतिक दलको सञ्चालन, चुनाव प्रचार तथा व्यवस्थापनमा वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ नै। तर, त्यस्तो स्रोत कति पारदर्शी छ, गैरकानूनी तरीकाले आर्जन गरिएको सम्पत्ति दलका नेताका लागि लगानी भएको छ/छैन अथवा दलमा लगानी गर्नेहरूका लागि भविष्यमा राज्यस्रोत दोहन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय जहिले पनि ख्याल राखिनुपर्ने मुद्दा हो। नेपालमा दललाई लाग्दै आएको आरोप पनि यिनै विषयको वरिपरि छ। प्राध्यापक खनाल राजनीति गर्न पैसा चाहिने भन्दैमा जथाभावी पैसा उठाउँदै हिंड्न नमिल्ने बताउँछन्।

निर्वाचनमा राजनीतिक वित्तका विषयमा अध्ययन गरेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा हालै प्रकाशित ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनः निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षकको लेखमा निर्वाचनका लागि हुने अपारदर्शी आम्दानीका स्रोत र खर्च हटाउन अघि सार्नुपर्ने विकल्प सुझाइएको छ। पोखरेलले निश्चित मापदण्डका आधारमा दललाई खर्च व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिनुपर्ने, राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेदेखि निर्वाचन प्रणालीमै सुधारको प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारले नै निर्वाचन खर्चका लागि राजनीतिक दललाई अनुदान दिने विकल्पबारे लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले आव २०६०/६१ को बजेटमै यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए। पोखरेलले पनि आइडिया इन्टरनेशनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्याङ्कको उल्लेख गर्दै ११६ देशमा सरकारहरूले प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, त्यस्तो अनुदानका विधि फरक–फरक छन्। नेपालमा दललाई निर्वाचनमा पाएको मत परिणामका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाई वित्तीय सहयोग सम्बन्धमा विभिन्न समयमा प्रस्ताव गरिए पनि त्यो कार्यान्वयन भने भएन। एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिक दललाई पारदर्शी बनाउने हो भने पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सरकारले नै वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। “सरकारले दललाई सहयोग नगर्ने हो भने अहिलेको पूँजी प्रधान हुने समयमा व्यापारीसँग रकम लिएर चुनावमा खर्च गरे भन्नुको अर्थ हुँदैन,” उनी भन्छन्। कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापन नै जटिल र साह्रै खर्चिलो हुँदै गएकाले वैध/अवैध सबै स्रोतको राजनीतिमा प्रयोग बढेको बताउँछन्। उनी जनता स्वयं पनि नेता भनेको आपत्विपत्मा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने, प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने, कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न सक्ने खालको खोज्ने भएकाले राजनीतिमा पैसा झन् झन् अत्यावश्यक शर्त बन्न पुगेको बताउँछन्। “जबसम्म लोकतान्त्रिक संस्कार र प्रणाली बलियो हुँदैन, यस्तो प्रवृत्ति झनै बढ्छ,” उनी भन्छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल चाहिं नेपाली समाज दानी भएकाले दलहरू सञ्चालनका लागि अमुक व्यापारीतिर जाने होइन, जनतासँग दान लिएर चल्नुपर्ने बताउँछन्। अमेरिकामा राजनीतिक दलले निश्चित रकमसम्म जनताबाट सहयोग लिने गरेको उदाहरण नेपालका लागि पनि काम लाग्ने बताउँछन्। यसो हुन सके दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन दबाब पर्ने उनको विश्वास छ। दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारले अनुदान दिने विकल्प समेत अपनाउन सकिने खनाल बताउँछन्।

एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेपाली समाज नै धेरै हदसम्म अपारदर्शी रहेकाले त्यसको प्रतिविम्ब राजनीतिक दलमा देखिएको तर्क गर्छन्। “अपारदर्शी चन्दा बन्द गरौं, अब दललाई चुनाव खर्च सरकारले नै दिऔं,” पाण्डे भन्छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले संसारभरि पैसा विना राजनीति नहुने सत्य भए पनि त्यस्तो रकम कति पारदर्शी ढङ्गमा उठाइएको छ र खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालमा स्वार्थ समूहले अपारदर्शी ढङ्गमा दलका लागि लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ। उनी भन्छन्, “पद समेत पैसामा बेच्ने अपराधीकरण हदैसम्म मौलायो। व्यापारीले पद खरीद गर्न नसक्ने पारदर्शी लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ।”

अर्थशास्त्री वाग्ले निश्चित मापदण्डका आधारमा दललाई सरकारले रकम दिनु आदर्श लोकतन्त्रमा उपयुक्त विकल्प भए पनि हाम्रो जस्तो देशसँग यस्तो रकम दिने सामथ्र्य छ वा छैन भन्ने पाटो पनि सोचनीय रहेको तर्क गर्दै भन्छन्, “राजनीतिक वित्तलाई पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्च यथार्थ देखाउनुपर्ने कानून नै बनाउनुपर्छ।”